गैरदलितका आँखामा दलित मुक्ति

A+ A A-

हालै सम्पन्न ‘गैरदलितको आँखामा दलित मुक्ति’ छलफलमा डा. सञ्जीव उप्रेतीले गैरदलितले दलितमाथिको विभेद, हिंसा र बहिष्करणबारे थाहा नपाएजस्तो गर्दा संचरनागत रूपमा धेरै फाइदा छ । र, नेपालका धेरैजसो गैरदलित बुद्घिजीवी र अगुवाले यो फाइदा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म लिँदै आइरहेको बताए ।

गैरदलित र पुरुषले नेपाली समाजको सबै क्षेत्रमा विशेष आरक्षण प्राप्त गरिरहेका छन्, जसलाई उप्रेती ‘संरचनागत लाभांश’
भन्छन् । यो लाभांश समूह महिला र दलित समुदायमाथिको उत्पीडनबारे थाहा नपाएर वा नबुझेर मौन छैन । बरु त्यस्तो अभिनय गरेर वर्षांै लाभ लिन उद्यत छ ।

महिलाविरुद्ध महिलालाई नै उभ्याएर शासन गर्न खोज्नु पितृसत्ताको मूल चरित्र मात्रै नभएर लामो समयको परम्परा पनि हो ।
ब्राह्माणवादका अनुयायीले दलितलाई ‘तिमीहरूभित्रको छुवाछूत पहिले हटाऊ । अरू बिस्तारै आफैं हट्छ’ भने । यस्तो चलाखीपूर्ण कुरा गरेर भेदभावलाई जहीँको तहीँ राख्न गरिएको प्रयास पनि यसैअन्तर्गत पर्छ । अर्को कोणबाट अझ भेदभाव सबै ठाउँमा छ । काला–गोरा, महिला–पुरुष र धनी–गरिबबीच प्रशस्त संकथन पस्केर उत्पीडनलाई सामान्यीकरण गर्न खोजिन्छ । जसको मूल मर्म फेरि पनि संरचनागत लाभ सधैं आफ्नो पोल्टामा पार्नु खोज्नु नै हो ।

नेपालमा अझ घतलाग्दो छ, ठूला राजनीतिक परिवतर्नले नेपालको सामाजिक संरचनामा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन सकेन । समाजिक ज्ञानको मुहानलाई फेरबदल गर्न सकेन । जसले गर्दा उत्पीडितले फरक महसुस गर्नै सकेनन् ।

ठूलादेखि सानासम्म सबै क्षेत्रका नेतालाई नेपाल र नेपाली समाजमा विद्यमान जाति व्यवस्था र यसबाट सिर्जित राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उत्पीडनको मेसो थाहा नभएको हो र ? बरु विद्यमान विकृति र विसंगतिप्रति थाहा नपाएझैं गरी बस्दा बढी लाभ छ । अझ संरचनागत पवितर्नलाई बहिष्करण गर्दा यो मुद्दा स्वतः लुप्त हुने धारणा छ ।

आफूलाई सभ्य र सचेत भन्न रुचाउने आजको बहुसंख्यक पुस्ताले पनि मौनता साँध्नु तथा कुरो चपाउनुचाहिँ डरलाग्दो छ किनकि दलित समुदायको मुक्ति उसको एकल प्रयासले सम्भव छैन ।

दलित उत्पीडनमा रहँदासम्म गैरदलितले पनि मुक्ति पाउँदैन । जसरी महिला मुक्त भनेको पुरुषको पनि मुक्ति हो । सामाजिक सद्भाव भेदभावयुक्त समाजले निर्माण गर्न सक्दैन । समाजलाई अगाडि बढाउन विद्यमान असमानता खारेजीको दिशामा लाग्नुपर्ने अहिलेको मुख्य दायित्व हो । नेकपा ठूलो दल भएको र अझ आफूलाई असली कम्युनिस्ट दाबी गरिराखेकाले यस्ता असमानताप्रति उसको बेवास्ता लाजमर्दो देखिन्छ ।

