कोरोनाको सङ्कट गहिरिँदै गएपछि सामाजिक संस्थाहरूको खोजी हुन थालेको छ । गम्भीर सङ्कटको घडीमा समाजसेवा गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थाहरूको खोजी हुनु स्वाभाविक पनि हो ।
गैरसरकारी संस्था अर्थात् एनजीओ/आईएनजीओको नामले चिनिने यस्ता संस्थाहरू यो महामारीको समयमा किन देखापरेनन् त ? के यिनीहरूलााई पनि लकडाउनले वाहिर निस्किन दिएन ? के यिनीहरूलाई कोरोना न्यूनीकरण वा राहत वितरणमा रुचि भएन ?
सरकारसँग मिलेर काम गर्नमा यिनीहरूको रुचि भएन वा सरकार स्वयंले यिनीहरूलाई वास्ता गरेन ? या अरू नै कुनै कारण हो ? आखिर समाजलाई दुखेको बेलामा किन देखापरेनन् सामाजिक संघसंस्थाहरू ? अहिले यो आमचासोको विषय बनेको छ ।
वास्तवमा एनजीओ/आईएनजीओहरू निस्कृय रहनुमा ती संस्थाको रुचिभन्दा बढी सरकारको भूमिकाले काम गरेको छ । सरकारलाई सुरुवातमा कोरोनाको समस्या यति जटिल बन्ला भन्ने लागेको थिएन । नेपामा कोरोनाको कुनै केस देखा नपरेकाले पनि सरकरलाई नेपाल सुरक्षित रहेको भ्रम भएको हुनुपर्छ ।
लकडाउनको घोषणा गर्दाको समयमा पनि यो समस्याबाट सजिलै पार पाउन सकिने चिन्तन हावी भएको थियो । त्यसैले सरकारले कुनै पनि सामाजिक संस्थाहरूसित सहयोग लिनु मुनासिव सम्झिएन ।
समाज कल्याण परिषद्कै एक जना जिम्मेवार पदाधिकारीले भने, ‘सरकार एनजीओ/आईएनजीओहरूको सहयोग लिनै हुँदैन भन्ने मानसिकतामा थियो । एनजीओ/आईएनजीओहरूले पटक पटक सहयोग गर्ने तत्परता देखाउँदा पनि सरकारले टेरपुच्छर लाएको थिएन । खास गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय यसमा सकारात्मक थिएन । तर, अहिले सरकार एक्लैले केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले तिनै सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई फकाउन थालेको छ ।
विशेषगरी भूकम्पको समयमा एक हातले चाउचाउ र अर्को हातले बाइबल बाँड्नेहरूका कारण यो क्षेत्रले ठूलो बद्नामी खेप्नुपरेको थियो । त्यही कारणले पनि हुन सक्छ, सरकार यो क्षेत्रप्रति त्यति सकारात्मक नरहेको कतिपयको बु्झाइ छ ।
महिला, बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ पनि यही क्षेत्रबाट आएकाले मन्त्री गुरुङले सरकारलाई यी संस्थाहरूसित सहकार्य र समन्वय गरी अगाडि बढ्न सहमत गराएका छन् । तर, यति गर्दा पनि नेपालमा सञ्चालित विभिन्न एनजीओ/आईएनजीओहरूले सरकारलाईं ठूलै रकम सहयोग गर्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि करिब २६ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जाल एआईएनको प्रारम्भिक अनुमान छ । अहिले नेपालमा करिब करिब ५० हजार ३ सय गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजीओ) छन् । त्यस्तै, २ सय ४५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आईएनजीओ)हरू रहेको समाज कल्याण परिषद्को तथ्याङ्क छ । यी संस्थाहरूमार्फत् वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ । तर, यिनीहरूमध्ये धेरै अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्छन् ।
स्वास्थ्य, सरसफाई र राहत वितरणको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू थोरै मात्र छन् । सङ्कटको घडीमा अन्य संस्थाहरूले पनि दाताहरूलाई सहमत गराएर कोरोना रोकथाम तथा राहत वितरणमा काम गर्न नसक्ने होइनन् तर त्यसका लागि निश्चित प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने देखिन्छ ।
