संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले भूमि व्यवस्था आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरेको छ । मुख्य गरी लामो समयदेखि जमिनको संरक्षण गरेका तर स्वामित्व नपाएका दलित तथा उत्पीडितलाई बासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेलगायतका कार्य यो आयोगले गर्ने गर्दछ । विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संवैधानिक आयोगहरू गठन गरी समाधान निकाल्ने प्रयास भए पनि धेरै आयोग सुविधाका लागि मात्रै केन्द्रित भएको चर्चा बेलाबेलामा चलिनै रहेका छन् । यसैबीच, नेपालमा गठन गरिएकाे अर्काे भूमि व्यवस्था आयोगको भूमिकाका विषयमा पनि चासो देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसँग शिलापत्रकर्मी भागवत भट्टराईले गरेकाे कुराकानी :
भूमि व्यवस्था आयोगमा अध्यक्ष पद तपाईंका लागि राजनीतिक न्याय हो ?
म एउटा कर्म गर्ने मान्छे हुँ, यसलाई जिम्मेवारी दिन पाइएको छैन भन्ने नेताको भनाइमा सुनिएको थियो । चुनाव पनि लडाइयो, जिम्मेवारी दिन सकिएको छैन, मलाई पनि भन्ने गर्नुभएको थियो ।
हुन त म त्यतिकै बस्न सक्ने मान्छै हाेइन । आफ्नो ठाउँबाट काम गरिनै रहेको थिएँ । हाम्रो देशमा ७० वर्षदेखिको समस्या भनेको भूमिको समस्या हो । जोसँग जमिनको स्वामित्व छ, ऊ त्यहाँ संलग्न छैन । तर, जसले वर्षौंदेखि रगतपसिना बगाएको छ, ऊसँग जमिनकाे स्वामित्व नभएको अवस्था छ । यसै अवस्थामा नेपालको संविधानले पनि सदियौँदेखि उत्पीडनमा परेका यस्ता वर्गलाई एक पटकका लागि बास, जग्गा दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो संवैधानिक दायित्व यो मान्छेले पूरा गर्न सक्छ भनेर मलाई दिएको हुनुपर्छ ।
पदाधिकारी नियुक्ति अलि छिटो भएजस्तो लाग्दैन ?
अहिले छिटो भएको हाेइन, बरु ढिला भएको अवस्थाचाहिँ हो । ऐनले हाम्रो कार्यादेश ३ वर्षको दिएको छ । हामीले ३ वर्षमा काम सक्ने हो ।
यो सरकार एउटा समयसम्मका लागि बनेको सरकार हो । त्यसैले पनि पछिल्लो सरकारलाई प्रभावित नगर्ने गरी पदाधिकारी नियुक्ति गरिनु नै आवश्यक हो ।
तर, विश्व कोरोनाको त्रासमा रहेको, देश लकडाउनमा गएको अवस्थामा राजनीतिक नियुक्ति भयो भन्ने टिप्पणी त स्वाभाविक होला नि, हाेइन ?
लकडाउनको समयमा निर्णय भयो भन्ने भ्रम मात्रै हो । देश ११ चैतदेखि लकडाउनमा गएको रहेछ । तर, हाम्रो नियुक्ति भनेको ९ चैतको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको रहेछ । अर्को कुरा, एकथरी मानिसहरू जे गर्दा पनि आलोचना गरिरहेका हुन्छन् । आलोचना सुन्नु पनि पर्छ, काम प्रभावित नहुने गरी ।
मुख्यगरी यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा ३/४ किसिमका आलोचना हुने गरेका छन् । कार्यकर्ता पोस्नका लागि नियुक्ति, सुविधा दिनका लागि नियुक्ति, भत्ता खुवाउनका लागि नियुक्ति, राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्नका लागि नियुक्ति भनेर टिप्पणी पनि गरिन्छ ।
हाम्रो सिङ्गो जीवन निष्ठाको राजनीतिका लागि हो । हामीले भत्ता खानका लागि राजनीति गरेको हाेइन । अतिरिक्त सुविधा लिनका लागि नियुक्ति भयो भन्ने टिप्पणी हाम्रा लागि सुहाउँदैन । त्यसैले हाम्रो कार्यकालभरि भत्ता नलिने निर्णय गरेका छौँ । कति जनता भोकै भएको अवस्थामा हामीलाई दिने भत्ताले उनीहरूको पेट भरिन्छ भनेर पनि भत्ता नलिने निर्णय गरिसकेका छौँ ।
