‘राज्यका सबै अंगलाई जब कार्यकारिणीले बसिभुत गर्छ सबै अंग राज्यका र सरकारका रबर स्ट्याम्प जस्ता हुन्छन्, कार्यकारिणी स्वेच्छाचारी, तानाशाही वा सर्वसत्तावादी हुन्छन्,’ आफू विपक्षी दलको नेता हुँदा केपी ओली यसो भन्ने गर्थे ।
तर, जब उनी सत्तामा आए उनलाई पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट सर्वसत्तावादी आरोप लाग्दै गयो । अभिव्यक्तिमार्फत् ओलीले यो आरोपको खण्डन गरे पनि उनले आचरणबाट त्यस आरोपलाई गलत साबित गर्न सकेन ।
मंगलबार संवैधानिक परिषद्बारे अध्यादेश जारी गरेपछि उनको सर्वसत्तावादी चरित्र फेरि उदांगिएको नेकपाका शीर्ष नेतासहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ठहर छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूले ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोपलाई पुष्टि गर्ने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
संविधानअनुसार संविधान निर्माण भएको दुई वर्षभित्र संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाउनुपर्ने थियो । तर, सरकारले आफ्नो आधा कार्यकाल सकिँदासम्म पनि संवैधानिक आयोगलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । १० वटा संवैधानिक निकायमा ४५ वटा पद रिक्त छन् । यी निकायमा नियुक्तिको लागि बाधा पुगेपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको भन्दै सरकारले आफ्नो बचाउ गरेको छ ।
आफू विपक्षी दलको नेता हुँदा ओली सर्वसत्तावादी चरित्रबारे दिएको परिभाषा :
भिडियो : एपीवान टेलिभिजन
सरकारले मंगलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशले सहमतीय राजनीतिक प्रणालीलाई विथोलेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई उनले निष्क्रिय बनाएका छन् । सभामुखको उपस्थिति अब बैठकमा अनिवार्य छैन । किनकि, अध्यादेशमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।'
यसअघि अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्थ्यो ।
यो अध्यादेश जारी गर्नुको पछाडि निहीत स्वार्थ भनेको सहमतीय प्रणालीलाई बहुमततर्फ धकेल्नु हो र प्रतिपक्षी दलको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्नु हो । यो कदमलाई राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले संवैधानिक 'कू' को संज्ञा दिएका छन् ।
‘सहमतीय राजनीतिक प्रणालीलाई विथोल्नु र आफ्नो स्वार्थपूर्तिका निम्ति अध्यादेश जारी गर्नु कुनै पनि हिसाबले जायज छैन', श्रेष्ठले भने, 'यो स्पष्ट रूपमा संवैधानिक कू हो ।’
सतहमा अध्यादेश ल्याउनु बाध्यता भएको भन्दै सरकारले बचाउ गरे पनि नेपथ्यमा नियत ठीक छैन भन्ने कुरा केही तथ्यले प्रमाणित गर्छ । नियत ठीक भएको भए अध्यादेशबारे संसदीय दलमा छलफल हुनुपर्थ्यो । जारी रहेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि त्यसको आवश्यकता र औचित्यबारे बहस जरुरी थियो ।
ओलीले संसदीय दलमा छलफल गर्न सायद आवश्यकता ठानेन्, स्थायी कमिटीमा जानकारी गराउन जरुरी मानेन् तर मन्त्रिपरिषद्मा अध्यादेशबारे छलफल किन गरिएन र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले अध्यादेशको सुइँको किन पाएनन् । यो कुराले ओलीको अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई उजागर गर्छ ।
‘पार्टीभित्रको संयन्त्रमा छलफल गर्न आवश्यकता महशुस नगरे पनि मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई अध्यादेशबारे जान्ने हक हुन्छ उनीहरूलाई समेत सुइँको नदिनु ओलीको अलोकतान्त्रिक चरित्र हो,’ श्रेष्ठले भने ।
