२९ असोज २०७७, ३१ वैशाख २०७८ र २१ जेठ २०७८ अर्थ मन्त्रालयमा लामो लाइन लाग्यो र नवनियुक्त अर्थमन्त्री स्वागत गरियो ।
अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्ने नयाँ फाइल तय भयो र अर्थमन्त्रीबाट कर्मचारीलाई निर्देशन मागियो ।
तीनै पटक नियुक्त अर्थमन्त्रीलाई मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले फूलमाला लगाएर स्वागत गरे । लगातार तीन पटक नियुक्त मन्त्रीलाई स्वागत गर्ने प्रायः कर्मचारी भने उनै देखिए ।
नयाँ अर्थमन्त्रीका रूपमा आए पनि तीन पटक एउटै रङको टोपी, दौरा र सुरुवाल मात्रै होइन पात्र पनि एउटै थिए । रोचक कुरा एक पटक पनि राजीनामा नदिई, मन्त्रीको जिम्मेवारी नखोसिए पनि तीन पटक लगातार शपथ लिन पाए विष्णुप्रसाद पौडेलले ।
केपी ओलीले अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति गरेको अघिल्लो अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दुई वर्ष राष्ट्रियसभा सदस्य रहेकै बेला र ६ महिनाको समय सासद नभई नै गरी दुई पटक अर्थमन्त्री भएका थिए ।
२०७२ सालमा पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री भएका पौडेल वितरणमुखी बजेटको कारण पार्टीभित्र र कार्यकर्तामाझ प्रिय मानिन्छन् । अघिल्ला अर्थमन्त्री खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्दा ओलीको प्रशंसा भए पनि पछि खतिवडाले गरेको काम र ल्याएको बजेटका कारण उनको आलोचना भयो ।
नियुक्ति भएको एकै महिनापछिबाट विपक्षीको र केही महिनापछिबाट पार्टीभित्रैबाट आलोचित खतिवडापछि अर्थमन्त्रीका रूपमा आएका पौडेलको नियक्ति पछि एक हदसम्मको प्रशंसा भयो ।
खतिवडा विवादमा पारेको विद्युतीय गाडीलाई कर बढाउने निर्णय फिर्ता गर्नु, पुस्तकमा लगाइएको कर फिर्ताका साथै अघिल्लो बजेटमा परेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चासो देखाउनु, कोभिड राहत तथा बीमाका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल र निर्देशनको कारण पौडेल चर्चामा रहे ।
असोज २०७७ यता, उनी तीन पटक अर्थमन्त्रीमा शपथ लिएका छन् । २९ असोज २०७७ मा सामान्य प्रकियाबाट अर्थमन्त्री भए पनि ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटनपछि २१ वैशाखमा उनले पुनः अर्थमन्त्रीका रूपमा शपथ लिए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देखिएको कानुनी अड्चन्, असंवैधानिक कदम भन्दै सरकारलाई विपक्षीको घेराबन्दी र सरकार निर्माणकै वैधानिकताको कारण यो पटक सरकारमाथि नै आलोचना भएको कारण त्यही मन्त्रिपरिषद्का सदस्य पौडेलको पनि आलोचना भयो न कि अर्थमन्त्रीका रूपमा गरिएको कार्यको कारण ।
२१ दिनको अवधिमा दोस्रो पटक शुक्रबार उनले शपथ लिए । यसअघि उनी मन्त्रीको भूमिकामा मात्रै थिए भने शुक्रबारबाट उनलाई उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्ति गरिएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको शपथ लिएका हुन् ।
अहिले भने उनी विवादमा तानिएका छन् । १५ जेठमा ल्याएको बजेटको प्रचार बढी नै रहेको थियो । पहिले पनि वितरणमुखी बजेटको कारण प्रशंसा बटुलेका उनले अहिले पनि वृद्धभत्ताको वृद्धि, कर्मचारीको तलब बढाउने, निजीक्षेत्रलाई मागे जतिका छुटलगायतका कारणले नै प्रशंसा गरिएको थियो ।
तर, बजेटमा केही गलत र दूरगामी प्रभाव पार्ने नीति राखेका कारण उनी विवादमा छन् । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीका साथै निकासीमा प्रोत्साहान गर्ने नीति बजेटको १९९ नम्बर बुँदामा राखिएको छ । जुन निर्णय भारतको वा भारतीय व्यापारी दबाबमा भएको सम्वद्ध पक्षहरूको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहाकार मोतीलाल दुगडलाई सहयोग पुग्ने गरी नुनको उत्पादन तथा बिक्री वितरण निजीक्षेत्रलाई खुला गर्ने बजेटको बुँदा नम्बर २११ मा व्यवस्था छ । उनको यो कार्यलाई विज्ञहरूले नीतिगत भ्रष्टाचारको संज्ञा दिएका छन् ।
तीन पटक नियुक्ति हुँदा कुन-कुन फाइलमा हस्ताक्षर भए
अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो यात्रा ऋणको फाइलबाट सुरु गरेका थिए । कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विश्व बैंकबाट २० करोड डलर सहुलियत ऋण लिने निर्णयमा उनले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
३१ वैशाखमा अर्थमन्त्रीको पदबहालीमा उनले कम्सिजन प्लान्ट र पाइपलाइन जडानका लागि डडेल्धुरा अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भेरी अस्पताल नेपागञ्जको लागि ५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने निर्णयलाई स्वीकृत गरेका थिए ।
२१ जेठ पदभारको क्रममा सल्यान अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना र एचडीयू जडान तथा रोल्पा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने सहमति दिनेसम्बन्धी निर्णयलाई स्वीकृत गरेका छन् । जसमा सल्यान अस्पताललाई १ करोड ५५ लाख र रोल्पा अस्पतालका लागि ७५ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरिएको छ ।
यी सबै पहिलो निर्णय कोभिड केन्द्रित भए तापनि बजेटबाट गरिएको कतिपय नीतिगत निर्णयले दूरगामी असर पार्ने भन्दै आलोचना भएको छ ।
जसरी ओली सरकारै पालामा, एमालेकै नेता, प्रधानमन्त्री ओलीकै विश्वासपत्र खतिवडाले गरेको केही नीतिगत निर्णय जनता, विज्ञ र सरोकारवालाको कुरा सुनेर फिर्ता गर्ने आट भयो त्यसै गरी कम्तिमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णय र बिनाअध्ययन निजीक्षेत्रलाई नुन उत्पादनको जिम्मा दिने निर्णय फिर्ता भयो भने नीति गलत भए पनि निर्णय गलत थिएन भनिएला, राम्रा कामको प्रशंसा पनि होला ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २२, २०७८ २२:०१