सिंगो देश कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीसित एकजुट भएर जुधिरहेको अहिलेको अति असामान्य समयमा ८ वैशाखको मध्याह्न क्याबिनेटको बैठकको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्को प्रावधानमा विपक्षी दलका नेताको सहमति अनिवार्य नहुने प्रावधानसम्बन्धी अध्यादेश एकाएक ल्याएपछि नेपालको राजनीति निकै तातिएको छ ।
स्वयं क्याबिनेटमा उपस्थित मन्त्रीहरूका लागि अप्रत्यासित र चकित पार्ने यस अध्यादेशले सर्वसाधारण नागरिकलाई घोर अचम्ममा नपार्ने कुरै भएन । मिडिया रिपोर्टअनुसार उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुनासाथ नेकपाका अर्का अध्यक्षले प्रमसितैको सहमतिमा बालुवाटारमा केन्द्रीय सचिवालयको बैठक डाके ।
अरू सबै काम कछुवाको गतिमा हुने नेपालमा अध्यादेश जारी गर्ने कार्य भने यस पटक यति वायुवेगमा भयो कि सचिवालयको बैठक भइरहँदा बैठक नै प्रयोजनहीन हुने गरी राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश जारी गर्ने काम भयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयबीचको सम्बन्ध संयोजन यति उच्च दर्जाको देखियोे कि सचिवालयको बैठक हुँदै छ भन्ने थाहा भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रम कार्यालयको पत्र पाएको आधा घण्टा पनि नबित्दै अध्यादेश जारी गर्ने कार्य गर्यो ।
देश र जनताका लागि नचाहिँदो काम गर्न जुन खालको द्रुतता देखिएको छ, यस्तै द्रुत गति सबै चाहिँदो काममा पनि देखिँदो हो त नेपाल आज विकसित भएर कहाँ पुग्ने थियो ! अध्यादेश जारी भएपछि अब कुनै दल विभाजित हुनका लागि महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने भएको छ । साथै, कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल दर्ता गरेमा वा कुनै अर्को दलमा प्रवेश गरेमा पार्टी छाडेको नमानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधान थियो । नेपालको कानुनमा विगतमा झैँ बारम्बार राजनीतिक अस्थिरता नहोस् भनेर उद्देश्यमूलक ढंगले पार्टी विभाजनको प्रावधान कडा बनाइएको थियो । यही सन्दर्भमा पार्टी विभाजनका निम्ति केन्द्रीय समितिमा पनि र संसदीय दलमा पनि ४० प्रतिशत चाहिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
जुन उद्देश्यले त्यो प्रावधान कडा तुल्याइएको थियो, यस अध्यादेशले त्यो राजनीतिक स्थिरताको गहन उद्देश्यलाई नै अनावश्यक र असान्दर्भिक बनाइदिएको छ । यसको महँगो राजनीतिक मूल्य अबको नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाले चुकाउनुपर्नेछ । अब पार्टी विभाजन पहिलेभन्दा सहज हुन जानेछ, जसले राजनीतिक अस्थिरताको बाढी प्रवाहका लागि पुनः बाँध खोल्नेछ । देशमा झण्डै दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि राजनीतिक अस्थिरता कसरी निम्त्याउने ? त्यो देशघाती उपाय यो अध्यादेशले प्रदान गरेको छ ।
यो अध्यादेशबाट नेपालको संविधानमा रहेका सबै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति विपक्षी दलका नेतासहितको सर्वसम्मतिमा गर्ने भन्ने व्यवस्था समाप्त भएको छ । यस अर्थमा कानुनमार्फत् संविधान नै संशोधन गर्ने असंवैधानिक कार्य यस अध्यादेशले गरेको छ ।
