अनेरास्ववियुको एउटै कमिटीमा काम गरेको २४ वर्षपछि एउटै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका थिए, योगेश भट्टराई र भानुभक्त ढकाल । उमेर ५० नाघिसके पनि पार्टीभित्र उनीहरूको परिचय आशालाग्दा युवा नेता भन्ने थियो । तर, सिंहदरबारमा दुवैको कार्यसम्पादन औसत मात्र देखियो ।
अहिले नेकपाको विभाजन डिलैमा पुग्दा भट्टराई र ढकाल उसैगरी दुई ध्रुवमा छन्, जसरी उनीहरू ०५४ सालमा तत्कालीन एमाले विभाजनअघि ध्रुवीकृत थिए ।
०५३ सालमा अनेरास्ववियुमा भट्टराई अध्यक्ष थिए भने ढकाल महासचिव । एकले अर्कालाई स्वीकार्न र मिलेर काम गर्न नसक्दा उनीहरूले संगठनभित्र छुट्टाछुट्टै गुट बनाए । अन्ततः उनीहरू दुवै एकैठाउँ बस्न नसक्ने स्थितिमा पुगे । त्यसैले तत्कालीन एमाले र अनेरास्ववियुभित्र गुटबन्दीको चर्चा हुँदा अहिले पनि यी नेताको नाम छुट्दैन ।
भट्टराई र ढकालको बेमेलका पछाडि उनीहरूको स्वभावजन्य कारण मात्र थिएन । संसद्मा महाकाली सन्धिले प्रवेश पाएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस-राप्रपा सरकार सन्धिको पक्षमा बहुमत जुटाउन कसरत गरिरहेको थियो । सिंगो संसद् पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको थियो । प्रतिपक्ष दल एमालेभित्र पनि प्रष्ट दुई धार बनिसकेका थिए । पार्टीभित्र हुर्किंदै गएको गुटबन्दी भट्टराई र ढकालमार्फत अनेरास्ववियुमा पनि घुस्यो ।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष भट्टराई महाकाली सन्धिको विरोधी वामदेव गौतमनिकट समूहमा थिए । महासचिव ढकाल तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल र नेता केपी ओलीसँग थिए । संगठन संचालनका विषयमा भट्टराई र ढकालबीच कार्यशैलीगत भिन्नता छँदै थियो । त्यो खटपटका बीच महाकाली विवाद थपिन पुग्यो ।
स्थिति यस्तो आयो, दुवै गुटले आ-आफ्नो पक्षको राष्ट्रिय भेला डाके । अध्यक्ष भट्टराईले कीर्तिपुरमा भेला राखे भने महासचिव ढकालले बल्खुमा । दुवै समूह एकअर्कालाई नस्वीकार्नेगरी अघि बढेका थिए ।
अनेरास्ववियुको विवादमा अन्ततः पार्टीले हस्तक्षेप गर्यो । विद्यार्थी इन्चार्ज थिए, नेता सुरेन्द्र पाण्डे । उनले दुवै पक्षलाई मिलाउने त कोशिस गरेका हुन् । तर, भट्टराई र ढकालबीच तिक्तता यति धेरै थियो कि दुवै एकअर्कासँग काम गर्न मन्जुर थिएनन् ।
विकल्पका रूपमा पार्टीले दुवै नेतालाई अनेरास्ववियुबाट बिदा गर्यो । १७ पुस ०५३ मा बल्खुमा संयुक्त राष्ट्रिय भेला राखियो । त्यो भेलामा विद्यार्थी इन्चार्ज पाण्डेले अनेरास्ववियुको अध्यक्ष अरुण नेपाल र महासचिवमा जगन्नाथ खतिवडालाई टीका लगाइदिए ।
एक वर्षपछि २१ फागुन ०५४ मा अनेरास्ववियुको माउ पार्टी एमाले विभाजित भयो । तर, पार्टी विभाजनको बिउ भने योगेश-भानुभक्त कलहको त्यही प्रकरणकै बेला रोपिएको थियो ।
एमाले विभाजनपछि भट्टराई मालेतर्फ लागे भने ढकाल एमालेमै रहे । माले अखिलमा भट्टराई र रवीन्द्र अधिकारीले नेतृत्व गरे भने एमाले अखिलमा हिक्मत कार्की अध्यक्ष चुनिए । महासचिव जगन्नाथ खतिवडा अध्यक्षका बलिया दाबेदार थिए ।
तर, ०५४ को भेलामा विद्यार्थी इन्चार्ज प्रदीप नेपालले कार्कीलाई अध्यक्ष घोषणा गरिदिए । चित्त दुखाएका खतिवडालाई आउँदो निर्वाचनमा सांसद उम्मेदवार बनाउने आश्वासन दिइयो । उनी ०५६ को चुनावमा उदयपुरबाट उम्मेदवार भए र जिते पनि ।
भट्टराई र ढकालमा केही कार्यशैलीगत भिन्नता छन् । जसले अखिलमा द्वन्द्व निम्त्याएको थियो । पार्टी गुटको छाया छँदैथियो, उनीहरूबीच व्यक्तिगत टकराव र इगोले पनि काम गरेको थियो ।
भट्टराई सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीमा आफू अनुकूल मनोनयन गर्न चाहन्थे । जसले उनी संगठनमा बलियो बन्न सकून् । उनले महासचिव ढकालसँग समन्वय गर्न चाहेनन् । एकलौटी रूपमा मनोनयन र जिम्मेवारी बाँडफाँटले दुई नेताको सम्बन्ध तिक्त बन्दै गयो । त्यो झगडा बढ्दै जाँदा एकले अर्कालाई नस्वीकार्ने र एकै कमिटीमा नबस्ने तहसम्म पुग्यो ।