अर्को विषयमा यस्ता आयोगमा आएपछि सुविधासम्पन्न गाडीको खोजी पनि हुँदो रहेछ । यसका लागि पनि ठूलो रकम खर्च गरिँदो रहेछ । हामीले भने अहिले नयाँ गाडी हाेइन, गाडीका लागि पैसा खर्च गर्नु परेर मन्त्रालयमा भएका पुराना गाडीबाट पनि काम चलाउन सकिन्छ भनेर लागेका छौँ । हामीले नयाँ गाडी किन्दैनौँ ।
अर्को धेरै खर्च हुने भनेको घर वा अफिसका लागि हो । हामीले भाडा तिरेर नयाँ घरमा नबस्ने भनेका छौँ । सरकारका सबै कार्यालयहरूको पूर्ण प्रयोग भएका छैनन् । आंशिक प्रयोग भएकाहरूमध्ये एकमा हाम्रो कार्यालय भए हुन्छ ।
हाम्रा यी निर्णयले पनि धेरै दायित्व कम गर्नेछ । हामीले निष्ठाको राजनीति गर्ने नाममा घर, परिवार, जागिर, पढाइ सबै त्यागेकै हो । जनताको काम गरेबापत लिइने सुविधा किन कटौती नगर्ने भन्ने नै हो ।
यो आयोगका पदाधिकारीले सुविधा कम गर्नु वा भत्ता नलिनु अरू आयोगका पदाधिकारीलाई दबाब दिन भने हाेइन । तर, जनता भोकै रहेको अवस्थामा हामीले अतिरिक्त सुविधा नखोजाैँ भनेर यस्तो निर्णय लिइएको हो ।
यो बीचमा केही काम गर्नुभएको छ ?
आयोगको टिम पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैन । हामी ५ जना नियुक्त भएका छाैँ । आयोगले काम गर्न सुरु नगर्दै सुर्खेत, महोत्तरीलगायतका जिल्लामा सुकुम्बासी भनेर बसेकाहरूलाई बलजफत्ती हटाउन खोजियो भन्ने कुरा आयो । हामीले अहिलेलाई यथास्थितिमा राख्नका लागि पत्रचार गरिसकेका छौँ ।
भूमिविहीन, उत्पीडित परिवार कृषिमा संघर्ष गरेकाहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने निकाय हो यो आयोग । कस्ताकस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ?
चुनौती धेरै छन् । हो, देशमा रहेका दलित तथा उत्पीडित परिवारलाई एक पटकका लागि बास दिन जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यस्ता बस्ती ७७ वटै जिल्लामा छन् । कति बास नै नभएका छन् भने कति बास भएका छन् । कतिसँग जमिन छैन । यी समस्याकाे पहिचान गर्नु नै पहिलाे मुख्य चुनाैती हाे । मुख्यगरी कसैले म सुकुम्बासी हुँ भनेर दाबी गर्दैमा पत्याउन सक्ने स्थिति छैन । कतिपय जग्गा जमिन भए पनि सकुम्बासी हुँ भनेको अवस्था होला । ढाँट्नेहरूलाई छुट्याएर वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्नुपर्नेछ ।
पहिचान सकिएपछि आवश्यक जग्गा खोज्ने चुनौती हो । सबै कुरा मिलेको उपयुक्त स्थान खोज्न आवश्यक छ । जग्गा पनि पत्ता लाग्ला उनीहरूलाई गरी खाने ठाउँसम्म पुग्न सक्ने स्थिति छ कि छैन । त्याे पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा धेरै सुकुम्बासी छन् । उनीहरूलाई कुनै ठाउँमा जग्गा पहिचान गरी लैजाने निर्णय लिन त सकिएला । तर, उनीहरू जान्छन् कि जाँदैनन्, अहिले जे काम गरिरहेका छन्, त्यो काम गर्न सक्छन् कि नाइँ भन्ने पनि अर्काे चुनौती हो ।
चरणचरणका चुनौती रहेछनन् नि ?
कहाँ सजिलो छ र ? धेरै चुनौती छन् नि ।
समाधान गरेर निस्कन्छौँ भन्ने लाग्छ ?
असम्भव मूर्खको शब्दावलीमा मात्रै हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ८, २०७७ १५:२३
-1747122756.jpeg)
