संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै थारूहरू २५ साउन २०७२ देखि आन्दोलनमा होमिए । त्यही आन्दोलनको उपज थियो, टीकापुर घटनामा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र एक दूधे बालकको ज्यान गएको थियो ।
टीकापुर घटनापछि, त्यसका योजनाकारको आरोप लागेका रेसम चौधरी फरार भए भने नेपालमा फेला परेका नेता लक्ष्मण चौधरीसहितका २६ जनालाई कारागार पठाइएको थियो ।
७ भदौ २०७२ मा भएको टीकापुर घटनापछि सेलाएको थारू आन्दोलन फेरि सुरु भएको छ । संविधान जारी हुनुअघि २०७२ साल भदौमा उत्कर्षमा पुगेको थारू आन्दोलन टीकापुर घटनापछि सेलाएको थियो ।
त्यसपछि भएको संसदीय निर्वाचनमा टीकापुरक्षेत्रबाट चुनाव जितेका रेसम चौधरी काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा छन् भने टीकापुर घटनामा पक्राउ परी जेल चलान भएका २६ जनामध्ये ११ जना अझै छुटेका छैनन् । तिनै रेसम चौधरीसहितका ११ जनाको रिहाइलगायतका १४ बुँदे माग गर्दै थारू आन्दोलन सुरु भएको छ ।
थारू आन्दोलनको औचित्य के ?
जिल्ला अदालत कैलालीले गत फागुनमा टीकापुर हत्याकाण्डको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनायो ।
अदालतले सांसद चौधरीसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गङ्गाराम चौधरीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलमा १३ (३) बमोजिम जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा थुनामा रहेका नेता लक्ष्मण थारूसहित १५ जनालाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दियो । लक्ष्मण चौधरी, लाहुराम चौधरी, रामकुमार कठरिया, सन्तराम चौधरी, बिसराम भनिने जितराम डगौरा, प्रेमबहादुर चौधरी, किशनलाल चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, सङ्गम भनिने सन्तोष थारू चौधरी, बिसराम चौधरी र रामप्रसाद चौधरी अदालतको फैसलाअनुसार रिहा भए । चुन्कीराम चौधरी फागुन ३० गते रिहा दिए ।
अदालतले पक्राउ परेका तीन जनालाई निर्दोष रहेको ठहर गर्यो । नुरुल अलि जागा भन्ने तहाँवर अलि जागा, बिसराम चौधरी (कुसमी) र रमा नरेश चौधरीलाई निर्दोष रहेको ठहर भए । टीकापुर घटनापछि फरार ३१ जनाको मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको छ ।
अदालतको फैसलाअनुसार रिहा भएका लक्ष्मण चौधरीसहितका १५ जनाले फेरि थारू आन्दोलनको नेतृत्व लिएका छन् । जेलबाट छुटेलगत्तै, थारूहरूको भेला, अन्तक्र्रियामा सक्रिय भएका लक्ष्मण थारूले थरुहट थारूवान् राष्ट्रिय मोर्चा गठन गरेर आन्दोलनको सुरुवात गरेका हुन् ।
उनीहरूले अहिले रेसमसहितका ११ जनाको निःशर्त रिहाइ, तराईको थारू बाहुल्य क्षेत्रको छुट्टै थरुहट थारूवान् क्षेत्र घोषणा गरी अलग्गै प्रदेश कायम गरिनुपर्ने, संविधान संशोधन हुनुपर्ने, टीकापुर घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको न्यायिक समिति, गृह मन्त्रालयद्वारा गठित अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै लक्ष्मण चौधरी नेतृत्वको मोर्चा आन्दोलनमा छ ।
आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति महासंघ, मिसन अम्बेडकर नेपाल, खसान संघर्ष समिति, खम्बुवान् राष्ट्रिय मोर्चा, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च, नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, संयुक्त खस क्षत्री नेपाललगायत संघसंस्थाले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।
थरुहट प्रदेश नै किन चाहन्छ थारू समुदाय ?
