सम्पादकीय टिप्पणी : पेसाकर्मी कि पार्टीका सेना ?
एक महिनाअघि शिलापत्रले सम्पादकीय लेख्दै विश्वविद्यालय सुधार्ने हाे भने त्यसलाई दलका कार्यकर्ताकाे भर्तीकेन्द्र बन्नबाट राेक्नुपर्ने आह्वान गरेकाे थियाे । हामीले आधिकारिक विद्यार्थी युनियन वा काउन्सिलबाहेक अरू दलीय संगठन खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थियाैँ । सुन्दा अलाेकप्रिय, अझ कतिका लागि अलाेकतान्त्रिक लाग्ने त्याे मागका कारण विचार निर्माताहरू दुई समूहमा विभाजित देखिएका थिए । पृष्ठभूमिमा त्रिविका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि निर्घात कुटपिट गर्नेहरूबारे हाम्राे निरन्तरकाे फलाेअप रिपाेर्टिङ थियाे । त्यो अझै जारी छ ।
यस्तै अलाेकप्रिय सुनिने, तर आजकाे समयकाे अर्को आवश्यक आग्रह हामी गर्दै छाैँ । नागरिककाे करबाट धानिएकाे राज्यकाेषकाे तलब खाएका थुप्रै पेसाकर्मीहरू आज दल विशेषका सेनाका रूपमा कार्यालयहरूमा तैनाथ छन् । उनीहरू आफ्नाे पेसाप्रति हाेइन, पार्टी, त्यसभित्रकाे गुट या नेता विशेषप्रति उत्तरदायी छन् । यस्ता पेसाकर्मीका नाममा खडा भएका दलीय कार्यकर्ताकाे बाेझ अब देशले बाेक्नु हुँदैन ।
शिलापत्रले यसबारे सिलसिलेवार रिपाेर्टिङ र बहस चलाउनेछ । पहिलाे शृंखलामा याेगेश ढकालकाे याे रिपाेर्टिङ । बाँकी सामग्री क्रमशः प्रकाशित हुँदै जानेछन् । तपाईंकाे सुझाव, आलाेचनाकाे हामी प्रतीक्षामा हुनेछाैँ । देशलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियाकाे पहिलाे पाइलाे भनेकाे सार्थक छलफल नै त हाे ।
–प्रधान सम्पादक
घटना- एक
प्रसङ्ग २०६५ सालको हो । नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । जनमतबाट झण्डै बहुमतको सरकार बनाएपछि सडक राजनीति मात्र होइन, प्रशासनयन्त्र पनि माओवादीमय थियो । त्यसबेला गभर्नर पद रिक्त थियाे ।
विजयनाथ भट्टराई विवाद प्रकरणले रिक्त रहेको गभर्नर पदमा युवराज खतिवडा र दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री दाबेदार देखिएका थिए । हुनलाई त्यतिबेला खतिवडा यूएनडीपीको दक्षिण एसियाली क्षेत्र हेर्ने गरी श्रीलंकामा बसेर काम गरिरहेका थिए ।
राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेर राष्ट्रिय योजना हुँदै यूएनडीपीको जागिर खानसम्म पुगेका खतिवडालाई गभर्नर हुन रहर नहुने कुरै भएन । एमालेनिकट खतिवडाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्म लबिङ गरे, माओवादीनिकट कर्मचारी संगठनका नेता रुक्म लामिछानेमार्फत । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (राकस) बनाएका थिए ।
कर्मचारी नेताको रापताप बुझेका खतिवडा लामिछानेमार्फत पम्फा भुसाललगायतका थ्रुपै नेतामार्फत प्रचण्डलाई प्रभावित बनाउन सफल भए । तर, अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई पूर्वजनमोर्चा भएका कारण दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीलाई गभर्नर बनाउन चाहन्थे । खतिवडाको लबिङबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रभावित मात्र भइसकेका थिएनन्, गभर्नर खतिवडालाई नै बनाउने सोंचमा पुगिसकेका थिए । एक भेटमा क्षत्रीलाई प्रचण्डले भनेका पनि थिए, ‘तपाईं समयअनुसार चल्न सक्नु हुन्न ।’ समय क्रममा खतिवडा होइन, क्षत्री नै गभर्नर भए ।
