सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिब ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालूतर्फ ५५.६७ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ७१.०८ प्रतिशत गरी जम्मा ६२.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालूतर्फको १५ अर्ब ९ करोड ४८ लाख ३६ हजारमध्ये ८ अर्ब ४० करोड ३४ लाख ३४ हजार ७११ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजारमध्ये ९ अर्ब २८ करोड ८५ लाख ७८ हजार ५८१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले खर्च गरेको छ मन्त्रालयमा चालूतर्फ ४६ करोड १३ लाख ९१ हजार ६३५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । पूँजीगततर्फ भने ८ अर्ब ९६ करोड ४ लाख ९७ हजार विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयले चालूतर्फ ६३.४९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पूँजीगततर्फ ८८.९४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । समग्रमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ८७.६९ प्रतिशत बनेट खर्च गरेको छ ।
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण ८७.५७ प्रतिशत भएको छ । प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयको ७७.०५ प्रतिशत खर्च भएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको चालुतर्फ ५७.१८ र पूँजीगततर्फ ६४.६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मन्त्रालयले कूल ३ अर्ब ३२ करोड ८३ लाख ६९ हजार ५८ रुपैयाँमध्ये ५७.९७ प्रतिशत खर्च भएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ५५.५५ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ५३.८४ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ५२.९९ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४४.९२ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ३७.१४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश मुलुकभर सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नेमा तेस्रो स्थानमा रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै प्रदेश-१ ले ७५ प्रतिशत र प्रदेश-५ ले ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले बताए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ३, २०७७ १५:०४
-1746583373.jpg)
