७ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार आ-आफूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबीपत्र दिए ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले प्रतिनिधिसभाको जुनसुकै सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न सक्ने अधिकार दिन्छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै ओलीले आफूसँग १ सय ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको देखाउँदै प्रधानमन्त्री पद आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरे ।
देउवाले १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको आधारसहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा दाबी गरे । तर, ८ जेठ मध्यराति राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुगेको घोषणा गरिन् । सोही घोषणालगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा सरकार गठन गर्न असमर्थ बनेको भन्दै भंगको सिफारिस गरे । केहीबेरमै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गरिन् ।
धारा ७६ को उपधारा ५ ले प्रतिनिधिसभाको जुनसुकै सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने अधिकार दिँदा राष्ट्रपतिलाई पनि केही अधिकार दिएको छ । यो उपधारा अनुसार राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री पदको दाबेदारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार जाँच्ने अधिकार पाएको छ ।
७ र ८ जेठमा देउवा, ओली र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ का उपधाराले दिएको आ-आफ्नो अधिकार प्रयोग गरे । राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नेको आधार जाँच्ने स्वविवेकको अधिकार दिएपनि त्यो विवादमुक्त बन्न नसकेपछि त्यसको न्यायिक परीक्षण सर्वोच्चको जिम्मामा पुगेको छ, रिट निवेदन परेसँगै ।
राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार जाँच्ने संवैधानिक निकाय पनि स्वविवेककै मारमा पर्नुपरेको छ । संसद विघटनबारे ३० थान मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता छन् । यो विवादको छिनोफानो गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासमा १३ जेठमा राष्ट्रपतिको स्वविवेकको प्रश्न उठेको थियो । बहसमा उभिएका अधिकांश अधिवक्ताले उपधारा ५ मा लेखिए अनुसार राष्ट्रपतिले ‘विश्वासको मत प्रस्तुत गर्ने सक्ने अधार’, कसरी छुट्याउने ? राष्ट्रपतिले केलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अधार मान्ने ? भनेर बारम्बार प्रश्न तेर्साए ।
कतिपय अधिवक्ताले उपधारा ५ ले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिएपनि भण्डारीले उक्त सुविधाको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लगाए । १३ जेठमा राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार र त्यसको प्रयोगसम्बन्धी बारम्बार प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा ७६ मै ‘कन्फ्युजन’ रहेको बताए ।
उनले भनेका थिए- ‘राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी संसारभर विवाद छ । हाम्रो संविधानको धारा ७६ ले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री पदमा (उपधारा ५ अनुसार) दाबी गरेको व्यक्तिले पाएको आधार हेर्न पाउने जुन आधिकार दिएको छ त्यसको प्रष्टिकरण त संविधानमा कतै छैन । अनि राष्ट्रपतिले जे गर्नुहुन्छ त्यसैलाई मान्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प छ ?’
अधिवक्ताहरूले राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी बारम्बार प्रश्न गरेपछि यस विषयमा बृहत् बहस गर्नुपर्ने बताउँदै अधिवक्तालाई शान्त पार्ने प्रयास गरे । ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छ, तर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कार्यविधि छैन, यहाँ धेरै प्रश्न छन्, बृहत् रूपमा अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्छ,’ राणाले भने, ‘नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई धेरै आधिकार दिएको छ । यो धारा ७६ मा धेरै प्रश्न छन् । यसमा धैरै छलफल गर्नुपर्छ ।’
संविधानमा उल्लेख भएपनि प्रस्ट नभएको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्दै राष्ट्रपतिले ओली र देउवा दुवैको दाबी अस्वीकार गरेर संसद विघटनको बाटो देखाइन् र विवाद सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुग्यो । विवाद छिन्न सर्वोच्चले संवैधानिक इजलास तोक्यो । इजलास गठनसँगै राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारको विषयको समेत व्याख्या गर्नुपर्ने निकाय स्वयं आफ्नै न्यायाधीशहरूको स्वविवेकको चक्करमा फस्यो । संवैधानिक इजालासमा बस्ने न्यायाधीश स्वविवेकले छान्न पाउने प्रधानन्यायाधीशको अधिकारमाथि नै प्रश्न उठेको हो । संविधानको धारा १३७ मा न्यायपरिषद्ले तोकेका न्यायाधीशबाट प्रधानन्यायाधीशले अन्य चार जना सदस्य तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोहीअनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलास तोकेका थिए । यीमध्ये केसी र श्रेष्ठको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उब्जिएपछि विवाद निम्तियो । प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकारमाथि उठेको प्रश्नले २३ जेठसम्म सुनुवाइ नै स्थगित भएको छ । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएका चार दिन न्ययाधीशको निष्ठा र निष्पक्षतासम्बन्धी प्रश्न घुमिरह्यो ।
संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश छान्ने प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग उचित नभएको भन्दै इजलासमा वकिलले बारम्बार प्रश्न उठाए । स्वार्थ बाझिने न्यायाधीश इजलासमा राखेको उनीहरूको आरोप थियो । पहिलोपटक संसद विघटन हुँदा संवैधानिक इजलासमा राखिएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि स्वार्थ बाझिने प्रश्न उठ्यो ।
कार्की र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले एउटै ल फर्ममा काम गरेको, ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की महान्यायाधिवक्ता रहिसकेका हुँदा उनले ओली विपक्षी भएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर रिट निवेदकले गरे । त्यसपछि कार्कीले इजलास छाड्नुपर्यो । त्यतिखेर पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश छानेका थिएनन् । उनले ‘पीक एण्ड चुज’ गर्दै संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोकेका थिए ।
अहिले पनि राणाले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश छानेनन् । उनले छानेका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठमाथि रिट निवेदक पक्षका वकिलले प्रश्न उठाए । संवैधानिक इजलासमा रहनका लागि न्याय परिषदले १४ जना न्यायाधीशको सूची बनाएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अवकाश पाएपछि यो सूचीमा प्रधानन्यायाधीशसहित १३ जना छन् ।
वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासका लागि क्रमश प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की (कार्कीमाथि अघिल्लो पटक प्रश्न उठेर उनले इजलास छाडेका थिए) र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ राख्नुपर्ने थियो । अघिल्लो पटक प्रश्न उठेका कार्कीको सट्टा ईश्वरप्रसाद खतिवडा राख्नुपर्ने थियो । तर, राणाले यसो गरेनन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताक्रमको पुछारबाट दोस्रो र तेस्रो नम्बरका श्रेष्ठ र केसीलाई ल्याए । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै न्यायाधीश छान्दा बारम्बार प्रश्न उठेपछि अब वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राखिने सहमति भएको छ ।
सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेरै सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी) नियमावली २०७२ संशोधन गरेर संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राखिने व्यवस्था गरिने सहमति गराएको छ । यसअघि इजलासमा न्यायाधीश छान्ने आधार नियमावलीमा थिएन ।
संवैधानिक उल्झनको व्याख्या गर्ने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छान्ने राणाको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोगको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्यो । र, उनले आफूमाथि उठेका प्रश्नलाई घुमाउरो तरिकाले स्वीकार्दै १८ जेठको इजलासमा भने, ‘अब २३ जेठमा इजलास बस्नेछ । त्यतिखेर रोष्टरबाट न्यायाधीश छानिनेछ । मेरो अनुरोध छ, तपाईंहरू दुवै पक्षले अब प्रश्न नउठाइदिनुहोला ।’
यसपटक इजलासमा छानिएका न्यायाधीशले फरक-फरक राय प्रस्तुत गरे । नैतिकता र निष्पक्षताको प्रश्न उठेका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलास नछाड्ने राय सुनाए । कार्की र भट्टराईले न्ययायाधीशमाथि प्रश्न उठेकाले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।
अर्थात् जसमाथि प्रश्न उठेको थियो, ती न्यायाधीशले इजलास नछाड्ने अड्डी कसे । जसमाथि प्रश्न उठेको थिएन, तिनले इजलास छाड्ने घोषणा गरेर प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश छान्ने स्वविवेकीय अधिकारको उचित प्रयोग नगरेको संकेत दिए ।
संविधानको धारा ७६ र राष्ट्रपतिको अधिकार सम्बन्धी ‘कन्फ्युजन’ देख्ने राणाले सोही प्रकृतिबाट आफूलाई स्वविवेकीय अधिकार (जसमाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेको थियो) दिने संविधानको धारा १३७ मा भने केही देखेनन् । यता प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि अब स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउने बाटो बन्द गर्दै वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राखिने निर्णय गर्नुपर्यो । अब राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारको परीक्षण न्यायलयले कसरी गर्छ हेर्न बाँकी छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १८, २०७८ १९:५८
-1746583373.jpg)