कर्मचारी संगठनको आवरणमा दलका नेतृत्वलाई कतिसम्म प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण यो प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । जसले सरुवा बढुवा र नियुक्ति पेसागत संगठनको प्रभाव मात्र झल्काउँदैन, बालुवाटार–सिंहदरबारदेखि विचौलियासम्मको कनेक्सनकाे पनि पर्दाफास हुन्छ ।
घटना- दुई
नेपाली कांग्रेसनिकट निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का उपाध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल केन्द्रीय जैविक उत्पादन प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वरमा काम गर्छन् । र, पशु विकास कार्यालयको क्वार्टरमा विगत छ वर्षदेखि बसिरहेका छन् ।
कर्मचारीको नेता भएकै भरमा क्वार्टरमा बस्ने सुविधा लिनेमा कटुवाल मात्र होइन, कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनका नेता दयाराम बस्याल पनि पर्दथे । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ, नयाँ बानेश्वरमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको क्वार्टरमा छ वर्ष मात्र होइन, अवकाश भएको एक वर्षसम्म पनि त्यही क्वार्टरमा बसे ।
त्योबाहेक तत्कालीन एमालेनिकट निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भोलाराज पोखरेल पनि बसे । तर, पोखरेल त्यहाँको बसाइ संगठनको नेताको हैसियतमा नभई कर्मचारीको हैसियतमा लिएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘त्यहाँ कर्मचारीलाई आवासको सुविधा थियो, मभन्दा पहिला र पछि पनि त्यहाँ कर्मचारी बसिरहेका छन् । म बसेको मात्रै समाचार बनाउनुचाहिँ पूर्वाग्रह हो ।’
पूर्वएमालेनिकट कर्मचारी संगठनका नेता पुण्य ढकालको सन्दर्भ पनि कम रोचक छैन । ढकाल २०५२ सालदेखि गृह मन्त्रायमै छन् । २७ वर्षमा तीन पटक बढुवा भए तर ढकालको सरुवा अन्य मन्त्रालयमा भएन । गृहका आकर्षक कार्यालयमा चाहिँ सरुवा भइरहन्छ । पछि आधिकारिक ट्रेड युनियनको पहिलो अध्यक्षसमेत भए । ढकाल जसरी गृहमा बसिरहेका छन्, कांग्रेसनिकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल पनि अर्थ मन्त्रालयमा त्यसै गरी बसिरहेका छन् ।
घटना- तीन
कांग्रेसनिकट निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)ले दुई वर्षअघि आन्दोलन गर्यो कर्मचारी समायोजनविरुद्ध । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले राजनीतिक आस्थाका आधारमा समायोजन गर्न खोजेको भन्दै युनियनले सिंहदरबारमा चर्को आन्दोलन गर्यो ।
युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल त्यतिबेलाको समायोजनसम्बन्धी आन्दोलनमा अन्य कर्मचारी संगठनले धोका दिएकाे ठान्छन् । भन्छन्, ‘त्यति बेलाको सरकारको निर्णय गलत थियो, गलत प्रक्रियाबाट समायोजन भएकै कारण अर्थ मन्त्रालयका १४ जना संघमा आइसक्नुभयो ।’ पोखरेलले जे कारण देखाए, स्वार्थ नमिलेर आन्दोलन भएको भन्नेमा दुई मत छैन । सरुवा, बढुवा, काज मिलान र यस्तै समायोजनमा कर्मचारी संगठनको दबाब प्रशासनमा हुन्छ ।