‘दुई नेताका आ-आफ्नै योग्यता र क्षमता छन्’ समकालीन नेता जगन्नाथ खतिवडा भन्छन्, ‘दुवैका कार्यशैली र स्वभाव भिन्न छ । योगेश उबेलादेखि नै मिडियामैत्री हुन् । उनलाई 'एक्पोजर' ज्यादा चाहिन्छ, व्यवस्थापनमा ध्यान दिँदैनन् । भानुभक्तको ध्यान व्यवस्थापन ज्यादा हुन्छ, उनी एक्पोजर खोज्दैनन् ।’ यी दुई नेताको कार्यशैली दुई दशकपछि पनि उस्तै रहेको उनी बताउँछन् ।
भट्टराईको जनसम्पर्क राम्रो छ । उनी सम्बन्ध बिस्तारमा सिपालु छन् । तर, ढकाल अन्तरमुखी स्वभावका छन् । उनी साघुँरो घेरामा रमाउने खालका छन् ।
संगठनात्मक र वैचारिक सम्बन्ध नमिल्दा एउटै वैचारिक समूहमा जस्तो ढकालसँग बाक्लो उठबस र छलफल नभएको भट्टराई बताउँछन् । तर, आफूहरूको तितोमीठो व्यक्तिगत कारणले नभएकाले राजनीतिक कारणले सम्बन्ध नराम्रो भन्न नमिल्ने उनले प्रस्ट्याउँछन् ।
दुवै नेताका मन्त्रीकाल कामभन्दा ज्यादा विवादमा परे । सिंहदरबार छिरेको दुई वर्षमा ढकालले तीन मन्त्रालय सम्हाले । कोभिड- १९ को महामारीताका उनी स्वास्थ्यमन्त्री थिए । उनको क्षमताको वास्तविक परीक्षण त्यतिबेलै भयो । जबकि, त्यो उनका लागि आफूलाई प्रमाणित गर्ने उपयुक्त समय थियो ।
महामारी नियन्त्रणमा सरकारको आफ्नै दाबी छ, तर उनी सफल स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने मौकाबाट चुके । उल्टै विवादास्पद ओम्नी ग्रुपसँगको औषधि खरिद् प्रकरणमा नराम्ररी मुछिए । भलै, उनले अनियमितता अस्वीकार गर्दैआएका छन् ।
उसैगरी भट्टराई पनि सम्झनलायक एउटै काम नगरेरै १५ महिना बिताएर सिंहदरबारबाट बाहिरिए । उल्टै, दुवै नेतामा परिपक्वताको पर्याप्त कमी देखियो । कतिसम्म भने नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कोभिडका कारणले स्थगित हुने स्थिति आएपछि पर्यटनमन्त्री भट्टराईले नेपाललाई कोरोनामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउनुपर्छ समेत भन्न भ्याए । त्यसअघि पशुपति आरतीमा राष्ट्रिय गान बजाउने निर्णयले उनी आलोचनामा परिसकेका थिए । आशालाग्दा नेता मन्त्री हुँदासमेत आशा जगाउने र कुनै दीर्घकालीन महत्वका योजना उनले ल्याउन सकेनन् ।
उनी स्वयं १५ महिने आफ्नो मन्त्रीकाललाई तत्कालीन परिस्थिति हेरेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउँछन् । भट्टराई मन्त्रीको कार्यसम्पादनमा उसको प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्ध, सहयोग र आपसी विश्वासले पनि प्रभाव पार्ने बताउँछन् । उनको यो भनाइमा आफूलाई भन्दा ढकाललाई प्रधानमन्त्री ओलीको साथ सहयोग रहेको झक्लिन्छ । ‘आम नागरिकले रिजल्ट मात्र खोज्छ । त्यसैले भिन्न मूल्यांकन हुनसक्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर, कोभिड १९ को महामारीले उत्पन्न संकटका बेलाको मूल्यांकन भिन्न ढंगले गर्नुपर्छ ।’
माले-एमाले एकतायता भट्टराई-ढकाल दुवै एउटै पार्टीमा त छन्, तर फरक ध्रुवमा । दुवै नेता एकैपटक आठौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीमा पुगे । तर, भिन्न प्यानलबाट । नवौँ महाधिवेशनमा पनि उसैगरी छुट्टाछुट्टै प्यानलबाट भट्टराई पार्टी सचिवमा निर्वाचित भए भने ढकाल केन्द्रीय सदस्यमा ।
एमाले-माओवादीबीच एकता भई बनेको नेकपामा पनि उनीहरू दुई ध्रुवमै रहे । अहिले पार्टी विभाजनको मोडमा आइपुग्दासमेत भट्टराई प्रचण्ड-माधव समूहमा छन् भने ढकाल ओली समूहमा । उनीहरू एउटै ध्रुवमा उभिने सम्भावना पनि कमै देखिन्छ ।
‘हामी एउटै विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएका हौँ । पार्टी निर्माणका दुःखका बेलासँगै थियौँ’ भट्टराई भन्छन्, ‘वैचारिक ध्रुव भिन्न भयो होला तर अहिले पनि व्यक्तिगत रूपमा भानुभक्तजी र मेरो सम्बन्ध बिग्रेको छैन । आउजाउ भइरहन्छ ।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन २२, २०७७ १७:३३
-1746693001.jpg)
-1746583373.jpg)
