डेढ लाख सुकुमबासीले मात्र जग्गा पाए, अझै ८ लाख भूमिहीन

A+ A A-

सुकुमबासी समस्या र अव्यवस्थित बसोवास समस्या समाधान गर्न सरकारले नयाँ संरचना बनाउने तयारी गरेको समाचार नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ । सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन गरी त्यस्तो निकाय गठनका लागि प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

ऐनमा ‘सुकुमबासी समस्या र अव्यवस्थित बसोवास समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न एक उच्चस्तरीय आयोग, कार्यदल वा समिति गठन गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रस्ताव गरिएको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।

सो निकाय गठन भए विद्यमान भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासको समस्या सधैंँका लागि सम्बोधन हुने उनको दाबी छ । प्रवक्ता जोशी हालसम्मका समस्यालाई कानुनी व्यवस्था गरेर सम्बोधन गर्न लागिएको बताउँछन् । २५ बर्षमा १२ वटा सुकुम्बासी आयोग बने पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको र आयोग राजनीतिक भर्तिकेन्द्र मात्र बनेको समाचारमा भनिएको छ ।

यस्तै तामा र ढलोटलाई सुन भनेर सार्वजनिक गर्ने धादिङका प्रहरी प्रमुख एसपी डम्बरबहादुर विक हटाइएको समाचारलाई पनि नयाँ पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ । बुधबार उनलाई धादिङबाट सरुवा गरिएको छ । उनको ठाउँमा एसपी राजकुमार बैदवारलाई पठाइएको छ ।

अभियुक्तलाई सामान्य सोधपुछसमेत नगरी सुन भनेर सार्वजनिक गर्दा प्रहरीको बेइज्जत भएको निष्कर्षसहित उनलाई हटाइएको हो । २० पुसमा धादिङ प्रहरीले चार केजी सुनसहित तीन व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । पछि राजस्व अनुसन्धान विभागले परीक्षण गर्दा उक्त धातु ढलोट र तामा भएको खुलेको थियो ।

यसैगरी नयाँ पत्रिकाले आमरण अनसनरमा रहेका चिकित्सक गोविन्द केसीले औषधी लिन नमानेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । १५औँ अनशनका क्रममा आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै २२ दिनदेखि अनशनरत डा। गोविन्द केसीको स्वास्थ्य कमजोर बन्न थालेको छ । पटक–पटकको अनशनका कारण केसी यसपटक झनै गलेको चिकित्सकले बताएका छन् ।

दुई दिनयता औषधिसमेत खान नमान्दा केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएको हो । मंगलबारदेखि छाती दुख्ने समस्या बढेको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका निर्देशक प्रा।डा। प्रेमकृष्ण खड्काले केसीको अवस्था खस्किएको रिपोर्ट चिकित्सकहरूले दिएको बताए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १७, २०७५ ०८:०२