सत्ताधारी राजनीतिक दलको आन्तरिक खिचलोका कारण सिंगो देश नै नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुन पुग्छ भने निश्चय नै त्यो देश र जनताको दुर्भाग्य हो । दुर्भाग्यको 'पारो' त्यतिबेला अझ बढद्छ, जब प्रमुख प्रतिपक्ष पनि अनिर्णयको बन्दी बन्छ र सत्ताको जोडघटाउमा लिप्त हुन पुग्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो अवस्थालाई अत्यन्त अस्वाभाविक हो, यसमा शंका छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक शक्तिसंघर्षका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ५ पुसमा रिसको आवेगमा पार्टीका विपक्षीहरूलाई ‘देखाइदिन्छु’ भन्ने शैलीमा हठात् संसद् विघटन गरिदिए ।
कस्तो विडम्बना, लोकतन्त्रका नाममा लोकतन्त्रको हत्याको प्रयास । संविधानको प्रावधान, मर्म र मान्यताविपरीत भएको संसद् विघटनको यो कृत्य लोकतन्त्रविरोधी छ भन्ने कुरामा संशय हुन सक्दैन । करिब दुईतिहाइ मत प्रदान गरी सरकार सञ्चालनको सम्मति दिएको जनताका दृष्टिमा यस (कू)कृत्यमा प्रधानमन्त्रीजत्तिकै राष्ट्रपतिको पनि दोष छ । यससम्बन्धमा इतिहासले निश्चय पनि मूल्यांकन गर्छ नै ।
अहिलेको सम्पूर्ण परिदृश्यमा आमजनताको दृष्टि कांग्रेसप्रति सोझिएको छ । सबै नै 'अब कांग्रेसले के गर्छ ?' भनेर हेर्ने प्रतीक्षामा छन् । अन्य राजनीतिक दल पनि कांग्रेसको विचार जान्न केन्द्रित छन् । तर, संसद् विघटनको पाँच दिन भइसक्दा पनि कांग्रेसले कुनै दृष्टिकोण विकसित गर्न सकेको छैन । यो दुःखद छ । संसद्मा २५ प्रतिशत पनि उपस्थिति नभएको कांग्रेस यतिखेर दोहोरो रणनीतिको अस्पष्ट बाटोमा छ । निश्चय नै यसो गर्न उसलाई उसको वर्तमानको कमजोर अवस्थाले सघाएको होला भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपाली राजनीतिक इतिहासको पहिलो दल कांग्रेस इतिहासमै यति कमजोर र लाचार नभएको कुरा यसकै नेताहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । कांग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकोबारे यहाँ चर्चा गरिरहनु आवश्यक छैन । तर, दु:खद छ, संसद् विघटनपछिका दिनमा विकसित घटनाक्रमले पनि पुष्टि गरेका छन्, अरुलाई लोकतन्त्र सिकाउने यो पार्टी शायद स्वयम् लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति दृढ छैन ।
आज यस पार्टीका पूर्वसभापति, पूर्वप्रधानमन्त्री सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको ९७औँ जन्मजयन्ती हो । यस सन्दर्भमा पनि कांग्रेसको सिद्धान्त र वर्तमान नीतिबारे चर्चा गर्नु अपरिहार्य छ । अझ आफूलाई नेता भट्टराईका अनुयायी र उत्तराधिकारी दाबी गर्नेहरू नै पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा रहेको बेलामा यो चर्चा झनै प्रासंगिक हुन आउँछ ।
निश्चय पनि किसुनजीका लागि सत्ता कहिल्यै पनि महत्त्वपूर्ण र अन्तिम साध्य रहेन । उनका लागि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास तथा देश र जनताको बृहत् कल्याण नै अन्तिम सत्य रहे । उनलाई आफ्नो छाता र सुराहीले सदैव आमनेपालीप्रति समर्पित हुन प्रेरित गरिरह्यो । उनी आमनेपालीलाई कम्तीमा आफूजस्तै अवस्थामा देख्न चाहन्थे– दुई गाँस अन्न, दुई सरो वस्त्र र एउटा छानाबाट सबै परिपूर्ण होऊन् । तर, आज प्रश्न उठ्छ, उनका अनुयायीले उनीबाट सत्ताबाहेक केचाहिँ ग्रहण गरे त ?
