प्रधानमन्त्रीभन्दा न्यायाधीश अटेरी

संसदमा बहुमात प्राप्त गर्ने दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने संबैधानिक व्यवस्था छ । संसदले ऐन बनाउँछ । र, ऐनको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायापालिका अर्थात न्यायाधिशलाई हुन्छ ।

तर, आफूलाई अनुकुल हुने भयो वा आफ्नो सुविधाको लागि भने प्रधानमन्त्री (कार्यपालिका प्रमुख) र न्यायपालिका (न्यायाधिशहरु) नै कानुनको बर्खिलाप हुने काम गर्दा रहेछन् भन्ने तथ्य हालै सार्वजनिक भएको छ ।

प्रसंग सरकारी गाडी दुरुपयोगको हो । करदाताले तिरेको पैसाबाट किनिएका सरकारी गाडीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सर्बाेच्च अदालत तथा मातहत निकायले गैरकानुनी रुपमा रातो नम्बर प्लेटको बनाइ दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक बर्षको लेखापरीक्षणको क्रममा सरकारी गाडीलाई गैरकानुनी रुपमा नीजि जस्तो (रातो नम्बर प्लेटको) बनाइएको फेला पारेको छ ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ९(२) मा सरकारी सवारीको पहिचानका लागि सो सवारी साधनको अगाडि पछाडि सेतो प्लेटमा रातो अक्षर र अंकसहितको नम्बर प्लेट हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नीजि सवारी साधनमा भने रातो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंकसहितको नम्बर प्लेट हुनुपर्छ ।

कुनै कारणले सेतो नम्बर प्लेटका (सरकारी) सवारी साधन रातो नम्बर प्लेटको बनाउनु परेमा गृह मन्त्रालयले बढीमा एक वर्षका लागि स्वीकृति दिने गरेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सर्बाेच्च अदालत तथा मातहत अदालतले सेतो नम्बर प्लेटका (सरकारी) गाडीलाई आफूखुसी रातो नम्बर प्लेट राखेर चलाइरहेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका १ सय २३ र अन्य निकायका ९ समेत १ सय ३२ वटा सवारी साधनलाई मात्रै निजी नम्बर प्लेट (रातो) बनाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

तर, सर्वाेच्च अदालत र मातहत अदालतले सय वटा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले नौवटा र परराष्ट्र मन्त्रालयले एक सरकारी सवारीसाधन आफूखुसी रातो प्लेट बनाई प्रयोग गरेका छन् ।

सेतो नम्बर प्लेटका गाडी आफूखुसी रातो नम्बर प्लेटको बनाउँदा दुरुपयोगको खतरा बढी हुने महालेखाको भनाइ छ ।

‘गृह मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको बाहेकका सरकारी सवारी साधन अनधिकृत रुपमा रातो प्लेट बनाई प्रयोग गरेकोले त्यस्ता सवारी साधनको दुरुपयोग हुन सक्ने देखिन्छ, त्यसरी रातो नम्बर प्लेटको बनाइएका सवारी साधनहरुको रातो नम्बर प्लेटलाई सरकारी नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने र यस्तो कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने देखिएको छ,’ महालेखाले भनेको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट जनप्रतिनिधिलाई गाडी
गत आवमा विभिन्न स्थानीय तहले १ हजार ८ सय ७८ सवारीसाधन तथा मोटर साइकल खरिद गरेका छन् । यस्तो खरिदमा १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखका लागि चारपांग्रे, वडा अध्यक्ष र कर्मचारीका लागि मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ । सवारीसाधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले सवारीसाधन भाडामा लिएका छन् । अधिकांश सवारीसाधनको खरिद वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट भएकाले अनुदानमा थप व्ययभार पर्न गएको महालेखाको भनाइ छ ।

पूर्वपदाधिकारीलाई तजबिजीमा गाडी

सरकारले निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी तथा सांसदलाई सवारी सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसरी नै एक पूर्वराष्ट्रपति, १३ पूर्वप्रधानन्यायाधीश, चार पूर्वप्रधानमन्त्री, एक भुटानी मानव अधिकारकर्मी, एक पूर्वमन्त्री र एक पूर्वसांसदसमेत गरी २१ जनालाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको छ ।

सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीको निकायगत केन्द्रीय अभिलेख नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

‘पूर्वपदाधिकारीलाई दिइने सुविधा र उपलब्ध सवारीसाधनको स्तरमा विविधता रहेको, इन्धन खर्च भुक्तानीमा मापदण्ड र तरिका फरक फरक रहेको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारी सवारीसाधनको सुविधा प्राप्त गर्ने तह, श्रेणी र पदाधिकारीको स्पष्ट व्याख्यासहित मापदण्ड बनाउनुपर्दछ,’ महालेखाको भनाइ छ ।