सरकारले गत वर्ष २०७६ असोजदेखि सुरु गरेको अन्त:शुल्क स्टिकर एक वर्षसम्म पनि गोलचक्कर परेको छ । छपाइमा आन्तरिकलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जीटुजी प्रकियाबाट गर्ने वा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने भन्ने विषयमा विवाद निरन्तर सिर्जना हुँदा स्टिकर छपाइमा ढिलाइ भएको हो ।
गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट स्टिकर छपाइ गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाली मुद्रण कम्पनीलाई बाइपास गरेको भन्दै संसद्को अर्थ र सार्वजनिक लेखा समितिले बाइपास नगर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको समेत आदेशपछि अन्त:शुल्क छपाइ अघि बढ्न सकेको थिएन ।
एक वर्षपछि आन्तरिक राजस्व विभागले पुन: स्वदेशी मुद्रण कम्पनी अयोग्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अन्त:शुल्क छपाइमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि टेण्डर आह्वान गरेको छ । विभागले ७ अर्ब ८५ करोड थान अन्त:शुल्क स्टिकर यही प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
'अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी बोलपत्र आह्वान गरेका छौँ, त्यसका लागि ४५ दिनको अवधि दिइएको छ,' आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुवरले शिलापत्रसँग भने ।
विभागले निकालेको सूचनाअनुसार १४ मंसिरसम्म बोलपत्र पर्नेछ । टेण्डर आह्वान तथा खुला गर्ने सवालमा अवरोध सिर्जना नभए पनि यो प्रकियाबाट स्टिकर छपाइ गर्न कम्तीमा नाै महिना लाग्ने विभागको आँकलन छ ।
तर, विभागसँग अहिले नाै महिनालाई पुग्ने गरी अन्त:शुल्क स्टिकर मौज्दात नरहेको विभागका अधिकारीले बताएका छन् । 'लामो समय स्टिकरको विवाद भयो, कोरोना महामारी र लकडाउन भएका कारण अहिले केही स्टिकर त छ तर छिट्टै अभाव हुने देखिन्छ,' विभागका एक अधिकारीले भने ।
एक वर्षसम्म एउटै प्रकियामा रोकिएको टेण्डर पुन: पुरानै प्रकियाबाट अघि बढाएको छ । गत वर्ष मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका तर्फबाट मनोहरराज घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनावाइ गर्दै सर्वोच्चले स्वदेशी कम्पनीको क्षमता मूल्यांकन गरी प्रतिस्पर्धाको अवसर दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । संसद्को लेखा समिति र अर्थसमितिले पनि स्वदेशी कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी टेण्डर आह्वान गर्नका लागि निर्देशन दिएको थियो ।
'आन्तरिक राजस्व विभागले मापदण्ड यथावत् नै राखेर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ । 'सर्वोच्च अदालतबाट स्वदेशी कम्पनीको क्षमता मूल्याकंन गरेर प्रकिया अघि बढाउन आदेश थियो, संसदीय समितिहरूको सुझावलाई लिँदै समिति गठन गरेर अध्ययन गरिएको हो, समितिले अहिलेको मौज्दात कानुन र गुणस्तरालाई केर्दा स्वदेशी कम्पनीबाट नहुने देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अघि बढाइएको छ,' कुँवरले भने ।
सरकारका तर्फबाट स्टिकर छपाइको गुणस्तरमा पर्याप्त ध्यान दिनका लागि आग्रह गर्दै आइएको छ । नेपालको राजस्वमा अन्त:शुल्ककै योगदान १६ प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको देखिएको छ । एउटै स्टिकरबाट ७/८ हजारसम्मको राजस्व उठ्ने भएकाले गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयले संसदीय समितिहरूलाई आग्रह छ ।
५ वर्षमा उठेको अन्त:शुल्क करोडमा
२१ मंसिर, २०७५ मा संसद्को लेखा समितिमा भएको छलफलमा तत्कालीन राजस्व सचिव तथा अहिलेका अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले स्टिकर छाप्नु निकै संवेदनशील रहेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा नेपाली मुद्रण उद्योगले छाप्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले २५ पैसाको स्टिकरले ३६ सयसम्मको राजस्वको भार बोक्ने भएकाले गुणस्तरमा खेलवाड गर्न नहुने बताएका थिए ।
करिब नाै महिनापछि आन्तरिक राजस्व विभागले गर्ने अध्ययनले पनि अहिलेका स्वदेशी मुद्रण कम्पनीबाट यो किसिमको संवदेशनशीलता बुझेर गुणस्तरीय स्टिकर छपाइ गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।
सरकारले मान्यता गत वर्ष पनि स्वदेशी मुद्रण कम्पनीको छपाइबाट गुणस्तर नपुग्ने हुँदाहुँदै पनि संसदीय समितिको निर्देशनपछि २१ मंसिर २०७६ मा आन्तरिक राजस्व विभागले अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २९ कात्तिकमा अल्पकालीन् आदेशले यथास्थानमा राख्न निर्देशन दिएका कारण आन्तरिक राजस्व विभागले यस्तो निर्णय लिएको थियो ।
यस बीचमा विभागले अध्ययन समिति गठन गरी अध्ययन समितिको निष्कर्षका आधारमा प्रकिया अघि बढाएको जनाएको छ । विभागकी उप-महानिर्देशक शिवादेवी दाहालको संयोजकत्वमा रहेको अध्ययन समितिले स्वदेशी मुद्रण कम्पनी अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइका लागि अयोग्य नदेखिएको निष्कर्ष निकाली दुई साताअघि विभागमा बुझाएको थियो ।
सोही आधारमा आगामी मंसिर १४ गतेसम्म प्रस्ताव पर्ने गरी विभागले बोलपत्र आह्वान गरेको छ । विगतकै प्रकियाबाट अघि बढाएका कारण पुन: प्रकिया अघि बढाउन झन्झट हुन सक्ने विभागका कतिपय अधिकारीको बुझाइ छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २८, २०७७ १४:०७
-1747140143.png)
-1746583373.jpg)
