बजारमा मनपरी बढ्याे, अनुगमन 'कर्मकाण्डी भयाे'

A+ A A-

दसैँ नजिकिँदै गर्दा बजारमा अखाद्य वस्तु छ्यापछ्याप्ती भेटिन थालेका छन् । वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपत्यकामा परिचालन गरेका १० वटा अनुगमन टोलीले अखाद्य वस्तुकाे बिक्रीवितरण भइरहेकाे फेला पारेकाे हाे । यति मात्र हाेइन, मनलाग्दी मूल्य लिएर उपभाेक्ता ठग्ने व्यापारी पनि प्रशस्तै भेटिएका छन् ।

अनुगमनका क्रममा उपत्यकाका अधिकांश स्टोर तथा पसलमा अखाद्य वस्तुकाे बिक्री वितरण भइरहेकाे पाइएकाे विभागले जनाएकाे छ ।

१ असोजयता ठूला तथा साना गरी करिब एक सय व्यापारीलाई कारबाही गरिएकाे विभागकाे भनाइ छ । कारबाहीमा पर्नेमा रिलेबलिङ गरेका तथा उपभोग्य मिति नभएका सामान बिक्रीवितरण गर्ने व्यापारीहरू छन् । यसैगरी मनलाग्दी मूल्य लिने व्यापारी पनि अनुगमन टाेलीकाे फन्दामा परेका छन् ।

विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले कालाेबजारी गर्ने र उपभाेक्ताप्रति गैरजिम्मेवार व्यवसायीलाई कारबाही गरी छाड्ने बताए ।

उनले भने, ‘बजार कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छाैँ । ठूला व्यापारिक केन्द्रमा उपभाेक्तामारा काम हुने गरेकाे जानकारी आएकाे छ । अवैधानिक काम गर्नेप्रति हामी निर्मम भएर अघि बढ्छाैँ ।’

'अनुमगन कर्मकाण्डी'

विभागका महानिर्देशक सुवेदीले स्टिङ अप्रेसनकाे तयारीमा रहेकाे भन्दैगर्दा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने सरकारकाे अनुगमनलाई 'कर्मकाण्डी' भन्छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ हरेक वर्ष सरकारले ठूला व्यापारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने गरे पनि २ देखि ३ लाख जरिवाना तिराएर छोडी दिने प्रचलनलाई यस वर्षदेखि तोड्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘नियम उल्लंघन गर्ने व्यापारीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा तीनदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था भए पनि मुद्दा नचलाई तीन लाख जरिवाना तिराएर छोडिने गरिएकाे छ । साना व्यापारीलाई कारबाही गरेर ठूलालाई छोड्ने बानी सरकारले परिवर्तन गरोस् ।’

यसैगरी उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिम्सिनाले पनि ठूला व्यवासायीहरुलाई विभागले अनुसन्धान नै नगरी सुटुक्क छोड्ने गरेको आरोप लगाए ।

तिम्सिना बजारमा नियम उल्लंघन गरेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई अपराधको प्रकार हेरेर सजाय हुने कानुन नबनेसम्म नियम तोड्ने प्रवृत्तिकाे अन्त्य नहुने बताउँछन् ।

भाग्ने व्यवसायी पर्दैनन् पक्राउ

काठमाडौँ महानगरकाे अनुगमन टाेली कालिमाटी तथा कुलेश्वरका विभिन्न खुद्रा तथा तरकारी पसलमा अनुगमन गर्न जाँदा अधिकांश पसलहरू बन्द थिए । अनुगमन टोली आउने कुरा पहिल्यै थाहा पाएका व्यवसायी पसल बन्द गर्दै भाग्ने गरेका छन् । यसरी भाग्ने व्यवसायीबारे पछि साेधीखाेजी हुँदैन, त्यसैले एक दिन भागेर उम्किने व्यापारीहरू निकै छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिम्सिनाले भने, ‘अनुगन टोली आउँदैछ भन्ने सुइँको पाउनसाथ व्यवस्थापन समितिका कर्मचारीदेखि पसलहरूसम्म सटर बन्द गरेर भाग्छन्, त्यसता व्यवसायीलाई विभागले थप अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेकाे छैन ।'

अनुगमन टोलीको संख्या बढे पनि प्रभाव कम

सरकारले अनुगमनमा जाने टोलीका प्रत्येक सदस्यलाई भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । भत्ता लिएबापत् उनीहरूले दिनभर बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हाे तर बिहानीपख ५ देखि १० वटा पसलकाे अनुगमन गरेर उनीहरू फर्किने गरेका छन् ।

विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने उपत्यकामा प्रत्येक दिन भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंमा १० वटा अनुगमन टोलीले २७ वटासम्म पसल तथा व्यापारिक केन्द्रमा अनुगमन गर्दै आएका छन् । एउटा अनुगमन टोलीले त दिनमा एउटा मात्रै पसल अनुगमन गरेको पनि विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

विगतमा सरकारले दसैँ नजिकिएसँगै ४ देखि ५ वटा टोली अनुगमनमा खटाउँथ्याे । यस वर्ष भने लामो समयको लकडाउनले बजारमा कालोबजारी बढ्न सक्ने भन्दै टोलीको संख्या थपेर १० वटा पुर्‍याइएकाे छ । सरकारले यी टोलीलाई क्षेत्र छुट्याएरै अनुगमनमा खटाइएकाे छ । त्यसअघि अनुगमनमा जानेहरूका लागि छुट्टै तालिमकाे व्यवस्थासमेत गरिएकाे थियाे ।

तर, अनुगमनको शैली विगतकै जस्ताे कर्मकाण्डी देखिएकाे उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्जका सदस्य रामबाबु नकर्मी बताउँछन् ।

के भन्छ विभाग ?

विभागका महानिर्देशक सुवेदीले साना पसलेहरूकाे अनुगमन सकिएकाे भन्दै अब क्रमशः ठूला व्यापारिक केन्द्र तथा वितरकहरूको अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको बताए । उनले भने, ‘खुद्रा पसलमा मात्रै अनुगमन सीमित भयो भनेर अलोचना भयो । तर, अनुगमनको चरणहरू हुन्छन् । साना तथा खुद्रा पसलको अनुगमन सकेर हामीले ठूला व्यापारिक केन्द्र तथा वितरकहरूको अनुगमन गरिरहेका छाैँ । उनका अनुसार अनुगमन टाेलीहरूले एक हप्तामा ठूला चार व्यवसायीविरुद्ध कारबाही सिफारिस गरेका छन् ।

केहीदिन अगाडि मात्रै अखाद्य वस्तु बजारमा पठाएको भन्दै विशाल ग्रुपलाई कारबाही गर्न प्रहरी र अनुगमन टोलीले सिफारिस गरेकाे थियाे । यसैगरी, अनुगमन टाेलीले कालोपुलको एउटा पसलबाट उपभोग्य मिति सकिएका करिब १० लाखभन्दा बढी रकमबराबरको सामान जफत गर्नुको साथै कारबाहीको लागि विभागलाई पत्राचार गरिसकेको छ । अवैधानिक काराेबार गरेकाे भन्दै अयान डिस्टिब्युटर्सकाे कलंकी र बाफलमा रहेका गोदामलाई अनुगमनपछि सिल गर्नुका साथै एक करोड धरौटीमा कम्पनी सञ्चालकलाई छोडिएकाे छ ।