भूकम्पको समयमा ठूलो रकम भित्र्याउन सफल यी संस्थाहरू अहिले किन यति धेरै निरीह बने त ? यसको एउटै कारण छ, त्यो हो- नेपालमा भूकम्प जाँदा विश्वका अन्य भूभागमा समस्या थिएन तर अहिले कोरोनाको समस्या सबैतिर छ । त्यसैले त्यो समयमा सहयोग रकम ओइरिएर आए पनि अहिले त्यो अवस्था छैन ।
अहिले कोरोनाको समस्यासँग सम्पूर्ण विश्व नै जुध्दै छ । त्यसैले पनि यो समयम धेरै सहयोग रकम जुटाउन नसकिने यस क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांशको भनाइ छ । वार्षिक करोडौँ डलर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने यी संस्थाहरू एकदमै मिहिनेत गरेको खण्डमा ५० करोड रुपैयाँसम्म लगानी जुटाउन सक्ने अवस्थामा छन् ।
एकद्वार नीति
एनजीओ/आईएनजीओहरू आफैँ लगानी गर्न चाहन्थे तर सरकार भने उनीहरूको सहयोग रकम पनि सरकारी कोषमा जम्मा गर्ने र सरकारको प्राथमिकताअनुरूप परिचालन गर्ने सोचमा थियो । अहिले ती संस्थाहरूले स्थानीय निकायसँगको सहकार्य र समन्वयम लगानी गर्ने गरी सहमति भएको छ । यस्तो संकटको अवस्थामा समेत स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको खबरले सरकारको छवि धुमिल बनेको छ । सायद त्यसको पनि फाइदा उठाउन चाहन्छन्, एनजीओ/आईएनजीओहरू ।
अहिले कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाहरूले आफूखुसी लगानी गर्न नपाउने सरकारी नीति छ । सरकारले अहिले लगानीका लागि एकद्वार नीति अर्थात् सरकारको माध्यमबाट मात्र लगानी गर्ने नीति लिएको पाइन्छ । अहिले कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले सरकारले तोकेको मामदण्डभन्दा पर गएर लगानी गर्न पाउँदैनन् ।
यिनीहरुले आफ्ना कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेट समाज कल्याण परिषद्बाट पारित गराएर मात्र काम गर्न पाउँछन् । यसका लागि सरकारले कोरोनाको क्षेत्रमा पनि आफूखुसी लगानी नगर्न सूचना जारी गरेरै सबैलाई सचेत तुृल्याएको छ । तर, गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारको सो नीतिमा खुकुलोपन चाहन्छन् । उनीहरू स्वास्थ्य सामग्री तथा राहत वितरणमा स्थानीय निकायसँग सहकार्य गर्न तयार छन् तर परिस्थितिअनुसार सरकार लचिलो हुनुपर्ने र तत्काल लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो लगानी गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।
एआईएनका अध्यक्ष अच्युत लुइँटेल भन्छन्, ‘यो असाधारण परिस्थिति हो, ढिलो हुन्छ भने प्रक्रिया कुर्नुहुँदैन । छिटो काम गर्नुपर्छ ।
सरकार भने यी संस्थाहरूलाई आफूखुसी लगानी गर्न छुट दिने पक्षमा छैन । सरकारको कुनै न कुनै निकायमा यसको टिपोट हुनुपर्ने अडानमा सरकार छ ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘यो क्षेत्रलाई हामीले विकास साझेदार भनेर स्वीकार गरिसकेपछि यिनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन तर उनीहरूले गरेको कामको रेकर्ड नेपाल सरकारको संघ, प्रदेश वा स्थानीयमध्ये कुनै न कुनै तहमा त हुनुपर्यो नि । त्यत्तिकै आफूखुसी लगानी गर्ने छुट कसरी दिन सकिन्छ ?