कांग्रेसनिकट कर्मचारी संगठनभित्र पनि कति अराजकता थियो भन्नलाई यो संगठनको विभाजनलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ । आन्तरिक लुछाचुँडीकै कारण भवानी थानी र सुवोधकुमार देवकोटाले २०६८ मा दुईवटा संगठन बनाए । कर्मचारी नेताहरूकै भनाइमा उनीहरूबीचको नेतृत्व हानथापको कुरा मात्रै थिएन, अवसर कसले बढ्ता लियो भन्नेसँग पनि जोडिएको थियो ।
यी यस्ता केही उदाहरण हुन्, जसले निजामती प्रशासनको चेहरा मात्र देखाउँदैन, दलीय कर्मचारी संगठनको प्रभाव दबाब र रजगज कुन हदसम्म छ भन्ने देखाउन पनि काफी छन् । यी प्रंसगसँगै दलीय कर्मचारी संगठनका पदाधिकारी के गर्छन् ? कुन कार्यालयमा काम गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । अस्वाभाविक र अनधिकृत रूपमा दलीय कर्मचारी संगठनका पदाधिकारी आकर्षक मानिएका कार्यालयमा दरबन्दी राख्छन् । तलब बुझ्छन् तर कामचाहिँ गर्दैनन् । एक पूर्वसचिवका अनुसार उनीहरूले अनधिकृत रूपमा हाजिर नै नगरी तलबसुविधा बुझ्ने अधिकार लिएका छन् ।
सरुवामा मोलमोलाइ
निजामती कर्मचारीहरूको बढुवा सामान्यत: लोकसेवाको प्रक्रियामा हुन्छ, त्यसैले ठूलो चलखेल दलीय कर्मचारी संगठनले गर्दैनन् । तर, २०६३ को जनआन्दोलनलगत्तै स्वतः एक तह बढुवाको खेल भयो, तिनै दलीय संगठनको दबाबमा ।
दलहरूलाई सहयोग गरेको नाममा स्वतः एक तह बढुवा हुनुपर्ने कर्मचारीको माग पूर्ति भएको त्यो घटना निजामती प्रशासनको इतिहासमा २४ ‘घ’ को नाममा चर्चित छ । त्यसबाहेक कर्मचारीको तल्लोदेखि उपल्लो तहका कर्मचारीसम्मको सरुवामा दलीय संगठनको चासो मात्र होइन, दबाब र चलखेल पनि हुन्छ । मोलमोलाइमा सरुवा हुन्छन् । दलीय संगठनका नेताहरूको रोजाइअनुसारको सूची मन्त्रालयमा सचिवले फेरबदल गरे सचिव नै सरुवामा पर्छन् । त्यस्ता उदाहरण प्रशस्तै छन् । मन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गर्छन् । दुई वर्षअघिको घटना नै काफी छ कि सिंहदरबारभित्रै सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव दिनेश थपलियाविरुद्ध नाराबाजी मात्रै गरेनन्, घेराउसमेत गरे । खासगरी स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजन गर्ने सन्दर्भमा । धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा जान चाहँदैनथे ।
२०६९ ताकाको एउटा घटनालाई नै स्मरण गरौँ । अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिवको जिम्मेवारीमा थिए शारदाप्रसाद त्रिताल र शिव रायमाझी । जतिबेला पम्फा भुसाल सामान्य प्रशासनमन्त्री थिइन् । भुसालको वरिपरि हुन्थे माओवादीनिकट कर्मचारी संगठनका नेता रुक्म लामिछाने, झंक ढकालहरू । माओवादीको रजगज भएको त्यसबेलामा सरुवाका सबै सेटिङ भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्को भवनमा हुन्थ्यो, जहाँ लामिछानेले नेतृत्व गरेको माओवादी कर्मचारी संगठनको कार्यालय थियो । लामिछानेलाई भेट्न हरेक मन्त्रालय उपसचिव, सहसचिव, सचिवहरू पुग्थे । तर, अर्थमा काम गर्ने सहसचिव त्रिताल र रायमाझीले कहिल्यै लामिछानेलाई भेट्न गएनन् । एक दिन ढकालले मुख खोले, सबै सहसचिवहरू अध्यक्ष रुक्म लामिछानेलाई भेट्न जान्छन्, सर पनि जानुपर्ला । त्रितालले 'किन जाने' भनेर सोध्दा ढकालको जवाफ थियो- सहयोग गरेन भन्छन् कि भनेर ।