अब संवैधानिक परिषद्को पहिलो बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगे त्यसको २४ घण्टाभित्र अर्को बैठक डाकिनेछ । त्यो बैठक विपक्षी दलका नेता नभए पनि हुन सक्नेछ । त्यसमा दुई जना व्यक्तिको मात्र उपस्थिति छ भने पनि निर्णय हुन सक्नेछ ।
संविधानमा र कानुनमा संवैधानिक नियुक्तिमा कार्यकारिणीअनुकूलका मानिसको मात्र नियुक्ति नहोस् भन्ने अभिप्रायले संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेतासमेत राख्ने र सर्वसम्मतिले नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । अहिले त्यो सन्दर्भ र अभिप्रायलाई नै अवैध बनाइएको छ, जसले कार्यकारिणीलाई निरङ्कुशतातिर अग्रसर गराउनेछ ।
अहिले यो पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश मूलतः दुईवटा उद्देश्यले ल्याएको देखिन्छ । एउटा, राजपा र समाजवादी जस्ता साना दलमा फुटका लागि बाटो सफा गर्न, जुन प्रदेश २ मा मधेसी दलको सरकार समाप्त पारेर नेकपाकै सरकार गठन गर्ने विन्दुसम्म पनि अगाडि बढ्न सक्छ ।
अर्को, नेकपाभित्र प्रम केपी ओलीका कतिपय काम कारबाहीमा असन्तुष्टि जनाउने, भिन्न र आलोचनात्मक मत राख्ने गरिरहेका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई पार्टी फुटको धमास दिएर तह लाउन, तह नलागे पार्टी फुटको बाटो सहज बनाउन ।
यो अध्यादेश वास्तवमा एउटै तीरले दुईवटा सिकार गर्ने उद्देश्यले ल्याएको प्रतीत हुन्छ । पार्टी फूट वाञ्छनीय कुरा होइन तथापि संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टी फुटाउनु वा अर्काको पार्टी फुटाएर आफ्नो दल ठूलो पार्न खोज्नु सामान्य प्रक्रिया हो ।
अतः देश सामान्य स्थितिमा रहेका बेला सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोजेको भए सम्भवतः यो त्यति ठूलो आलोचना र विरोधको बिषय हुँदैनथ्यो होला । तर, देशमा यतिबेला सामान्य स्थिति विद्यमान छैन ।
अहिले यति ठूलो महाविपत्तिको स्थितिमा सिंगो विश्व र नेपाल रहेको छ कि दोस्रो विश्वयुद्धयता यस्तो महाविपद कुनै मुलुकले व्यहोर्नुपरेको छैन । विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली देशहरू समेत कोरोना भाइरसको आक्रमणले इन्तु न चिन्तु भइरहेको स्थिति छ । सिंगो मुलुक लकडाउनको स्थितिमा छ । सारा आर्थिक उत्पादनका गतिविधिहरू बन्द अवस्थामा छन् । सरकार, सम्पूर्ण दलहरू र नागरिकहरू एकजुट भएर यो महाविपदसित लड्नुशिवाय हामीसित अर्को विकल्प नै छैन ।
अहिले नेपालमा त्यो स्थिति निर्मित भएको पनि छ । कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्न विना शर्त केपी ओली नेतृत्वको सरकारको वरिपरि सम्पूर्ण दलहरू र नागरिकहरू गोलबन्द भइरहेको परिस्थिति छ । महाविपदको परिस्थितिका कारण उनको नेतृत्व यतिबेला निष्कण्टक र चुनौतीविहीन छ ।
