नेपाली कांग्रेसका 'हेभी वेट' पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै प्रतिनिधिसभा प्रवेश गर्दै चर्चामा थिइन्, पद्मा अर्याल । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीबाट सिंहदरबार इन्ट्री गरेकी उनी पाँच महिनापछि अर्थात् १८ साउन २०७५ पछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री भइन् । साढे दुई वर्षमा उनले चर्चा र विवादमा उत्तिकै आइरहिन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा महिलाकाे १५ प्रतिशत सहभागिता छ । राज्यमन्त्रीबाहेक १९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा तीन महिला मन्त्री छन्, अर्याल, खानेपानी मन्त्री बिना मगर र कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे । तीमध्ये कुनै न कुनै रूपमा मन्त्री अर्याल चर्चामा आइरहेकी छन् ।
सरकारले पाएका जस–अपजसका धेरै काममा उनी संलग्न छिन् । प्रशंसक हुन् वा आलोचक, दुवैले ओली सरकारलाई सम्झिने केही महत्त्वपूर्ण निर्णयमा मन्त्री अर्याल प्रत्यक्ष संलग्न भइन् । सबैभन्दा अधिक ताली लिम्पियाधुरा समेटिएकाे नयाँ नक्सा जारी गरेर पाइन भने गुठी विधेयकमा गाली पाइन् ।
कालापानी क्षेत्रकाे गुमेकाे भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी हुनु, सरकारी जग्गाकाे संरक्षण तथा खाेजीमा उनकाे भूमिका रह्याे । उनी आएसँगै सबै नक्सामा एकरुपता ल्याउने, सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने, भूमि ऐन २०२१ को आठौँ संशाेधन र गुठी विधयेकले उनलाई चर्चा र विवादमा तानिरह्याे ।
गुठी विधेयकको विराेधमा काठमाडाैंकाे रैथाने समुदाय उत्रिएपछि सरकार पछाडि फर्किन बाध्य भयाे । लामो समय सडक र सदनमा आवाज उठेपछि संसद्मा पुगेको गुठी विधयेक भूमि मन्त्रालयले ३ असार २०७६ मा फिर्ता लिने निर्णय गर्नुपर्याे । गुठी विधेयकले नेवारको पुरानो संस्कृतिमाथि हमला गरेको भन्दै गुठियारहरू सडकमा उत्रेका थिए ।
गुठी विधेयकको दफा ३ मा राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । विधेयकको दफा ४ मा उक्त प्राधिकरणको काम कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ । जसले सम्पूर्ण गुठियारको अधिकार खोसेको भन्दै विरोध गरिएको थियो ।
त्यस्तै, गुठी विधेयकको दफा २३ ले गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसको विरुद्धमा निरन्तर आन्दोलनपछि भूमि मन्त्रालयले गुठी विधयेक फिर्ता लिएको थियो । गुठी विधयेकको सवालमा मन्त्रीको राजीनामासमेत मागिएको थियो । त्यसैले पनि याे मन्त्री अर्यालका लागि बिर्सन लायक घटना हुनपुग्याे ।
नयाँ नक्सा जारी भएपछि भने सरकारको व्यापक प्रशंसा र घर-घरमा दीपावली नै गरियाे । मन्त्री अर्याल मिडियामा विवादमा नतानिएकी पनि होइनन् । उनी नयाँ नक्सा जारी गर्नुपूर्व आफूले पढेको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नभएको बताएपछि उनले पार्टीका नेताहरू र संसदीय समितिमा पनि आलोचित हुनुपर्यो ।
यसबाहेक सगरमाथाकाे उचाइ मापन कार्यमा मन्त्रालय अघि बढेको छ । सगरमाथाको उचाइ मापनको कार्य सकिएको र अब सार्वजनिक गर्ने काम मात्रै भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पार्टीनिकटका संघ-संस्थालाई अपारदर्शी ढंगबाट जग्गा हस्तान्तरण गरेको आरोप पनि उनीमाथि लगाउने गरिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐनअघि सार्नु अर्यालको राम्रो काम भएको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सरस्वती सुब्बा बताउँछिन् । 'भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधन, भूमि आयोग गठन, भू-उपयोग ऐन, भूमि मन्त्रालयका पछिल्लो पटकका राम्रो काम हुन्,' सुब्बाले भनिन्, 'तर, संविधानमा, ऐनमा लेखेअनुसारको अधिकार दिनेगरी तीव्रताका साथ काम गर्नुपर्नेमा त्यो भने भएन ।'
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष अध्यक्ष उद्धव अधिकारी पनि भूमि ऐन ल्याउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउँछन् । उनी भू-उपयोग नीतिमार्फत कतिपय गलत कामलाई प्रश्रय दिइएको गुनासो गर्छन् ।
