निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद टुंगो लगाउन नसक्ने र अहिले विभाजन भएको मान्न नसकिने निर्णय गरेपछि नेकपासँग दुई बाटा छन् । एक- पुनः एकता, अर्को औपचारिक विभाजन । पुनः एकताको सम्भावना तत्काललाई छैन । त्यसो हुँदा विभाजनकै बाटोमा जाने हो । त्यसो भए विभाजनका लागि नेकपाको एउटा समूह राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।
यसअघि दुवै समूहले त्यो दफा प्रयोग नगरेका कारण फेरि प्रयोग गर्छन् भन्ने देखिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा नेकपा वैधानिक रूपमा अझै केही समय पार्टी एक हुन्छ गतिविधि छुट्टाछ्ट्टै हुन्छन् । अर्थात् अहिले जसरी आफ्ना गतिविधि चलाएका छन्, त्यसरी नै चलाउँछन् । नेकपाको भविष्य सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि निर्धारण गर्नेछ ।
अदालतले संसद पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेको भोलिपल्ट ओली समूह निकै अप्ठ्यारोमा पर्नेछ । सत्ता समीकरणदेखि पार्टी समीकरणमा ओली समूह समस्यामा पर्दा प्रचण्ड-माधव समूह हाबी त हुनेछ । त्यो अवस्थामा कि त ओलीले बाध्य भएर अर्को पार्टी बनाउने प्रयास गर्नेछन्, कि त मिलेरै बस्नेछन् । संसद पुनःस्थापना भएमा नैतिकताका आधारमा ओली तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उनको समूह स्वतः कमजोर हुनेछ ।
त्यसो नभएर संसद पुनःस्थापना भएन भनेचाँहि प्रचण्ड-माधव समूह दबाबमा पर्नेछ । दुवै समूहले आफ्ना गतिविधि नेकपा र सूर्य चिह्नकै ब्यानरमा गर्नेछन् तर आयोगमा दफा ४४ प्रयोग गर्न जाने छैनन् । त्यसैले नेकपाको समस्या झनै जटिल हुनेछ ।
प्रचण्ड-नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईं भन्छन्, 'निर्णय दिन नसक्ने निर्वाचन आयोगको ठहर कुनै निर्णय होइन, बरु निर्णयहीनता हो । दलसम्बन्धी कानुन र नेकपाको विधानले होइन, निर्वाचन आयोगको संस्थागत कमजोरीले यो अवस्थाको जन्म भएको हो । अब आयोगका अगाडि बहुमत परीक्षण गरेर त्यसलाई आधिकारिकताको मान्यता दिनुभन्दा भिन्न बाटो बाँकी छैन ।'
तत्काल ओलीलाई राहत तर बहुमतबाट शासित हुनुपर्ने
आयोगले दफा ५१ अनुसार नेकपाको विवाद टुंगो लगाउन नसक्ने र अहिले विभाजन भएको मान्न नसकिने निर्णय गरेपछि तत्काललाई ओलीले राहत पाएका छन् । विगतका नजिर र कानुनी आधारमा ओलीले नेकपाको आधिकारिकता पाउने अवस्था थिएन । त्यसैले ओलीले समय कटाउने मौका पाएका छन् ।
तर, नेकपा विभाजन नभएको मान्ने हो भने बहुमतको निर्णय ओलीले मान्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् प्रचण्ड-माधव समूहमा खुलेका बहुमत केन्द्रीय सदस्यको निर्णय आधिकारिक हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको जनवादी केन्द्रीयताको मान्यताअनुसार पनि बहुमतको निर्णय अल्पमतले मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भए ७ पुसमा बसेको बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठकले गरेका निर्णय ओलीले मान्नुपर्ने हुन्छ ।
संसद पुनःस्थापना भएको अवस्थामा ओलीलाई झन् सकस पर्नेछ । एकातिर केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य पुग्दैनन् । त्यो बेला संसदीय दलमा पनि ४० प्रतिशत पुर्याउन धौधौ पर्नेछ । त्यसैले तत्काललाई माधव नेपाललाई अध्यक्षमा आयोगले नचिन्ने अवस्था बनेको भए पनि बहुमतको निर्णय मान्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थामा ओली पुगेका छन् । त्यो ओलीका लागि सहज भने पक्कै होइन ।
आयोग ओलीको पक्षमा ?
