दलितका नाममा जनता आवास, १० वर्षमा एक प्रतिशत घर

A+ A A-

दलितका नाममा जनता आवास, १० वर्षमा एक प्रतिशत घर बनेको समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । पाँच अर्ब ६४ करोड खर्च गरिएको त्यस कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको, पक्की घर बनाइदिने भनेर सरकारले झुपडी पनि भत्काइदिएको तर बजेट नदिई अलपत्र पारेको समाचारमा उल्लेख छ । १४ लाख परिवारलाई घर बनाइदिने लक्ष्य राखेपनि १० वर्षमा लक्ष्यको एक प्रतिशतले मात्र घर पाएको, सिराहामा जनता आवासका नाममा प्रतिपरिवार २ लाख ५ हजार खर्च गरेको देखाइएपछि जलसादेवीको भागमा केही इँटा र बालुवा मात्र उपभोक्ता समिति मार्फत पाएको उल्लेख छ ।

भूमिहिन, दलित र अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई लक्षित गरि एक दशक अघि ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रममा १४ लाख ६२ हजार परिवारलाई घर बनाइदिने योजना सहित शुरु भएको कार्यक्रममा सरकारले अहिलेसम्म १७ हजार घर बनेको दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै डा. गोबिन्द केसीको अनसन २२ औं दिनमा बिहीबार राष्ट्रिय सभाबाट चिकित्सा शिक्षा विद्येयक पारित भएपछि सरकारले वार्ता समिति बनाउने र बुद्धिजीविहरुले केसीको समर्थनमा प्रदर्शन गर्ने समाचारलाई आजको नयाँपत्रिका दैनिकले दोस्रो प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

बहुप्रतिक्षित काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) को दूरी चार किलोमिटर घट्ने समाचार पनि नयाँपत्रिकाले छापेको छ । फाष्ट ट्रयाकको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले फाष्ट ट्रयाकको लम्बाई ७६.४ किलोमिटरबाट ४ किलोमिटर छोट्टिएर ७२.४ किलोमिटर कायम गर्ने समाचारमा उल्लेख छ । सेनाले ४ किलोमिटर घटाउन ६ कलिोमिटर सुरुङ बनाउने र फसीडोलमा जिरोकिलोमिटर राख्न स्थानीयले गरेको मागलाई पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै सरकारको २३ अर्ब पेश्की र ६ अर्ब जमानत जोखिम शीर्षकमा ठेक्का सम्झौता गर्दा ठेकेदारलाई २० प्रतिशत पेश्की वापतको सो रकम जोखिममा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनलाई बनाएर मुख्य पृष्ठमा समाचार छापिएको छ ।