संसदको बैठक आसन्न छ । १७ पौषभित्र संसद राख्न सरकार बाध्यकारी नै छ । संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत सरकारसँग रुष्ट बनेको छ । आफ्नो भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेपछि उसले पनि सरकारको कदमलाई अलोकतान्त्रिक भनेको छ ।
‘संसद छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ । यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रष्टिएको छ,’ अध्यादेश प्रकरणबारे संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भनेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको हक छिन्नु, संवैधानिक नियुक्तिमा एकलौटी निर्णयका लागि अध्यादेशमार्फत सहज वातावरण बनाउनुले प्रतिपक्षी दलका नेताले भनेझैँ ओलीको सर्वसत्तावादी चरित्रलाई पुष्टि गर्छ ।
‘प्रतिपक्षी दलले लगाउँदै आएको सर्वसत्तावादी आरोपलाई आचरणमार्फत ओलीले पुष्टि गर्दै आएका छन् । प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई निस्तेज पार्ने र सभामुखको भूमिकालाई समेत नकार्ने मनसाय भनेको सर्वसत्तावादी चिन्तनै हो,’ विश्लेषक हरि रोका भन्छन् ।
अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी गतिविधि बढाउँदै लगेका कारण नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीबाट उनको राजीनामाको माग बारम्बार उठ्दै आएको थियो । यो पटक पनि उनले विवादमा मसला थपेका छन् । यसले ओलीलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बताए ।
अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि ओलीले २६ भदौमा फर्कनुपर्ने अडान लिएका थिए । तर, उनी आफैँ त्यस सहमति पालनका लागि तयार नरहेको कुरा व्यवहारतः दोहोर्याएर पुष्टि गरेका छन् ।
राजनीतिक नियुक्तिमा सहमतीय आधारमा हुनुपर्ने पार्टी कमिटीको निर्णय उनले उल्लंघन गर्दै मन्त्री र राजदूत एकलौटी रूपमा नियुक्ति गरेका थिए । एकलौटी नियुक्तिको मनसायसहित उनले संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश ल्याए । यसले ओलीलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने उपाध्यक्ष गौतमको दाबी छ ।
‘पार्टीभित्र विधि पद्धतिका विषय गम्भीर रूपमा उठेको छ । पार्टीको निर्णय बारम्बार उल्लंघन गर्दा स्वभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ । यस्तो समयमा विवादका मसला थप्नु प्रधानमन्त्रीकै लागि घातक छ,’ उनले शिलापत्रसँग भने।
एक व्यक्ति एक पदको माग गर्दै अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रचण्ड-माधव गठबन्धनको मागलाई बल पुग्ने काम ओलीले फेरि गरेका छन् ।
हाल ल्याइएको अध्यादेश संसदमा समेत पेश गरिनुपर्छ । सहमतिविनै अध्यादेश ल्याइएकाले बहुमत सदस्य त्यसको विपक्षमा उभिएको खण्डमा ओलीलाई निश्चय पनि सत्तासंकट आइपर्नेछ ।
‘सदनमा यो अध्यादेश पेस हुँदा बहुमत सदस्यले विरोध जनाएमा ओली बहुमतको स्थितिमा छैनन् भन्ने देखिन्छ । त्यस्तो बेलामा उनीसँग राजीनामा बाहेकको विकल्प हुँदैन,’ विश्लेषक रोकाले भने ।
पार्टीभित्र ओलीका विपक्षी र प्रमुख प्रतिपक्षलीले लगाउँदै आएको सर्वसत्तावादी आरोपलाई ओली आफैँले पुष्टि गर्ने काम गरे । ओलीमाथि 'स्टेप डाउन'को रणनीतिमा लागिपरेका प्रचण्ड-माधव समूहको एजेण्डामा आफैँले बल पुर्याउने काम गरे । त्यसैले सर्वसत्तावादी आरोप खेप्दै आएका ओलीको सत्तासंकट सन्निकट देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ३०, २०७७ २१:१९
-1745828373.jpg)