ओलीको हठात्को कदमपछि वर्तमानमा लोकतन्त्र सञ्चालनमा ठूलो समस्या अनुभूत गरिएको छ । यस्तोमा भट्टराईका अनुयायीले आफूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षाप्रति केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता सर्वत्र अनुभव गरिएको हो । तर, कांग्रेसले आफूलाई तदनुकूल प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । कांग्रेसका लागि संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा मुख्य ध्येय हुनुपर्ने थियो तर यस पार्टीका केही नेता चुनावको बहानामा घुमाउरो पाराले ‘ओलीगमन’ अर्थात् संसद् विघटनको कृत्यको समर्थनमा प्रस्तुत भएको पाइएको छ ।
सन्त नेताको आदर्श र सिद्धान्तको अनुसरण नगरी कांग्रेसी नेता सत्ताका लागि मात्र मरिहत्ते गरेको देखिनु निश्चय पनि दुःखद छ । ’ओलीगमन’को विरोध गरी संविधान जोगाउने कार्यमा जुट्नुपर्नेमा केही कांग्रेसी चुनावको ’लोभी र्याल’ काढ्दै छन् । अहिलेको आवश्यकता त पहिला संविधान, लोकतन्त्र र संघीयता जोगाउनु हो, चुनावको कुरो त अलि पछि पनि हुन सक्छ ।
विगत निर्वाचनपछि सत्ताबाहिर बस्नुपरेको लगातारको पीडाको पृष्ठभूमिमा अहिले सत्ताधारी दल विभाजित हुन पुगेको अवस्थामा कांग्रेसका केही नेताले चुनावका दृष्टिले आफ्ना पक्षमा अनुकूल वातावरण सिर्जना हुन सक्ने आकलन गरेका छन् र त्यही आधारमा संसद् विघटन र चुनावका पक्षमा वकालत गर्न प्रारम्भ गरेका छन् । मंगलबार बसेको पार्टीको बैठक पनि कुनै निर्णयमा पुग्न नसकी त्यत्तिकै टुंगिएको बताइन्छ । बैठकमा सहभागी केही नेताले निर्वाचनका पक्षमा धारणा राखेका थिए ।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ, आफूलाई लोकतन्त्रको ‘च्याम्पियन’ भन्ने कांग्रेस वर्तमानमा अवसरवादी रूपमा देखिएको छ । कांग्रेसको यस्तो ढुलमुले नीतिका कारण लोकतन्त्रको भविष्यका दृष्टिले निकै घातक परिणाम विकसित हुने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यस्तोमा लोकतन्त्रको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न त लाग्छ नै, कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादले पनि मौलाउने अनुकूल अवसर प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
कांग्रेसका केही नेताले चुनावका नाममा मुख मिठ्याउन खोजेको वर्तमानमा असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गर्ने ओलीले आफ्नो प्रतिकूल हुने गरी चुनाव गराऊलान् भन्ने कुराको विश्वास कसरी गर्ने ? विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गरी राजालाई सत्ता सुम्पिँदा अनिश्चित बनेको चुनाव र लोकतन्त्रको अवस्थालाई कांग्रेसीजनले कसरी बिर्सन मिल्छ ?
अनुभवबाट सिक्ने हो तर कांग्रेसका लागि सायद सिकाइका यस्ता प्रक्रियाले कुनै अर्थ राख्दैनन् । निश्चय पनि लोकतन्त्र कमजोर हुने अवस्थामा अलोकतान्त्रिक शक्तिहरू हावी हुने कुरालाई अत्यन्त स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । देशका पछिल्ला घटनाक्रम यसै अनुकूल विकसित हुँदै छन् भनियो भने असंगत ठहर्दैन ।
राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री ओली एक्लैले यस्तो अलोकप्रिय निर्णय गर्न नसक्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ । केही विश्लेषकहरू ओलीले चालेको कदमका पछाडि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको चलखेललाई कारक देख्छन् भने केही यसलाई ओली, कांग्रेस नेतृत्व पंक्तिको एक पक्ष र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको मिलेमतो हुन सक्ने सम्भावना पनि व्यक्त गर्छन् ।
३० मंसिरको संवैधानिक परिषद्को बैठकको निर्णय भन्दै संसद् विघटनलगत्तै सार्वजनिक गरिएका संवैधानिक अंगका नियुक्तिहरूले यस्तो सम्भावनालाई बल पुर्याएको छ । यससम्बन्धमा यकिनका साथ कुनै निष्कर्षमा पुग्न केही दिन कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिमा उपर्युक्त तीनै पक्षबीचको भागवण्डा स्पष्ट देखिएको अवस्थामा माथिको सम्भावनालाई ठाडै अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन ।
के कांग्रेस यस्ता नियुक्तिको विरोधमा स्पष्ट ढंगले उभिन सक्छ ? के कांग्रेसले यस्ता नियुक्ति भएकाहरूलाई पद अस्वीकारका लागि आह्वान गर्न सक्छ ? साँच्चै मिलेमतोको अवस्था हो भने अदालत कि त ओलीको पक्षमा उभिने वा विघटनसम्बन्धी मुद्दाहरू लम्ब्याउने रणनीतिमा जान सक्छ र कांग्रेस पार्टीको एक पक्ष संसद् विघटनको प्रतिकारमा नउत्रिने र चुनावका पक्षमा वातावरण निर्माणमा होमिने हुन सक्छ । अझै चुनावका नाममा सर्वदलीय सरकार गठनको माग उठेछ भने कांग्रेस सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बस्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
राजनीतिमा मुद्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । मुद्दाका आधारमा जनतासँग जोडिने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेको मुद्दा संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण हो । निश्चय पनि यस अवस्थामा कांग्रेसको काँधमाथि इतिहासले एक पटक पुनः गह्रौ जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । सदैव लोकतन्त्रका लागि समर्पित हुँदै आएको कांग्रेसमाथि वर्तमानमा लोकतन्त्रकै नाममा अनेक थरी शंका उपशंका उब्जिएका छन् । हेर्न रुचिकर हुनेछ, कांग्रेसले यी शंका उपशंकाको समाधान कसरी गर्नेछ र सन्त नेता किसुनजीको विरासत कसरी थाम्नेछ ? किसुनजीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ८, २०७७ १४:२०
-1747122756.jpeg)
