प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिने नेता विष्णु पौडेल तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि पार्टी महासचिव भए । पार्टी एकताका बाँकी काम टुङ्ग्याउने खाका निर्माणको जिम्मेवारी पनि उनैले पाएका छन् । पार्टीमा ठूलो जिम्मेवारी पाएका पौडेलले भर्खरै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
पार्टीमा आन्तरिक विवाद बढ्दै गएको छ भने कोभिड-१९ का कारण देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । यस हिसाबले उनका दुवै काम निकै चुनाैतीपूर्ण देखिन्छन् । प्रस्तुत छ, अर्थमन्त्री तथा नेकपा महासचिव पौडेलसँग भागवत भट्टराई ले गरेको कुराकानी :
दसैँ कस्तो रह्यो मन्त्रीज्यू ?
अत्यन्तै सामान्य रह्यो । कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै परिवारका सदस्यहरूका बीच मात्रै दसैँ मनाइयो ।
दसै-तिहार पर्व र यो समयमा हाम्रो अर्थतन्त्रका हिसाबले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा भविष्यमा पर्ने प्रभाव कसरी आकलन गर्नु भएको छ ?
स्वभाविक रूपमा दसैँ, तिहार, छठलगायतका चाडपर्वमा जुन प्रकारको आर्थिक क्रियाकलापमा बिस्तार हुने गर्थ्यो, यसपटक त्यसको तुलनामा संकुचन त आएकै छ । कोभिडको कारणले यो संकुचनको स्थिति सिर्जना भएको हो ।
पहिलो पटक पनि नाकाबन्दी र भूकम्पका पीडाबीच अर्थमन्त्री बन्नु भएको थियो । अहिले पनि उस्तै चुनाैती छन् । याे परिस्थितिमा कति समानता, कति असमानता पाउनु भएको छ ?
उस्तै अवस्था त छैन । त्यतिबेला पनि निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो । अहिले पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । त्यतिबेलाको चुनाैतीको प्रकृति र अहिलेको चुनाैतीको प्रकृति फरक छ । त्यसबेला भूकम्पको मार र नाकाबन्दीको मारको कारण समस्या परेको थियो । ती असरहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले यो कोभिडको विश्वव्यापी महामारीको प्रकोपमा हामी छौँ ।
मुलुकमा त्यसको प्रभाव आर्थिक सामाजिक रूपमा साथै जीवनका हर क्षेत्रमा परेको छ । चुनाैती उस्तै नरहे पनि त्यो समयमा पनि चुनाैतीका बीच म अर्थमन्त्री भएको थिएँ र अहिले पनि । यो चुनाैतीको शीरमा टेकर हामी अगाडि बढ्छौँ ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएकाे बजेट कार्यान्वयन गर्नेगरी तपाईंं आउनु भएको छ । कतिकाे चुनाैतीपूर्ण देख्नु भएको छ ?
सरकार उही हो, सरकारको नीति कार्यक्रम उही नै हो । हामी त्यही नीति कार्यक्रम र बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेका छौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको नीति कार्यक्रमहरू र बजेट कार्यान्वयनको चरणमा हामी छौँ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न प्रयासरत रहन्छौँ । यद्यपि, चुनाैती हाम्रो सामुन्नेमा धेरै छन् । कल्पनातीत चुनाैतीको चाङ छ । ती चुनाैतीहरूलाई सुझबुझपूर्ण, बुद्धिमतापूर्ण र सहकार्यका साथ समाजका सबै सराेकारवालाहरूलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।
गत बजेटपछिकाे परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा बजेटले ल्याएका नीति कार्यक्रम परिमार्जनको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा पनि कोभिडको प्रकोप सुरु भइसकेको थियो । कोभिडको असर कति लामो समयसम्म रहन्छ, कति व्यापक हुन्छ भन्ने ठीक ढंगले पूर्वानुमान गर्न सजिलो त्यतिबेला पनि थिएन, अहिले पनि छैन । विज्ञानकै निम्ति एउटा चुनाैती भएको छ । विज्ञान यी चुनाैतीलाई सामना गर्दै अघि बढेको देखिन्छ ।
यो बजेट कार्यान्वयन नै पहिलो प्राथमकिता हो । बजेटले कोभिड र कोभिडको असरहरूको बारेमा पूर्वानुमान गरेको छ । समाधानको एउटा मूलभूत नीति पनि लिएको छ । चाहे कोभिड महामारीको सामना गर्ने प्रश्न होस्, चाहे कोभिडको कारण आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा परेका प्रभावहरूलाई सामना गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापलाई चलयमान गराउने गतिशील बनाउने, आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेका शिथिलतालाई सम्बोधन गर्ने समाधान सवालमा । उत्पादनका विभिन्न विधाहरूमा देखा परेका समस्यालाई समाधान गर्दै, उत्पादन, रोजगारीजस्ता प्रश्नलाई समधान गर्दै अगाडि जाने हो ।
मुख्यगरी कोभिडको कारणले मानिसको जीवन रक्षाको प्रश्न सिर्जना भएको छ । जीवनको रक्षा गर्ने र जीवीकाको रक्षा गर्ने यी यस्ता मूलभूत प्रश्नहरूमा बजेटले अघि सारेका अवधारणा र मान्यताहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । अनुभवका क्रममा जे आर्जन गर्छौं, त्यसबाट पनि हामी हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि सार्छौं ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षकाे बजेट कम आकारको छ । बजेट छलफलमा सांसदहरूले सानो आकारको बजेट ल्याउन भन्दै पछि पूरक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए । बजेट पनि तुलनात्मक रूपमा सानो आयो । अहिले पूरक बजेटको आवश्यकता कत्तिकाे देख्नुहुन्छ ?
