मंगलबार सातवटा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार १ असारमा प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गत वर्ष २ खर्ब ६४ अर्बको रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका प्रदेश सरकाले बचत बजेटबाट आगामी वर्ष अधिकतम २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँसम्मको प्रस्तुत गर्न सक्ने स्रोत देखिएको छ ।
केन्द्र सरकारले ७ प्रदेश सरकारलाई १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँका लागि चार किसिमको अनुदानको सीमा दिएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ प्रदेशले पाउँदैछन् । प्रदेश सरकारको मुख्य स्रोत यही १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ हो । यसबाहेक एक खर्ब बढी रकममा भने ५५ देखि ६५ अर्ब रुपैयाँ बचत बजेट हुनेछ । विगतका वर्षमा जस्तै प्रदेशहरूको चालू वर्षमा पनि खर्च स्थिति कमजोर छ ।
वैशाख मसान्तसम्म सातै प्रदेशले औषत ३५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म करिब ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । दुई महिनामा थप २५ प्रतिशत बजेट खर्च हुनसक्दा प्रदेशहरूको औषत खर्च ६० प्रतिशत हुने अनुमान छ ।
तर, खर्च नभएको सबै रकम आगामी वर्षको बजेटमा जाँदैन । कति लक्ष्यअनुसार स्रोत नै उठेको हुँदैन भने तोकिएको समयमा खर्च नभएको अनुदानको समानीकरणबाहेकको फिर्ता हुनेछ ।
रोयल्टी रकम, प्रदेशको एकल कर तथा गैरकरहरू र प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझेदारीको रकमसमेत गरी करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट पुर्याउन सक्ने आकलन गरिएको छ । गत वर्षजस्तै ठूलो आकारको बजेट देखाउन केन्द्र सरकारबाट ऋण लिएर पूर्ति गर्ने शीर्षकमा बजेट राखे भने १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ बढाउन सक्ने छन् ।
केन्द्र सरकारबाट ऋण नउठाउने गरी बजेट ल्याएमा बजेटको आकार चालू वर्षको भन्दा घट्ने छ ।
प्रदेश बजेटको अधिकतम सीमा
प्रदेश १ : ४२ अर्बको बजेट ल्याउने आकलन
आगामी वर्ष प्रदेश-१ सरकारले १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने छ । सबैभन्दा धेरै समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने सशर्त अनुदान अर्थात् केन्द्र सरकारले तोकेको क्षेत्रमा खर्च गर्ने रकम ५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । करिब २ अर्ब रुपैयाँ विशेष र समपूरक अनुदान केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको छ ।
राजस्व बाडँफाडबाट करिब १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ यो प्रदेशले पाउने छ भने करिब ५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोत उठाउने आकलन गरेको यो प्रदेशले चालू वर्षको वर्षको नगद मौज्दात ७ अर्ब रुपैयाँ रहने आकलन छ । किनकि चालू वर्षको १० महिनासम्म प्रदेश सरकारको खर्च ३७ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ ।
यसो हुँदा प्रदेशले आन्तरिक ऋण नउठाए पनि साढे ३७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन स्रोत पुर्याउन सक्ने आकलन गरिएको छ । यद्यपि, विगतका वर्षहरूमा पनि बजेट कार्यान्वयन नभएको अवस्था र सत्ता उतारचढाव पनि देखिएको अवस्थामा नेपाल सरकारसँगबाट ऋण पूर्ति गरेर ५ अर्ब रुपैयाँसम्म बढाउन सक्ने देखिन्छ ।
सामान्य अवस्थामा सरकारले साढे ३७ अर्बको बजेट स्रोत जुटाउन सके पनि केन्द्र सरकारबाट ऋण लिएर साढे ४१ अर्बसम्मको बजेट पुर्याउन सक्ने प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । गत वर्ष ४० र्अब ८९ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरिएको थियो ।
प्रदेश २ : साढे ३४ अर्बको स्रोत पुग्ने
प्रदेश २ का लागि आगामी वर्षमा केन्द्रबाट ५० करोड बढी अनुदान बढेको छ । गत वर्ष १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको यो प्रदेशले आगामी वर्षका लागि १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।
राजस्व बाडफाँटबाट आउने रकम भने ९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । राजस्व र अनुदानगरी २४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रकम पुग्ने छ भने करिब ३ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक स्रोत साथै चालू वर्षबाट ७ अर्ब रुपैयाँ बचत बजेट रहने अनुमान गरिउको छ । यसो हुँदा प्रदेश सरकारले साढे ३४ अर्बको बजेट ल्याउन सक्ने आधार देखिन्छ ।
गत वर्ष केन्द्र सरकारबाट न्यून बजेट पूर्ति गर्न १ अर्बको स्रोत देखाइए तापनि आगामी वर्षमा भने उपलब्ध स्रोतबाटै बजेट ल्याउने तयारी प्रदेश २ को रहेको छ । चालू वर्षमा प्रदेश २ ले ३३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
बागमती प्रदेश : अनुदान घटयो बजेट बढ्छ
बागमती प्रदेशका लागि केन्द्र सरकारले दिने अनुदान भने यो वर्ष अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै घटेको छ । यसका बीच अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै भने रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारले बागमती प्रदेशको लागि चार किसिमको अनुदानबापत १४ अर्ब ७२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जबकि गत वर्ष यस्तो रकम १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यस हिसाबले अनुदान मात्रै ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ घटेको छ ।
यद्यपि आन्तरिक स्रोत र राजस्व बाडफाँडका हिसाबले यो प्रदेश सबैभन्दा बलियो मानिएको छ । यस हिसाबले यो प्रदेशले राजस्व बाँडफाँडसहित कर राजस्व र गैरकर राजस्व गरेर ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सक्ने अनुमान प्रदेश आर्थिक तथा योजनमा मन्त्रालयको छ ।
