लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापनाको ३ वर्ष पुगेको छ । २१ माघ २०७४ मा ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतले बलदेव शर्मा पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सञ्चालन गरेका थिए ।
प्रदेशसभाको पहिलो बैठक भएदेखि हालसम्म छवटा अधिवेशनहरू भएका छन् । ३०५ घण्टा १२ मिनेट समय खर्चिएका यी अधिवेशनहरूमा ६५ वटा विधेयकहरू दर्ता भएकामा ५९ वटा विधेयकहरू पारित भएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनले जानकारी दिए ।
सभामा प्रस्तुत विधेयकमध्ये नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषिसम्बन्धी चारवटा, पर्यटन, वातावरण, खानी, उद्योग, सहकारी, बालबालिकासँग सम्बन्धित १–१ वटा विधेयकहरू प्रमाणीकरण भएर ऐन बनिसकेका छन् ।
पहिलो र दोस्राे अधिवेशनमा १६ वटा विधेयक प्रस्तुत भएकोमा दुईवटा स्थानीय सरकार र बाँकी १४ वटा प्रदेश सरकारको सञ्चालन तथा खर्चसम्बन्धी थिए ।
तेस्राे अधिवेशनमा नागरिकसँग सरोकार राख्ने मल, बिउबीजन, पशु सेवा, पशु वधशाला, दाना सहकारी, प्रसारण, पर्यटन, खेलकुदजस्ता विधेयकहरू पारित भएको पुनको भनाइ छ ।
यही अवधिमा प्रदेशसभाबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको टुंगो लागेको छ । २० असोज २०७७ मा प्रदेशसभाले दुईतिहाइ बहुमतबाट स्थायी राजधानी दाङ देउखुरी (राप्ती उपत्यका) र नाम लुम्बिनी टुंगो लगाएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले तीन वर्षको अवधिमा कामका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको दाबी गरे । तीन वर्षको अवधिमा जनताका इच्छा आकांक्षाअनुसार काम नभए पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेश कामका हिसाबले अग्रस्थानमा रहेको उनले बताए ।
सभामुख घर्तीले शून्य अवस्थामा सुरु भएको प्रदेश सरकारले मिहिनेतका साथ बनाएका कानुन स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगरेको बताए । संघीयता सही रूपमा बुझ्न नसक्दा समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनले एकात्मक राज्य प्रणाली असफल भएपछि संघीय प्रणाली ल्याइएको बताए ।
मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनालले लुम्बिनी प्रदेश कानुन कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको बताए । लुम्बिनीमा कानुन निर्माणमा ढिलाइ र कार्यान्वयनमा फितलोपना देखिएकाले जटिलता उत्पन्न भएको उनले बताए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २१, २०७७ ०७:५०
-1746583373.jpg)