नजाँदा केही बेफाइदा छैन भनेर बसेका त्रिताल र रायमाझी लगत्तै अर्थबाट उद्योग मन्त्रालयमा सरुवामा परे । उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्व अष्टलक्ष्मी शाक्यको थियो, उनले सहमतिबिना सरुवा भई आएको भनेर हाजिर गर्न नै दिइनन् । जसले गर्दा त्रिताल र रायमाझीले १९ दिनसम्म हाजिर गर्न पाएनन् । दलीय संगठनका नेताहरूको इगोले सरुवामा परेर हाजिर हुन नपाएको १९ दिन बिदाबाट कटाउनुपर्दाकाे पीडा त उनीहरूमा कति थियो भन्न सकिँदैन । तर, सरुवाको नाममा दिएको यातना कम पीडादायी थिएन । अहिले पनि त्रिताल सम्झिन्छन्, 'मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेले बल्लतल्ल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्नुभयो र जागिर खाइयो ।'
स्मरणीय छ, सामान्य प्रशासनमन्त्री भुसालको पालामा सरुवा सूची भृकुटीमण्डपमा लामिछानेले तयार गर्ने र सिंहदरबारमा ढकालले कार्यान्वयन गर्थे । ढकाल त्यतिबेला मन्त्री भुसालको सचिवालयमा काम गर्दथे । माओवादीनिकट भएकै भरमा ढकालले आकर्षक ठाउँमा सरुवा हुने र विभिन्न जिल्लामा सीडीओ हुने मौका पाइरहेका छन् र अहिले नुवाकोटको सीडीओ छन् ।
माउपार्टीको खोल ओढेर सिंहदरबारमा शासन चलाउने ती पेसाकर्मीका नाममा पार्टीका सेनाहरू कतिसम्म अराजक हुन्छन् भन्नलाई उनीहरूले सरुवाबढुवा भनेजस्तो भएन भन्ने नाममा सचिवकै सरुवा गर्दिने प्रवृत्तिले पुष्टि गर्छन् । अनि, दलका नेताहरूमाथि हप्कीदप्की त गर्छन् नै, प्रधानमन्त्रीसम्मलाई धम्क्याउन पछि पर्दैनन् । तिनै लामिछानेको उदाहरण काफी हुन्छ अर्को प्रकरणमा पनि ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक पूर्वसचिवका अनुसार माओवादी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिकरण बढ्ता भयो भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्न बालुवाटार बोलाएका थिए । यो तरिकाले त भएन भन्ने बाबुरामको बुझाइ थियो र लामिछानेलाई त्यही कुरा सुनाएका मात्र के थिए, लामिछाने चर्किए, 'छात्तीमा रौँ छ भने कारबाही गरेर देखाए हुन्छ ।' थप जवाफ दिन नसकेका बाबुरामले कर्मचारी प्रशासनको राजनीतिकरणमा थप बोल्ने हिम्मत नै गरेनन् ।
हुन पनि एउटा नायब सुब्बा कतिसम्म शक्तिशाली हुन्छ भन्ने देखाउन सहसचिव त्रितालको उदाहरण काफी हुन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहसचिव हुँदा त्रितालले दलीय संगठनमा लागेका सुब्बा गोविन्द खतिवडालाई दुईवर्षे समय पूरा नभएका कारण सरुवा गर्न मानेनन् । सांसददेखि नेताहरूसम्मलाई फोन गर्न लगाएर खतिवडाले सहसचिव त्रितालमाथि दबाब बढाए । कसैगरी सहसचिव त्रिताल नडगेपछि मन्त्रीले सुब्बालाई होइन, पहिला सहसचिव त्रिताललाई नै सरुवा गर्दिए र सुब्बालाई बाटो खुला गरिदिए ।
