विकास र सुशासनको एजेन्डामा जेन-जी विद्रोहपछिका नयाँ दलहरू : आमजनताले के आशा गर्ने ?

डा. मुक्तसिंह तामाङ मंगलबार, पुस २२, २०८२

A+ A A-

आगामी २१ फागुनमा हुने चुनावका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १४३ राजनीतिक दलहरूमध्ये २८ वटा २३-२४ भदौको जेन-जी विद्रोहपछि दर्ता भएका थिए । नयाँ खुलेका पार्टीहरूमा कुलमान घिसिङको संरक्षकत्वमा रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी र हर्कराज राईको श्रम संस्कृति पार्टी अलि बढी चर्चामा थिए । बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेबीच वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि भनेर भएको सातबुँदे सम्झौताको विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको बेलामा उज्यालो नेपाल पार्टी पनि एक हुने निर्णय आयो ।

पुराना दलहरू फुटेर वा जुटेर पनि नयाँ नाममा पार्टीहरू दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये पुराना राजनीतिक दलहरूबाट जोडिएर बनेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी नयाँ सन्दर्भमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आउन जोड गरिरहेको दलको उदाहरण हो । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एकता गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुनु र मधेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालबीच एकता गर्नु फुट-जुटको अर्को उदाहरण हो । अन्य नयाँ दलहरूमा नुमा लिम्बूको समावेशी समाजवादी पार्टी, खगेन्द्र सुनारको हाम्रो पार्टी नेपाल, प्रशान्त सिंहको पिपुल फस्ट पार्टी र वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी पनि हुन् ।

नयाँ खुलेका पार्टीहरू, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा एकीकृत हुन खोजेका दलहरू वा सुध्रिन खोजेका पुराना दलहरूबाट के आशा गर्ने ? के उनीहरूसँग युवा र आमजनताका असन्तुष्टि सम्बोधन र आकांक्षाहरू पूरा गर्ने दृष्टि र क्षमता छ ? जेन-जी विद्रोहपछिका नयाँ दलहरू के मानेमा पुरानाभन्दा उन्नत हुन्छन् ? यी पार्टीहरूको नेतृत्व कति कुशल र निष्ठावान् छ ? प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रिया कति समावेशी छ ? पार्टी संचालन कत्तिको लोकतान्त्रिक छ ? यी प्रश्नहरू नयाँका लागि जत्तिकै पुराना दलका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नचाहिँ यी दलहरूले एजेन्डा र मुद्दा के उठाइरहेका छन् ? भन्ने हो । बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने र कुलमानको सम्झौता पनि एजेन्डामा भन्दा सत्ताप्राप्ति र पद बाँडफाँटमा रूमल्लिएको र उनीहरूले पनि पुराना दलहरूले झैँ नै लोकप्रियतावादी मोटो वाचा र आश्वासनमा जनतालाई अलमल्याउन खोजेको हो कि भन्ने भान भएको छ । पुरानाले बिगार्‍यो भनेर औँल्याउनु साहसी काम हो तर त्यतिले पुग्दैन । जेन-जीको मुख्य माग विकास र सुशासनको थियो । यी एजेन्डामा विद्रोहपछि दलहरूबाट आमजनताले के आशा गर्ने ? यसका लागि स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमहरू आएका छन् कि छैनन् ?

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको जब्बर ठानिएको संयुक्त सरकारलाई २७ घण्टामा ढाल्ने अप्रत्याशित जेन-जी विस्फोटको जग खोतल्न सतही विश्लेषणले पुग्दैन । 'मलाई आफ्नै देशमा बस्न मन छ' र 'नेपाल बिलोङ्स टु अस, नट द करप्ट' अर्थात् नेपाल हाम्रो हो भ्रष्टाचारीको होइन भन्ने जेन-जीको नाराले उनीहरूको असन्तुष्टि र आकांक्षा संश्लेषण गर्छ । जेन-जी आफ्नो अधिकार स्थापित भएको चाहन्छ, सवाल सम्बोधन भएको अनुभूति गर्न चाहन्छ, यो देश भ्रष्टहरूको होइन, हाम्रो हो र यहाँ आफ्नो सुन्दर भविष्य सम्भव छ भन्ने देख्न चाहन्छ ।
उनीहरूका लागि देशमै बस्न सक्ने बनाउने विकासका प्राथमिकता के हुन् ? यसका लागि भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन कसरी हासिल गर्ने ?