अहिले स्थानीय निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा यी संस्थाहरूले लगानी गर्न सक्ने सहमति बनेको छ । सोहीबमोजिमको नीतिगत निर्णय हुने जानकारी मन्त्री पार्वत गुरुङले दिएका छन् । गुरुङका अनुसार कुन स्वरूपमा अगाडि बढ्ने भनेर एक(दुई दिनभित्रमै यसको स्पष्ट खाका तयार भएर आउनेछ । विश्वव्यापी महामारी भूकम्पको समयमा नेपालमा मात्र समस्या थियो । त्यसैले विश्वका विभिन्न दातृ संस्थाहरू ठूलो सहयोग रकमसहित आएका थिए ।
तर, आज कोरोनाको मारले सम्पूर्ण विश्व नै आक्रान्त छ । विश्वका सबै देशहरूलाई अहिले सहयोगको त्यतिकै खाँचो छ । त्यसैले नयाँ सहयोग रकम नआउने त प्रायस् निश्चित नै छ तर पहिले प्रतिबद्धता जनाइसकिएको बजेटसमेत घटेर आउँछ कि भन्ने आशंका बढेर गएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जाल एआईएनका नीति विश्लेषक शिवप्रसाद पौडेलको भनाइ छ ।
कोरोनाको त्रास
ज्यानको माया सबैलाई हुन्छ । कोरोनाको त्रास सबैलाई छ । त्यसैले पनि कतिपय संस्थाहरू खुृलेर मानिसहरूको सम्पर्कमा आउनबाट बच्दै छन् । बरु नगदै सहयोग गर्न तयार उनीहरू भीडभाडमा जान डराएका छन् ।
सरकारको बेवास्ता
नेपालमा लकडाउन हुनुअघिदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जाल एआईएनले सरकारलाई सहकार्यका लागि अनुरोध गरेको थियो । तर, सरकार भने समस्या जटिल नभएको भन्दै उनीहरूको सहयोग लिन मानेन ।
सामान्य तवरले यसबाट मुक्ती पाइने विश्वासमा थियो सरकार तर समस्या जटिल बन्दै गएपछि गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो कुल बजेटको २० प्रतिशत कोरोना रोकथाम र राहत वितरणमा लगानी गर्न अनुमति दिएको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष जीतराम लामा भन्छन्, ‘बरु २० प्रतिशतको ठाउँमा ५० प्रतिशत खर्च गर्ने अनुमति दिनुपर्यो तर नेपालमा नेपालका लागि भनेर आएको पैसा खर्च नगरी पठाउनुभएन ।
लामाका अनुसार लकडाउनका कारण अहिले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने अवस्था छैन । कोरोना रोकथाममा पनि लगानी गर्न पाइएन भने आएको रकम फिर्ता जान्छ र सो लगानी दोहोर्याएर आउँदैन ।
समाज कल्याण परिषद्का प्रवक्ता शिवकुमार बस्नेत भन्छन्, भूकम्पको समयको जस्तो अव्यवस्थित नहोस् भनेर हामी सचेत थियौँ, त्यसैले केही समय लागेको हो । अन्तर मन्त्रालय समन्वयले पनि केही जटिलता थप्यो तर अब विकास साझेदारहरूलाई पनि कोरोना रोकथामको कार्यमा खट्न दिने निर्णय भइसकेको छ ।
एआईएनलाई पनि क्लष्टर समूहमा समेत आमन्त्रण गरिसकेको छ । सो क्लष्टर समूहमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका निकाय रहन्छन् ।
अहिलेको जटिल परिस्थितिमा गैरसरकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्न सककारी तवरबाट मात्र ढिलाइ भएको होइन, स्वयं गैरसरकारी क्षेत्र पनि समयमै सक्रिय हुन नसकेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २५, २०७६ १०:१९
-1747206483.jpg)
-1747122756.jpeg)