सरुवामा हुने चासोका लागि यति भनेपछि अर्को सन्दर्भ पनि छुटाउन हुँदैन, जहाँ सरुवामा विभिन्न दलका कर्मचारीको नांगो सेटिङ हुन्छ । एक पूर्वसचिवका अनुसार अर्थ, भूमिसुधार, भौतिकलगायतका आकर्षक मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीले दलीय रूपमा सरुवाको सेटिङ मिलाएका हुन्छन् । अर्थात् जुन दलको मन्त्री छ, त्यही दलनिकटको कर्मचारी संगठनका नेताहरूले लबिङ गरेर सरुवाको सेट तयार गर्ने अनि पहिलो प्राथमिकतामा मन्त्रीको पार्टीका कर्मचारी र दोस्रोमा अन्य दलका कर्मचारीलाई सेट गरेर सरुवा गरिन्छ । त्यसैले ती विभागमा सरुवामा विवाद हुँदैन ।
२७ असोज २०७४ कै एक सन्दर्भ पनि छुटाउन नहुने प्रकृतिकै छ । त्यस दिन तत्कालीन माओवादी केन्द्रनिकट कर्मचारी संगठनका महासचिव प्रभाषकुमार शाहले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव बलराम रिजाललाई पानीको बोतल प्रहार गरे । आफ्नो स्वार्थअनुसार रिजालले काम नगरेको भन्दै आक्रोशित शाह रिजालमाथि त्यसरी खनिदा अन्य कर्मचारी निरीहझैँ थिए । स्थानीय तहका लागि करिब १५ सय कर्मचारी पठाउने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेका बेला दलीय संगठनले फरक-फरक सूची रिजाललाई थमाएका थिए । त्यही सूचीअनुसार काम नभएपछि शाह पानीकाे बोतलले हिर्काएर रिजाललाई तह लगाउने प्रयासमा थिए ।
एक वर्षपहिला पनि यस्तै घटना भएको थियो, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा । ३१ भदौ २०७३ मा निजामती कर्मचारीको नियमित सरुवा गरेपछि विभिन्न दल समर्थित कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीले तत्कालीन सामान्य प्रशासनका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई राति साढे ९ बजेसम्म कार्यकक्षमा थुने । आफूहरूले बुझाएको सूचीअनुसार सरुवा सूची सार्वजनिक भएपछि ती संगठनका नेताहरू सचिवलाई घेर्न पुगेका थिए । त्यसपछि एक ट्रक प्रहरी झिकाएर मन्त्रालयमा पहरा दिनुपरेको थियो ।
त्यत्तिमै दलीय कर्मचारीको अराजकताको उदाहण सकिँदैन । २०६६ सालकै कुरा गर्ने हो भने तत्कालीन महालेखा नियन्त्रककाे कार्यालयका प्रमुख अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले लेखातर्फका कर्मचारी सरुवा गरेपछि दलीय संगठनको हुल गुण्डागर्दी शैलीमा कार्यालय तोडफोडमै उत्रिएको थियो । त्यही घटना २०६७ मा पनि दोहोरियो, जति बेला माधव घिमिरे थिए कार्यालय प्रमुख । यी दुवै कार्यालय प्रमुखको नियति दलीय संगठनको अराजकताअघि सरुवा भएर जानुमै ठीक भइदियो ।
त्यही घटना तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक प्रतापकुमार पाठकले लेखातर्फका ११ सय कर्मचारीको सरुवा गर्दा पनि दोहोरिएको थियो । दलीय संगठनको सिफारिस सूचीअनुसार सरुवा नगरिदिएको आक्रोशमा पाठकको कार्यकक्ष नै तोडफोड गरे । कमाउ अड्डामा आफ्ना मान्छे सेट गर्न होस् वा आर्थिक लाभमा सरुवा गर्ने दलीय संगठनको प्रवृत्तिमा अलिकति ठेस पुग्नेबित्तिकै तोडफोडमा उत्रिहाल्छन् ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘दलीय कर्मचारी संगठनका नेताहरू सरुवामा भ्रष्टाचार गर्छन् । नेताहरू देशभर घुम्छन्, मन्त्रालयका प्रोजेक्टबाट खर्च लिन्छन् । आफूलाई आकर्षक मन्त्रालयमा पोस्टिङ गर्छन्, अनि काम नगरे पनि तलबभत्ता बुझ्छन् र कमिसनमा भागवण्डा पनि गर्छन् ।’