उत्पादन र रोजगारी

अहिलेका आमयुवाहरूको विकासको प्राथमिकता रोजगारी हो । देशमा उत्पादन नबढाई रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । विकासलाई राज्यले समृद्धि भन्यो । त्यसका लागि बाटो, एयरपोर्ट, अस्पताल, स्कुल/कलेजका भवनहरू र टावरसमेत बने । सरकारले आफ्नो प्रयोगका लागि ठूलाठूला कार्यालय, विलासी आवासीय भवनहरू बनायो । ती सबै बनाउन लगानी गर्ने आर्थिक जोहो हामीसँग थिएन । त्यसैले ऋण लियौँ, वैदेशिक सहायताका लागि हात थाप्यौँ । तर, यी पूर्वाधारहरूले देशमा उत्पादन बढाउन सकेन । त्यसले अस्थायी रूपमा निर्माण मजदुरी र केही सुविधा त बढ्यो तर देशले बाहिर बेच्न सक्ने कुरा उत्पादन गर्न सकेन । बरु यी काम गर्ने प्रक्रियामा भ्रष्ट राजनीतिक नेता, व्यापारी, बिचौलिया, कर्मचारी, ठेकेदारबाट अनिमियतताहरू भए । जनता ठगियो । नेपालमा विकास र भ्रष्टाचार एकसाथ आयो र त्यो गाउँसम्म फैलियो । ऋण लगानीबाट उत्पादन र मुनाफा बढेमा मात्र त्यसको सावाँब्याज तिर्न सकिन्छ ।

मध्यम र निम्नवर्गीय परिवारको गरिबी घटेका कारण गएको दुई दशकयता खुलेको वैदेशिक रोजगारी हो । ग्लोबलाइजेसन र नवउदारवादले निर्माण गरेको विश्वव्यापी पुँजीवादी श्रम विभाजनमा नेपाल अदक्ष श्रमिक निर्यात गर्ने भूमिकामा पर्‍यो । वैदेशिक रोजगारी नेपालीका लागि एकैसाथ दु:ख र सुखको स्रोत हो । घरपरिवार, बालबच्चा छोडेर अर्काको देशमा ज्यालादारी श्रमिकको रूपमा काम गर्न जानु दु:खदायी अनुभूति थियो । तर, आफ्नो देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा बाहिर काम गरेर ल्याएको कमाइले उसले परिवारमा अलिकति सुख ल्याउँथ्यो ।

खानापिना, लुगाफाटा, आवास, स्वास्थ्य र बालबच्चाका लागि शिक्षाको खर्च व्यहोर्न वैदेशिक रोजगारीले सघायो । वैदेशिक रोजगारीले सामान्य परिवारलाई अस्थायी रूपमा भए पनि अभावबाट मुक्त हुने मौका दियो । त्यसले उसलाई अलिकति सामाजिक प्रतिष्ठा पनि दियो । उसका लागि त्यही विकास र समृद्धि थियो । तर, यस्तो विकास आँसु र हाँसो मिसिएको अप्ठेरो किसिमको हुन्छ । खुसी र कष्ट, आशा र निराशा, बुद्धि र बेवकुफी एकसाथ आउने चरम असंगतिपूर्ण ऐतिहासिक युगलाई दर्शाउन चार्ल्स डिकेन्सले लेखेका चर्चित हरफ, 'इट वाज द वेस्ट अफ टाइम्स, इट वाज द वोर्स्ट अफ टाइम्स'जस्तै आज हामी एकसाथ अत्यन्त सुखद र दु:खद द्विविधापूर्ण घडीमा छौँ ।

