राहत माग्नेमा साना व्यापारीदेखि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसम्म

A+ A A-

साउनको पहिलो सातातिर ल्याउन लागेको अगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । कोरोनाको कहरमा गाँजिएका निजीक्षेत्रले बजेटले नसमेटेका धेरै कुराहरूलाई आगामी मौद्रिक नीतिले समेट्ने अपेक्षामा छन् ।

राष्ट्र बैंकले पनि १ महिनाअगाडिदेखि नै मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन गर्‍याे । संकलन कार्य सकिएसँगै अहिले राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति निर्माण कार्यमा ब्यस्त छ ।

नीति आउन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा ठूला उद्योगीदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था र साना व्यापारी देखि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसम्मले कोरोना कहरमा उल्लेख्य राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

कोरोनाको संकटले थिलथिलो बनाएको वित्तीय क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले समेट्ने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । मौद्रिक नीतिका लागि बैंकर्स संघ, लघुवित्त संघ, विकास बैंक, धितोपपत्र बोर्ड, उद्योग वाणिज्य महासंघ, एक्यानलगायतका विभिन्न माग राखेर सुझाव प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।

कसकाे कस्तो माग ?

हामीलाई पनि राहतको व्यवस्था होस् : एक्यान

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) हरूको संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एसाेसिएसन (एक्यान) ले आगामी मौद्रिक नीतिमा सीएका फर्महरूलाई पनि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । मागसहित बुझाएको सुझावपत्रमा ऋणको पुनर्तालिकीकरण, ब्याजलाई पुँजीकृत कसरी गर्ने, ऋणको वर्गीकरण र प्रोभिजन कसरी गर्ने, नेपाल फाइनान्सियल रिपाेर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स (एनएफआरएस) मा विद्यमान कठिनाइ र त्यसको समाधानलगायतका विषय समेटिएका छन् ।

सुझावपत्रमा रिभेन्यू अडिट, बैंकहरूको शाखाको अडिट, नेपालबाट विदेशमा पुँजी तथा लाभांश लैजाँदा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सर्टिफिकेट, ओभर ड्राफ्ट लोन लिँदा सीएको सिफारिस चाहिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

ब्याजदर महँगो भयो, बेस रेट घटाऔँ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंकले नसमेटेका र बजेटमा चित्त नबुझेका केही मागहरू मौद्रिक नीतिमा समेट्नका लागि ताकेता गरिरहेका छन् । महासंंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेरै आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवसायीलाई रिलिफका प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

महासंघले थ्री आर (रिड्युस, रिस्ट्रक्चर र रिफाइनान्स) का आधारमा मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जसमा ब्याजको आधारदर घटाउने, सीआरआर (नगद मौज्दात अनुपात) घटाउने, एसएलआर (वैधानिक तरलताको अनुपात) घटाउने, स्प्रेड रेट घटाउने माग उल्लेख छ ।

कर्जामा सहुलियत चाहियो : चेम्बर अफ कमर्स

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विस्तारित प्रकृतिको हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । कोभिडले पारेको असरले व्यापार व्यवसाय चौपट भएको अवस्थामा मौद्रिक नीति विस्तारित हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

चेम्बर्स अफ कमर्सले सीसीडी रेसियोलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने, बजारमा पुँजी पर्याप्तताको हिसाबले लगानीलार्ई थप सहज बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । मागपत्रमा उद्योग व्यवसायले सजिलै ऋण र ब्याज भूक्तानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय लकडाउन हुँदा अर्थमन्त्रमा गम्भीर असर परेको र बजेटले उपयुक्त सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उद्योगी व्यवसायी मौद्रिक नीतिबाट आफ्नो समस्या सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन् ।

खासगरी बजारमा तरलता प्रवाह बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउने र बैंकको ब्याजदर एकल विन्दुमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले जोड दिने अपेक्षा पनि उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् ।

स्प्रेडदर तोक्न बैंकलाई जिम्मा दिइयोस् : बैंकर्स संघ

विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई बढाउने, नगद सीमा घटाउने र नगद कारोबार तथा विद्युतीय भुक्तानीको सीमा तोक्नेदेखि शुल्क निर्धारणसम्मको अधिकार बैंकलाई नै दिन माग गरेको छ ।

बैंकर्स संघले ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड दर) को सीमा राष्ट्र बैंकले तोक्न नहुने, क्यूआर करोडमार्फत भुक्तानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, प्रविधिको पूर्वाधार एवं व्यवस्थापनलाई जोड दिन अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायक भिसा, मास्टर कार्डलगायतले लिने शुल्क कम गर्न आग्रह गरेको हो ।

योसँगै संघले आधार दर गणना गर्दा सञ्चालन लागतको शतप्रतिशत रकम राख्नु उपयुक्त हुने र पुनर्कर्जाअन्तर्गत प्रदान गरिएको रकम पूर्ण रूपमा ग्राहकलाई प्रदान गरिने हुनाले सो रकमलाई आधारदर गणना गर्दा हटाउनसमेत माग गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १६, २०७७ १४:४६