दलित समुदायमाथि भइरहेको जुनसुकै कालखण्डमा जुन उद्देश्यले सुरु गरिएको उत्पीडन र बहिष्करण भए पनि तत्कालीन समयका सचेत वर्गले जिम्मा लिनुपर्छ । समाजको जागरुक तप्काले आफैंलाई प्रश्न गर्न थाल्नुपर्छ । गैरदलित समुदायले दलित समुदायको उत्पीडनको तहमै आफूलाई राखेर हेर्ने मात्रै होइन, आफ्नो समुदाय र वर्गले दलित समुदायलाई गरेको भेदभाव र उत्पीडन अन्त्य गर्न आफूले कति योगदान गरें वा गर्नुपर्ने के हो ? विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

तीन दशक दलित आन्दोलन र कम्युनिस्ट पार्टीमा निरन्तर काम गरेको अनुभव छ, मसँग । पञ्चायती व्यवस्था हुँदा लाग्थ्यो, सामन्तवादको प्रतीक राजतन्त्र हटेपछि ‘जाति व्यवस्था’ बिस्तारै खुकुलो हुँदै निमिट्यान्न होला । एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था हटेर मुलुकमा गणतन्त्र आएको १३ वर्ष नाघिसक्यो । तर, दलित समुदायमाथि हुने विभेद र बहिष्करणका विषयमा तात्त्विक रूपमै केही भिन्नता पाइँदैन ।

दलित समुदायमाथि हुने विभेदको स्वरूपमा भने परिवर्तन भएको छ । पुँजीवादमा दलित समुदायमाथि हुने विभेद प्रत्यक्ष नदेखिए पनि लामो समयसम्म मानसपटल असर गर्ने र संरचनागत रूपमा स्रोत साधनबाट पूर्णतः वञ्चित गर्ने खेलोमेलो नै कायम छ । पुँजीवादले त झन् दलितको परम्परागत पेसासमेत गैरदलितबाट खोस्न लगायो र दलितलाई पूर्ण रूपमा सर्वहारा वर्ग बनायो ।
आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रपञ्चलाई तोड्न खोजिएकै छैन । व्यवस्थित रूपमा किनारामा धकेलिएको छ, दलितलाई ।

वर्तमान दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले एकाध दलितलाई शासन व्यवस्थामा पुर्याएको छ । संविधानमा दलित हक भनेर केही कोरिएका छन् । मुलुक पटक पटक छुवाछूतमुक्त भएको घोषणा हुँदा सारमा वास्तविक दलितको सामाजिक जीवनमा छुवाछूत हट्यो त ? संविधानमा उल्लिखित छात्रवृत्तिसहितको उच्च शिक्षाको अधिकार व्यवहारमा कुनै दलितले उपभोग गर्न पायो ? वा संविधानमा सुनिश्चित गरिएको एकपटक भूमि र आवासको हक प्राप्त भयो ?

पछिल्लो समय ‘दलितले आरक्षणको नाउँमा सबै खाने भो । क्षमतालाई पहिलो मापनको कडी बनाउनुपर्छ’जस्ता अड्को थाप्दै छन्, गैरदलित । मानौं, १० प्रतिशत खस आर्यले ९० प्रतिशत स्रोत र अवसरमा हालीमुहाली गरेका छन् । बाँकी ९० प्रतिशत उत्पीडित जनसंख्या अक्षम, नालायक र बोझ हुन् भन्ने मानक स्थापित गरिँदै छ ।

वर्तमानमा यो झुन्डले दलित समुदायलाई क्षमता अभाव र ओठे औपचारिक समानताको कुरामा अल्झाई दलित मुक्तिको सवाललाई सामान्यीकरण गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुन खोज्नु भनेको दलित समुदायमाथिको ३ हजार वर्षदेखिको उत्पीडनको इतिहास र वर्तमानलाई ढाँट्नु हो ।