बजेट पारित गरेपछि बजेट कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा नै छौँ । बल्ल पहिलो त्रैमास व्यतित भएको छ । त्यसले गर्दा यति बेला हाम्रो ध्यान बजेटको कार्यान्वयनमा नै केन्द्रित हुनुपर्छ । बजेटमार्फत हामीले प्रतिफल चाहिरहेका छौँ । त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने छ । अहिलेको हाम्रो ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा हो ।
यसअघि निजी क्षेत्रसँग समन्वय नभएकाे गुनासाे थियाे। निजी क्षेत्रकाे मनोबल बढाउन तपाईंंले चाल्ने कदमहरू कस्ता हुन्छन् ?
उत्पादनको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो निजी क्षेत्र । त्यस हिसाबले निजी क्षेत्रको महत्त्वलाई आत्मसाथ गर्ने नै छौँ । सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच एउटा घनिष्ठ सहकार्यको आवश्यकता महसुस गरिएकै हो । यस हिसाबले निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारीमा केन्द्रित हुनको लागि कोभिड-१९ को कारणले जुन चुनाैती सिर्जना भएको छ । यो चुनाैतीको सामना गर्ने, मुकाबिला गर्ने सन्दर्भमा, अर्थतन्त्रलाई चलायमान गतिशील बनाउने सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका जायज समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नीति लिएका छौँ ।
हाम्रो सरकारको नीति कार्यक्रम वा बजेटले नै त्यो चिज अघि सारेको छ । हामी निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा नीति कार्यक्रम र बजेटले जे अघि सारेको छ । ती चिजहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन्छौँ । त्यस क्रममा केही थप आवश्यकता महसुस भयो भने फेरि पनि छलफल गरेर अघि बढ्छौँ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहका साथ अगाडि बढ्नका निम्ती प्रेरणा प्रदान गर्ने हिसाबले नै हामी जान्छौँ ।
फेरि राहतका प्याकेजहरू आवश्यक ठान्नुहुन्छ ?
पहिलो प्राथमिकता हामी हिजाेका निर्णयको कार्यान्वयन गर्छौं। नीति कार्यक्रम, बजेट वा मौद्रिक नीति यसबीचमा थप केही समस्या सिर्जना भएका छन् । तीनलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ । छलफलबाट टुङग्याउछौँ । जे होस्, हामीले जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो र जीविका रक्षाका लागि समग्र आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील र चलयमान गराउन हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ ।
अहिले दायित्व बढी र स्रोत कमको अवस्था पनि छ, मितव्यायी र सुशासन कायम गर्नको लागि सरकारको नीति के हो ?
सरकार मितव्ययिताको सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने पूर्वतयारीमा छ । हामी त्यसको गृहकार्यमा छौँ र यो तयारी सकिनसाथ मितव्ययिता र सुशासनको सम्बन्धमा सरकारका निर्णयहरू लिएर हामी तपाईंंहरू समक्ष आइपुग्छौँ ।
वर्तमान सरकार गठन भएसँगै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । केही कदम चाल्ने भयो भन्ने लागेको पनि थियो । तर, आयोगले प्रतिवेदन बुझायो । कार्यान्वयन त परको कुरा, प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएन । साे प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने स्थिति हाे ?