पञ्चायतकालदेखिका सबै पार्टीका सरकारहरूले विकासकै नाराले आफ्नो शासनलाई वैध बनाउने गरेका छन् । तर, वैदेशिक रोजगारीले सामान्य परिवारमा ल्याएको थोरै सकारात्मक परिवर्तन राज्यले लगानी गरेको विकासले होइन । नेपालको विकासका योजनाका उद्देश्य र परिकल्पना गरेको समद्धिका उपायमा वैदेशिक रोजगारी पर्दैन ।

वैदेशिक रोजगारीले सामान्य परिवारलाई अस्थायी रूपमा भए पनि अभावबाट मुक्त हुने मौका दियो । त्यसले उसलाई अलिकति सामाजिक प्रतिष्ठा पनि दियो । उसका लागि त्यही विकास र समृद्धि थियो । तर, यस्तो विकास आँसु र हाँसो मिसिएको अप्ठेरो किसिमको हुन्छ ।

राज्यले गरेको विकासले त विदेशमा श्रम बेच्न जानु नपर्ने बनाउने थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता आन्तरिक विकासको उल्टो कुरा हो । तर, अनौठो कुरा के रह्यो भने सामान्य नेपालीको आय वृद्धिको हिसाबमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीबाट आएको आम्दानी जोडेर आर्थिक विकास भएको वा गरेको भनेर उपलब्धि मान्यो ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणले बाहिरबाट आयात गरिएको उपभोग्य वस्तुहरूको खरिद गर्न सकेकोमा आर्थिक सूचकांक बढेको मान्यौँ । हाम्रो विकासको योजनाले नचाहेको वैदेशिक रोजगारीले हाम्रो देशमा विकास ल्याइरहेको छ । यो विरोधाभासपूर्ण परिस्थितिले कस्तो सामाजिक मनोविज्ञान सिर्जना गर्छ मनन गर्नु आवश्यक छ ।

आजका युवाले मनमा के सोच्छन्, २० वा ३० वर्षपछिको नेपाल त्यही हो । गएको तिन दशकयता हाम्रो शैक्षिक संस्था, समाज र अभिभावकले आफ्नो छोराछोरीको मनमा विदेशमा जानुपर्ने र कमाउनुपर्ने कुरा पार्‍यौँ । विकसित मानिने र पीआर पाउने देशमा जानेले सकेसम्म उतै घरजम जोड्ने र अन्त जानेले केही कमाएर फर्कने कुरालाई आफ्नो भविष्यको योजना बनायो । अहिले हामी यही योजना कार्यान्वयन भएको देखिरहेका छौँ । यो क्रम निरन्तर छ । देशमा म्यानपावर कम्पनी बग्रेल्ती छन् ।

धनी होस् वा गरिब, आमाबाबु आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश जानयोग्य युवा निर्माणमा लागेको छ । राज्य पनि वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन गरेर कर असुल्ने ठूलो र वैधानिक म्यानपावर कम्पनी बनेको छ । हुन त यो सुगौली सन्धिदेखि नै सुरु भएको परम्परा हो । युवाहरूलाई गोरखाली फौजमा पठाएर राणा दरबारले बर्सेनि एकमुस्ट रकम बेलायतबाट प्राप्त गर्दथे । विप्रेषणमाथिको निर्भरताबाट नेपालको भविष्यतिर हेर्दा कहाली लाग्न सक्छ ।

सबै युवा विदेश जान सक्दैनन्, कतिले पाउँदैनन् त कति जान चाहँदैनन् । विदेश जाने सपनाको सीमा छ । विदेशमा पुग्नेले आफू के कारणले ५० डिग्रीको घाममा खाडीमा बाख्रा चराउन आइपुगेँ भनेर सोच्छ, र उसले आफ्नो देशको बेथितिलाई सम्झन्छ । कति युवाले आफ्ना आफन्तहरूको लास काठको बाकसभित्र एयरपोर्टमा आइपुगेको देखेका छन् र विदेशी कारखानाको मजदुर क्याम्पमा आधुनिक दाससरह बस्दाको अत्यासलाग्दो कथा सुनेका छन् । उसले यी सबै दु:खको कारक नेपालको नेता र शासकहरूले बनाएको अव्यवस्था हो भन्ने ठम्याउँछ ।

