३ असारमा सञ्चारकर्मी रूपा सुनार कोठा खोज्दै काठमाडौंको बबरमहलस्थित सरस्वती प्रधानको घरमा पुगिन् । दुईवटा कोठाको प्रतिमहिना ११ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी रूपा र सरस्वतीबीच मौखिक सहमति बन्यो । तर, आफू कामी भएको बताएपछि घरधनीले कोठा दिन हच्किएको रूपाको आरोप छ ।
सरस्वतीले आफ्नी बुढी आमालाई देखाउँदै रूपालाई कोठा दिन नसकिने बताएको अडियो सार्वजनिक भयो । यस घटनापछि रूपाले आफूमाथि जातीय विभेद भएको भन्दै प्रहरीसमक्ष उजुरी दिइन् । सरस्वती पक्राउ परिन् ।
तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाण नपुगेको भन्दै सरस्वतीलाई मुद्दा चलाउन अस्वीकार गर्यो । तीन दिन प्रहरी हिरासतमा कटाएर सरस्वती प्रहरीले बोलाएको बेला उपस्थित हुने गरी हाजिरी जमानीमा छुटिन् ।
रुपा सुनार ।जातकै आधारमा कोठा नपाउने रूपा एक्ली भने होइनन् । दुई वर्षअघि कैलालीकी दीपा नेपालीले त्यसरी नै जातीय विभेद खेप्नुपरेको थियो । कोठामा बसेकै दिन घरधनी श्रीकृष्ण बिडारीले दलित भन्ने चाल पाएपछि दीपालाई कोठाबाट निकाला गरिदिएका थिए ।
चार भाइबहिनीसहित दीपालाई भाडामा कोठा दिएका बिडारी आफैँ गृह मन्त्रालयका कर्मचारी हुन् । गृह मन्त्रालय शान्ति सुरक्षा र काननु कार्यान्वयन गर्ने मूल दायीत्व बोकेको अड्डा हो ।
दीपाले विभेदविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएपछि श्रीकृष्णसहित उनकी श्रीमती राधिका पक्राउ परे । तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले दुवै जना ३५/३५ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटिसके । मुद्दाको अन्तिम किनारा अझै लागेको छैन ।
केही दिनअघि प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मणिकान्त झा ड्युटीमै रहेको बेला नस्लीय विभेदको सिकार बने । आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने ज्वाला संग्रौलासहितको टोलीले झामाथि विभेदकारी व्यवहार गरेको थियो । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेनिकट अनेरास्ववियुकी विद्यार्थी नेतृ खुस्बु घिमिरेलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी ज्वालामाथि प्रहरीले जातीय भेदभावको कसुरमा पनि मुद्दा चलाएको छ ।
झाले जातीय विभेदको उजुरी दिएपछि त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) अशोक सिंहले बताए । ज्वाला काठमाडौं प्रहरी हिरासतमा छिन् ।
यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । जातीय विभेदका घटना बर्सेनि बढिरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । नेपाल प्रहरीको आँकडाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जातीय विभेदका १७ उजुरी आएकोमा अर्को आर्थिक वर्षमा विभेदका घटना झण्डै तेब्बरले बढ्यो । २०७५/७६ मा जातीय विभेदका ४५ वटा उजुरी प्रहरीमा दर्ता भए । २०७६/७७ मा ३९ वटा उजुरी पुगेका छन् ।
समाजमा हुने जातीय विभेदका कमै घटना मात्र उजुरीका रूपमा राज्यका निकायमा अभिलिखित हुन्छन् । विभेदका धेरै प्रकरण त बाहिरै आउँदैनन् । दूरदराजका कुरा त परै जाओस्, जातीय विभेद र छुवाछुत मुलुकको शासकीय केन्द्र सिंहदबारसम्मै फैलिएको छ ।
एउटा उदाहरण:
दलित समुदायबाट प्रशासनिक क्षेत्रको सबैभन्दा उपल्लो तहमा पुग्ने कीर्तिमान राखेका पूर्वसचिव डा. मानबहादुर बिकेले आफू दलित समुदायकै भएका कारण विभिन्न ठाउँमा उत्पीडन भोग्नुपरेको अनुभूति इकागजडटकममा लेखेका थिए । उनले लेखेका छन्, ‘सरकारले नै छात्रवृत्ति दिई पढाउन पठाउनुपर्ने समूहको मलाई कानुनले दिएको बिदा पनि स्वीकृत भएनछ । कस्तो विडम्बना ? पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि बिदा स्वीकृत नभएपछि जागिर नै धरापमा पर्ने देखी पढाइ अधुरै छाडेर फर्किनुपर्यो ।'
