जनस्वास्थ्यमा विशाल ग्रुपको गम्भीर खेलवाड : करोडको कसुरमा लाख जरिबाना

A+ A A-

विशाल ग्रुपका कारोबारमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन सुरु गरेसँगै अवैधानिक व्यापारिक गतिविधिका श्रृंखला बाहिरएका छन् ।

गत शुक्रबार विभागको अनुगमन टोलीले विशाल ग्रुपअन्तर्गतको तीन वटा वितरक कम्पनीमा छापा मारेको थियो । प्रहरीसहितको टोलीले कलंकी, कालिमाटी र बाफलको तीन वटा घरबाट २ करोड मूल्य बराबरका अखाद्य वस्तु रिलेबलिङ गर्दै गरेको फेला पार्‍यो । जसमा बालबालिले खाने बोर्नभिटादेखि चक्लेट, आलुचिप्स ट्याङलगायतका उपभोग्य मिति पुगेका खाद्य वस्तुहरूमा रिलेबलिङ गरिएको भेटिएको थियो ।

अर्धन्यायिक भूमिका पाएको विभागले विशाल ग्रुप अन्तर्गतकै आयान, युनाइटेड डिष्टिब्युटर्स र अमेजन डिष्टिब्युटर्सका कर्मचारी तथा संचालकलाई नियन्त्रणमा लिएर शुक्रबार मात्रै थुनछेक बहस सकेको छ ।

थुनछेक बहसमा पुष्पादेवी अग्रवालको नाममा दर्ता भएको आयान डिस्टिब्युटर्स संचालन गर्दै आएको भारतीय नागरिक रौनक बोथ्रा र अन्य पाँच जनालाई राखिएको थियो । बहस सकिएसँगै संचालक रौनक बत्रालाई थुनामा नै राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउने निणर्य विभागले गरेको छ । बाँकी कम्पनीलाई धरौटी बापत ५ लाख रुपैयाँ राखेर छोड्ने निर्देशन दिएको छ ।

यद्यपि, विशाल ग्रुपले भने आयान आफ्नो डिष्टिब्युटर्स आफू मातहत नभएको दाबी गरेको छ । आयनमा भेटिएका खाद्य वस्तुहरू विशाल ग्रुपअन्तर्गतका युनाइटेड डिस्टिब्युटर्स र लाइफ केयर इन्टरनेशनलबाट खरिद गरिएको देखिएको विभागले जनाएको छ ।

अनुगमन टोलीको रिपोर्टअनुसार २ करोड बराबरका अखाद्य वस्तु नयाँ मितिमा पुनः प्याकिङ गरेर बजारमा बिक्रीवितरण गर्ने कम्पनीलाई जम्मा ३ लाख जरिवाना र एक वर्षको कैद मात्रै हुने विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदी बताउँछन् । 'रिलेबलिङको केसलाई हामीले धेरैमा एक वर्ष र ३ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ,' सुवेदीले भने ।

करोडको कसुरमा लाख जरिबाना

२ करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरको सामान रिलेबलिङ गरेको भेटिए पनि विशाल ग्रुप ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिर उम्कने देखिएको छ । यसो हुनुमा कानुन निर्माणकै क्रममा त्रुटी देखिएको बताउँछन् उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना ।

‘करोडौँ रुपैयाँ बराबरका अखाद्य वस्तु बिक्रीवितरण गर्दा व्यवसायीलाई कम मात्रामा जरिबाना तोकिनुले ऐन निर्माणमा नै व्यवसायीहरू हावी भएको देखिन्छ,’ तिमिल्सिना भने, ‘२ करोडको सामान एक पटकमा रिलेबलिङ गरेको भेटियो भने वार्षिक सयौँ टन बराबरका अखाद्य वस्तु बजार पठाउँदा अर्बौको कारोबार गर्नेहरूलाई ३ लाख जरिमानाले पुग्दैन ।' उनले कमसेकम पनि वार्षिक उत्पादन तथा बिक्रीवितरणको संख्याको आधा रकम जरिबाना उपरअशुल गरे मात्र व्यवसायीको चेत खुल्ने तर्क गर्छन् ।