अहिलेको समय यस्तो असाधारण समय हो, जतिखेर २ खेमाबीच युद्ध नै चलिरहेको छ भने पनि त्यो रोकेर सबै युद्धरत पक्षहरू महामारीविरुद्ध एकजुट हुन जरुरी हुन्छ । त्यस्तो अत्यन्त असाधारण महासङ्कटको स्थितिमा सरकारले दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउनु नितान्त आपत्तिजनक र मुलुकको हितका हिसाबले राष्ट्रघातक कुरा हो, चाहे त्यो दल विभाजन नेकपा स्वयंको होस् वा अन्य राजनीतिक दलको ।
दल विभाजनसम्बन्धी कथित अध्यादेशले महासङ्कटको यो समयमा सरकार र अन्य दलहरूबीच फुट ल्याउने, आपसमा वैमनस्य र शत्रुता पैदा गर्ने तथा सिंगो मुलुकको ध्यान महाविपद समाधानबाट अन्यत्र मोड्ने शिवाय केही गर्नेछैन । यस समयमा सरकार र अन्य दलका बीचमा फाटो आउनु र सरकारप्रति सहयोगी दलहरू तथा नागरिकको विश्वास र आस्थामा आँच आउनु मुलुकका लागि धेरै महँगो सावित हुन सक्छ ।
यति कुरा ठम्याउन देशका प्रधानमन्त्री धेरै विद्वान् र ज्ञानी मान्छे भइरहनुपर्दैन । मामुली सामान्य ज्ञान भएको जनसाधारणले समेत यति कुराको विश्लेषण गर्न सक्छ । तर, प्रम केपी ओली जस्तो १४ वर्ष जेल बसेर, ठूलो दु:ख पाएर सत्ताको शिखरमा आएको मानिसले यस्तो राष्ट्रिय महाविपद्को समयमा यति मामुली कुराको समेत हेक्का राखेको देखिएन ।
क्षणिक र क्षुद्र कुर्सीगत फाइदाका लागि देश र जनताको बृहत्तर हितलाई नै दाउमा लाउने फोहोरी खुराफाती खेलमा उनी उदाङ्गै उत्रिए । कुनै स्वस्थ र सकारात्मक सोच भएको मानिसले यस्तो महामारीका बेला देशका राजनीतिक दलहरूबीचको एकता टुटाउने प्रयास गर्ला भनेर कल्पना पनि गर्न सम्भव हुँदैन ।
तर, प्रम केपी ओलीलाई दलीय एकता टुटोस्, आफ्नै पार्टी फुटोस्, सिंगै देश भड्खालामा जाओस्- यी सबैको कुनै पर्वाह देखिएन । विगत अढाई वर्षको उनको शासनमा उनले गरेका कामहरूले प्रम केपी ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ निरन्तर ओरालो लागिरहेको थियो ।
भारतीय नाकाबन्दीका बेला उनले लिएको अडानका कारण उँचो भएको उनकोे राजनीतिक कद उनका हनुमानहरूका एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका मुद्दाले झनझन् ताछिँदै गइरहेको थियो । परन्तु, पछिल्लो कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा उनले राष्ट्रिय सहमति बनाउँदै सिंगो मुलुकलाई बेलैमा लकडाउन गर्ने, संक्रमितहरूको टेस्टिङ र ट्रेसिङ गर्ने गतिविधि बढाइरहेका थिए । त्यसबाट उनलाई आफ्नो गुमेको लोकप्रियता र साख पुनर्हासिल गर्ने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त भएको थियो ।
थुप्रै सीमाहरूका बाबजुद कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा उनी विस्तारै सर्वस्वीकार्य नेताको श्रेणीमा उक्लँदै पनि थिए । उनका वरपरका मान्छेबाट स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको घटनामा आमनागरिकहरूले उनलाई दोषी ठहर्याइरहेका थिएनन् । तर, यत्रो महाविपदको समयमा पछिल्लो दल विभाजन र संवैधानिक आयोगमा एकलौटी गर्नका लागि ल्याइएको अध्यादेशपछि उनको उक्लिरहेको ग्राफ फेरि फेदीमा झरेको छ ।