जेन-जी विद्रोहको एउटा प्लेकार्डले भन्छ– 'गरिबको छोरा खाडीमा, नेताको छोरा गाडीमा । ' जब एउटा युवाको विदेश जाने सपना भंग हुन्छ र देशभित्रै आफ्नो भविष्यको आशा धमिलो देख्छ, उसमा दुई किसिमको भाव पैदा हुन सक्छ । एउटा निरीहता र आत्मसमर्पणको । अर्को प्रतिरोध र विद्रोहको । लोकतन्त्रपछिको स्वतन्त्र माहौलमा हुर्केको, नयाँ सूचना प्रविधिमा पोख्त र नवप्रवर्तन खोज्ने तन्नेरी जेन-जीले विद्रोह रोज्यो । २३-२४ भदौको विद्रोह आफ्नो अनिश्चित भविष्यको विषादपूर्ण सामूहिक चेतले जन्माएको स्वतस्फूर्त अभिव्यक्ति हो ।

विदेश गएर ज्ञान र धन कमाउनु, सीप सिक्नु र अझ अन्यत्र गएर उपयोगी काम गर्नु राम्रो कुरा हो । तर, हाम्रो अहिलेको विदेशिने बाध्यताले पुँजीवादी विश्वको पिँधमा शोषित श्रमिक हुनुपरेको स्थिति देखाउँछ । देशमै रोजगारीको सिर्जना उत्पादन र उद्यमलाई बढाएमा मात्र सम्भव हुन्छ । कृषिको विशिष्टीकरण, जलविद्युत्‌, पर्यटन, तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग र सेवाको विस्तार नेपालको उत्पादनका आधारहरू हुन् । परिवार इकाइ रहने गुजारामुखी परम्परागत खेती प्रणाली नेपालमा अब असम्भव हुँदै गएको छ ।

किनबेचका लागि विश्व बजारमा सहभागी नभई अब सुख छैन । सामुदायिक खेतीमार्फत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने र जडीबुटी, ओलिभ, ओखर, अल्मोन्डजस्ता उच्च मूल्य र कम परिमाणका व्यावसायिक उत्पादन र निर्यात हामीलाई आवश्यक छ । आदिवासीहरूको रैथाने ज्ञानसीपमा आधारित जैविक र हरित प्रविधिको प्रवर्द्धन तथा नवीकरणीय ऊर्जाको व्यापक उत्पादनबाट दक्षिण एसियामा जलवायु परिवर्तनले ल्याएको संकट निवारणमा एक नम्बर देश बन्न सक्छौँ भन्ने चेत नवयुवा र नयाँ दलहरूले लिनुपर्छ ।

सस्तोमा सामान बेच्न सक्ने औद्योगिक उत्पादनमा छलाङ मारिरहेका छिमेकी भारत र चीनबीच रहेको नेपालमा कस्ता उद्योगहरू सम्भव हुन्छन् ? यस्तो अवस्थामा तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूबारे स्पष्ट अध्ययन र योजना के हुन सक्छ ? भारत र चीनले किन्ने कुन वस्तु होला ? नियमित बिजुली निकाल्न सक्ने जलविद्युत्‌को धनी नेपालले डाटा सर्भर वा स्याटेलाइट सेवा उपलब्ध गराएर इन्टरनेटमा निर्भर विश्वमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ? के नेपालका निजी स्कुल र विश्वविद्यालयहरूले बाह्य देशका विद्यार्थीहरू आकर्षण गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छन् ? कसरी नेपालका अस्पतालहरूले उपचारका लागि बाहिरका पनि बिरामी उपचार गर्न सक्ने बन्लान् ? यसले विदेशी मुद्रा आर्जन मात्र होइन, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारका लागि हाम्रो परनिर्भरता पनि हट्न सक्छ । यस्तो कामका लागि नेपालका युवाहरूले कस्तो शिक्षा, ज्ञान, सीप र आचारव्यवहार सिक्नुपर्‍यो ?

उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न निजीक्षेत्र, व्यापार र बजारमा कस्ता सुधार गर्नुपर्छ ? नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उद्यम र लगानी अत्यन्त न्यून छ । यहाँका अधिकांश ठूला तथा साना व्यवसायीहरू सामान ओसारपसार गरेर बीचमा नाफा कमाउने गर्छन् । घरेलु उद्योग, हस्तशिल्पबाहेक मर्कन्टाइलिज्म यहाँको व्यावसायिक परम्पराको मूलधार हो । उत्पादन नभएमा सामान किनबेच, होटेल, रेस्टुरेन्ट, मनोरञ्जन र शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सेवामुखी बजार चल्न सक्दैनन् ।

पुँजीवादी प्रणालीमा उत्पादन प्राथमिक उद्योग हो भने सेवाजन्य कामहरू उत्पादनका पूरक वा द्वितीय प्रकारका उद्यम हुन् । नेपालमा उत्पादन नहुनाले हामी विदेशबाट कमाएको आम्दानीले विदेशमै उत्पादन भएको सामान किनबेच र उपभोग गर्छौं । नेपालका पुँजीपति र मध्यमवर्गीय व्यापारीहरू बजार र राज्य दुवैको प्रयोग गरी नाफा कमाउँछन् । किसान र श्रमिकवर्गमाथि हुने शोषणको स्वरूप फेरिएको छ ।

नैतिक रूपमा उत्तरदायी निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै सम्भाव्य उद्योगमा लगानी गर्ने रोजगारी सिर्जनाको पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसका लागि अहिलेसम्म रोजगार सिर्जना गर्ने लगानी किन भएन भनेर केलाउनुपर्छ । सरकारी स्वीकृति र बैंकिङ कारोबारका लागि चाहिने झन्झटिलो कागजपत्र र असहयोगी कर्मचारीतन्त्र, त्यसमाथि घुस र कमिसनको चक्कर, राजनीतिक दलहरूबाट पोषित थरीथरीका मजदुर युनियनहरूबाट आउने बाधा मुख्य चुनौती हुन् । लगानीकर्ताको हक सुरक्षा गर्ने र अन्ततोगत्वा मजदुर नै शेयरहोल्डर वा मालिक बन्न सक्ने लक्ष्यले मात्रै देश समाजवाद उन्मुख हुन सक्छ ।

पुँजीपतिमा रूपान्तर भएका पूर्वसामन्ती र नवधनाढ्यहरू राज्यशक्तिको आडमा विदेशी कर्पोरेसनहरूसँग मिलेर नाफा कमाउने भएकाले दलाल पुँजीपति भनिएको हो । यहाँ बैंक, सहकारी, बीमा, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी आदि चलाएर पैसाबाट पैसा तान्ने वित्तीय पुँजीपति छ तर आवश्यक राष्ट्रिय पुँजीपति निस्कन बाँकी नै छ । जब पुँजीपतिहरू उत्पादनमा लगानी नगरी राज्यशक्तिको आडमा व्यापार व्यवसायबाट मुनाफा कमाउन खोज्छ, त्यसलाई क्रोनी क्यापिटलिज्म भन्ने गरिन्छ । जब नवउदारवादी राज्य विदेशी ऋण र कर्पोरेसनको लगानीमा भर पर्छ र उनीहरूकै चाहनाबमोजिम राज्यको नीति नियम बनाउँछ, त्यो देश अर्धउपनिवेश नभई नवउपनिवेश बन्न जान्छ ।