यता, विभागका महानिर्देशक सुवेदी भने ऐनले नै जरिबाना रकम तोकिएकाले आफूहरू थप जरिबाना लिन नमिल्ने बताउँछन् । अधिकारकर्मी तिमिल्सिना भने सरकारले गम्भीर त्रुटि गर्ने यस्ता व्यवसायीलाई मौजदात ऐनमाध्ये जुन ऐनबाट बढी कारबाही गर्न सकिन्छ त्यही बाटो रोज्नु पर्नेमा कारबाही गरेजस्तो देखाउन खोजेको आरोप लगाउँछन् ।

स्टिलस्मा उस्तै समस्या

जनस्वास्थमा मात्रै हैन हाम्रो बासस्थान बनाउनको लागि प्रयोग गरिने निर्माण सामग्री पनि विशाल ग्रुपले गुणस्तरहिन वस्तु बिक्री गरेको देखिएको छ ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागले कमला रोलिङको उत्पादनमा एफई ५०० टिएमटी बार १० एमएम, १६ एमएम, २० एमएम र २५ एमएम डन्डीमा केमिकलको मात्रा बढी भेटेको हो ।

लामो समयदेखि संचालनमा रहेको कमला रोलिङ मिल्समा न्यून गुणस्तरको डन्डी बिक्री गरेको भेटिएसँगै विभागले मिल्सको इजाजत पत्र नै रद्द गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल नियमन विभागका महानिर्देशक विश्ववाबु पुडासैनीका अनुसार कमला रोलिङ मिल्सबाट उत्पादित डन्डीमा सल्फरको मात्रा ०.०५५ प्रतिशत हुनपर्नेमा ०.०६ प्रतिशत, फस्फोरसको मात्रा ०.०५५ प्रतिशत हुने पर्नेमा ०.०५९ प्रतिशत, सल्फर तथा फस्फोरसको मात्रा ०.१०५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ०.११९ प्रतिशत रहेको भेटिएको थियो ।

उत्पादन गुणस्तरहिन डन्डी बिक्री गरिरहेको फेला परेसँगै विभागले दशकौँदेखि सञ्चालनमा आएको कमला रोलिङ मिल्सको उत्पादन इजाजत पत्र नै रद्द गरिसकेको छ । सल्फरको मात्रा बढी हुँदा रड कडा बन्छ । रडमा नरमपना वा तन्किने शक्ति कम हुँदा बङ्गिने क्रममा भाँचिने बताउँछन् पुडासैनी ।

उत्पादनमा त्रुटि देखेपछि कम्पनीलाई बजार पठाएको उत्पादन फिर्ता ल्याउने निर्देशन दिँदै गुणस्तर तथा नापतौल नियमावली २०४० को नियम १६ अनुसार विभागले कारबाही अगाडि बढाएको जनाएको छ । जसमा अहिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) र विभागले कम्पनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको नापतौल विभागले जनाएको छ ।

आफ्नो लगानी रहेका संस्थामा आफैँ रेटिङ गर्दै

एकपछि अर्को अवैधानिक गतिविधिमा संलग्न विशाल ग्रुपले आफ्नो लगानी भएको संस्थाहरूको रेटिङ आफैँले गर्ने गरेको पनि भेटिएको छ । विशाल ग्रुपकै स्वामित्वमा रहेको रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङले ग्रुपकै लगानी रहेका कम्पनीहरू एनआइसी एसिया, कमला रोलिङ मिल्स, युनाइटेड डिस्टिब्युटर्सको रेटिङ गर्दै आएको पाइएको छ ।

क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ को दफा ३४ (१) बमोजिम क्रेडिट रेटिङ संस्थाले आफ्नो वा आफ्नो संस्थापक सेयरधनी, मुख्य सेयरधनी वा आफ्नो मुख्य संस्था वा सहायक संस्थाहरूको क्रेडिट रेटिङ गर्न पाइँदैन ।

नियमअनुसार रेटिङ एजेन्सीमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले आफ्नो स्वामित्वका वा प्रवर्द्धन गर्ने कम्पनीको रेटिङ गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, विशाल ग्रुपले आफैँले आफ्नै संस्थालाई नियम विपरीत रेटिङ प्रदान गर्दै आएको भेटिएको हो ।

अनुसन्धानकै क्रममा रहेका रेटिङ प्रकरणको भने यकिन विवरण नआइसकेको धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरिले बताए ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज २४, २०७७ १७:२१