दलीय कर्मचारीका नेताहरूमा शक्तिको भोक कतिसम्म छ भन्नलाई मर्यादा क्रममा मुख्यसचिवपछि आफूहरूलाई राख्नुपर्ने माग राखेबाटै पुष्टि हुन्छ ।
दलीय कर्मचारी संगठनहरू सरुवाबढुवामा सक्रिय भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भोला पोखरेल स्वीकार्छन् । पोखरेल भन्छन्, ‘मन्त्री र सचिवहरूबाट ती संगठनहरू आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई बाइपास गरेर सरुवाको सूची बोकेर आउने गरेको गुनासोचाहिँ गर्नुहुन्छ ।’ पोखरेलको भनाइमा दलनिकटका राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनहरूले गर्ने काम र आधिकारिक ट्रेड युनियनले गर्ने कामको डिमार्केसन गर्न आवश्यक छ ।
राज्यको स्रोत दोहन
बबरमहलमा एउटा ठूलो सेतो घर छ, जसलाई ‘मधेस भवन’ भनिन्छ । यो भवनमा अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को कार्यालय छ । गत वैशाखसम्म राजपाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो भवन संघीय समाजवादीसँग एकतापछि केन्द्रीय कार्यालय नै चाहिँ भनिएको छैन तर कार्यालयको रूपमा प्रयोग भने भइरहेको छ ।
यो भनवको यति चर्चा गर्नुमा सरकारले मधेसकेन्द्रित कर्मचारी संगठनको नाममा जग्गा दिएपछि बनेको भवन हो, जसको अध्यक्ष थिए विनोद सिंह । दलीय कर्मचारी संगठनको चर्को दबाब र दलीय प्रभावमा संगठनहरूले सरकारी जग्गा मात्र प्राप्त गरेनन्, भवन निर्माणको खर्चसमेत लिए ।
जग्गा र भवन निर्माणको सुविधा एकातिर सरकारी स्रोतमाथि दलीय संगठनको अस्वाभाविक सुविधा त थियो नै, अर्कातिर राजनीतिक सर्तमा भएको दुरुपयोगको उदाहरण । जस्तो, सिंहले भवन कर्मचारी संगठनका लागि होइन, पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय राख्न दिए । भवन पार्टीलाई प्रयोग गर्न दिएबापत सिंह राजपाको प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक सूचीमा परे । भलै, उनको नाम अन्तिममा निर्वाचित भएन । त्यसकाे रिस सिंहले भवन तोडफोडबाट फेरे ।
यो आफैँमा विवादित काम थियो । एकातिर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा मान्यता नै पाउन नसकेको कर्मचारी संगठनले सरकारी जग्गा पाउनु दलीय आड थियो भने पाएपछि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन दिनु पनि गलत थियो । जसमा अहिलेसम्म यो प्रकरणमा कसैले पनि प्रश्न उठाएको छैन । मधेसकेन्द्रित दलको कर्मचारी संगठनमा जम्माजम्मी ३ हजार ४२१ अर्थात ६.९७ प्रतिशत कर्मचारी आवद्ध छन् ।
सिंहदरबारको दक्षिण ढोकानजिकै छ, भवन विभाग र त्यही भवनछेउमा भव्य भवन छ नेकपानिकट कर्मचारी संगठनको भवन । अनि, बबरमहलस्थित वन विभागको भवननजिकै कांग्रेसनिकट कर्मचारी संगठनको भवन छ । ती भवन बनाउन सरकारले जग्गा निःशुल्क दिएको हो । संसारमा कहीँ नभएको सुविधा कर्मचारी संगठनको नाममा नेपालमा लिइरहेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘दलीय कर्मचारी संगठनलाई कहीँ नभएको सुविधा दिएर जग्गा दिइएको छ, यो पनि भ्रष्टाचारको चरम रूप हो ।’ सरकारले जग्गा दिए पनि भवन बनाउन ती संगठनले चन्दाबाट उठाएको रकम आफैँमा भ्रष्टाचार त हो नै, उठाएको रकममा भएको हिनामिना अर्को अनियमित हाे ।
