काठमाडौंका अधिकांश माध्यमिक तहका विद्यालयहरूमा नियमविपरीत प्राथमिक विद्यालय (प्रावि) तहका शिक्षकहरूको हालीमुहाली रहेको छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका अनुसार काठमाडौंमा सञ्चालित १ सय ५० विद्यालयमा शिक्षा नियमावलीविपरीत योग्यता नपुगेका शिक्षकहरू हेडसर छन् । माध्यमिक तहका त्यस्ता शिक्षकहरू प्रायः प्रावि तहको दरबन्दीका हुन् ।
कतै राजनीतिक कारणले त कतै पर्याप्त दरबन्दीको अभावमा यस्ता शिक्षकहरू प्रधानाध्यापकमा कब्जा जमाएर बसेका छन् । जबकि प्रधानाध्यापक राख्नका लागि विद्यालयहरूमा तह मिलान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसको मतलब यदि माध्यमिक विद्यालय (मावि) तहको विद्यालय छ भने त्यहाँ मावि तहको दरबन्दीकै शिक्षक प्रधानाध्यापक हुनुपर्दछ ।
तल्लो तहको दरबन्दीमा रहेर माथिल्लो तहको हेडसरको जिम्मेवारीमा रहेका हेडसरहरूका फरक–फरक धारणा छन् । सिनामंगलस्थित गुह्येश्वरी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मेघबहादुर बञ्जारा प्रावि तहको कोटाका शिक्षक हुन् । उनी यस्ता शिक्षकहरूको विषयमा रिपोर्ट बनाएर काम गर्नेहरूलाई निरुत्साहित नपार्न हामीलाई नै अनुरोध गर्दछन् ।
बुद्धनगर निमावि (आधारभूत तह) का प्रधानाध्यापक पुरुषोत्तम नेपाल भने माथिल्लो तहका शिक्षकहरूको व्यवस्था नभएकाले आफू हेडसर बन्न बाध्य भएको बताउँछन् । दरबन्दीको अभावले शिक्षकहरूलाई समेत अतिरिक्त भार परेको उनी बताउँछन् ।
कतिपय हेडसरहरू भने राज्यले यो समस्याको सही समाधान दिन नसकेकाले समस्या बल्झिएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । शिक्षकहरूको योग्यताभन्दा पनि दक्षतालाई प्राथिकता दिनुपर्ने धुम्रबराह माविकी प्रधानाध्यापक सुजाता राजलवटको धारणा छ । क्षमतामा कसैभन्दा कम नरहेको बताउने उनी शिक्षकहरूको बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् ।
जानकारहरू यस्तो प्रवृत्तिले शैक्षिक गुणस्तरमा असर पर्ने धारणा राख्दछन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार शिक्षकहरूले आफूभन्दा तल्लो तहको दरबन्दीमा रहेको हेडसरको निर्देशन नमान्ने वा अटेरी गर्ने समस्या देखा पर्न सक्छ । जसले शैक्षिक गुणस्तरमा असर पार्दछ । यसको समाधानका लागि तत्काल दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने भएकाले दक्ष र क्षमतावान् शिक्षकहरूलाई तह बढुवा गरेर भए पनि तह मिलान गर्नुपर्ने कोइरालाको सुझाव छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका अधिकृत तारापति खरेलका अनुसार पनि अहिले जुन अभ्यास भइरहेको छ, त्यो व्यावहारिक रूपमा ठीक छ तर कानुनी रूपमा चाहिँ गलत छ ।
त्यस्तै, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख नन्दलाल पौडेलका अनुसार विद्यालयहरूलाई पर्याप्त शिक्षकको प्रबन्ध गर्न नसक्दा यो समस्या देखापरेको हो ।
एकातिर ऐन नियम छ, अर्कोतिर व्यवहार । त्यसमाथि सरकारी अधिकारीहरूको लाचार अभिव्यक्ति । यो समस्या राजधानीको मात्रै होइन, समग्र देशकै अवस्था यस्तै छ ।
देशभरि करिब ८० प्रतिशत विद्यालयमा नियमविपरीत तल्लो तहका शिक्षकहरू माथिल्लो तहमा बसेर प्रधानाध्यापक चलाइरहेका छन् । तर राज्य न नीतिमा सुधार गरी यसलाई वैधानिकता दिन सक्छ, न त प्रचलित ऐन नियमको प्रभावकारी कार्यान्वय नै गर्न सक्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत ६, २०७६ १५:४१
-1746583373.jpg)
