प्रदेश २ सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गतको बीमा रकम ३ लाख पुर्याएको छ । प्रदेश सरकारको यो निर्णयसँगै प्रदेशभर नेताहरूले हर्ष बढाइँ पनि गरिरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारको यो निर्णयपछि नगरपालिका र गाउँपालिकालाई बजेट थप्न दबाब पनि बढेको छ । छोरीहरू जन्मिँदै अब ‘३ लखिया’ भए भनेर प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू यसलाई प्रचार गरिरहेका छन् ।
तर छोराको शिक्षासँग भने प्रदेश सरकारको कुनै विशेष योजना छैन । प्रदेशमा जन्मिएका छोराहरू दिनदिनै लागुऔषध दुर्व्यसनीमा फस्दै गइरहेका छन् । योबाट टाढा हुन खोज्नेहरूको अन्तिम विकल्प खाडी राष्ट्रमा श्रम बेच्नेछ ।
छोरी शिक्षा बीमाबाट प्रशंसा पाइरहेको प्रदेश सरकारसँग स्थानीय स्तरमा युवालाई रोजगारी दिने कुनै कार्यक्रम र योजना नहुँदा श्रमका लागि विदेशिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रदेश २ बाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले विनाधितो सहुलियत ऋण पाउन थालेका छन् । जब कि प्रदेशसँग स्वदेशमै उद्यम गर्न कुनै योजना र सहुलियत वा ऋणको प्रबन्धसमेत छैन ।
प्रदेश सरकारको सीप परियोजना र प्रभु बैंकबीच वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई सहुलियत दरमा विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउन भएको सम्झौताअनुसार प्रभु बैंकले युवाहरूलाई ऋण दिन सुरु गरेको छ ।
यसको शुभारम्भ पनि जनकपुरधामको एउटा होटलबाट गत साता नै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शुभारम्भ गरिसकेका छन् । पहिलो दिन नै विदेश जान ९ जना युवाले कर्जा प्राप्त गरेका छन् ।
प्रदेश सरकार, सिप परियोजना र प्रभु बैंक तथा एसबीआई बैंकबीच गत साउनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताअनुरुप बैंकहरूले यो ऋण सेवा सुरु गरेका छन् ।
प्रभु बैंकले यो सेवा सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा दिने भनेको छ भने सिरहा, धनुषा र महोत्तरीमा एसबीआई बैंकले सेवा दिने सम्झौता प्रदेश सरकारसँग गरेका छन् ।
यस योजनाअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले पासपोर्ट बनाउनेबित्तिकै बैंकमा नागरिकता, पासपोर्ट र ४ प्रति फोटोसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । सोलगत्तै बैंकले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको नाममा बचत खाता खोख्ने र भिसा प्रक्रिया पूरा भएपछि ५ दिनभित्र कर्जा उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मै छ । धनुषामा यो समस्या झन् विकराल छ । गाउँमा महिला र वृद्ध मात्र बाँकी छन् ।
१ माघ, २०७५ पछि प्रदेशका आठवटै जिल्लामा जन्मिएका छोरीको १ लाखको शिक्षा बीमा गर्ने घोषणा गरेको सरकारले सो रकमलाई १ वर्ष नबित्दै तेब्बर बनाएको छ । यसको प्रशंसा गर्नेहरूले पुरुषप्रति भने सरकार अनुदार बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन् ।
लेखक तथा अभियन्ता रुपा झाले प्रदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएकी छन् । एउटा पक्षको विकासले मात्र प्रदेशले प्रगति गर्न नसक्ने भन्दै अर्का युवा राजकुमार दासले समाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा लेखेका छन् ।
राजपाका युवानेता जानी खान पनि प्रदेश सरकारका योजना लैंगिकमैत्री नभएको बताउँछन् । प्रदेश सरकारले महिला र पुरुष दुवैका लागि समान अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश राजधानीका केही युवा अभियान चलाउने तयारीमा समेत जुटेका छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २०, २०७६ ११:५६