सचिव नै संरक्षक
अचेल मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवलगायतका उपल्लो तहका कर्मचारी दलीय संगठनका पदाधिकारीको चाकडीमा लाग्छन्, ताकि सरुवाबढुवामा दलको आशीर्वाद प्राप्त होस् । संगठनबाट सेटिङ मिलाउन सत्तारुढ दलको संगठनमा घुमाउरो बाटोबाट उनीहरू संलग्न हुन्छन् ।
आकर्षक पोष्टिङका लागि पनि उनीहरू दलको संगठनको आड लिन्छन् । कांग्रेसनिकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल सरुवाबढुवामा संगठनको प्रभाव हुने गरेको स्वीकार्छन् तर त्यसको दोष मन्त्रीमाथि लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्री नै फलानो मेरो दलनिकटको सचिव भनेर सरुवा गर्छन्, अनि त्यसको प्रभाव सहसचिवदेखि तल्लो तहमा त परिहाल्छन् नि ।’
योग्यता र क्षमताभन्दा पनि दलको गुडलिस्टमा परेपछि मात्रै आकर्षक ठाउँमा पोष्टिङ हुने भएपछि संगठनका पहुँचवाला पदाधिकारीको चाकरी गर्नु, गोप्य रूपमा दलको सदस्य बन्ने र लेबी बुझाउने प्रवृत्ति उपल्लो तहका कर्मचारीमा छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक पूर्वसचिवको भनाइमा संगठनका नेताहरूलाई तत्कालीन मुख्यसचिव भोजराज घिमिरे कुर्सीबाट उठेर हात मिलाउँथे तर सचिवले नमस्कार गर्दा नमस्कारसमेत फर्काउँदैनथे । त्यसो त, मन्त्रीसँग मिलेर सचिवहरू फरक विचार राख्ने तल्लो तहका कर्मचारीलाई पेलान दिन्छन् । त्यसले पनि थप समस्या भने सिर्जना गरेको हुन्छ ।
दलीयकरणको प्रवेश
खासगरी, २०४६ सालको जनआन्दोलनअघिसम्म दलीय कर्मचारीहरू संगठित थिएनन् । दलहरू नै भूमिगत शैलीको गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको तथा कर्मचारी नै पञ्चायतको पक्षमा शपथ खाएर जागिर सुरु गर्ने भएकाले दलीयकरण थिएन् । जब २०४७ मा पहिलो पटक एमालेनिकट कर्मचारी संगठन दर्ता भयो, त्यसपछि दलीयकरणको सुरुवात भयो ।
एमालेले कर्मचारीमा संगठन खोलेको केही महिनामै कांग्रेसले पनि कर्मचारी संगठन खोल्यो । पछि, निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले धेरैवटा कर्मचारी संगठनको परिकल्पना गरेको थिएन । तर, दुर्भाग्य, दलीय कर्मचारी नेता कतिसम्म हाबी हुन्छन् भन्ने देखाउन त्यही निजामती सेवा ऐनलाई उदाहण लिन सकिन्छ । जस्तो, ऐनले दलीय संगठन नचिन्ने भएकाले कांग्रेस र एमालेका संगठनका गतिविधिलाई वैधानिकता दिन २०५५ मा ऐन संशोधन गरेर आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएसम्म दलीय संगठनहरूलाई मान्यता दिने व्यवस्था दफा ५३ उपदफा १ मा राखियो ।
त्यसयताका १८ वर्ष आधिकारिक ट्रेड युनियनका लागि निर्वाचन गरिएन । त्यसबीचमा नयाँनयाँ दलीय संगठनहरू स्थापना भए । छवटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन निजामती सेवाभित्रै बने । बल्लतल्ल २०७४ मा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन त भयो तर दलीय संगठनको प्रभाव र अस्तित्व कायम नै रह्यो । आखिर आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि शक्तिशाली र एक मात्र संगठन बन्नुको सट्टा दलीय प्रभावले सातौँ संगठनका रूपमा देखिने अवस्था आयो ।
