गत १९ असारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)बीच एउटा ‘भद्र सहमति’ भयो, जुन सहमति भएको खुसियालीमा ओली-प्रचण्ड मात्र होइन, महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले पनि सामूहिक रूपमा तस्बीर खिचेका थिए ।
सोही सहमतिअनुसार जानुपर्ने निष्कर्षका साथ बालुवाटारबाट निस्किएका प्रचण्ड फर्किएर त्यो सहमतिमा पछि आउन मानेनन् बरु उनले ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक पद स्वैच्छिक रूपमा राख्नुपर्ने अडान तेस्र्याउन थाले ।
त्यसअघि ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद छाडनुपर्ने भन्दै १६ असारको स्थायी कमिटी बैठकमा माग राखेका थिए । उनको मागमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यले समर्थन जनाएका थिए ।
स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेको तर १९ असारमा प्रचण्डले ओलीसँग सहमति गरेर फर्किएको सुइँको पाएपछि उनलाई खनाल-प्रचण्डलगायतले दबाबमा पारिदिए ।
‘खास सहमति १९ असारमा नै भएको थियो, जसअनुसार ओलीले ५ वर्ष नै सरकार चलाउने र प्रचण्डले अनुभूत हुने गरी कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालनमा भूमिका बढाउने भनिएको थियो’, प्रचण्ड निकट एक नेताले भने, ‘तर, प्रचण्डजीले बालुवाटारमा गरेको सहमतिलाई एक दिन पनि टिकाउन सक्नुभएन, उहाँ फेरि पछाडि फर्किनुभयो ।’
यसबीचमा ओलीले १९ असारको ‘भद्र सहमति’लाई टेक्दै आफूले कुनै पनि पदबाट राजीनामा नदिने अडान कसिरहे । यसबीचमा प्रचण्ड-नेपाल समूहका गुटका बैठक पटक पटक बसे । कतिसम्म भने आफू निकट पत्रकारहरूलाई बोलाएर राजीनामा माग्नुको औचित्य प्रस्ट्याउने असफल प्रयाससमेत गरेका थिए ।
कुनै पनि हालतमा पार्टीभित्रको विवाद नमिलेपछि अचानक महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय एउटा कार्यदल बनाइयो, जुन कार्यदलले गत शुक्रबार प्रतिवेदन बुझायो । तर, प्रतिवेदनमा त्यही कुरा लेखेर सुझाव पेस भएको छ, जुन कुरा १९ असारमा ओलीले प्रचण्डलाई सहमति गरेअनुसार नै आएको छ ।
‘अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने’, सुझावमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने ।’
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको काममा समन्वय गर्ने र संस्थागत रूपमा अघि बढाउने भनिएको छ ।
सुझाव कार्यदलले यो उल्लेख गर्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ के पनि हो भने ४ मंसिर २०७६ मा सचिवालय बैठकले सर्वसम्मत रूपमा एउटा निर्णय गरेको थियो । सो दिनको सचिवालय बैठकले ओलीले प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालभरि सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अन्ततः पौडेल नेतृत्वको सुझाव कार्यदलले पनि झन्डै एक वर्षपछि त्यही आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने सुझाव दिएर प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोही प्रतिवेदनलाई सचिवालय बैठकमा छलफल गरी आवाश्यक परेमा संशोधन गरेर स्थायी कमिटीमा छलफल चलाउने तयारीमा अध्यक्षद्वय ओली-प्रचण्ड रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ८, २०७७ १८:३५