नेपालको बजारमा अहिले खुल्ला र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा छैन । सेटिङ, सिन्डिकेट र कार्टेलिङको अन्त्य गरी वास्तविक बजार प्रणालीको विकास गर्नु अत्यावश्यक छ । किसानले उत्पादन गरेको गोलभेँडा उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा पाँच गुणा दाम बढ्छ । बिचौलिया प्रणालीलाई हटाएर उत्पादक र उपभोक्ताबीच सिधा सम्बन्ध स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र नैतिक व्यापारिक अभ्यासमार्फत मात्र दिगो आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना सम्भव छ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार

लोकतन्त्रमा सुशासन भनेको जनताको मञ्जुरीमा उनीहरूको हितमा राज्यव्यवस्था संचालन गर्ने अवधारणा हो । राज्यले नागरिकको हितमा निर्णय लिने र कार्यान्वयन गर्ने क्रममा न्याय, समानता, सहभागिता र विधिको शासनजस्ता मूल्यहरूको पालना गर्नु सुशासन हो । संविधानको कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाबाहेक अन्य संवैधानिक निकायहरू भएको यसको संरचना हुन्छ । व्यावहारिक हिसाबले भने सुशासन सरकार, संस्था वा निकायले सार्वजनिक स्रोत र कार्यहरूको प्रभावकारी, उत्तरदायी र पारदर्शी व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया हो ।

नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार सुशासनको मुख्य शत्रु हो । राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले भ्रष्टाचार वा करप्सनको प्रचलित परिभाषा 'निजी लाभका लागि सार्वजनिक स्रोत हडप्नु' भनेका थिए । सरकार, व्यापार र अन्य निकायमा नेता, कर्मचारी र शक्तिमा रहेकाहरूले शक्तिको दुरुपयोग गरेर बेइमानी र गैरकानुनी गतिविधिबाट जनताको करबाट संकलित कर र सार्वजनिक स्रोतको ठगी नेपालमा सामान्य बन्न गएको छ । तर, भ्रष्टाचार सार्वजनिक स्रोतको ठगीभन्दा धेरै व्यापक छ । यो नेपालको राजनीतिक इतिहास र संस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तारसँगै सामन्ती र जातप्रथा सुरु गरे । उनले आफूले आर्ज्याको मुलुकमा शासक मालिक र जनता रैती हुने भाष्य स्थापित गरे । बिर्ता र जग्गा वितरणको प्रणालीमार्फत आफूप्रति वफादार व्यक्तिहरूलाई पुरस्कृत गर्ने संस्कृतिले सामन्ती व्यवस्थाको जग बस्यो । राणा शासनकालमा भ्रष्टाचार अझ व्यवस्थित भयो । राणा शासकहरूले राज्यशक्ति र सम्पत्ति आफ्नो परिवारमा केन्द्रित गरेर जनताको पसिनाबाट जम्मा भएको राज्यको खजानालाई राणा परिवारको निजी सम्पत्ति बनायो । साधारण जनताले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न 'दस्तुर' वा 'सलामी' दिनुपर्ने प्रथा यसै कालमा बलियो भयो ।

पञ्चायतकालमा राजतन्त्रप्रति वफादार व्यक्तिहरूलाई सरकारी पद, ठेक्का र विशेषाधिकार दिने परम्परा कायम रह्यो । योजना आयोगको स्थापना र विदेशी सहायताको प्रवाहसँगै विकास आयोजनाहरूमा कमिसनको संस्कृति विकसित भयो ।

सन् १९९० को जनआन्दोलनले लोकतन्त्र ल्यायो तर भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा बढ्दै गयो । सरकारको कामको प्रक्रियामा अनियमितता भएमा पत्ता लाउन र रोक्न स्वतन्त्र संस्थाहरू रहन्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखापरीक्षकको कार्यालय आदिको व्यवस्था यस कामका लागि गरिएको हो ।

