‘सर्वोच्च अदालत फुटबल वा अरु कुनै खेलको शक्तिशाली रेफ्रीजस्तो मानिन्छ ।’
सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीश कुमार रेग्मीले वैशाख २०७६ मा संसदीय सुनुवाइ समितिमा भनेका थिए ।
नभन्दै २२ महिनापछि न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र रेग्मीले गरेको सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकको राजनीतिक खेल मात्र बदलिएन, उल्टियो पनि । राजनीतिक दिशा परिवर्तन गर्ने गरी आएको यो फैसला जति चर्चित रह्यो, त्योभन्दा बढी विवादित बन्यो । वर्षान्ततिर अर्थात् २३ फागुनको फैसलाले सालभरिको राजनीतिक रथलाई अर्कैतिर मोडिदियाे । आगतको राजनीतिक दिशा उथलपुथल पारिदियो । वर्षदिनको राजनीतिक गतिविधि शून्य प्रभावमा हुर्याइदियो ।
नेकपा नामक पार्टीको नाम जुधेपछि सिर्जित विवाद छिन्दा श्रेष्ठ–रेग्मी इजलासले नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकीकरणलाई अवैध ठहर्याएर एकताको दुई वर्षपछि दुवै दललाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियाे । यस विवादित फैसलाबाट विघटित नेकपामा सबैभन्दा अप्ठेरो हालतबाट गुज्रिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तत्काल ठूलो राहत मिल्यो । नेकपामा अल्पमतमा रहेका ओली एमाले ब्युँतिएपछि एकाएक शक्तिशाली बने । तर, न्यायालयले भने राजनीति गरेको आरोप खेप्नुपर्यो । यो प्रकरण न्यायालयको इतिहास अध्ययनको अध्यायमा सङ्गृहीत बनेको छ ।
यो फैसलाका कारण स्वतन्त्र न्यायालयमा कार्यपालिकाको प्रभाव परेको अपजस लामै समय सहनुपर्नेछ । हुन पनि निवेदकले मागदाबी नै नगरेको विषयमा पुगेर अदालतले बोलिदियो । नेकपा दलको नाम आफ्नो भएकाले त्यसको स्वामित्व नखोसियोस् भन्ने माग गर्दै निवेदक अदालत छिरेका थिए । मागदाबी नलिएको विषयमा अदालत छिर्न मिल्दैन भनेर सर्वोच्च अदालत आफैँले स्थापित गरेका थुप्रै नजिरविरुद्ध श्रेष्ठ र रेग्मीको निर्णय आयो ।
वादी (रिटकर्ता) मागको परिधिबाहिर गएर अदालतले कहिलेकाहीँ बोल्नुपर्ने भए पनि त्यसका केही सर्त हुन्छन् । त्यसलाई कानुनी भाषामा ‘अति न्यायिक सक्रियता’ भनिन्छ । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार कानुनको शून्य स्थिति, तत्काल दिशानिर्देश नगर्दा स्थिति डामाडोल हुने र मागबाहिर गएर बोल्दा अदालत विवादमा नपर्ने अवस्थामा मात्र न्यायालयले अति न्यायिक सक्रियता देखाउन सक्छ । तर, यो मुद्दामा यी सर्त लागू हुँदैनन् ।
कतिसम्म भने अदालतले नयाँ दल खोल्न पाउने नागरिकको हकलाई खुम्च्याउने गरी एकीकृत दलको अस्तित्व खारेज गरिदियो । यसले न्यायको तराजुमा बालुवाटारको ढकपल्ला हावी भएको टिप्पणीसम्म भयो ।
यसअघि बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीश रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रभावमा देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीबाट जोगाएको थियो ।
त्यही गुन तिर्न यस्तो फैसला आएको अड्कल धेरैले काटे । दुई वर्षदेखि अदालतमा ‘विचरा’ हालतमा विचाराधीन रिट विघटित नेकपाको विवाद उत्कर्षमा चढेसँगै प्राथमिकतामा पर्नुले फैसलामा बालुवाटारको प्रभाव परेको भन्ने आरोपलाई आधार दिन्छ नै ।
सत्तारोहणका लागि दलहरू विभाजित बन्दा मुलुकको राजनीति चरम अस्थिर बनेको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका साढे दुई दशकको अभ्यासले सिकाएको दलहरूले महसुस गरेका थिए । त्यसको दुष्प्रभाव शासन–प्रशासनमा परेको अनुभवपछि ०७२ को संविधानमा स्थिरतामार्फत समाजवाद पुग्ने परिकल्पना गरियो । संविधानको यही मर्मअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत मतभार पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था राखियो ।
तर, अदालतले दलहरूलाई टुटफुटमा प्रेरित हुनेगरी फैसला गरिदियो । सर्वोच्चको फैसलापछि बदलिएको राजनीतिक मैदानमा सत्ताको छिनाझपटीले दलहरूलाई विभाजनउन्मुख बनाइरहेको घटनाक्रमले देखाउँछ ।
जनता समाजवादी पार्टी यो पीडाबाट सबैभन्दा बढी पिरोलिइरहेको छर्लङ्गै छ । उक्त दलभित्रको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो घटक प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिकिन चाहेको छ भने बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव खेमा ओलीइतरको शक्तिसँग नजिकिन बल गरिरहेको छ ।
यो फैसलाको प्रभाव संसद् र सत्तामा मात्र सीमित छैन, राजनीतिको पिँधसम्मै पुगेको छ । सामान्य समर्थक पनि विभाजित बन्नुपर्ने अवस्था छ ।
उनै न्यायाधीश रेग्मीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा भनेका कुरा फेरि सम्झौँ, ‘रेफ्री निष्पक्ष नभएमा खेलमा झगडा र दङ्गासमेत हुन सक्ने भएकाले न्यायाधीशको क्षमता र निष्पक्षता शान्तिपूर्ण समाजका लागि अपरिहार्य हुन्छ ।’
यद्यपि श्रेष्ठ र रेग्मीको राजनीति प्रेरित यो फैसलाले न्यायालयकै निष्पक्षतामाथि भने दूरगामी प्रश्नहरू उब्जाइदियो र राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भन्ने मान्यताकै समकक्षता बनाइदियो, सर्वोच्चमा जे पनि सम्भव छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ३०, २०७७ २०:४९
-1743689155-1743920799.jpg)
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
