वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा गम्भीर लापरबाही गरिएको पाइएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले गरेको अध्ययनका आधारमा नक्कली नाम राखेर किर्ते उपभोक्ता समिति गरेर वन फडानी गर्नुका साथै कोषको रकममा हिनामिना गरिएको प्रमाण फेला परेका छन् ।
वैज्ञानिक वनको नाममा अनियमितता भएको भन्दै लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको डेढ महिना पुग्दा पनि लेखा समितिले प्रततिवेदन उपर छलफल गरेर निर्देशन दिनको सकेको छैन ।
‘अहिले प्रमाण मेटाउने काम भइरहेको जति सक्यो छिटो बैठक राखेर निर्देशन दिन आवश्यक छ।’ ८ असोजमा बसेको लेखा समिति बैठकमा उपस्मित सदस्य प्रेम आलेलले भनेका थिए । उपसमितिका संयोजक प्रदीप यादवले जति सक्यो छिटो बैठक राखेर वैज्ञानिक वनको कार्यन्वयनमा क्रममा देखिएका वेथिती रोक्नुपर्ने बताए ।
वैज्ञानिक वन कार्यान्वयनका सवालमा चुरे मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नभएका घरधुरी भन्दै नक्कली नाम खडा गरेको प्रमाण भेटिएको थियो ।
किर्ते उपभोक्ता समिति गठन गरेर रूख कटान गरिएको भारतमा रहेका उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको समेत किर्ते दस्ताखत गरी समूहको कोषको रकम हिनामिना गरेको देखिएको छ ।
मकवानपुरको लालिगुरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका उपभोक्तालाई वैज्ञानिक वनको कार्योजनाबारेमा जानकारी नै नभएर पनि कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा किर्ते कागज बनाएर रकमको अनियमिताका साथै वैज्ञानिक बनको नाममा विनाश गरेको भेटिएको थियो ।
प्रदीप यादव संयोजक रहेको उपसमितले वैज्ञानिक वन लागू गरेका सबै सामुदायिक वनमा छानविन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । अनिमितता संलग देखिएका कर्मचारी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा परामर्शदातामाथि तत्काल अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
लेखा समितले भने कोभिड-१९ को कारण बैठक बस्न ढिला हुँदा निर्देशन दिन समय लागेको जनाएको छ । लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले तिहार अगावै बैठक बसालेर निर्देशन दिइने जानकारी गराएका छन् ।
उपसमितिको प्रतिवेदन उपर केही संशोधन गरी अख्तियार र सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६ औँ प्रतिवेदनले वैज्ञानिक वन कार्यन्वयनका क्रममा उठ्ने भनिएको राजस्व कम देखिएको भन्दै संका गरिएको थियो ।
वैज्ञानिक वन कार्ययोजनाअनुसार राजस्व आर्ज, रोजगारी वृद्धि, काठ आयातको परिणाम नघटेपछि अध्ययन गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि ३ वर्षमा ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको काठ आयात भएको छ भने ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको काठ उत्पादन भएको देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १९, २०७७ १२:२२