विभाजनपूर्व नेकपाको अद्यावधिक गरिएको केन्द्रीय समिति ४ सय ३४ जनाको हो । त्यसमध्ये प्रचण्ड-माधव समूहमा करिब ३ सय जना खुलेका थिए । ७ पुसमा स्थायी समिति बैठक र केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यक्षमा माधव नेपाललाई चयन गरेको र सोही समूह आधारिक भएको भन्दै २ सय ९० जनाको हस्ताक्षरसहित आयोगमा निवेदन परेको थियो । त्यसरी हेर्दा ओलीको पक्षमा बढीमा १ सय ४४ जना देखिन्छन्, जुन विद्यमान कानुनअनुसार विभाजनका लागि पर्याप्त संख्या होइन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्छ । विद्यमान संख्याअनुसार केन्द्रीय समितिमा ओलीसँग ३३ प्रतिशत मात्र छ । र, संसद विघटन भइसकेकाले अहिले संसदीय दलको ४० प्रतिशत हिसाबकिताब अर्को विवादको विषय हो । विद्यमान केन्द्रीय समितिको संख्याका आधारमा नेकपा विभाजन हुने अवस्थामा ओलीको पार्टीले मान्यता नै नपाउने अवस्था थियो । दलीय मान्यता नै नपाउने अवस्था आएपछि ओली खासमा आयोगबाट ठोस निर्णय हुनबाट रोक्न चाहन्थे ।
त्यसैले ओली राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दलको मान्यता खोजिरहेका थिए । ७ पुसमा केन्द्रीय समिति बैठक बसेर एकतिहाई केन्द्रीय सदस्यको बैठकले ११ सय ९९ जनाको पुर्याएको थियो । त्यस दिनको बैठकले विधान संशोधन गरेको भन्दै आयोगलाई जानकारी गराएका थिए । त्यही आधारमा ओलीले दलको मान्यता दफा ५१ अनुसार दाबी गरेका थिए ।
दफा ४४ अनुसार ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउने प्रयासबाट गएको भए ओलीको पार्टीले दलीय मान्यता नै पाउने थिएन । आयोगले हिम्मत गरेर बहुमत केन्द्रीय सदस्यको निर्णयलाई आधिकारिकता मानेर दफा ५१ अनुसार निर्णय लिएको भए प्रचण्ड-माधव समूह नै आधारिकारिक हुने थियो र ओली दलीय मान्यता नपाउने अवस्थामा पुग्थे ।
त्यही भड्खालोबाट रोकिन ओली आयोगले दल विभाजन नगरोस् भन्ने चाहन्थे र आयोगले त्यसैअनुसार निर्णय लिएको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार आयोगले दफा ५१ अनुसार पनि हिम्मत गरेर निर्णय लिन सक्नुपर्ने थियो, जसले आयोगको निष्पक्ष, स्वतन्त्र छविलाई निरन्तरता दिएको ठहरिन्थ्यो ।
आयोगको क्षमतामा प्रश्न
नेकपाको विभाजनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न नसक्नु निर्वाचन आयोगको हिम्मतसँग जोडिएको छ । ३५ दिनको गतिविधिलाई हेर्दा आयोगले आफ्नो सामर्थ्यभन्दा बढ्ता नेकपाको सामर्थ्यमाथि भर गरेको जस्तो देखियो । तीन जना सदस्य रहेको आयोगमा बहुमत प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पक्षमा थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कोटाबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएका दिनेश थपलिया र आयुक्त नरेन्द्र दाहालसहितको तत्काललाई बहुमत आयुक्त ओलीकै पक्षमा थिए । अहिले कायम रहेका तीन सदस्यमा ईश्वरीप्रसाद पौडेल कांग्रेसको कोटाबाट आयुक्त भएका हुन् । उसले बल गरेर निर्णय ओलीको पक्षमा लिन त सक्थ्यो तर आयोगले टेक्ने कानुनी खुट्किलो नै थिएन । त्यसलै आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेको हो ।
