एमालेको एकीकृत स्वरुपमा धक्का पुग्ने संकेत देखा परेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनीइतरका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहको अन्तर संघर्षले पार्टीलाई विभाजनमै पुर्याउने देखिएको छ ।
नेपाल-खनाल समूहको बोलीमा एकता र गतिविधिमा विभाजन रहेको भन्दै ओली रुष्ट छन् । यता नेपाल समूहले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नयाँ विकल्पमा जानैपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि एमालेको एकीकृत हैसियतमा धक्का पर्ने भएको हो ।
केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष ओलीमाथि आठ आरोप लगाउँदै वार्ताको नामा झुलाएको र निरन्तर असंवैधानिक गतिविधि गरेकाले वैकल्पिक बाटो तय गर्नुपर्ने भनेको छ । कमिटीबाट पारित प्रस्तावहरूमा ओलीमाथि असंवैधानिक कदममा क्रियाशील रहेको, फुटपरस्त गतिविधि गरेको, वार्तालाई दाउपेचका रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाइएको हो ।
यस्तै नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले राष्ट्रिय हितमाथि घात गरेको, कोरोना नियन्त्रणमा बेवास्ता गरेको, पराइलाई खुसी पार्न चुरे दोहन खुलाको निर्णय गरेको, नाफाखोर व्यापारीको हातमा नुन आपूर्ति सुम्पिएको र शासन प्रणाली संकटग्रस्त बनाएको आरोप छ ।
यी आरोप निराधार भएको ओली समूहको भनाइ छ । यस्ता आरोपले खनाल-नेपाल समूहले एकताको वातावरणलाई धुमिल बनाउने र विभाजनलाई मलजल गर्ने ओली समूहको ठम्याइ छ । 'गन्तव्य एकता भन्ने र गतिविधि विभाजनको गर्ने भएपछि एकताविरोधी को हो भन्ने प्रस्टै भएन र ! उहाँहरूका गतिविधि आम कार्यकर्ता पंक्तिको भावना विपरीत छ । यसले एकतालाई बल पुर्याउँदैन,' एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने ।
यता नेपाल-खनाल समूहकी स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य अध्यक्ष ओलीले नै एकताको ढोका बन्द गरेपछि नयाँ विकल्पमा जाने निष्कर्ष आफूहरूले निकालेको बताउँछिन् । 'एकताको कुरा पनि गर्ने र एकताको वार्ताका लागि संयोजकलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासित गर्ने । पार्टी पंक्तिले निरन्तर सचेत गराउँदा समेत स्वेच्छारी ढंगले चल्दै वार्ताको वातावरण बिगार्ने उहाँको शैलीले एकीकृत एमालेलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुर्याएको छ,' शाक्यले भनिन् ।
२१ र २२ जेठमा बसेको नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले १० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ, जसमा नयाँ पार्टीबारे पनि प्रस्ताव पारित भएको छ । 'एकताका नाममा परिणामविहीन वार्ता र षड्यन्त्रपूर्वक जालझेलमा अलमलिनुभन्दा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बाध्य भएर वैकल्पिक बाटो अबलम्बन गर्नुपर्छ,' प्रस्तावमा भनिएको छ । नयाँ विकल्पका लागि देशव्यापी रूपमा संगठनलाई गुणात्मक बनाउन र सशक्त किसिमले वडा र टोलसम्म गतिविधि अघि बढाउन नेपाल समूहले कार्यकर्तालाई अपिल समेत गरेको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका असंवैधानिक कदमको विरोध र मुलुकमा थप संकट हुनबाट जोगाउन नयाँ पार्टी गठनमार्फत बामपन्थी र लोकतान्त्रिक पक्षधरबीच बृहत् मोर्चाबन्दी गर्ने संकेत नेपाल समूहले गरेको छ । 'संविधान लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका निम्ति अन्य बामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिबीच सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ,' केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
ओली एकपछि अर्को असंवैधानिक गतिविधिमा क्रियाशील रहेकाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि वैकल्पिक बाटो चयन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको नेपाल समूहको निष्कर्ष छ । केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ,' असंवैधानिक कदमविरुद्ध देशका प्रमुख राजनीतिक शक्ति संघर्षमा रहेको अवस्थामा अनिश्चित र परिणामविहीन वार्ता र एकताका नाममा षड्यन्त्रपूर्वक जालझेलमा अलमलिनु नहुने स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बाध्य भएर वैकल्पिक बाटो चयन गर्नुपर्छ ।'
नेपाल समूहले लोकतन्त्र र प्रतिनिधिसभाको रक्षाका निम्ति आफूहरूले विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारलाई समर्थन जनाएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिट निवेदन फिर्ता नहुने बताएको छ । 'नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधिसभाको रक्षाका लागि सर्वोच्चमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रायोजित हल्ला निराधार हो । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यमा घात गरेको नेपाल-खनाल समूहको निष्कर्ष छ । सरकारको संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने तयारीबारे भनिएको छ,' कामचलाउ सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्नु आपत्तिजनक र अलोकतान्त्रिक छ ।'
ओलीले वार्ताका नाममा झुलाएको भन्दै आफूले लिखित रूपमा दिएका प्रस्ताव पूरा नभएसम्म वार्ता सार्थक नहुने नेपाल समूहको निष्कर्ष छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २३, २०७८ १९:१३
-1747192822.jpg)
