सवारीकर्जा योजनाः कसरी चिप्लिए युवराज खतिवडा ?

A+ A A-

कुनै बेला निजी साना सवारीसाधन विलासी वर्गमा पर्ने भएकाले नेपालीले खासै चासो राख्नुहुन्न भन्दै सवारीसाधन खरिदबिक्रीमा कडाइ गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको योजना विस्तारै तुहिँदै गएको छ ।

अर्थमन्त्रीले पद सम्हालेलगत्तै निजी सवारीसाधनको खरिदबिक्रीलाई निरुत्साहित गर्दै खरिद दर घटाउन कर्जा सीमा घटाउनुका साथै भन्सार करसमेत बढाएका थिए ।

व्यवसायीले विरोध गरे पनि नडगमगाएका अर्थमन्त्रीको योजनामा भने अहिले व्यवसायीले पानी छ्याप्तै मनलाग्दी रूपमा कर्जाको सीमा घटाउने बढाउने काम गरिरहेका छन् ।

३ महिनासम्मकाे लकडाउनका कारण व्यवसाय ठप्प रहेको भन्दै लकडाउन खुकुलाे भएसँगै अटो व्यवसायीहरू सवारीसाधनकाे बिक्रीका लागि तँछाड मछाड गरि नै रहेका छन् । कसले बढी ग्राहकमुखी स्किम ल्याउने, कसले धेरै छुट दिने भन्नेमा काेभन्दा काे कम भएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

पछिल्लाे समय हरेक दिन हरेक ब्राण्डका सवारीसाधनमा नयाँनयाँ अफरहरू आइरहेका छन् । ती स्किमहरूमा मुख्य रूपमा सबैले अँगाल्ने गरेको छुटमा भने अटो लोनकोे सीमा नै पर्छ । यानेकि डाउनपेमेन्टको लिमिटेसन ।

वास्तवमा सरकारले मोटरसाइकल तथा निजी सवारीसाधन किन्दा ग्राहकले कुल मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । अर्थात् मोटरसाइकल किन्नेले कम्तिमा ५० प्रतिशतसम्म डाउनपेमेन्ट गर्नैपर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै, ऋण लिँदा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य तथा करयोग्य आयको ५० प्रतिशत ईएमआई (मासिक किस्ता) तिर्ने गरी मात्र ऋण प्रवाह गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो ।

सरकारको यो नीतिलाई अर्थतन्त्र चलायमान गर्न भन्दै माघमा राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जामा केही खुकुलो रणनीति ल्यायो । जसले गर्दा व्यवसायीहरूले ७० प्रतिशतसम्म ऋणमा मोटरसाइकल बिक्री गर्न थाले । यसरी खुकुलो बनाउनुमा सरकारको एउटै कारण थियो– प्रमुख आयस्रोतको रूपमा रहेको राजस्वमा कमी आउनु ।

कडाइ गरेकै कारण चालू आर्थिक वर्षको पुस अन्तिमसम्ममा ८५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुम्यो । राजस्व गुमेकै कारण सरकारले ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने अनौपचारिक निर्देशन दियो ।

यसरी केही खुकुलो मात्रै बनाएको सरकारलाई लकडाउनको कारण देखाउँदै बजारमा आक्रामक रूपमा उत्रिएका अटोव्यवसायीहरू अहिले शून्य डाउनपेमेन्टदेखि १०,२०,३०,४० प्रतिशतसम्ममा नै कर्जा स्वीकृत गर्दै सवारी बिक्री गर्न थालेका छन् ।

कोभिडको महामारीले केही पछाडि धकेलिएको निजी सवारीसाधन घटाउने सरकारको निर्णयमा व्यवसायीको आक्रमकताले पुनः पानी छ्याप्ने देखिएको हो ।

निजी सवारी खरिदलाई हतोत्साहित गर्दै सार्वजनिक सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गर्न विश्वबजार नै लागिपरिरहेको अवस्थामा महामारीको मौका छोपेर व्यवसायीहरू साना सवारी बिक्रीकाे दौडमा लागेका छन् ।

हिजो मात्रै सवारी कर्जाको सीमा ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने माग राख्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसाेसिएसन अफ नेपालका पदाधिकारीहरूले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेका थिए । कर्जाकाे सीमा बढाउँदा खस्किएको बजार बढ्नुका साथै राजस्व बढ्दा प्रत्यक्ष सरकारलाई पनि सहयोग हुने उनीहरूको दाबी छ ।

तर यसरी क्षणिक संकटको अवसर पारेर सरकारको दिर्घकालीन योजनाबाट सरकारलाई नै अलमल्याउने कार्यमा अटो व्यवसायीहरू लागिपरेका देखिन्छन् ।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी भने सरकारले यही समयमा चुनाैती मोलेरै भए पनि दिर्घकालीन योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारीलाई लगानी गर्न उक्साउनुभन्दा कृषि, निर्माण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ,' उनले भने ।

‘सवारीसाधनमा लगानी गर्नु नराम्रो होइन,' उनले थपे, 'निर्माणक्षेत्र तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोजन हुने सवारीमा लगानी गर्नु देशका लागि राम्रो हो । तर स्कुटर, मोटरसाइकल तथा कारमा बैंकहरूलाई आक्रामक रूपमा लगानी गर्न दिनुचाहिँ गलत हो ।’

अहिले अर्थतन्त्र चलायमान राख्न र राजस्वको लोभले आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न नहुने अर्थविद् अधिकारीको भनाइ छ ।

अर्थविद अधिकारीले भने, 'अहिले अटो व्यवसायीहरू आक्रामक रूपमा बजारमा उत्रिएका छन् । छुटै छुट, कर्जा पनि शतप्रतिशत भन्ने नाराले धमाधम सवारी बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् । यसले भविष्यमा लगानीयोग्य रकमको अभाव पर्छ ।'

कोभिडका कारण विदेशबाट फर्कनेको संख्या बढिरहँदा बैंकहरूले लगानीयोग्य रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा अर्थतन्त्रमा दिर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उनकाे भनाइ छ ।

त्यसो त विश्व नै साना सवारीसाधन घटाउँदै जाने याेजनामा रहेकाे बेला नेपालमा पनि ठूला सवारीलाई जोड दिँदै साना सवारी घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने धारणा वातावरणविदहरूले समेत राख्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १२, २०७७ १७:२०