'यसको पीडा त छँदै थियो । फर्किएपछि पनि हाजिर गर्न दिइएन, जबकि पाँच–सात वर्ष विदेश हराएर फर्किएका एक हुल अधिकृतहरूलाई त्यही समय हाजिर गराई जिम्मेवारी तोकिएको थियो । मैले यसलाई एक सीमान्तीकृत समुदायमाथि राज्यले गरेको विभेदपूर्ण ज्यादतीका रूपमा महसुस गरेँ ।’
जातीयताकै कारण गत वर्ष रुकुममा नवराज विकसहित आठ जना युवाको सामूहिक हत्या भएको थियो । धादिङका ‘उच्च जात’की युवतीसँग प्रेम गर्दा मारिएका अजित मिजारको शव अझै महाराजगञ्जस्थित त्रित्रि शिक्षण अस्पतालमा छ । उनको न्यायका लागि परिवार अझै मुद्दा लडिराखेको छ ।
नेपालको संविधान र जातीय तथा छुवाछुतविरुद्ध ऐन २०६८ लागू भइसकेपछि पनि जातकै आधारमा दलित समुदायले भोग्नुपरेका यस्ता अपमानजन्य घटनाले समाजको विभेदपूर्ण चित्र स्पष्ट देखाएको छ । कागजी रूपमा भने २०२६ मै नेपालमा जातीय छुवाछुतको उन्मूलन भएको हो ।
देशैभर व्याप्त छुवाछुत
प्रहरी तथ्यांकले यसरी जातका आधारमा हुने दुर्व्यवहार देशभर नै बढिरहेको देखाउँछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार देशभर कुल एक सय एक जातीय दुर्व्यवहारको उजुरी परेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिन्छ ।
तीन आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २४ जातीय विभेदका उजुरी दर्ता भएका छन् । दोस्रोमा प्रदेश–१ छ, जहाँ जातीय विभेदका १५ उजुरी प्रहरीकोमा पुगेका छन् । प्रदेश–२ मा १४, बागमती प्रदेशमा १२, गण्डकीमा १०, लुम्बिनीमा १२, कर्णालीमा आठ र उपत्यकामा छवटा जातीय विभेदका उजुरी परेका छन् ।
यसरी परेका उजुरीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर कानुनी कारबाहीमा ल्याएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर बताउँछन् ।
नेपालको संविधानले नै छुवाछुत र जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाएको छ । जातीय विभेद कसुर सजाय ऐन, ०६८ को दफा १६ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४, को परिच्छेद १० मा भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था छ ।
यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिको हकमा भने यसको ५० प्रतिशत थप सजाय हुने उल्लेख छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एवम् समाजशास्त्री प्रेम चलाउने जातीय विभेद ३ सय वर्षदेखिकै मानसिक उपज भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जातीय विभेदको पछाडि आर्थिक, राजनीतिक कारण पनि जोडिएको छ ।’
हुन पनि जातीय छुवाछुतमा राजनीति कसरी जोडिएको छ भन्ने रूपा सुनार प्रकरणमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको व्यवहारले नै उदांगो पारिदियो । भेदभावजन्य व्यवहार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेकी सरस्वतीलाई मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी कार्यालयको प्रांगणमै पुगेर आफ्नो गाडीमा चढाएर घर पुर्याएका थिए ।
यो पनि...
रूपा, बरु मर्न तयार हुनू, नझुक्नू
युवा दलितको आक्रोश र गैरदलितकोे छटपटी
कसरी भयो रूकुम घटना ?
जातीय विभेदकाे कुरूप यथार्थ : घरबेटीले निकाल्ने डरमा थर बदल्छन् दलित
दलितले न्याय खोज्दा ‘सद्भाव’ भत्किन्छ भने भत्कियोस्
कम्युनिस्टका नाममा जातिभेदीहरूको शासन
जातपातको भैँचालो र देश हुनुको अर्थ
जातको प्रश्न र मैले भेटेका उत्तर
बारुद बनेर पड्किएको काठमाडौंको कोठा
६१ जना सचिवमा एक जना पनि दलित नहुनुमा दोषी को हो ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १५, २०७८ ०७:३७
-1745828373.jpg)
