जथाभावी डोजर चलाएर सडक निर्माण गर्दा ठूलो आर्थिक र वातावरणीय क्षति गराएको भन्दै आलोचना खेपिरहेका बझाङका स्थानीय तहहरू वातावरणमैत्री सडक निर्माण गर्न अग्रसर देखिएका छन् ।
बझाङका चारवटा स्थानीय तहले वातावरणमैत्री ग्रामीण सडक निर्माण निर्देशिका नै लागू गरेर अव्यवस्थित सडक निर्माणको शृंखला रोक्ने पहल थालेका हुन् ।
बझाङका जयपृथ्वी नगरपालिका, तल्कोट, छविसपाथिभेरा र थलारा गाउँपालिकाले निर्देशिका नै तयार गरेर ग्रामीण सडक निर्माणको कामलाई नियमनको प्रयास थालेका हुन् ।
‘सुरुमै वृद्धि नपुग्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्याे,’ तल्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर विस्टले भने, ‘अब थप क्षति नहोस् भन्नका लागि निर्देशिका नै तयार गरेर लागू गर्न लागेका हौं ।’
उनले अब बन्ने सडकमा अत्यन्तै आवश्यक ठाउँमा बाहेक डोजर सञ्चालन नगरिने गरी निर्देशिका तयार गरिएको बताए ।
यसअघि वातावरणीय र प्राविधिक अध्ययनविनै सडक निर्माण गरेका यी स्थानीय तहले अब बन्ने प्रत्येक सडकमा प्राविधिक अध्ययनसहित वातावरणीय जोखिम र न्यूनीकरणको योजना तयार गरिसकेपछि मात्र सडक निर्माणको काम थालिने प्रावधान निर्देशिकामा राखिएको जयपृथ्वी नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्रबहादुर खड्काले बताए ।
‘अब सडकको सर्वे डिजाइनमा इन्जिनीयर मात्र नभई भूर्गभविदको पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले नयाँ बन्ने सडक मात्र नभई ट्रयाक खोलेका सडकहरूलाई पनि वातावरणमैत्री प्रविधिबाट स्तरोन्नति गर्ने गरी निर्देशिका तयार गरेका छौं ।’
यसअघि जथाभावी सडक निर्माण गर्दा जिल्लामा ठूलो क्षति भइसकेकाले आगामी दिनमा पूर्ण सावधानीका साथ सडक बनाउन निर्देशिका तयार गरिएको उनको भनाइ छ ।
चारवटा स्थानीय तहको संयुक्त अनुरोधमा वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा विज्ञता भएको संस्था स्कट वेल्सन नेपालका वातावरणमैत्री पूर्वाधारविदहरूले यो निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छबिस पाथिभेरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अक्कलबहादुर धामीले बताए ।
उनले भने, ‘उहाँहरूले तयार गरेको मस्यौदालाई हामीले टोलदेखि गाउँपालिकास्तरसम्म छलफल गरी सुझावसमेत संकलन गरेका छौं । सबै क्षेत्रबाट आएका सुझावहरूसमेत समेटेर अरु स्थानीय तहको संयुक्त बैठकबाट निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएका हौं ।’
पानी परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा चारवटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू, प्राविधिक र वातावरण समितिका पदाधिकारीको संयुक्त कार्यशालाले दुई दिनसम्म दफावार छलफल गरेपछि निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिइएको उनले बताए ।
‘अब बन्ने सडक पहिरो ल्याउने र जनताको उठिबास लगाउने खालका हाेइनन् । बरु उनीहरूको आयआर्जनलाई थप टेवा दिने खालका हुनेछन्,’ थलारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्यायले भने ‘प्रत्येक सडक अब हरित सडक हुनेछन् । सडक खनेको ठाउँमा माटो बग्न नदिनका लागि बाँस, अम्रिसो तथा माटो अड्याउने खालका फलफूल र जडीबुटीका बिरुवा रोपेर आयआर्जन बढाउने गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाइनेछन् ।’
उनले सडकको निश्चित खण्डमा लगाइएका विरुवाहरूको संरक्षण र उपयोग गर्नका लागि स्थानीय समुदायलाई नै जिम्मेवारी दिने गरी निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको बताए ।
पानीका मुहान, बस्ती क्षेत्र, वनजंगल, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थानहरू भएका ठाउँमा सडक निर्माण गर्दा त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको विषयमा विस्तृत अध्ययन र व्यापक छलफल गरिसकेपछि मात्र सडक निर्माणको कार्य अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ ।
यस्तै, निर्माण गर्नुपूर्व वातावरणमैत्री सडक निर्माणका लागि उपभोक्तालाई स्पष्ट अभिमुखीकरण गर्ने, सडक योजना वातावरणमैत्री भए/नभएको बारेमा नियमित आन्तरिक र विज्ञहरू सम्मिलित तेस्रो पक्षको समेत अनुगमन गरिसकेपछि मात्र अन्तिम भुक्तानी दिने प्रावधान राखिएको छ ।
नागरिकको पूर्ण सहभागितामा स्थानीय स्तरमा वातावरणमैत्री तथा दिगो सडक डिजाइन तथा निर्माण सुनिश्चित गर्नका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरेका प्रचलित नीतिनियमलाई थप सरलीकरण गरेर निर्देशिका तयार गरिएको वातावरणमैत्री पूर्वाधारविद् सन्तोष पन्थीले बताए ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस २७, २०७६ १३:०६
-1720790287-1744805765.jpg)
