पुँजी वृद्धिमा सफल, माफिया रोक्न असफल

A+ A A-

नेपालका १६औँ गभर्नरको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा मुलुक गभर्नरविहीन बन्दै छ । आफ्नो कार्यकाल सकिनुभन्दा अगावै गभर्नर नतोकिँदा डा. चिरञ्जीवी नेपालले पाउनुपर्ने बिदा पनि पाएका छैनन् ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि अब देशको आर्थिक प्रणाली र अर्थतन्त्र कता जाला भन्ने आमचासो बनिरहेको अवस्थामा डा. नेपालले विभिन्न आरोह अवरोहलाई पूरा गर्दै ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका हुन् ।

कार्यकाल पूरा भएसँगै डा. नेपाल कति सफल, कति असफल भन्ने कुरा चर्चाको विषय बनेको छ ।

१ चैत २०७१ मा गभर्नर नियुक्त भएका डा. नेपाललाई पूर्वगभर्नरहरू तथा केही बैंकका सीईओहरू खासै सफल ठान्दैनन् । तर, केही निजी बैंकर र नेपालसँगै काम गर्नेहरूले भने सफल गभर्नर भन्ने गरेका छन् ।

कृषि विकास बैंकका पूर्वसीईओ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य जनकराज शाह मुलुकको समृद्धिमा बैंकिङ पहुँच अझै पुर्‍याउन नसकेको भन्दै बैंकिङ प्रणालीलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै गभर्नर डा. नेपाल खासै सफल नभएको सङ्केत गरेका छन् ।

पछिल्लो समय बैंकमा बैंकिङ माफिया मौलाउँदै गएकोतर्फ गभर्नरको नजर नगएको भन्दै कडा रूपमा डा. नेपाल प्रस्तुत हुन नसकेको बताएका छन् ।

उनले पछिल्लो समय बढ्दै गएको चोरी, ह्याकिङ जस्ता कुराहरूले बैंकिङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै गएको बताए । उनी भन्छन्, ‘बैंकिङ पहुँच बढ्यो भनिरहेको छ राष्ट्र बैंक । शाखा बढेका पनि छन् तर गाउँगाउँमा गएर हेर्नुहुन्छ भने हरिविजोग छ । शाखा बढे पनि विश्वासको वातावरण छैन । त्यसैले अझै सोझासाझा नागरिकले बैंकिङ पहुँचको महसुससम्म गर्न सकेका छैनन् ।’

त्यसो त पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइराला भने गभर्नरलाई एउटै निर्णयले सफल मान्न सकिन्छ भन्छन् । उनले गभर्नरको कार्यकालमै भएको विग मर्जरलाई अगाडि बढाउने काम सबैभन्दा ठूलो काम भएको बताएका छन् ।

‘विभिन्न चुनौतीको बाबजुत पनि विग मर्जर नीतिअनुरूप अहिले बैंकहरू मर्जरमा गइरहेका छन् । यसले गर्दा भोलिका दिनमा कस्ट अफ फण्ड घट्नुका साथै बैंकको पुँजी बढ्नेछ । यसले बैंकलाई झन् सबल र बलियो बनाउँछ, उनले भने ।

उनले राष्ट्र बैंकले बिग मर्जर नीति, पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गर्नुका साथै नेपालमा महाभूकम्प जाँदा पनि राष्ट्र नडगमगाएको भन्दै राष्ट्र बैंक सोचेअनुरूप नै अगाडि गइरहेको बताए ।

यता, बैैंकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका पूर्वसीईओ उपेन्द्र पौडेल पनि डा. नेपाललाई सफल ठान्छन् । नेपालको कार्यकालमा नै बैंकहरू थप बलियो भएको उनको बुझाइ छ ।

‘डा. नेपालकै कार्यकालमा विग मर्जरबाट बैंकिङ पुँजी बढेको छ । बैंकहरू आर्थिक रूपमा थप सुदृढ भएका छन् । छरपस्टिएका बैंकहरू विस्तारै एक हुँदै छन् । यसले बैंकको क्षमतालाई पनि बढाएकोे छ, उनी भन्छन्, ‘क्यापसिटी बढेकाले विश्वासको वातावरण पनि बन्दै छ । चुनौतीका बाबजुत पनि बैंकहरूलाई पोलिसीभित्र राख्न सफल भएको छ । त्यसैले मचाहिँ डा. नेपाललाई सफल नै मान्छु ।’

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक र निजी बैंकरहरूबीचको सम्बन्ध चिसिएको हो कि ? भन्ने प्रश्नमा पौडेल भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले रेगुलेट गर्ने र निजी बैंकले त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्छ । यसरी रेगुलेटर र अपरेटरहरूबीच मतभेत त भइरहन्छ नि ! यो सामान्य हो ।’