भारतको जहवारलाल विश्वविद्यालयका राजनीति तथा समाजशास्त्र प्राध्यापक गोपाल गुरुले ‘अपमानको सैद्धान्तिकीकरण’ आलेखमा दलित समुदायले हिन्दु समाजमा भोग्ने ‘अपमानको सिद्धान्त’ अन्तर्गत मूलतः अमानवीय दुव्र्यवहार र बहिष्करणलगायतका विभेद तथा हिंसा अत्यन्तै निकृष्ट र स्तरहीन रहेको बताएका छन् ।

भारत र नेपालका हिन्दु शासकले विभिन्न कालखण्डमा ‘अपमानको सिद्धान्त’ लाई बलियो बनाएको उनले बताए । उनी तर्क गर्छन्, ‘वर्तमान आधुनिक र लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउने भारतीय समाजमा विगतदेखि अहिलेसम्मै राष्ट्रवादी र विपक्षी खेमाका सबैले यस ‘अपमानको सिद्धान्त’ लाई बिनाप्रश्न अंगीकार गर्दै छन् । किनकि दलित समुदायलाई बहिष्करण र अमर्यादित बनाइराख्दा गैरदलित समुदायलाई राजनीतिक र सामाजिक रूपमा फाइदा थियो र छ ।’

भारतीय भूमिबाटै प्रवेश गरेको छुवाछूत र वर्णवादी जाति व्यवस्थाको उठान र मलजल नेपाली समाजमा पनि उस्तै छ । अझ नेपाली शासकले जाति व्यवस्था नभएको जनजातिलाई समेत हिन्दु वर्णाश्रममा ढाल्ने महारथ कायम गर्यो र त्यसको ब्याज उत्पीडित समुदायबाट असुलिरहेको छ अझै ।

बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएपछि मानिसलाई हतियारले क्षतविक्षत पार्नै पदैन । उसको क्षमता, ज्ञान र सिप बिस्तारै ओरालो लाग्छ र समाजमा ऊ अदृश्य हुन पुग्छ । यस्तो मनोविज्ञान बुझेको वर्णवादी शासक समाजको शिल्पी र श्रमजीवी वर्गलाई खण्डखण्डमा विभाजित गर्दै सयौं वर्षदेखि शोषण गर्न सफल भए ।

प्रा. गोपाल गुरुका अनुसार हिन्दु समाजमा दलित समुदायमाथि भएका अपमान र हिंसालाई आफ्नो कर्मसँग जोडिन्छ । जसले व्यक्तिलाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्न बाध्य पार्छ । दलित स्वयंले जाति व्यवस्था र आफूमाथिको अपमान र बहिष्करणमाथि प्रश्न गर्न आवश्यक ठान्दैन । उनका अनुसार जातीय अपमान दलित स्वयं आफैं र अरूसँग समेतको संर्घष हो ।

सचेत गैरदलित समुदायले आफ्नो पुर्खाले दलित समुदायमाथि गरेको अन्यायको सधैं अपराधी भइरनुपर्ने थितिबाट मुक्त हुनुपर्छ । दलितको मुक्तिबिना गैरदलित र सिंगो समाजको मुक्ति हुँदैन । दलित मुक्तिको संर्घषमा गैरदलित हावी नभई सहयोगी मात्र हुने गरी आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलन निःसर्त अघि बढ्नुपर्छ । दलित केन्द्रित प्राज्ञिक विमर्शलाई बृहत्तर र फराकिलो गर्दै जाति व्यवस्था अन्त्यका लागि गैरदलितसहितको सशक्त आन्दोलन आजको आवश्यकता हो । संविधानमा दलित समुदायको हकहितका सम्बन्धमा निर्दिष्ट विषयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुनै लक्षण नदेखिनु सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी तथा कार्यकर्तासमेतको कमजोरी हो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १७, २०७६ ००:४५