वर्षाका कारण हुन सक्ने सम्भावित विपद्का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेको पूर्वतयारी फितलो देखिएको छ । तीन दिनदेखि परेको पानीका कारण प्रदेशस्थित तराईका जिल्लाहरू जलमग्न भएका छन् । पहाडमा पहिरो गएको छ । राजमार्गहरू अवरुद्ध भइरहेका छन् । तर, लुम्बिनी सरकारको विपद् हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय जोखिमको न्यूनीकरण तथा उद्धारको फितलो तयारी गरी बसेको छ ।
गत वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा पहिरोमा परी १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । कैयौँ विस्थापित भएका थिए । गत वर्षको विपत्तिको आकलन गर्दै पूर्वतयारीमा बस्नुपर्ने मन्त्रालयमा उद्धारका सामग्रीसमेत न्यून छन् । १२ जिल्लामा विपद्को उद्धारका लागि निर्देशन र परिचालन गर्ने आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विपद् महाशाखामा ३ सय थान त्रिपाल र २ सय थान टेन्ट मात्र छन् ।
मौसमविद्हरूले यस वर्ष बढी पानी पर्ने बताए पनि मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाले हालसम्म मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना पनि तयार पार्न सकेको छैन । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराम पन्थी एक हप्तामा निकायगत जिम्मेवारीसहित विस्तृत योजना तयार हुने बताउँछन् ।
३० जेठमा विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि बसेको बैठकले विभिन्न नौवटा विषयगत क्षेत्रहरूलाई क्रियाशील बनाउने, मनसुन प्रतिकार्य योजना तयार पार्ने तथा राहत वितरणको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको थियो । विभिन्न नौ विषयगत क्षेत्रहरूमध्ये मन्त्रालयहरू, सुरक्षा निकाय, रेडक्रस, स्काउट, स्थानीय निकायलगायत छन् ।
मन्त्रालय भन्छ– टेण्डर नै परेन
४ चैतमा मन्त्रालयले विपद् तथा जोखिम न्यूनीकरण र उद्धारका लागि ३० प्रकारका सामग्रीहरू खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गर्यो ।
टेन्डर आह्वानपछि दुईवटा कम्पनीले निवेदन दिए पनि रित नपुगेपछि स्वीकृत भएन । त्यसपछि मन्त्रालयले ४ जेठ ०७८ मा उक्त टेन्डर रद्द गर्यो ।
दोस्रो पटक १३ जेठमा टेन्डर आह्वान भएकोमा पनि कसैले निवेदन दिएनन् । त्यसपछि मन्त्रालय आफैँले १ थान टेन्ट र ३ सय थान त्रिपाल खरिद गरेको छ । मन्त्रालयसँग गत वर्ष नै खरिद गरेका सय थान त्रिपाल बाँकी रहेको सूचना अधिकारी पन्थीले बताए ।
उनले विपद् तथा जोखिम न्यूनीकरण र उद्धारका लागि विभिन्न ३० प्रकारका सामग्रीहरू खरिद गर्न दुई पटकसम्म टेन्डर आह्वान गरेको जानकारी दिँदै कोरोना महामारीका कारण उद्धारका सामग्री तथा उपकरणहरू खरिद गर्न नसकिएको बताए ।
मन्त्रालयले गत वर्ष बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गरेका ६० प्रकारका उद्धारका सामग्रीहरू प्रदेशका चारवटै सुरक्षा निकायहरूलाई प्रदान गरिसकेको छ । गत वर्ष खरिद गरिएका सामग्रीबाट उद्धार तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पन्थीले बताए ।
पन्थीका अनुसार उद्धारका अधिकांश सामग्री नेपालबाहिरबाट मगाउनुपर्ने भएकाले कोरोना महामारीले सामान भित्र्याउन नसकिने अवस्था आएपछि खरिद कम्पनीले चासो नदेखाएका हुन् ।
गत वर्ष पनि ८० प्रकारका उद्धार तथा प्रतिकार्यका सामग्री खरिद गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि ६० प्रकारका सामग्री मात्रै खरिद भएको थियो । हाल प्रदेशमा कति स्थान जोखिमयुक्त छन् र बस्तीको जोखिम के कति छ भन्ने तथ्यांकसमेत छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि सुरु गरेको ‘विपद जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान र रेखांकन’को काम अझै सकिएको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा गत वर्ष पहिरोमा परी १९ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक मन्त्रालयको छ । त्यसैगरी गत वर्ष चट्याङबाट ८, खोलाले बगाउँदा २३ जनाको मृत्यु भएको सूचना अधिकारी पन्थीको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ४, २०७८ ११:१९
-1747122756.jpeg)
