कर्णाली प्रदेश सरकारको किचलो टुंगो लगाउन नेकपाका दुई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र केपी ओली कर्णालीका नेताहरूसँग संवादमा छन् । तर, विवाद कसरी सल्टाउने भन्नेमा दुई अध्यक्षबीच संवाद हुन सकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा विवाद निकालेर संघीय सरकारमा मन्त्री हेरफेर गरेको भन्दै प्रचण्ड असन्तुष्ट छन् । जसले गर्दा १ कात्तिकमा ओलीले निम्तो गरेका कर्णालीका नेताहरूसँगको संवादमा प्रचण्ड गएनन् ।
प्रचण्ड मात्र होइन, नेकपा कर्णाली प्रदेशका इञ्चार्ज जनार्दन शर्मा पनि उपस्थित भएनन् । अर्थात् २७ असोजपछि प्रचण्ड र ओलीबीच संवादहीनता छ । जसले गर्दा कर्णालीको विवाद कसरी टुंगो लाग्छ भन्ने पनि यकिन छैन ।
कर्णाली प्रदेशका मायाप्रसाद शर्मा, यामलाल कँडेल, महेन्द्रबहादुर शाही, प्रकाश ज्वालालगायतका नेताहरू काठमाडौंमा नेताहरूलाई भेटिरहेका छन् तर विवादको किनारा लगाउने संकेत बुझिरहेका छैनन् ।
४ घण्टा लामो १ कात्तिकको भेटमा ओलीले कर्णालीका नेताहरूलाई परिस्थिति २४ असोजकै अवस्थामा रहेको र दुई अध्यक्षको सहमतिबिना काठमाडौं नछाड्न सन्देश दिएको प्रदेश सांसदसमेत रहेका नेता धर्मराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
तर, दुई अध्यक्षबीच संवाद नै हुन सकेको छैन । तर, दुईअध्यक्षबीच सहमति जुटेपछि कर्णालीमा पुगेर निर्णय हुने सम्भावना रहेको काठमाडौं आएका नेताहरूको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको विवाद सल्टाउने विकल्प के हुन सक्छ त ?
१) अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता
कर्णाली प्रदेश सरकारको विवाद टुंगो लगाउन नेकपाका शीर्ष नेताहरू मात्र होइन, प्रदेश तहका नेताहरूबीचको छलफलमा एउटा विकल्पमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराउने निर्णय हुनेछ ।
यो विकल्पमा २४ असोजकै अवस्थामा पुग्नका लागि नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्नेछ । तर, यो विकल्प नि:सर्त रूपमा कार्यान्वयनमा आउने देखिँदैन ।
त्यसका लागि दुईवटा सम्भावना आँकलन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका एक सांसदको भनाइमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता यामलाल कँडेलको राजनीतिक व्यवस्थापनसँग जोडिन्छ ।
कँडेलनिकट ती नेताका अनुसार राजनीतिक व्यवस्थापन भनेको कर्णाली प्रदेशको इञ्चार्ज वा नेकपाको स्थायी समिति सदस्य । अहिले पूर्वएमालेबाट कर्णालीबाट स्थायी समिति सदस्य छैनन् । त्यस कारण कँडेलको दाबी पहिलादेखि नै थियो ।
अग्नि सापकोटा सभामुख भएपछि ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा एउटा सिट रिक्त छ । त्यस अर्थमा कँडेललाई स्थायी समितिमा ल्याउने सहमति भएमा कर्णाली सरकारको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुन सक्छ ।
२) प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढाउने
सुरुमै बालुवाटार र कोटेश्वरको ग्रीन सिग्नलमा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाएकाे कँडेलको समूहले २५ असोजको अविश्वासको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने अर्को विकल्प छ ।
वार्ता जुन विन्दुमा रोकिएको छ, त्यही विन्दुबाट सुरु गर्ने । त्यो भनेको पूर्वमाओवादीसँग टसल हुने अवस्थालाई पनि स्वीकार गरेर अगाडि जाने विकल्प हो ।
