बढ्दो व्यापारघाटालाई लिएर चिन्तामा परेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीमार्फत व्यापारघाटा घटाउने लक्ष्य लिएको थियो । जुन कुरा हास्यसपद रह्यो, अन्ततः सर्वोच्च अदालतले बजेटमा गरिएको यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नका लागि आदेश जारी गर्यो ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बेचेर व्यापारघाटा कम हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो, यकिन थिएन । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार उद्घाटन गरेको माथिल्लो तामोकोसी आयोजनाका कारण वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापारघाटा कम हुने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाल वार्षिक करिब १६ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आएको अवस्थामा तामाकोसी बनेसँगै १० अर्ब रुपैयाँबराबरको विद्युत् आयात घट्ने बताउँछन् ।
तोकिएको समयभन्दा दोब्बर समय र तोकिएको लागतभन्दा करिब तेब्बर लागत लागे पनि यो आयोजना निर्माण सम्पन्नसँगै उपयोग हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा १ प्रतिशतबराबरको योगदान गर्ने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगको छ । अहिले माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक विज्ञान श्रेष्ठले सोमबारबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा तामाकोसीको ७६ मेगावट बिजुली जोडिएको बताए ।
‘अहिले ७६ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएको हो, भदौभित्र ४ सय ५६ मेगावाट नै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ,’ श्रेष्ठले शिलापत्रसँग भने । उनले यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएसँगै नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रले नयाँ फड्को मारेको बताए ।
निर्माण सम्पन्न राष्ट्रिय गौरवको पहिलो आयोजना
सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को निर्णयानुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको घोषणा गरिएको थियो । त्यतिबेला १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई साधन विनियोजनमा प्राथमिकता दिनुका साथै यिनीहरूको सघन रूपमा अनुगमन गरी तोकिएकै समयमा निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको थियो । जसका लागि आयोजनाको प्रगति र यिनीहरूले झेल्नुपरेका समस्याका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चौमासिक रूपमा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने गरी मोडालिटीसमेत तय गरिएको छ ।
आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजना प्रमुखबीच कार्यसम्पादन करार गर्ने व्यवस्था छ । साथै, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट यी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय वा सहजीकरणसमेत गरिने व्यवस्था गरिए पनि कुनै आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न भएका छैनन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयजनामध्ये सबैभन्दा पहिले निर्माण सम्पन्न हुनेमा माथिल्लो तामाकोसी भएको छ । यसअघि सरकारले मेलम्चीको आयोजनालाई पहिलो आयोजना भने पनि यो आयोजना भने परीक्षणकै क्रममा छ । माथिल्लो तामाकोसीले भने परीक्षणसमेत सफल भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।
दोलखाको विगु गाउँपालिकामा रहेको आयोजना भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीका कारण ३० महिनाभन्दा बढी ढिला भएको सरकारको दाबी छ । यो आयोजनाको वार्षिक ऊर्जा उत्पादन २ हजार २ सय ८१ गिगावाट घण्टा छ ।
एउटा आयोजना निर्माण पूरा हुँदा १० जना प्रधानमन्त्री फेरिए
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०६६/६७ मा अघि बढाइएको आयोजना ११ वर्षपछि मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटमा भनिएको थियो ‘४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ’ ।
त्यो समयमा निर्माण कार्यले मूर्त रूप नलिएपछि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा फेरि भनियो, ‘आगामी तीन वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन हुनेछ’ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बजेटदेखि भने लगातार बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिँदै आएको थियो ।
२०७४ सालामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनाको उद्घाटन गर्दै । जतिबेला आयोजना आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।२०६८ साल जेठमा आयोजनाको शिलान्यास गरिएको थियो । जतिबेला नेकपा एमाले नेतृत्व कै सरकार रहेको थियो । सरकारको नेतृत्व झलनाथ खनालले गरेका थिए ।
२०६८ सालमा झलनाथ खनालले आयोजनाको शिलान्यास गर्दै फोटो: ऊर्जा खबरतर, मुख्य सिभिल निर्माणको काम भने २०६७ सालमा नै सुरु गरिएको थियो जतिबेला माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए ।
एमाले अहिले दुई धारमा देखिएको छ । एकतर्फ ओलीले नेतृत्व गरेका छन् भने अर्कोतर्फ खनाल-नेपालहरूले । एमाले दुई धारमा देखिए पनि एमालेकै पालामा सुरु गरिएको मेगा प्रोजेक्ट एमालैकै पालामा निर्माण सम्पन्न भएको छ । जसका कारण माथिल्लो तामाकोसीमा एमालले पूर्ण जस लिन सक्नेछ ।
एकै जना प्रधानमन्त्रीको कार्याकालमा सकिने यो आयोजना १० जना प्रधानमन्त्री फेरिएपछि निर्माण सकिएको छ । यो बीचमा ओली तीनपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् भने बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवाले पनि योबीचमा सरकार चलाएका छन् ।
निजीक्षेत्रबाट फुत्काएर प्राधिकरणले बनायो आयोजना, लागत तेब्बर लाग्यो
ऊर्जा लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानका अनुसार यो आयोजना सरकारले निजीक्षेत्रलाई जिम्मा दिन खोजेको थियो । उनीहरूले भर्खरै बुटवल पावर कम्पनी सञ्चालन गरेका थिए । त्यतिबेला नै नर्वेजियन सरकारको ऋण सहयोग लिएर निर्माण गर्नका लागि सरकारले बुटवल पावर कम्पनीसँग छलफल गरेको थियो ।
नर्वे सरकारको सहयोगमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य नर्वेजियन परामर्शदाता नर कन्सल्ट्यान्टमार्फत २०६१/०६२ मा र आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने कार्य २०६३ देखि ०६५ मा भएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा अर्जुनजंग कार्की कार्याकारी निर्देशकको रूपमा आएपछि उनले प्राधिकरणले नै आयोजना बनाउने अडान राखे । निजी क्षेत्रले भनेको भन्दा पनि कम लागतमा निर्माण गर्ने सक्ने भन्दै अडान लिइयो । प्राधिकरणले तोकेको ३५ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण गर्न नसकने भएपछि प्राधिकरणमार्फत नै आयोजना अघि बढाइएको थियो ।
आयोजनाको तत्कालीन समयमा ३५ अर्ब लागत तोकिएता पनि अहिले ८५ अर्ब माथि पुगेको छ । ‘हामीले ब्याजबाहेक साढे ३५ अर्बमा सकिने अनुमान गरेका थियौ ब्याजसहित गर्दा ४२/४५ अर्ब पर्न जान्थ्यो होला’ कार्यकारी निर्देशका श्रेष्ठले भने, ‘त्यो बेला ब्याजको मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अनुमान थियो अहिले ३० अर्ब बढी ब्याज पुगेको छ ।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २१, २०७८ १९:५१
-1746583373.jpg)