विदेशमा पुग्नेले आफू के कारणले ५० डिग्रीको घाममा खाडीमा बाख्रा चराउन आइपुगेँ भनेर सोच्छ, र उसले आफ्नो देशको बेथितिलाई सम्झन्छ । कति युवाले आफ्ना आफन्तहरूको लास काठको बाकसभित्र एयरपोर्टमा आइपुगेको देखेका छन् र विदेशी कारखानाको मजदुर क्याम्पमा आधुनिक दाससरह बस्दाको अत्यासलाग्दो कथा सुनेका छन् ।

जनीतिक दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँट र गठबन्धनको राजनीतिले यी निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो । जवाफदेहितामा भन्दा दलीय स्वार्थमा काम गर्ने मानिसहरू यी निकायमा मुख्य पदहरूमा नियुक्ति भए । निजीकरण र उदारीकरणको नाममा राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग भयो । सरकारी ठेक्का, खरिद र नियुक्तिमा दलीय आधार हावी भयो । सन् २००६ को जनआन्दोलन र संघीयताको स्थापनापछि पनि संरचनागत परिवर्तनले भ्रष्टाचार घटाउन सकेन । बरु, स्थानीय देखि संघीय तहसम्म भ्रष्टाचारका नयाँ केन्द्रहरू विकसित भए । 'सेटिङ मिलाउने,' 'कागज मिलाउने,' 'मिलोमतो,' 'भागवण्डा' नेपालको भ्रष्टाचारको संसारको प्रचलित शब्दावलीहरू हुन् ।

आमजनताले सरकारी सेवा लिन हैरानी र दुर्व्यवहार सहनुपर्ने स्थिति नेपालमा सामान्य भइसकेको छ । सामन्ती शैलीमै सरकारी कर्मचारीले आफूलाई जनताको सेवक होइन, शासक ठान्दछ र सेवाग्राहीलाई झुलाउन र दु:ख दिन सक्दा आफूलाई शक्तिशाली भएको अनुभूति गर्छ । नियमित पाउने तलब हाजिर गरेबापत आउने र जनताको काम गरेबापत थप घुस लिन पाउने हक हो भन्ने स्थापित हुन थालेको छ ।

सार्वजनिक सेवाप्रदायकहरूले यसलाई हक ठान्न थाल्छन्, त्यो भ्रष्टाचार बन्छ । 'केही दिएपछि काम हुन्छ' भन्ने धारणाले भ्रष्टाचारको सामाजिक स्वीकार्यता बढाएको छ । सानो घुसलाई 'चिया खर्च' भनेर सामान्य रूपमा लिने प्रवृत्ति छ । निष्ठावान् कर्मचारीले आफूलाई पनि घुस्याहा र जनतालाई दु:ख दिने परपीडक भन्लान् भनेर आफ्नो परिचय लुकाउनुपर्ने अवस्था छ ।

तीन दशकअघि डोरबहादुर विष्टले भनेका 'चाकरी' र 'आफ्नो मान्छे'को अवधारणा नयाँ रूपमा आएको छ । शक्ति र पदमा भएका मानिसप्रति साँचो वा झुटो स्वामी-भक्ति र वफादारिता प्रदर्शन गर्नु चाकरी हो । चाकरी गर्न आउने मान्छेले शासकलाई आफ्नो शक्तिको निरन्तरता महसुस गराउँछ र चाकरी गर्नेले चाकरीबाट मालिकलाई खुसी पारेर काम लिन्छ । राणाकालमा जदौ, सलामीदेखि माछा र घिउको सौगात चढाएर तथा शासकलाई काम लाग्ने सूचनाहरू दिएर नियमित रूपमा चाकरी तामेली गर्नुपर्थ्यो । यसको नयाँ स्वरूप महँगो विदेशी रक्सी उपहार दिएर, सार्वजनिक वा सामाजिक संजालमा प्रशंसा गरेर र हामी एउटै दल वा गुटको हो भन्ने सूचना आदानप्रदान गरेर गर्ने गरिन्छ । चाकरी संस्कार भ्रष्टाचारी सामाजिक मनोविज्ञानको अभिव्यक्ति हो ।