यता, चिरञ्जीवीकै कार्यकालमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासमेत रहिसकेका कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने पछिल्लो केही समययता राष्ट्र बैंकभित्र अराजकता मौलाउँदै गएको बताएका छन् । उनले राष्ट्र बैंकका उच्च तहका व्यक्तिहरू नै एकअर्कालाई नेटेर्ने प्रवृत्ति मौलाएको इङ्गित गर्दै गभर्नर नेपाल प्रशासनिक क्षेत्रमा भने खुकुलो भएका हुन् कि भन्ने सङ्केत गरेका छन् ।

जे होस, गभर्नर डा. नेपाललाई अर्थमन्त्रीलाई जसरी खोइरो खन्ने भने कमै छन् । ५ वर्षे कार्यकालमा डा. नेपाल सफल नै भएको अधिकांशको बुझाइ छ । विनाशकारी भूकम्पपछि पनि बैंकिङ क्षेत्र धराशयी हुनबाट बचाउनु, बिग मर्जर, पुँजी वृद्धि नीतिजस्ता चुनौतीपूर्ण कामहरू सफल भएकै कारण पनि डा. नेपाललाई सफल गभर्नरको रूपमा लिनेहरू धेरै छन् ।

गभर्नर डा. नेपालले ५ वर्षमा गरेका ५ कामहरू

विग मर्जर नीति

बढ्दो बैंकिङ अपराध, खुकुलो बैंकिङ नीति र खराब कर्जा तथा थोरै पुँजीमा रहेका बैंकहरू एकआपसमा मर्ज गर्ने नीतिलाई अगाडि बढाए । उक्त कदमलाई बैंकरहरूले नै जमेर आलोचना गरे पनि नडगमगाएका डा. नेपाल निरन्तर मर्जरको प्रक्रियामा छन् ।

गत पुस मसान्तसम्म १ सय ८५ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर प्रक्रियामा गएका छन् । यसमध्ये १ सय ४० संस्थाको इजाजतपत्र खारेज भई कुल ४५ वटा संस्था कायम भएका छन् । यसमा २ वटा वाणिज्य बैंकहरू रहेका छन् ।

बैंकिङ पहुँचमा वृद्धि

डा. नेपाल आउँदा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बैंकिङ पहुँच उनको कार्यकालमा ३० प्रतिशतले बढेर ७० प्रतिशतमा पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पुससम्म कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४५ तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका छन् ।

तीमध्ये वाणिज्य बैंक २७, विकास बैंक २४, वित्त कम्पनी २२, लुघुवित्त वित्तीय संस्था ९०, पूर्वाधार विकास बैंक १ गरी १ सय ६४ वटा बैंकका ७ सय ४५ वटा शाखा विस्तार भइसकेका छन् ।

स्थानीय तहका सबै वडामा वित्तीय सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले बैंक शाखा नभएका वडाहरूमा शाखारहित बंैक सेवा प्रदान गर्न केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिइरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गरिएको छ । यसअन्तर्गत बैंकहरूले शाखारहित बैंक सेवा दिँदा स्वीकृति नलिई दिन पाउनेछन् ।

बैंकिङ पारदर्शिता

पारदर्शिताका लागि वाणिज्य बैंकहरूले दिने वित्तीय जानकारी पनि सम्बन्धित इकाइमा विद्युतीय माध्यमद्वारा नै पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम लागूका साथै बैंकहरूलाई थप कडा गर्दै नियमको घेरामा ल्याउन सफल पनि भएका छन् उनी ।

भुक्तानी प्रणालीमा सुधार

डा. नेपालकै कार्यकालमा रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट अर्थात् आरटीजीएस प्रणालीबाट भुक्तानी सुरु भयो । त्यससँगै सम्पति शुद्धीकरण निवारणका लागि गोएमएल सफ्टवेर पनि प्रयोगमा ल्याइसकेको छ ।

पुँजी कोषमा वृद्धि

कुनै बेला वाणिज्य बैंकहरूको औसत पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पनि थिएन । गभर्नर डा. नेपालको ५ वर्षे कार्यकालमै पुँजी कोष वृद्धिले छलाङ मारेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

सम्बन्धित समाचार

राजनीतिक दलकै ‘निगाह’मा नोटमा हस्ताक्षर !

१६ जना व्यक्ति काे को थिए, जसले नेपाली नोटमा हस्ताक्षर गरे ?

अबको ५ वर्ष नेपाली नोटमा हस्ताक्षर कसले गर्ला ?

रिक्त हुँदै गभर्नर पद, सरकार बेखबर !