५ पुसयताका दिनमा विभाजित नेकपाको ओली समूहले आयोगको निर्णय आफ्नो पक्षमा हुने चर्चा कार्यकर्ता तहमा गरेका थिए ।
आयोग राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका दफा ४४ अनुसार नेकपाको दुवै समूह नआएको बताउँछ । त्यस दफाले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याई नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा छिर्नलाई बाटो खोलिदिन्छ । जबकि प्रचण्ड-माधव समूहसँग केन्द्रीय समितिमा दुईतिहाइ संख्या थियो र संसदीय दलमा पनि ५३ प्रतिशत देखिन्छ । त्यसैले यो समूह दफा ४४ अनुसार जाने कुरै थिएन र दफा ५१ अनुसार दलको नयाँ निर्णय अद्यावधिक गर्ने बुदाँबाट गयो । संख्याको हिसाबले नयाँ दल दर्ता गर्न आयोगमा केपी ओली समूह जानुपर्ने थियो ।
उसले रातारात केन्द्रीय सदस्य बिस्तार गरेर दफा ५१ अनुसार नै अद्यावधिक गर्न मात्रै आयोगमा गएपछि आयोग अप्ठ्यारोमा परेको हो । त्यही आधारमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले शिलापत्रसँग भनेका थिए, ‘नेकपा फुट्यौँ भनेर नआएकोले आयोगले फुटाईदिन मिलेन ।’
खासमा यो आयोगको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न हो । किनभने बहुमत केन्द्रीय सदस्यको निर्णय मात्रै आयोगले चिन्छ । त्यसै आधारमा निर्णय लिनुपर्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको भनाइ छ ।
बीचको एक समय आयोग सरकारप्रति बढ्ता प्रभावी देखिएको पनि थियो । १७ पुसमा आयोगले प्रचण्ड समूह र ओली समूहलाई पठाएको पत्रको विवरणले त्यही पुष्टि गर्दथ्यो । त्यस दिनको पत्रमा आयोगले प्रचण्ड समूहलाई सात दिनभित्र दल दर्तासम्बन्धी प्रक्रियामा आउन भनेको थियो तर ओली समूहलाई नेकपाको अद्यावधिव विवरणबारे जानकारी गराउन मात्रै भनेको थियो ।
जबकि बहुमत केन्द्रीय सदस्यसहित प्रचण्ड समूहले आयोगमा १० पुसमै आफ्नो पक्षका निर्णयसहित दल अद्यावधिक गरिदिन आग्रह गरेको थयो । आयोगको त्यो पत्रले ओली समूह आधारिक भएको छनक दिन्थ्यो । त्यसमा प्रचण्ड समूहले चर्को आलोचना गरेपछि मात्रै आयोगले त्यसपछिका पत्र उस्तै प्रकृतिका पठाउन थालेको हो ।
यही बीचमा निर्वाचन आयोगले कानुन महाशाखाका प्रमुख फेर्यो । सरकारले रातारात महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी गौतमलाई काजमा नेपाल कानुन आयोगमा पठायो र गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका पुष्कर सापकोटालाई आयोगमा पठायो । त्यसले पनि सरकार आयोगलाई आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन दबाब दिइरहेको देखिन्थ्यो र ती सबै निर्णयमा आयोग चुपचाप बसिरहेको थियो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १२, २०७७ ०८:२०
-1745828373.jpg)