साथै चालू वर्षमा गत वर्ष अनुमान गरिएजस्तै गरी राजस्व उठेको तर अपेक्षति खर्च नभएको अवस्थामा बचत राजस्व तथा बजेटबाट ८ अर्ब रुपैयाँ बेहोर्न सकिने आकलन गरिएको छ । यस्तो अस्थामा बागमती प्रदेशको बजेट भने ५२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ ।
बागमती प्रदेशले गत वर्षको भन्दा सामान्य रूपमा अंक बढाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यद्यपि, अन्य प्रदेशले जस्तै नयाँ थप कार्यक्रमका लागि केन्द्र सरकारबाट ऋण उठाएर थप ५ अर्बसम्मको स्रोत देखाउन सक्ने आशंक गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश स्रोत खुम्चियो, बजेट घट्दै
गण्डकी प्रदेशले भने यो पटक गत वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको रहेको छ । बजेट आउने मितिभन्दा तीन दिनअघि परिवर्तन भएको सरकारले पहिल्याउने कार्यक्रमलाई समेट्न आकारमा केही तलमाथि हुन सक्ने बताइए तापनि यो सरकारको स्रोत कम देखिएको छ ।
प्रमुख राजस्व स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटनक्षेत्र ठप्प प्रायः भएको कारण पनि ठूलो बजेट ल्याउन चुनौती छ । यसका बीच केन्द्र सरकारले दिने अनुदान पनि करिब गत वर्ष बराबर नै रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारले १३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ ।
करिब राजस्व बाँडफाँड र रोयल्टीबाट ८ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक राजस्व अधिकतम ४ अर्ब रुपैयाँ उठाउँदा पनि २५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । बचत बजेटबाट ९ अर्ब रुपैयाँ बेहोर्दा यो प्रदेशले अधिकमत ३४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सक्ने आकलन गरिएको छ । गत वर्ष ३४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेश यो वर्ष करिब ३४ अर्बको बजेट ल्याउने स्रोत राखेको देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश : ३९ अर्बको आधार
लुम्बिनी प्रदेशले भने यो वर्ष बजेटको आकार बढाउने तयारी गरेको छ । केन्द्र सरकारको तर्फबाट गत वर्षको तुलनामा अनुदान मात्रै १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बढेको छ । आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब ६१ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । दाङमा प्रदेश राजधानी बनाउने संरचना विस्तारको लागि पनि यो वर्ष लुम्बिनी प्रदेशले ऋण लिएर पनि बजेटको आकार ठूलो देखाउने प्रदेशक आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतको भनाइ रहेको छ ।
त्यस्तै, गत वर्षभन्दा आन्तरिक राजस्व पनि बढाउन सक्ने आकलन गरिएको छ भने राजस्व बाँडफाँडबाट जाने रकम पनि आगामी वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । रोयल्टी र अन्य आन्तरिक स्रोतबाट साढे ३ अर्ब रुपैयाँ करिब १२ अर्ब रुपैयाँको राजस्व बाँडफाँडसहित चालु वर्षको बजेटबाट करिब ८ अर्ब बचत बजेट बच्ने अनुमानसहितको बजेट लुम्बिनी प्रदेशले तय गरेको छ । यस हिसाबले ३८ अर्ब बढीको बजेट बन्ने छ ।
प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. ईश्वर गौतमले ३८ अर्बमा केही थपघट हुनसक्ने गरी बजेट आउन बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशको बजेटको प्रमुख स्रोतमध्येको अनुदानको रकम बढेको छ । चालू वर्ष विनियोजन गरिएको तुलनामा आगामी वर्षका लागि अनुदान मात्रै ७७ करोड रुपैयाँले बढेर १५ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसबाहेक कर्णालीको मुख्य स्रोत यो पटक पनि बचत बजेट हुनेछ ।
चालू वर्षको १० महिनाको अवधिमा कर्णाली सरकारले २३ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । गत वर्ष ३६ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको यो प्रदेशले चालु वर्षमा खर्च गर्न नसकेको कारण करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बचत बजेटबाट बेहोर्न सक्ने क्षमता राख्छ ।
यो प्रदेशले चालू वर्षको बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा पनि ११ अर्ब बढी स्रोत बचत बजेटबाट देखाएको थियो । यो प्रदशेको आन्तरिक स्रोतको हिस्सा नगनय मात्रै रहने देखिन्छ । आगामी वर्षमा अधिकतम ३० करोड आन्तरिक स्रोतबाहेक प्रदेशले राजस्व बाडफाँडबाट आउने करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै स्रोत हो । यस हिसाबले अधिकतम ३४ अर्बसम्मको बजेट बनाउन सक्ने देखिन्छ ।
सबैभन्दा सानो बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेश
गत वर्ष सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याएको यो प्रदेश आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने देखिन्छ ।
केन्द्र सरकारले दिने अनुदान ३७ करोड रुपैयाँले बढेर १४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, यस वर्ष प्रदेशमा जाने राजस्व बाँडफाँडको रकम घटेर गएको प्रदेश योजना तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँडबाट साढे सात अर्बका साथै करिब ८ अर्ब बचत बजेट प्रयोग गरी ३० अर्बको बजेट स्रोत पुग्ने देखिन्छ ।
प्रदेशले केन्द्रबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने रकम घटेको र गत वर्षको भन्दा बचत पनि कम रहेकाले बजेटको आकार सानो हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको हो । प्रदेशका अर्थसचिव झलकराम अधिकारीले करिब ३० अर्ब हाराहारीको बजेट आउने संकेत गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ३१, २०७८ २१:०५
-1746194035.png)
-1720790287-1744805765.jpg)