विगतमा विभिन्न कालखण्डमा निष्कर्षहरू प्रतिवेदनका रूपमा आएका छन् । विगतका अध्ययनका राम्रा पक्षलाई हामी ग्रहण गरेर अगाडि बढ्छौँ ।
ऋणको फाइलबाट अर्थमन्त्रीकाे यात्रा सुरु गर्दा कत्तिको सहज लाग्यो ? चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाकै तथ्यांकलाई हेरियाे भने पनि करिब १ खर्ब बराबरको ऋण त उठिसकेको छ ।
यो बजेटरी सहायता हो । हामीले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा हाम्रा आवश्यकताका योजनाका परियोजनाहरूमा खर्च गर्न सक्ने गरिकन बजेटरी सिस्टमका आधारमा ल्याइएको हो । स्वभाविक छ, हामीले बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न स्रोत परिचालन गरेका छौँ । राजस्व परिचालनको प्रबन्ध, आन्तरिक ऋणको प्रबन्ध गरेका छौँ, बाह्य ऋण र अनुदानको विषयमा पनि पूर्वानुमान छन् । त्यस हिसाबले बजेटमा गरिएका प्रबन्धहरू सहयोग पुर्याउने गरी ऋण स्वीकार गरिएको हो ।
अहिले एक किसिमको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । कोरोना महामारीको बेला सरकारको काममा असन्तुष्टि बढेका बेला एकसाथ ६४९ अस्पतालकाे शिलान्यास कार्यक्रम तय गरिएको छ । तर, यही समयमा सरकार भन्छ- कोरोना संक्रमितले आफैं उपचार गर । यसले सरकारको नीति प्रष्ट नभएजस्तो देखियो नि ?
स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले बडादसैँको सन्दर्भमा देशवासीलाई सम्बोधनमा पनि यो विषय राख्नु भएको छ । हामी सम्पूर्ण नेपालीको जीवन रक्षा र जीविका रक्षाको निमित्त गर्नुपर्ने कुनै पनि प्रयास बाँकी रहन दिँदैनौँ ।
सरकारको तर्फबाट यस्तो कमजोरी रह्यो भन्ने अवस्था नआओस् भनेर हामी होसियार भएर अघि बढ्छौँ । नागरिककाे काेराेना परीक्षण र उपचार सरकारले जिम्मा लिएको विषय हो । कोही पनि नेपाली परीक्षण नभएर वा उपचार नपाउने अवस्था रहँदैन । यद्यपि, उपचार गर्दागर्दै पनि कतिपय निको हुन नसकेको अवस्था छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले त यसो भनेको छैन नि, सबैलाई उपचार गराउन सक्दैनौँ नै भनेको छ ?
यतातिर नजाम । स्वयं प्रधानमन्त्रीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरिसकेपछि अरु आधिकारिक निकायतर्फ जानु उपयुक्त नहोला । त्यहीअनुसार नै कार्यान्वयन हुन्छ ।
अब अर्काे प्रसंग । २०७४ सालको चुनावको बेला तपाईंंले गरेको प्रतिवद्धता बुटवल नै प्रदेश राजधानी हुने विषय जनताले सम्झिएका छन् । तर, प्रदेश राजधानी त देउखुरीमा सार्ने निर्णय भयाे । यसमा यहाँकाे टिप्पणी के छ ?
यो विषयमा प्रश्न सोध्ने र उत्तर दिएर समय व्यतित गर्न उपयुक्त नहोला । निर्णयमा पुग्नुअघि यस विषयमा पर्याप्त छलफल भएको छ । धेरैले आफ्नो दृष्टिकोण व्यक्त गर्नु भएको छ । मैले पनि गरेकै हो ।
हैन, धेरैको गुनासो त हाम्रो नेता नबोलिदिँदा राजधानी सर्यो भन्ने नै रह्रयाे नि ।
त्यो हुँदै हाेइन । हो, केभन्दा मेरो दृष्टिकोण के थियो भन्ने कुरा जनता जानकार नै छन् । मैले गरेको प्रयास पनि जानकारी नै छ । संस्थागत वैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने थियो । प्रदेशसभा निष्कर्षमा पुगेको छ । निष्कर्षमा पुगेपछि यस विषयमा फेरि थप छलफल गरिरहने भन्दा पनि अब समग्र देशकै विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने समग्र प्रदेशको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । खासगरी यो प्रदेशबारे केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेपछि एकढंगले भन्दा प्रदेशको केन्द्रको रूपमा भालुवाङ, दाङको देउखुरी उपत्यकालाई केन्द्रको रूपमा प्रदेशसभाले निर्णय गरेको छ भने रुपन्देही-कपिलवस्तु जिल्लालाई सांस्कृतिक र पर्यटकीय, आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय छ । त्यस हिसाबले यो समग्र विकासका दृष्टिकोणले रुपन्देही जिल्ला पछि पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
पार्टी एकीकरणको अन्तिम खाका निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि लिनु भएको छ । पार्टी विवाद मिल्याे भनियाे तर, बल्झिएर पुनः सतहमा देखिएकाे छ । किन यस्ताे भयाे ?
