- खाता नं. : १७००१००१०२६००००
- खातावालाको नाम : कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर
- बैंकको नाम : राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
यदि तपाई नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने माथि उल्लेखित खाता नम्बर र नाममा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड १९ (कोरोना भाइरस)का कारण आम्दानी कम र दायित्व बढी भएको गुनासो गर्दै सरकारले यो खातामा रकम संकलन गरिदिन दातृ निकाय, व्यावसायिक तथा परोपकारी संस्थासँग सहयोग मागेको हो ।
सरकारसँग जनताले राखेका माग पूरा नभएपनि जनतासँग सरकारले राख्ने माग भने पूरा भएको छ । याद नै होला, कोरोना रोग फैलन नदिन भन्दै ११ चैत २०७६ बाट लकडाउन लगाएकाे सरकारले १० चैतमा नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खाता नं. १९६०००००११०१ नम्बर उपलब्ध गराएको थियो, सर्वसाधारणलाई रकम जम्मा गर्न आह्वान गर्दै । खातामा ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भयाे ।
त्यो समय कोषको नाम कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष राखिएको थियो । अहिले त्यसलाइ 'खोप कोष' नाम दिइएको छ । आशय एउटै हो, बढेको दायित्व व्ययभार गर्न नसेको कारण सरकारले जनतासँग सहयोगको अपिल गर्नु ।
सहयोग माग गर्दै १ माघ २०७७ मा निकालिएको सूचना र १० चैत २०७६ मा निकालिएको सूचना
महामारीपछिको उपचार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पर्दछ । आधारभूत सेवालाई संविधानले राज्यको अनिवार्य दायित्व भित्र राखेको छ । नेपालको संविधान धारा ३५ को उपधारा १ ले भनेको छ 'प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि: शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन' । तर, सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पनि लागत बढी पर्न सक्ने भन्दै जनताबाटै रकम जुटाइरहेकाे छ ।
संविधानले दिएको निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाको लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले छुट्टाछुट्टै काेषमा रकम उठाएपनि जनताले परीक्षण तथा उपचार गर्ने बेला भने आफैले खर्च बेहाेर्नुपर्ने सूचना निकाल्याे । यद्यपि व्यापक विरोधपछि सरकार निर्णयबाट पछि हटेकाे थियो । तर, फेरि कोरोना परीक्षण गर्नको लागि शर्त तेर्साएर परीक्षण दर कम गर्दै उपचारको दायित्वबाट पन्छिने रणनीतिमा लाग्याे, सरकार ।
आम्दानी कम भएको भन्दै स्वास्थ्य सेवाको दायित्वबाट बाहिरिएकाे सरकारले असंवैधानिक बाटो पच्छ्याउदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्बौको खर्च दायित्व भने सिर्जना गरेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा सरकारले सुरक्षा र निर्वाचनमा २६ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । सामान्य मूल्यवृद्धिलाई मात्रै आधार मान्दा पनि अहिले निर्वाचन गर्न ३० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम लाग्छ ।
एकातिर जनताको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि चन्दा उठाउने सरकारले अर्कोतर्फ असंवैधानिक कदममार्फत घोषणा गरिएको निर्वाचनको नाममा अर्बौको दायित्व बोक्न तयार रहेको सन्देश दिएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बेकामे निर्वाचन गर्ने नाममा अर्बौको दायित्व सिर्जना गर्ने र जनताको उपचारबाट भाग्ने काम अन्यायपूर्ण भएको बताउँछन् । ' बेमतलबको चुनाव घोषणा गर्ने र चुनावको नाममा पैसा सक्ने कार्य संवैधानिक व्यवस्था र मर्म विपरित त छँदै छ त्यसमाथि उपचारको लागि पैसा उठाउने कार्य झन् अन्यायपूर्ण छ' पाण्डेले भने ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा जनताको जीवन रक्षा गर्ने काम भुलेर सरकार भोटको अपेक्षा गर्दै चुनाव तोक्नु लोकतान्त्रिक र मानवीय कदम नभएको बताउँछन् । भेन्टिलेटर किन्न र जनताको उपचार गर्ने पैसा छैन भन्ने, तर अर्बौ खर्च हुने चुनाव घोषणा गर्नुले सरकार अमानवीय कार्यमा लागेकाे पुष्टि हुने शर्माको भनाई छ । 'खोप ल्याउन सरकार चन्दाको विज्ञापन गर्छ,' शर्मा भन्छन्, 'जब जनताको जीवन रक्षाभन्दा भोटको अपेक्षा प्रधान हुन्छ, तब बुझ्नुपर्छ त्यो सरकार जनताको होइन । न लोकतान्त्रिक हो, न मानवीय नै।'
जनताको उपचारका लागि जनताबाटै चन्दा संकलन गरेको सरकारले सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमार्फत न्यूनतम ५० हजार धरौटी नभए अस्पताल टेक्नै नपाउने प्रकारको सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो ।
३ कात्तिकमा धुलिखेल अस्पतालले निकालेको सूचना
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप विश्वका विभिन्न देशहरूमा लगाउन सुरु भएको छ । नेपालमा यो खोप भित्राउन ४२ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने सरकारको अनुमान छ। तर, निर्वाचनको लागि हुने खर्च र सरकारले गर्ने मनमैजी खर्च मात्रै घटाउँदा पनि खोप किन्ने रकम उपलब्ध हुन सक्छ ।
जनताको दु:खलाई सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्दा हुनेले नहुनेलाई उपचार गराउने नाममा रकम सहयोग गर्नु स्वभाविक हाे । अर्थविद् विश्व पौडेल सरकारले पारदर्शी खर्च गर्दा र शून्य सहनशिलता पालना गर्दा हुनेबाट सहयोग लिएर नहुने वर्गसम्म खर्च हुने विषयलाई स्वभाविक मान्छन् ।
तर, त्यस्तो रकममा पनि अनियमितता भएको पाइन्छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा पनि सरकारले व्यापारिक समूह यती, विशाल र ओम्नीसँगकाे मिलेमताेमा अनियमितता गरेकाे आरोप लाग्दै आएकाे छ ।
सरकार आफैँले एक व्यक्तिको कोरोना परीक्षणका क्रममा १५ हजार खर्च भएको दाबी गर्दै आएकोमा पछि २ हजार रुपैयाँमा निजी क्षेत्रबाट समेत परीक्षण भयाे । यसमा समेत अनियमितता भएकाे सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १, २०७७ २०:०९
-1746583373.jpg)
