पछिल्ला वर्षमा उद्योगीहरू पुस्तौली पेसा छोडेर आयात व्यापारमा रम्न थालेका छन् । सीमित घरना उद्योगमा लागे पनि उनीहरू पनि उद्योगका साथसाथै आयात व्यापार गरेर नाफा आर्जनतर्फ लागेका छन् ।
आयात व्यापारतर्फ लाग्नुको कारण उद्योगको तुलनामा लगानी र जोखिम कम हुनु रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपालमा उद्योग दर्ता गर्न, उद्योग सञ्चालन गर्न र घाटा लाग्दा हात झिक्नसमेत समस्या रहेको उद्योगीको गुनासो हुन्छ ।
अर्कातर्फ उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएर पनि लगानी भने भित्रिन सकेको छैन । प्रतिबद्धताको हिसाबमा नेपालमा हालसम्म साढे तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै आएको छ । तर, राष्ट्र बैंकको लेखांकनलाई हेर्ने हो भने २४ प्रतिशत मात्रै रकम भित्रिएको देखिन्छ । अझ उद्योगका लागि त १६ प्रतिशत मात्रै रकम भित्रिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको लेखांकनअनुसार हालसम्म नेपालमा ८५ अर्ब विदेशी लगानी भित्रिएको छ । भित्रिएको लगानीमध्ये ६० अर्ब रुपैयाँ उद्योगमा रहेको छ ।
उद्योगीका समस्यालाई समाधान गर्नका व्यवसायीसँग परामर्श नै गरेर पहल गरिँदै आएको छ । तर, अहिले पनि उद्योगप्रति वास्तविक आकर्षण बढ्न नसेको उद्योग विभागको रेकर्डले देखाउँछ ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल झण्झट कम गर्न र प्रतिबद्धता अनुसारको रकम कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने वातावरण तयार गर्न केन्द्रित भएको दाबी गर्छन् । उनी पछिल्लो सात महिनादेखि उद्योग विभागको नेतृत्वमा छन् ।
शाखा अधिकृत हुँदा उद्योग मन्त्रालय मातहत रही ६ वर्ष काम गरी अहिले महानिर्देशको रूपमा रहेका भुसाल भन्छन्, ‘हामीले हाम्रा तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत सहजीकरण र झण्झटविनाको कामलाई प्राथमिकता दिने हो । यो गर्न सक्दा एक तहको लगानी वृद्धि हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ ।’
उनले उद्योग विभागमा आएपछि केही अध्ययन गरी समाधान निकाल्न केन्द्रित रहेको बताए । विभागले १ जेठ २०७६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको एकलबिन्दु सेवाकेन्द्रबाट अपेक्षित सुविधा नपाएको गुनासो गरेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने तयारी रहेको उनको प्रतिक्रिया रहेको छ ।
‘गुनासोपछि यसबारे हामीले अध्ययन पनि गर्यौँ,’ भुसालले शिलापत्रसँग भने ‘तत्काल कसरी अघि बढाउने र दीर्घकालीन रूपमा के गर्ने भन्ने हो, तत्कालका लागि उद्योग विभागलाई केही अधिकार बढाउनुपर्ने देखिएको छ भने एकल सेवाबिन्दुबाट हुने कामको सिलिङ बढाउनुपर्ने र अधिकार बढाउनुपर्ने देखिएको छ । यस विषयमा हामीले मन्त्रालयमा जानकारी गराएका छौँ ।’
अन्य मन्त्रालयमार्फत गरिने कतिपय कामको जिम्मा मन्त्रालयलाई नै दिनुपर्ने उनको तर्क छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम विभागलाई दिँदा प्रभावकारी हुने उनको सुझाव छ ।
लगानीको प्रतिबद्धता धेरै आउने तर वास्तविक लगानी कम आउने भन्ने विषयमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तण (फिटा) नियमावली २०७७ मार्फत समाधान निकाल्ने प्रयास गरिएको छ ।
पाँच करोड लगानी गर्ने लगानीकर्ताले २५ करोड, पाँच करोडमाथि २५ करोड तलको लगानी गर्ने लगानीकर्ताले १५ प्रतिशत, एक अर्बको लगानी गर्ने लगनीकर्ताले १० प्रतिशत र एक अर्बभन्द माथिको लगानी स्वीकृत गराउने लगानीकर्ताले एक वर्षभित्र पाँच प्रतिशत लगानी भित्र्याइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्वीकृत विदेशको लगानीको ७० प्रतिशत लगानी गरेपछि मात्रै कारोबार आरम्भ गर्नुपर्ने बाँकी ३० प्रतिशत रकम दुई वर्षभित्र ल्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उद्योग दर्ता झण्झटका विषयमा विभागले ४० प्रकृतिका सेवाको चेक लिस्ट विभागको वेबसाइडमा राखेको छ । ‘कुन उद्योग दर्ता गर्दा के कागज चाहिने, मापदण्ड के-के हुनुपर्ने, अन्योल निकै देखिएको थियो । अहिले सबैको मापदण्ड र कागजजात हामीले वेबसाइडमा नै राखिदिएका छौँ । यसले लगानीकर्ताको समय बचत हुनुका साथै झण्झट कम भएको छ,’ भुसालले भने ।
चालू वर्षमा ८२ अर्ब ३३ करोडको उद्योग दर्ता
विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको ७ महिनाको अवधिमा ८२ अर्ब ३३ करोड लगानी गर्ने उद्योग दर्ता भएका छन् । यो लगानी गर्ने प्रतिबद्धता रकम हो ।
११९ वटा स्वदेशी उद्योगका लागि ५७ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, १३१ विदेशी लगनीका उद्योगका लागि २५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ ।
गत वर्ष ३८ अर्ब रुपैयाँको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएकोमा चालू आवको सात महिनाको अवधिमा ६५ प्रतिशत अर्थात् गर्त वर्षकै अनुपातमा देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २४, २०७७ १६:५१
-1720790287-1744805765.jpg)
-1745828373.jpg)
