प्रदर्शनीमार्गमा बुधबार नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले सरकार र राष्ट्रपतिमाथि आक्रोश पोखिन् ।
सरकारले बोल्न पाउने अधिकारलाई खोस्न खोजेकोप्रति उनको आक्रोश थियो । सभामा झाँक्रीले भनिन्, ‘बोल्न पाइन्छ, संविधान मिचाहाविरुद्ध बोल्न पाइन्छ । राष्ट्रपति शिरमाथिको संस्था हो तर निरंकुशताको प्यादा बन्छ भने बोल्न पाइन्छ । एउटा खलपात्रका विषयमा कुरा गर्दा कसले भन्छ महिला अस्मिता मिचियो भनेर बोल्न पाइन्छ ।’
उनलाई गिरफ्तार गरेर सरकारले प्रष्ट सन्देश दिएको छ- राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्धका अभिव्यक्ति मुलुकमा निषेध छ ।
‘हामीले सात दशक लडेर ल्याएको संविधानले बोल्न पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ । सरकारविरुद्ध पनि बोल्न पाइन्छ । राष्ट्रपतिविरुद्ध पनि बोल्न पाइन्छ । राजनेता र राजमाताविरुद्ध बोल्न पाइँदैन भन्नु फासीवादी प्रवृत्ति हो,’ प्रचण्ड-नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले शिलापत्रसँग भने ।
यस्तै, कांग्रेस नेता गगनकुमार थापाले सत्यको पक्षमा बोल्ने मुख थुन्ने काम अलोकतान्त्रिक भनेका छन् । सरकार झन्-झन् निरंकुश बन्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले अभिव्यक्तिको अधिकार खोसेर सरकारले नागरिकलाई तर्साउन खोजेको बताए ।
‘असंवैधानिक कदमलाई असंवैधानिक भन्न पाइन्छ । त्यसमा समर्थन जनाउने काम गलत हो । गलतलाई सही किमार्थ भन्न सकिँदैन । सत्यको पक्षमा बोल्ने मुख थुन्नु भनेको सरकार झन्-झन् निरंकुश हुँदै गएको प्रमाणित गर्छ । सरकारले अब झ्यालखानाको संख्या थपे हुन्छ । सरकारको त्रासले सत्यको पक्षमा उभिनेको मुख बन्द हुनेछैन,’ उनले भने ।
राष्ट्रपतिविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकै कारण नेतृ झाँक्रीलाई राज्यविरुद्धको कसुरको आरोप लगाइएको छ । केही समयअघि गोरखामा आयोजित कार्यक्रममा नेतृ झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सेतो सारी लगाएर निर्वाचनमा उठाउने एमालेको कदम प्रत्युत्पादक भएको टिप्पणी गरेकी थिइन् । ‘जनताको अधिकारमाथि गिद्दे दृष्टि लगाएर शीतलनिवासमा बडामहारानीको बास भएको छ । मदन भण्डारीको हत्यापछि सेतो साडी लगाएर चुनावमा उठाउने एमालेले जुन संस्कृति सुरु गरेको थियो, त्यसको प्रत्युत्पादक हो विद्या भण्डारी ।’
यो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेकपा ओली समूहको अनेमा संघमा रहेका नेतृहरूले उनलाई गिरफ्तार गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई २१ माघमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । प्रहरीले झाँक्रीलाई बिहीबार शंखमुलस्थित उनकै निवासबाट राज्यविरुद्धको कसुरमा गिरफ्तार गर्यो ।
तर, झाँक्रीको त्यो अभिव्यक्तिलाई राज्यविरुद्धको कसुर मान्नु गलत भएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । उनीप्रति गालीबेइज्जतीको कानुन आकर्षण हुन सक्ने कानुनिवद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । ‘अभिव्यक्तिमा व्यक्तिगत लाञ्छना भेटिएमा गाली गालीबेइज्जतीको कानुन आकर्षित हुन सक्ला तर उहाँलाई राज्यविरुद्धको कसुर लगाउन मिल्दैन कसैप्रतिको टिप्पणी राज्यविरुद्धको कसुर हुन सक्दैन ।’
यता कानुनविद् टीकाराम भट्टराईले सरकार निरंकुश बन्दै ज्ञानेन्द्रपथमा अघि बढेको आरोप लगाउँछन् । ‘झाँक्रीको अभिव्यक्तिमा राज्यविरुद्धको कसुर लाग्ने कुनै कुरा छैन । सरकार निरंकुश हुँदै ज्ञानेन्द्रपथमा अघि बढेको छ । यो कदम स्वेच्छाचारी र निरंकुश छ । सरकारको कदमले गैरसंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने र सरकारप्रति आक्रोश पुग्ने सबै गिरफ्तारीमा पर्न सक्ने भए,’ उनले भने ।
सार्वजनिक सभा मात्रै होइन, अब सरकारले सामाजिक सञ्जालमा गरिने टिकाटिप्पणीलाई पनि निषेध गर्न खोजेको छ । सरकारले विवादास्पद सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानलाई समावेश गर्दै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्न खोजेको छ ।
सूचना तथा प्रसारण विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकको दफा ९२ मा सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका विषय हटाउन सम्बन्धित कम्पनीलाई सरकारी निकायले निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख थियो ।
प्रस्तावित विधेयकमा अदालतको आदेशविनै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका सरकारविरोधी सामग्री हटाउन सक्ने अधिकार सरकारी निकायलाई दिइएको थियो । निर्देशिकामा यो व्यवस्था राख्न खोजिएको कुरा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले संकेत गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत मुलुकलाई मुठभेड र हिंसाको बाटोतर्फ उद्देलित गर्न खोजिएकाले सरकारले कडाइ गर्न खोजेको गुरुङको प्रष्टोक्ति छ ।
‘संविधानले पूर्ण प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्तिकेन्द्रित, अदालत र राष्ट्रप्रति अभिव्यक्ति दिने, त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल र जिम्मेवार अनलाइनले पनि प्रोत्साहन गर्ने गरेको पाइएको छ,' गुरुङले भने, ‘समाजलाई अराजकता, विकृति, विसंगतितर्फ र सञ्चार तथा आमसञ्चारकर्मीलाई अराजक र अमर्यादित हुनेतर्फ नजान सरकार सचेत गराउन चाहन्छ ।’
सरकारले नागरिकको आलोचनाबाट डराएर अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउन केन्द्रित रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभियन्ता तारानाथ दाहालको भनाइ छ । ‘नियमनको नाममा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई साँघुरो बनाउने मनसायसहित तयार गरिएको निर्देशिका गलत छ । संविधानसँग बाझिने गरी निर्माण गरिएका कुनै पनि कानुन, ऐन र निर्देशिका स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ दाहालले भने ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतलाई निषेध गर्ने सरकारी कदमले झन् मुठभेडको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने र सरकारको नीति उसकै लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने कतिपयको तर्क छ । पत्रकार शिव गाउँले संसद् नभएको अवस्थामा संविधानको व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर सरकारले गलत काम गरिरहेको बताउँछन् ।
‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएर राष्ट्रपति र सकारमाथि सञ्जाल र त्यसका आधारमा प्रेसबाट भइरहेको आलोचना नियन्त्रण गर्ने सोचमा सरकार छ । सीमित अवस्थामा संसद्ले कानुन बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियमन गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको दुरुपयोग, त्यो पनि यो असजिलो समयमा ?’, गाउँलेको प्रश्न छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडकमा शक्ति प्रदर्शन र जुलुस भइरहेका बेला सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउँदै ती समूहलाई थप आक्रोशित बनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २९, २०७७ १६:५३
-1746583390.jpg)
