कोरोना कहर : नेपालीको १० खर्ब रुपैयाँ जोखिममा, सरकारसँग छैन नयाँ योजना

A+ A A-

कोरोनाको कहरले विश्व नै गाँजिरहेको बेलामा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । पछिल्लो ४ महिनादेखि संक्रमणको उच्च जाेखिमकै कारण मानिसहरू घरभित्रै थुनिएका छन् भने व्यापार व्यवसाय ठप्प छन् । बन्दका कारण सबैभन्दा मारमा पर्नेहरूमा यातायात व्यवसायीहरू छन् ।

संक्रमणका कारणले बन्दको चरम मारमा परेको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सरकारको खासै ध्यान जान सकेको छैन ।

अन्य उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा खुद्रा पसलहरूले समेत वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गरेर संचालनमा ल्याइरहेका छन् । तर, सार्वजनिक यातायातलाई भने परिष्कृत गर्दै नयाँ तरिकाबाट संचालन गर्न न त यातायात व्यवसायी महासंघहरूले कुुनै कदम चालेका छन्, न त सरकारले नै यससम्बन्धी कुनै योजना ल्याएको छ ।

नेपालीको १० खर्ब लगानी रहेको यस क्षेत्र अहिले कोरोना सकिएला र चलाउँला भन्दै बसेको छ । जसले गर्दा ४ महिनाको अवधिमा ६० प्रतिशत सार्वजनिक यातायात व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरी थलिइसकेका छन् ।

यातायात व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपालमा कुल १० लाख यात्रुवाहक सवारीसाधन संचालनमा छन् । त्यसमा निजीक्षेत्रको १० खर्ब लगानी छ भने यात्रुवाहक यातायातका साधनले ११ लाखको रोजीरोटी धान्दै आएको छ ।

११ लाखको भविष्य सार्वजनिक यातायातमा रहँदा पनि कोरोनाको कहरमा वैकल्पिक माध्यमको प्रयोग गरी यातायात चलाउन कुनै पनि सरोकारवाला तातिएका छैनन् ।

लकडाउन खुलेसँगै व्यापार व्यवसाय चलायमान भए पनि केही दिनअगाडिसम्म सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरू शून्य नै थिए । जसले गर्दा सडकमा निकालेका गाडीहरू पनि थन्क्याउने मनस्थितिमा पुगेका थिए व्यवसायी ।

जनमानसमा त्रास घट्ला र संचालन गरेर व्यवसाय पुरानै शैलीमा होला भनेर बसेका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू पुनः निषेधाज्ञासँगै अन्याेल कायमै छ ।

पटक–पटक यात्रुवाहक सावारीसाधनको संचालनमा वैकल्पिक माध्यमको प्रयोग गर्नका लागि व्यवसायीले माग गर्दै आए पनि सरकार वैकल्पिक माध्यमको प्रयोग गर्ने मनशायमा देखिँदैन ।

यातायात व्यवसायी महासंघका सचिव सरोज सिटौलाले सार्वजनिक सवारीसाधनको पनि यात्रुवाहक सावारीसाधन संचालनलाई परिवर्तन गर्दै नयाँ तरिकाबाट संचालन गर्ने वैकल्पिक उपायका लागि हारगुहार गरे पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको बताए ।

उनले भने, ‘लकडाउन भएपश्चात् नै सार्वजनिक यातायात थलिइसकेको थियो । लकडाउन खुलेसँगै नयाँ प्रविधि र नयाँ उपाय ल्याएर संचालनको तयारी सरकारले गर्छ भन्ने थियो । तर, १ हप्ता चलेका यातायातको अवस्थाबाटै थाहा पाइयो– सरकारले कति सहयोग गरेको छ भन्ने । निषेधाज्ञा लम्बिएपछि समेत सरकार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई वैकल्पिक तवरमा संचालन गर्न जुट्नु त के अध्ययनसमेत गरेको छैन ।’ अब करिब ६ लाख सार्वजनिक याातायात व्यवसायी उठ्नै नसक्ने उनकाे अनुमान छ ।