अघिल्लो दिनसम्म कोटेश्वरले ग्रीन सिग्नल दिएको तर भोलिपल्ट नै खुमलटारसँग मिलेको आरोप अहिले कँडेल समूहको छ । कँडेल समूहका एक सांसदका अनुसार बालुवाटारले पनि पार्टीले निर्देशन दिनुअघि नै प्रदेशमा टुंगो लगाउनू भन्ने सन्देश दिएका थिए । त्यही कारण हतारमा प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले संसदीय दलको बैठक बोलाएका हुन् ।
तर, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रमुख सचेतक हटाएपछि अन्याेल बढ्दा परिस्थिति फेरिएको हो ।
३) प्रचण्ड–नेपाल समूहको सहमति अगाडि बढाउने
अर्को विकल्प भनेको २६ असोजको साँझ वीरेन्द्रनगरमा सहमति भएको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहको सहमतिलाई निरन्तरता दिनु हो । यो विकल्पमा चाँहि कर्णाली प्रदेश सरकारमा अध्यक्ष केपी ओली समूह बढारिनेछ ।
सहमति कार्यान्वयन हुने हो भने ओलीका दुई मन्त्री फालिनेछन् । प्रमुख सचेतक फालिइसकेका छन् । सरकारी संयन्त्रमा ओली समूह शून्य हुने अवस्था अर्थात् कँडेल समूहका ११ जना सांसदलाई पेलेर जाने अवस्था हो ।
४) मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन
अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारको पुनर्गठनको विकल्पमा पनि छलफल चलेको छ । यो विकल्प अहिले होइन, नेकपाको स्थायी समितिको बैठक र २९ भदौमा जारी अन्तरपार्टी निर्देश (अपानि) मा पनि उल्लेख भएकै विषय हो ।
तर, यो विकल्प भने अहिले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको निरन्तरता र बाँकी पाँच जना मन्त्री फेरिने । छवटा मन्त्रालयमा तीन समूहका दुई जनाको दरले मन्त्री बनाउने सहमतिको विकल्प हो । अहिले यो छलफल बढ्ता सघनमा देखिन्छ ।
५) समयावधि तोकेर शाहीको निरन्तरता
मुख्यमन्त्री शाहीलाई निश्चित समय तोकेर राजीनामा गराउने विकल्पमा पनि संवाद भएको छ । अर्थात् आउँदा केही महिना अर्थात् माघ/फागुनसम्म मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएर तीन वर्ष पुगेसँगै राजीनामा दिने र यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी पनि छलफल भइरहेको प्रदेश सांसदको भनाइ छ । त्यो अवस्थामा दुई वर्ष कँडेल मुख्यमन्त्री हुन पाउनेछन् ।
६) पूर्वमाओवादीभित्रै शाहीको विकल्प
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कार्यशैलीले मुख्यमन्त्री गतिलो भएन भन्नेचाहिँ नेकपाका नेताहरू सहमत छन् । तर, पार्टी एकताको बेला पूर्वमाओवादीको भागवण्डामा परेका कारण कर्णालीमा पूर्वएमालेको भागमा पर्ने सम्भावना कम छ ।
शाहीमा साविकको कर्णाली र कालिकोटप्रति अगाध मोहले वीरेन्द्रनगरमा प्रशस्त असन्तुष्टि त देखाएकै छ, ठकुरी प्रवृत्तिले पनि समस्या सिर्जना गरेको पूर्वमाओवादीहरू नै बताउँछन् ।
त्यस कारण अहिले बालुवाटार र खुमलटार पनि पूर्वमाओवादीभित्रबाटै कोही विकल्प हुन सक्छ ? भन्नेमा देखिन्छन् । प्रचण्ड, माधव नेपाल र ओलीसँग भेटघाट गरेका एक नेताका अनुसार शाहीको विकल्प पूर्वमाओवादीबाट खोज्ने संकेतजस्तो पनि देखिन्छ ।
शाहीको विकल्पमा आन्तरिक मामिलामन्त्री नरेश भण्डारी हुन सक्छन् । उनी हिजो मात्रै काठमाडौं आएका छन् । विन्दमान विष्ट, सीता नेपाली अर्का दाबेदार हुन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक २, २०७७ ११:५१
-1746583373.jpg)
