दुई दिनको चरणबद्ध वार्तापछि सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गर्दै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएको छ । तर, संसदीय व्यवस्था स्वीकार्न भने अझै हिचकिचाइरहेको छ ।
सहमतिअनुसार सो समूहले अब आफ्ना राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्नेछ । राजनीतिक विषयको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने पनि प्रतिवद्धता छ । तर, संसदीय राजनीतिमा आएर चुनाव लड्न र सरकारमा जान भने मानेको छैन । सिद्धान्तत: ऊ संविधानसभाबाट बनेको संविधान खारेजीको पक्षमा छ । ‘त्यसैका लागि सर्वपक्षीय सरकारको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यो सरकार एक्लैले गर्न सक्ने निर्णय थिएन,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।
विप्लवसँग लामो राजनीतिक सहकार्य गरेका राष्ट्रिय जागरण मञ्चका संयोजक गुणराज लोहनी प्रतिबन्ध फुकुवापछि सो समूहले वैज्ञानिक समाजवादका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने बताउँछन् । ‘शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने भनेको संसदीय व्यवस्था मान्ने भनेको होइन । चुनाव लड्ने र सरकारमा जाने कुरा पनि होइन,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘यो पार्टीले संसदीय व्यवस्था मान्दैन । चुनाव लड्दैन र सरकारमा पनि जाँदैन ।’
प्रतिबन्धपछि विप्लव समूह खुम्चिँदै गएको थियो । देशभर सयौँ नेता-कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गर्दै मुद्दा चलाएको थियो । यस्तो स्थितिमा तत्कालै कुनै सशस्त्र विद्रोह गर्न सक्ने क्षमता पनि थिएन । त्यसैले सडक आन्दोलनबाट शक्ति आर्जन गर्नेगरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किने निर्णयमा पुगेको हो ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि संसदीय व्यवस्था नमान्ने चार वाम घटकको रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनिसकेको छ । २९ माघमा मोर्चाको घोषणा भइसकेको छ । मोर्चामा विप्लवसहित मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी आवद्ध छन् ।
यो पनि : भूमिगत विप्लव भाेलि प्रधानमन्त्री ओलीसँग एउटै मञ्चमा देखिने, सम्बाेधन पनि गर्ने
‘संसदीय व्यवस्था नमान्ने मोर्चा अब वैज्ञानिक समाजवादका लागि शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनमा आउनेछ,’ लोहनी भन्छन्, ‘यो फरक धारको पार्टी बन्दै छ ।’
आफैँले प्रतिबन्ध लगाएको शक्तिलाई गलाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरण गराउनुलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार एवं सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य डा. राजन भट्टराईले विप्लव समूहलाई हिंसात्मक बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिमा फर्काउनु सरकारको उपलब्धि भएको बताए ।
अर्धभूमिगत भएर छिटफुट हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको सो समूहलाई सरकारले २८ फागुन २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विप्लवका गतिविधि शान्तिपूर्ण त थिएनन् तर प्रतिबन्ध लगाउनैपर्ने गरी हिंसात्मक पनि थिएनन् । डरधम्की देखाएर चन्दा उठाउने, जथाभावी बम विस्फोट गराउँदै आएको थियो । २०७४ को स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय संसद्को चुनावमा अवरोध सिर्जना गरेको थियो ।
मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी अलग्गिएपछि विप्लव समूहले छिटफुट हिंसाका गतिविधि थालेको थियो । त्यही क्रममा ललितपुरस्थित एनसेल टावरमा भएको विस्फोटनमा एक जनाको ज्यान गयो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा विस्फोट गरायो । बम विस्फोट र चन्दा आतंक बढ्दै गएको भन्दै सरकार सो समूहप्रति कठोर बन्दै गयो ।
रोचक त के छ भने २८ फागुन २०७५ मा जसले त्यो समूहमाथि प्रतिबन्धको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए, उनै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएको छ ।
दुई पक्षबीच बिहीबार बिहान भएको सहमतिमा विप्लव समूहले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने र आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । सरकारले नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेज गर्नेछ ।
यो पनि पढ्नुस् : विप्लव समूहसँग सहमति, ओली र विप्लवले भाेलि एउटै मञ्चबाट सम्बाेधन गर्ने
विप्लव समूहलाई संवादबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सरकारले डेढ वर्षअघि नै कोसिस गरेको थियो । ८ भदौ २०७६ मा पनि सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा सरकारले वार्ता समूह बनाएको थियो । तर, वरीयता नमिलेको भन्दै विप्लव समूहले पाण्डेसँग औपचारिक वार्ता गर्न इन्कार गर्यो ।
गत २३ मंसिरमा मोरङको मिक्लाजुङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको बीभत्स हत्यापछि विप्लव समूहले हिंसा चर्काउन लागेको आशंका गरिएको थियो । सो समूहको राजनीतिक चरित्रमाथि त्यो घटनाले अनेक प्रश्न उब्जायो । सो समूहलाई नियन्त्रणमा लिन नेताहरूमाथि धरपकड सुरु गरियो ।
सत्तासीन दल नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिदिए । लगत्तै मन्त्री बनेका मणिचन्द्र थापालाई अघि सारेर प्रधानमन्त्री ओली विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्काउने कोसिसमा थिए । खानेपानीमन्त्री थापा २० माघमा नख्खु जेल पुगेर थुनामा रहेका नेता हेमन्तप्रकाश ओली सुदर्शनसँग अनौपचारिक संवाद अघि बढाए । त्योसँगै विप्लव समूहसँग औपचारिक वार्ता गरी प्रतिबन्ध फुकुवाको गृहकार्य थालियो ।
८ फागुनमा विप्लवले विज्ञप्ति जारी गरी सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा आफ्नो पार्टी सरकारसँगको संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गरे । त्यसले वार्ताको वातारण बनायो । ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको निर्णय उल्ट्याएपछि सरकार आफैँ संकटमा पर्यो । त्यसले विप्लवसँगको वार्ता टर्ने खतरा पनि बढायो ।
यो पनि : अब विप्लवको रणनीति : शान्तिको राजनीतिमा आउने, चुनाव नलड्ने
२३ फागुनमा संसद् सुचारु भएसँगै ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्ने स्थिति छ । त्यसैले ओली सरकारसँग वार्ता होला वा नहोला भन्ने अन्योल कायमै थियो । १८ फागुनमा सरकार र विप्लव समूह वार्ता टोली बनाएर छलफलमा बस्न तयार भए । १९ र २० फागुनका शृंखलावद्ध वार्तापछि विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण भयो ।
प्रतिबन्धपछिका ठूला घटना
- १२ जेठ २०७६ मा सिंहदरबारको पर्खालमा बम विस्फोट गर्नेगरी गरेको तयारी दुर्घटनामा परिणत भयो । सुकेधारा, घट्टेकुलो र चन्द्रागिरीमा भएका विस्फोटनमा चार जना कार्यकर्ताको ज्यान गयो भने आठ जना घाइते भए ।
- ५ असार २०७६ मा सर्लाहीको लालबन्दी-१, लखनीखोलामा प्रहरीले जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या गर्यो ।
- भोजपुरमा २५ असारमा प्रहरी जवान सञ्जीव राई र विप्लव कार्यकर्ता निरकुमार राईबीच गोली हानाहान हुँदा दुवैको ज्यान गयो । अर्को घटनामा गोली लागेर घाइते विप्लव कार्यकर्ता तीर्थ घिमिरेको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।
- २३ मंसिर २०७७ मा मोरङको मिक्लाजुङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठकाे बीभत्स हत्या ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन २०, २०७७ १३:१७
-1745828373.jpg)