उनले अर्को चुनावअघि आफ्नो लोकप्रियता फेरि चुलीमा पुर्याउने जुन मौका प्राप्त गरेका थिए, त्यो नराम्ररी गुमेको छ । उनी देश र जनताको हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिने दूरदर्शितापूर्ण राजनेता होइनन्, उनी त देशको अति कठिन घडीमा समेत आफ्नो अहङ्कारतुष्टि र क्षुद्र स्वार्थसिद्धिका लागि मुलुकको व्यापक हितको बलि चढाउन पछि नपर्ने डोनाल्ड ट्रम्पका नेपाली अवतार मात्र हुन् भन्नेहरूलाई तिमी गलत छौ भन्न सक्ने आधार उनले दिएनन् ।
अहिले देशमा सोच्नका लागि गम्भीर मुद्दाहरू नभएका होइनन् । सुरुमै राम्ररी व्यवस्थापन नगर्नुको कारण आजै कमाएर आजै खानुपर्ने लाखौँ श्रमिकहरू लकडाउनका बेला भोकभोकै पर्न गएका छन् । रोगले मर्नेभन्दा भोकले मर्ने सम्भावना ज्यादा टड्कारो भएपछि हजारौँ ज्यामी श्रमिकहरू ज्यान जोगाउनका लागि बाध्य भएर हुल बाँधेर ठूलो बिचल्ली झेल्दै हप्तौँ दिन लगाएर भोकभोकै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको यात्रा तय गर्दै छन् ।
यस दौरानमा रोगी, गर्भिणी र केटाकेटीको त ठूलो बिल्लीबाठ भएको छ । सरकारी स्तरमा प्रतिवद्धताहरू थुप्रै जाहेर भएका छन् र निर्देशनहरू पनि जारी भएका छन् । तर, त्यसले यथार्थको धरातलमा धेरैजसो तल्लो तहमा खासै काम गरेको पाइएको छैन ।
यो समस्या वास्तवमै हल गर्न के गर्ने ? लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय बन्द छन् । पर्यटन गतिविधि शून्य छ । लामो समयसम्म स्थिति यस्तै भयो भने के गर्ने ? कसरी अर्थतन्त्र धरासायी हुनबाट जोगाउने ? संसारभर कोरोना भाइरसका कारण उद्योग व्यवसाय धरासयी भएको छ ।
सन् १९३० पछिको सबैभन्दा भयावह महामन्दी अब हुने पक्कापक्की भएको छ । त्यो स्थितिमा कामबाट बिस्थापित भएर विदेशमा काम गर्ने चालीसौँ लाख नेपाली बाध्य भएर नेपाल फर्कन बेर छैन । त्यसरी त्यति ठूलो संख्यामा उनीहरू एकैचोटि फर्केमा त्यो कसरी धान्ने ?
भरे एकैचोटि यी समस्या आइलाग्दा जिल्ल नपर्ने हो भने यी र यस्ता अति महत्त्वपूर्ण एजेण्डाबारे सरकारले अहिलेदेखि सोच्न थाल्नुपर्ने हो । राष्ट्रव्यापी विचार विमर्श चलाउनुपर्ने हो । परन्तु, नेपाल सरकारले यीमध्ये कुनै सवालमा पनि राष्ट्रिय बहस अहिलेसम्म चलाएको देखिएको छैन, सोच र योजना बनाउन थालेको पाइएको छैन ।
तर, सोच्नुपर्ने मुद्दामा बेलैमा नसोचेर, योजना बनाउनुपर्ने विषयमा समयमै योजना नबनाएर सरकार त अरूको फुटाउने कसरी ? तिनलाई आफ्नो दलमा हुल्ने कसरी ? संवैधानिक परिषदमा आफ्नो मान्छे एकलौटी नियुक्ति गर्ने कसरी ? यस्ता निकृष्ट विषयमा सोच्न व्यस्त भएको २ अध्यादेशको घटनाले देखाएको छ । यसभन्दा ठूलो राष्ट्रिय लाजको विषय अरू के हुन सक्छ ?
यो त अरूलाई अरू धन्दा, मूर्ख ज्वाइँलाई खानकै धन्दा भनेजस्तो भएन र ? त्यसैले सरकारसित अझै थोरै मात्र पनि बुद्धिमत्ता छ भने लाज-घीन नमानी जारी भएका अध्यादेश फिर्ता गर्नु उचित हुनेछ । ओली लज्जास्पद पराजयबाट जाेगिने याे नै एकमात्र विकल्प हाे ।
एक मन र एक चित्तले यो अन्तर्राष्ट्रिय महामारी र त्यसपछिको सङ्कटलाई झेल्न सिंगो देश एकतावद्ध भएर लाग्दा मात्र हामी सबै सङ्कटलाई सामूहिक बुद्धिमानीका साथ सामना गर्न सक्नेछौँ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ११, २०७७ १३:००
-1720790287-1744805765.jpg)
