पछिल्लो १० वर्षको औसत राजस्व असुलीलाई आधार मान्दा नेपालको आन्तरिक राजस्व १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ भने भन्सार राजस्व करिब २० प्रतिशले वृद्धि भएको छ ।
औसत रूपमा राजस्व वृद्धिदर १८ प्रतिशत छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा भने गत वर्षका अन्य प्राप्तिबाहेकलाई आधार मानेको राजस्वसँग ६ प्रतिशतले ह्रास छ । अर्थ मन्त्रालयले आव २०७५/०७६ मा ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठाएको उल्लेख गरेको थियो तर लेखापरीक्षणका क्रममा ८ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँको मात्र राजस्व उठेको देखिएको छ ।
८ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँलाई आधार मान्दा अहिले ६ प्रतिशत ह्रास आएको छ । महालेखा नियन्त्रककाे कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार आव २०७६/०७७ मा ७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ कर र गैरकर उठेको छ । समग्र राजस्वमा ६ प्रतिशत ह्रास आउँदा ठूला करदाताले कार्यालयमार्फत उठाउने राजस्व भने आव २०७५/०७६ को तुलनामा १३ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयको दायरामा ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने करदाता पर्ने गर्छन् । गत वर्षका लागि सरकारले राखेको लक्ष्यको तुलनामा भने कुनै पनि कार्यालयबाट राजस्व उठ्न सकेको छैन, किनकि सरकारले हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य गत वर्ष राखेको थियो । वास्तविक ८ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँको राजस्व रहेकाेमा सरकारले ३२ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गर्दा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
समग्रमा ३२ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखिँदा ठूला करदाता कार्यालयलाई भने ४० प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्य दिइएको थियो । 'सरकारले तोकेको राजस्व कहाँबाट उठाउने भनेर ठूला करदाता कार्यालयलाई ४० प्रतिशत वृद्धिको अनुमान दिएको थियो, त्यो पूरा हुने कुनै सम्भावना नै थिएन', अर्थका एक अधिकारी भन्छन्, 'लकडाउन नभएकै भए पनि ठूला करदाता कार्यालयबाट अधिकतम २० प्रतिशतसम्म राजस्व बढ्न सक्थ्यो होला ।'
आव २०७५/०७६ मा ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको थियो । आव २०७६/०७७ मा भने २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य दिइएको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीका अनुसार यस कार्यालयबाट पछिल्लो आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ८४ रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । यस आवमा २०७५/०७६ मा उठेको राजस्वकाे तुलनामा रकमगत रूपमा २२ अर्ब रुपैयाँ बढी हो भने प्रतिशतका आधारमा १३ प्रतिशत बढी हो ।
लकडाउनको समयमा पनि यस कार्यालयबाट उल्लेख्य रूपमा राजस्व उठेको छ । १० चैतपछि मात्र यस कार्यालयले ७७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । असार महिनामा उल्लेख्य रूपमा राजस्व उठाएको देखिएको छ ।
१० चैतदेखि जेठ मसान्तसम्म ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएकोमा असार महिनामा मात्र ४६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । त्यसो त एनसेलबाट उठाउन बाँकी २२ अर्ब रुपैयाँ वैशाख र जेठ महिनामा उठाएको थियो ।
लकडाउन पूर्ण रूपमा नखोलेसम्म राजस्वमा ताकेता नगर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको बखतमा पनि असारमा भने अहिलेसम्मकै धेरै राजस्व संकलन भएकाे छ । ठूला करदाता कार्यालयले उठाएको राजस्वमध्ये ४१ प्रतिशत राजस्व लकडाउनको समयमा मात्र उठेको तथ्यांकले देखाएकाे छ ।
यस कार्यालयका लागि असार महिनाका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँ असुली लक्ष्य तोकिएकाेमा कार्यालयले ४६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको हो । सरकारले सुरुवातको राजस्व लक्ष्य संशोधन गर्दै गत वर्ष ८ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँकाे लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।
राजस्वसहित अन्य प्राप्ति र बेरुजूसमेत गरी ८ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ (आन्तरिक र बाह्य ऋण तथा वैदेशिक सहायताबाहेक) उठाए पनि यसमध्ये ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अन्य प्राप्ति र बेरुजूको रकम हो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ५, २०७७ १४:५५
-1720790287-1744805765.jpg)
-1745828373.jpg)