व्यक्तिलाई हदबन्दी लगाउने र कम्पनीको नाममा हजारौँ रोपनी राख्न पाउने भूमाफियाहरूसँग मिलेर बनाइएको दाबी उनको छ । 'जतिसुकै समाजवादी कुरा गरे पनि कम्पनीको नाममा जति पनि जग्गा राख्न मिल्ने गरी नीति ल्याउनु व्यापारिक भू माफियाहरूसँगको मिलेमतोमा गरिएको जघन्य काम हो,' उनले भने ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भोगचलनमा रहेको, औद्योगिक तथा कृषि उद्योगको काममा सर्तअनुसार लगाइएको र सहकारी खेती गर्ने संस्थाको नाममा रहेको जग्गालाई हदबन्दीले नछुने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले संशोधनमा पनि कम्पनीको नाममा यस्तो जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने र पछि कम्पनी घाटामा गएमा बेच्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
भू–उपयोग ऐनमार्फत जग्गाको नाै किसिमको वर्गीकरण गरिएको छ । जसअनुसार कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोग, नदीनाला र सांस्कृतिक तथा पुरात्त्विक गरी वर्गीकरण गर्ने काम उनले यो बीचमा गरेकी छन् ।
कुनै विशेष कारण नदेखाई जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने र खोल्ने निर्णयले भने उनी भूमाफियाको प्रभावमा परेको टिप्पणी कतिपयको छ ।
मन्त्रालयकै स्रोतका अनुसार ३ सय रोपनी सार्वजनिक संस्थाहरूलाई जग्गाहरू ठूलो परिमाणमा नीतिविपरीत उपलब्ध गराइएको छ । लिजको जग्गा शून्यदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म लिएर जग्गा दिने काम भएको छ । त्यसले सार्वजनिक जग्गालाई व्यवस्थित गराउन सफल नभएको देखिएको छ ।
मन्त्री अर्याल करिब दुईवर्षे भूमि व्यावस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय कार्यकाल भूमिकै कारण चर्चामा रह्याे । सहकारी क्षेत्रमा भने उनले अपेक्षित काम गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ । कार्यक्रममा सहभागिताका हिसाबले काम गरे पनि उल्लेख्य परिणाम आउन सकेको छैन । सहकारीलाई राजनीतिक नेतृत्व विकास गर्ने क्षेत्रको रूपमा मात्रै हेरेको आरोप सहकारी अभियन्ताहरूको छ ।
सहकारी ऐन पूर्वमन्त्री अम्बिका बस्नेतको पालामा आएको थियो । अर्याल आएपछि कार्यान्वयनको लागि नियमावली बनाइयो । तर नियमावलीअनुसार हुनुपर्ने सहकारी प्रवर्द्धन कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी पुँजी फिर्ता कोष, सरंक्षित कोषको विकास गर्नुपर्ने काम अघि बढ्न सकेन ।
सहकारीलाई सहकारीको भावनाभन्दा पर गएर बसेका साहुकारीलाई मापदण्डमा ल्याउने काम नभएको आरोप लगाउने गरिएको छ । १३१ सहकारी औपचारिक रूपमा समस्याग्रस्त छन् । त्यसमध्ये १२/१३ वटालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । तर, समस्या समधान भने भएको छैन । त्यसतर्फ विषयमा मन्त्रीकाे ध्यान पुग्न नसकेको देखिएको छ ।
त्यस्तै, गरिबी निवारणमा पनि पर्याप्त ध्यान पुर्याउन नसकेको आराेप उनीमाथि छ । गरिबी निवारणका सबालमा सबै मन्त्रालयका कार्यक्रमको नेतृत्व यो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो तर कार्यक्रम व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । गरिबसँग विश्वेश्वरजस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकारोक्ति मन्त्रालयकै अधिकारीको छ ।
२५ पुस २०७५ को निर्णयबाट गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो । कोष खारेज गरेपछि १९ अर्ब समुदायमा रहेको पैसा उठाएर सहकारीलाई जिम्मा लगाई गरिबी निवारणमा बिउ पुँजीका रूपमा प्रयोग गर्ने भनिए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
भूमि मन्त्रालय सम्हालेको २६ महिनामा मन्त्री अर्याल चर्चाको शिखरमा भने रहिन् तर कतिपय गर्नैपर्ने कामबाट पन्छिएको आरोप उनीमाथि रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १६, २०७७ १३:४५
-1747122756.jpeg)