विवादका बारेमा मानिसहरूकाे धेरै प्रकारका अनुमान छन् । ती सिर्फ अनुमान हुन् । परिणामले धेरैजसो अनुमानहरूलाई पृथक प्रकारका नतिजाहरू प्रकाशित गर्दै आएका छौँ ।
अनुमान मात्रै हैन, पार्टी नेताका क्रियाकलाप र विज्ञप्तिबाजीले पनि त पुष्टि गर्छ नि हैन र भन्या ?
नेकपा अब विभाजित भयो भनेर पूर्वानुमान पनि गरिएको थियो । त्यो पूर्वानुमानलाई हाम्रा पछिल्ला निर्णयहरूले गलत सावित गरिदिए । नेकपा अझ एकताबद्ध भएर अघि बढेको छ भन्ने नै भयो । धेरै कठिन र कठोर ठानिएका समस्याहरूलाई हामीले सहज ढंगले समाधान गरेका छौँ ।
पार्टीको आन्तरिक जीवनमा समस्या छैन, नेताहरूका बीचमा अपेक्षा गरिएजस्तै हार्दिकता छ भन्ने कुरा म पनि मान्दिनँ
म यो मान्दछु कि अहिले पनि कहीँ न कहीँ धेरैथोरै समस्या छन् । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा समस्या छैन, नेताहरूका बीचमा अपेक्षा गरिएजस्तै हार्दिकता छ भन्ने कुरा म पनि मान्दिनँ । त्यस्ता समस्याहरू छन् । यी समस्याहरू नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीको काबुभित्र छन् । यी समस्या समाधान गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न, पार्टीका सामुन्नेमा रहेका अभिभारालाई पूरा गर्दै अघि बढ्छौँ । जनताले यो पार्टीलाई जुन प्रकारको भरोसा गरेका छन्, त्यो भरोसाअनुसार नतिजाहरू प्रकाशित गर्दै अघि बढ्न हामी सक्षम छौँ ।
तपाईंहरूले यस्ता दाबी गर्दैगर्दा कार्यकर्ता मारपिटमा देखिएका छन् । पर्साको घटनासम्म आइपुग्दा हत्या गर्नेसम्मको स्थिति देखियाे । यसले त नतिजा राम्रो आउला भनेर कसरी अपेक्षा गर्न सकिएला र ?
यो निसन्देह केही दुःखद् घटना भएका छन् । यस्ता घटनाका पृष्ठभूमि यसका कारणहरू बारेमा प्रवेश गर्छौं । र, सत्यतथ्यको आधारमा दोषीलाई कारबाही गरेर अघि बढ्छौँ । यस्ता घटनालाई पार्टीको आन्तरिक जीवनमा वा अरु कुनै पनि हिसाबले यस्ता प्रवृतिको पुनारावृत्ति हुन नदिने हिसाबले हामी अघि बढ्छौँ ।
सत्तारूढ पार्टीकै कार्यकर्ता मारिएकाे घटनामा प्रहरीले जाहेरी लिन आनाकानी गर्याे । राजनीतिक संरक्षणमा दाेषीलाई जाेगाउन खाेजियाे भनेर पार्टी कार्यकर्ता नै आन्दाेलनमा उत्रिएका छन् । यसलाई के भन्ने ?
मैले अघि पनि भने कि हामी यस्ता घटनामा आपराधिक घटनामा संलग्न कोही पनि नछुटोस्। निर्दोषहरू कोही पनि नपरून् भन्ने मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढाउछौँ ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा एक व्यक्ति एक पद सधैं चर्चा हुने गर्छ । तपाईं अर्थमन्त्री भइसकेपछि महासचिवको विकल्प खोजिँदै छ भन्ने कुरा पनि आएकाे छ, याे कति सत्य हाे ?
नेताहरूकाे चाहना भयो भने अथवा पार्टीले महसुस गर्यो भने आगामी महाधिवेशनमा याे प्रस्ताव लैजान सकिन्छ । त्यसभन्दा अघि पार्टीमा जुन वैधानिक व्यवस्था छ । त्यहीअनुसार नै अघि बढ्ने हो । आज हामीसँग जुन विधान छ, त्यहीअनुसार नै अघि बढेका छौँ । विधानमा जेजस्ता प्रवन्ध गरिएका छन्, त्यसै अनुरुप नै अघि बढ्ने हो । अहिले जे छ त्यस्तै नै रहन्छ ।
फोटो : सुशील श्रेष्ठ
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक १३, २०७७ १८:०५
-1746583373.jpg)