विकल्प खारेज मात्रै
अराजकता र भ्रष्टाचारको अखडा भनेर गम्भीर आरोप लागेको छ । त्यसमाथि कानुनी र नैतिक रूपमा पनि दलीय कर्मचारी संगठनको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठेको छ । त्यसबाहेक निजामती सेवा ऐन २०४९ ले पनि पेसागत हकहितका लागि बाहेकमा कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा बन्देज लगाएको छ । त्यस ऐनले भनेकै छ, ‘कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा मतलब साध्य गर्ने मनशायले अन्य कर्मचारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन ।’ र थप प्रष्ट पारेको छ, ‘निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन हुँदैन ।’
अहिले दलीय कर्मचारी संगठनले त्यस ऐनको मर्मअनुरूप काम त गरेकै छैनन्, उनीहरूका गतिविधिले पनि औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । पूर्वसचिव त्रिताल दलीय कर्मचारी संगठन भ्रष्टाचारको अखडा भएको ठान्छन् । भन्छन्, ‘दलको झण्डा बोकेका कर्मचारी संगठनहरू भ्रष्टाचारको अखडा भएका छन्, त्यस कारण दलीय संगठन खारेजको विकल्प छैन ।’
यहाँ उल्लेखनीय अर्को प्रसङ्ग पनि छ । चेन अफ कमाण्डमा चल्नुपर्ने संरचनामा ट्रेड युनियन हुनु हुँदैन भन्ने मत पनि छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव अर्जुनबहादुर थापाको भनाइमा दलीय कर्मचारी संगठनका माग राजनीतिक हुन्छन् र सेवा प्रवाहमा उनीहरू मतलब राख्दैनन् । थापा भन्छन्, ‘कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो, त्यस आधारमा त नागरिकलाई सेवा दिनु धर्म हो अर्थात् वैधानिक सरकारको वैधानिक आदेश मान्नु कर्मचारीको धर्म हो तर दलीय संगठनको नाममा त्यसो हुन सकेको छैन ।’ हुन पनि, कर्मचारी भनेको माग राख्ने होइन, डेलिभर गर्ने ठाउँमा छन् ।
कांग्रेसनिकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पोखरेल आधिकारिक ट्रेड युनियन त सरकारको प्रवक्ताजस्तो भएकाले पनि अरु संगठनको आवश्यकता दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘दलनिकट कर्मचारी संगठनमा केही समस्या छन्, त्यसको अर्थ संगठन नै खारेज गर्नुपर्छ भन्नचाहिँ सुहाउँदैन ।’
आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भोला पोखरेल पनि दलीय संगठनको भूमिका विगतको भन्दा परिवर्तन गर्नुपर्ने स्वीकार्छन् । पोखरेल आफैँ पूर्वएमाले निकट कर्मचारी संगठनको नेता भएर लामो समय काम गरेका थिए ।
काशीराज दाहाल नेतृत्वको २०७५ मा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना सहजीकरण समितिले पनि दलीय संगठन खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६२ ले पनि निजामती कर्मचारीलाई संगठन बनाउन अधिकार दिएको छैन । उक्त अनुबन्धको एक नम्बर बुँदामा नागरिकलाई संगठन बनाउने अधिकार हुने उल्लेख छ तर, सैनिक, प्रहरी र निजामती कर्मचारीलाई त्यस्तो सुविधा दिन सरकार बाध्य छैन । पूर्वसचिव थापा त्यही बुँदामा टेकेर भन्छन्, 'अहिले दलीय संगठनकाे आवश्यकता छैन ।'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २६, २०७७ १४:००
-1747122756.jpeg)