तराईको थारू बाहुल्य क्षेत्रको छुट्टै थरुहट थारूवान् क्षेत्र घोषणा गरी अलग्गै प्रदेश कायम गरिनुपर्ने मुख्य माग हो थारू समुदायको । पश्चिम नेपालका थारू समुदाय अहिलेको ७ प्रदेशको संरचना अमान्य भएको बताउँदै आएका छन् ।
उनीहरूले तराईको थारू बाहुल्य क्षेत्रको छुट्टै थरुहट थारूवान् क्षेत्र घोषणा गरी अलग्गै प्रदेशको माग गरेका छन् । संविधान जारी हुनुभन्दा अघि पनि सुदूरपश्चिमका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडी ७ जिल्लासँग नजोड्नुपर्ने भन्दै थारूहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका लक्ष्मण चौधरी भन्छन्, ‘पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको तराई भूभागमा फैलिएर बसोबास गर्ने थारू आदिवासी नेपालको चौथो ठूलो जनसंख्या रहेको जाति हो ।’
‘राजनीतिक क्षेत्रमा पनि थारू समुदायको राम्रै सहभागिता छ । तर, पुरानो ऐतिहासिकता, ठूलो जनसंख्या, राजनीतिको निर्णायक तहमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने पात्र हुँदाहुँदै पनि किन त्यही समुदायमाथि बढी उत्पीडन छ ? त्यस कारण हामी छुट्टै प्रदेश चाहन्छौँ,’ चौधरी भन्छन् ।
उनले थपे, ‘अहिलेको संरचना हामीलाई मान्य छैन । हामीले पहिचानसहितको संघीयता खोजेका छौँ । अन्तरिम संविधानमा १० प्लस एक (१० प्रदेश १ गैरभौगोलिक प्रदेश) को व्यवस्था सुनिश्चित भयो, तर दोस्रो संविधानसभाले त्यसलाई खारेज गर्यो, यो हामीलाई अमान्य छ ।’ उनले तत्काल संविधान संशोधन गरी आफूहरूका माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
अहिलेको संविधानले आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमको अधिकारको ग्यारेन्टी नगरेकाले संविधान संशोधन गरिनुपर्ने समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य केशवराज पौडेले बताए । ‘अहिले हाम्रो मुद्रालाई जातीय बनाइएको छ, थरुहट प्रदेश थारूको मात्र माग हैन, आदिवासी, जनजाति, मधेसी सबैको माग हो,’ उनी भन्छन् ।
‘यदि थरुहट प्रदेश कायम नगर्ने हो भने ५ विकास क्षेत्रबाट ७ प्रदेशको संरचना किन आवश्यक थियो ? उनी थप्छन्, ‘केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअन्तर्गत जनताको राज्यका निकायमा पहुँच पुग्न सकेको छैन । त्यस कारण पो संघीयताको आवश्यकता पर्यो ।’
तर अहिलेका ७ प्रदेशको संरचनामा पनि जनताको पहुँच पुग्न नकसकेकाले पनि छुट्टै प्रदेश चाहेको उनको भनाइ छ ।
समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चिरञ्जीवीराज थारूले आफूहरू पछाडि परेको जाति भएकाले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न छुट्टै प्रदेशको माग गरेको बताए । उनले थपे, ‘थारू समुदाय हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेको छ– राजनीतिमा, सरकारी संरचना, प्रशासनिक क्षेत्र आदिमा । त्यस कारण हामी छुट्टै प्रदेश चाहन्छौँ । थारू बाहुल्य क्षेत्रको नेतृत्व हामी आफैँ लिन चाहन्छौँ । त्यसैले हामीलाई जुनसुकै हालतमा पनि थरुहट थारूवान् प्रदेश चाहिन्छ, हाम्रा माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’
अनसन तोडिएपछिको आन्दोलनको स्वरूप
धनगढीमा आमरण अनसन बसेका थरुहट थारूवान् राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारूले आठौँ दिनमा अनसन तोडे ।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सांसद रेसम चौधरीसहित ११ जना कैदीबन्दीको रिहाइलगायतको माग राख्दै १ फागुनदेखि अनसन बसेका थारूलाई कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले जुस खुवाएर अनसन तोडाए ।
विभिन्न राजनीतिक दलहरूले माग पूरा गराउन पहल गर्ने लिखित प्रतिवद्धता दिएपछि चौधरीले अनसन तोडे । टीकापुर घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको समिति र अन्य विभिन्न समयमा बनेका छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र अन्य मागहरू राजनीतिक रूपले पूरा गर्न जिल्लाका क्रियाशील राजनीतिक दलहरू एक भएपछि अनसन तोडेको चौधरीले बताएका छन् । उनले अनसन ताेडेसँगै भनेका थिए, ‘अनसन तोड्दैमा आन्दोलन रोकिँदैन, अब आन्दोलनका अन्य विकल्पहरू अघि सार्छौं ।’
अनसन तोडेलगत्तै थरुहट–थारूवान् राष्ट्रिय मोर्चाले सरकार आफ्ना मागहरूप्रति गम्भीर नभएको भन्दै मंगलबारै पत्रकार सम्मेलन गरी थप संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
थरुहट–थारूवान् राष्ट्रिय मोर्चाले ९ र १० फागुनमा बडघर, भलमन्सा, किसान, शिक्षक, व्यापारीलगायतसँग देशव्यापी रूपमा छलफल गर्ने, ११ फागुनमा थारू कल्याणकारिणी सभा, थारू विद्यार्थी समाज, थारू संघसंस्थासँग मोर्चाबन्दीका लागि छलफल संवाद गर्ने, १२ फागुनमा थरुहट तराई क्षेत्रमा लाठी जुलुस गर्नेलगायतका २३ फागुनसम्मका विरोधका विभिन्न कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
मोर्चाको ९ र १० फागुनमा विभिन्न क्षेत्रसँग देशव्यापी रूपमा छलफल गर्ने कार्यक्रम आज शनिबार सकिँदै छ । तर, आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १०, २०७६ १३:५७
-1745828373.jpg)