सिटौला पटक–पटक वैकल्पिक माध्यमको प्रयोग गर्न सरकारलाई दबाब दिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘महामारीको सबैलाई डर छ, तर पसल उद्योगहरू तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संचालनका लागि सरकार आफैँले वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गरिरहँदा सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा ठप्प गर्न मात्रै सरकार लागिपरिरहेको छ । अब खुले पनि व्यवसायी पुन: उठ्न सक्दैनन् । बैंकको ऋण लिएर किनेको गाडी कुहिसक्यो । अब विस्थापित हुनुको विकल्प छैन ।’

'त्यसो त सरकारसँग पनि यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई वैकल्पिक माध्यमबाट संचालन गर्ने कुनै नयाँ रणनीति छैन । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन हमाल अहिले संचालनको कुनै वैकल्पिक माध्यम नसोचिएको बताउँछन् । यसअगाडि लकडाउन खुलेपछि जुन निर्णय भएको थियो, सोहीअनुरूप निषेधाज्ञा खुलेपछि संचालन होला, तीबाहेक अन्य कुनै काम भएको छैन,’ उनले भने ।

लकडाउन खुलाइएपछि सरकारले एउटा यात्रुवाहक गाडीमा ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राख्न पाइने, दुईवटा सिटमा एक जना मात्रै यात्रु राख्नुपर्ने, चालक र सहचालकले पीपीई, मास्क, स्यानिटाइजर तथा थर्मल गनको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर त्यसका लागि चालक, सहचालकले न त पीपीई पाए, न सुरक्षाका अन्य सामग्री नै । जसले गर्दा बिनासुरक्षा केही दिन सवारी संचालनमा आए भने अधिकांशले गाडी संक्रमणको डरले संचालनमा नै ल्याएनन् ।

विदेशी मुलुकमा सार्वजनिक यातायातमा अनलाइन भुक्तानी, सार्वजनिक यातायातमा २० प्रतिशत मात्रै यात्रु राख्ने, दिनहुँ स्यानिटाइज गर्ने र सहचालकबिना नै गाडी संचालन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । तर, नेपालमा भने नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै संचालन पद्धति परिष्कृत गर्नुको साटो बन्द गरेर राख्न सरकार लागिपरिरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

यातायात विज्ञ तथा नेपाल अटोमोबाइल एसाेसिएसनका महासचिव आशिष गजुरेल सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई अपहेलना गर्दै संचालनका नयाँ रणनीतिमा कुनै कदम नचालेको बताउँछन् ।

‘वर्षाैंदेखि नेपालमा यात्रुवाहक सवारी व्यवस्थापन पक्ष सरकारबाट अपहेलित हुँदै आएको छ । यति लामो समयको बन्दमा पनि सार्वजनिक यातायातमा नयाँ प्रणाली अवलम्बन गर्न तातिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो सही अवसर हो, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्दै प्रविधि मैत्री बनाउन । विदेशमा भएका नयाँनयाँ प्रविधिलाई यही समयमा प्रयोगमा ल्याएर यातायात व्यवसायीलाई हौसला दिनुपर्नेमा सरकारकाे यसतर्फ ध्यान नै गएकाे छैन ।'

गजुरेल सरकारले अब फेरि यात्रुवाहक सवारी संचालन गर्न नयाँ सवारीसाधन थप्नुपर्ने बताउँछन् । उनले सवारी सञ्चालनमा आए पनि महामारीको संक्रमण उच्च नै हुने र यात्रु बढ्ने सम्भावना हुँदा नयाँ सवारीसाधन थपेर थोरैभन्दा थोरै यात्रुलाई एउटा सवारीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

विचल्लीमा ११ लाख कर्मचारी, ६० प्रतिशत गाडी कुहिए

यातायात व्यवसायी महासंघका अनुसार १० लाख यात्रुवाहक सवारीसाधनमध्ये ६० प्रतिशत कुहिएर संचालनमा ल्याउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसमा पनि ७ लाख यातायात व्यवसायीले कर्जामा गाडी किनेर रोजीरोटी चलाइरहेका छन् ।

गाडी ठप्प भएपछि ७ लाख व्यवसायी र त्यसमा काम गर्ने ११ लाख कर्मचारीको भविष्य अन्याेलमा परेकाे छ । यदि सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा अनुदान तथा नयाँ प्रविधि ल्याउन सहयोग नगरेको खण्डमा नेपालीहरूको १० खर्ब रूपैयाँ डुब्न सक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।