चाकरीबाट प्राप्त लाभलाई 'कृपावाद' र 'आफ्नो मान्छे'को रूपमा प्राप्त सहयोगलाई 'नातावाद' भन्ने चलन छ । सरकारी वा अन्य कुनै काम 'आफ्नो मान्छे' भनेर चिन्ने व्यक्ति भएमा मात्रै सहयोग सजिलै पाइन्छ । पहिला नाता सम्बन्ध मात्रै आधार हुन्थ्यो भने अहिले दलीय सम्बन्धले 'हाम्रो मान्छे' पनि सहयोगको आधार बनेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो वा हाम्रो मान्छे हेर्दा भ्रष्टाचार हुन्छ । योग्यतालाई नभई चाकरी र सम्बन्धलाई महत्त्व दिने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाहरूमा अयोग्य व्यक्तिहरूको प्रवेश भएको छ ।

व्यक्तिको नैतिक मान्यताहरूमा केही समय यता आएको स्खलन र ह्रास भ्रष्टाचारको अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो । नेपाली समाजमा परिवार र समुदायप्रति नैतिकता उच्च छ तर सार्वजनिक क्षेत्र र राज्यप्रति कमजोर छ । नैतिकता भनेको सदाचार र सदगुणबारे आफैँले आफ्नो लागि बनाउने र त्यसअनुरूप जिउने नियम हो । शान्तिपूर्ण र नैतिक जीवनका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने पञ्चशीललगायतका मान्यताहरू हामीसँग नभएका होइनन् । अरुलाई दु:ख नदिनु र हिंसा नगर्नु भन्ने 'अहिंसा परमो धर्म,' 'झुटो नबोल्नु वा सत्य बोल्नु,' 'चोरी नगर्नु (अस्तेय)' जस्ता सार्वलौकिक मान्यता हिन्दु र बौद्ध दुवै धर्मका समान शीलहरू हुन । तर, सदाचार र सदगुण, सत्य र न्याय, करुणा र त्यागजस्ता विषयहरू भाषण र औपचारिकतामा रहने र व्यवहारमा झुट, लोभ, दम्भ, हिंसा बढी देखिँदै जानु चिन्ताको विषय भएको छ । कुरा समानता, क्रान्ति र लोकतन्त्रको गर्ने तर दैनिकीमा अर्काको पालो मिच्ने र नियम कानुन नमान्ने प्रवृत्ति आम हुँदै गएको छ । ढोँग र दोहोरो मापदण्डको यस्तो चरित्र विशेष गरी शिक्षित र राष्ट्रिय सम्भ्रान्त अर्थात् नेसनल एलिट वर्गमा परिवर्तन भएमा आमसमाज र नयाँ पुस्ताले उदाहरणको रूपमा पाउनेछन् ।

सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि जेन-जी विद्रोहपछिका नयाँ दलहरूसँग कस्ता ठोस एजेन्डाहरू छन् ? भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुनी कारबाहीका साथै स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको विकास गरिनेछ भन्ने घोषणापत्रको दाबीलाई पत्याउने आधार के हुन सक्छ ? नयाँ दलहरूले भ्रष्टाचारको जरोमै प्रहार गर्ने उपाय, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि डिजिटल निगरानी प्रणाली र नागरिक तथा समुदाय तहबाट कारबाही हुनेसम्मका विधिहरू सोच्न जरुरी छ । सुशासनका लागि सरकारी कर्मचारी संयन्त्रको आमूल सुधार आवश्यक छ ।

पहिलो काम प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउन अनावश्यक सरकारी निकायहरू र कर्मचारी सङ्ख्या घटाउनुपर्छ । प्रशासनिक सेवा प्रक्रियालाई छरितो बनाउन पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्नुपर्दछ । हरेक पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन र परिणामको वस्तुगत र निष्पक्ष मूल्यांकनका आधारमा पुरस्कृत, पदोन्नति वा अवकाश हुने व्यवस्था गरेमा राम्रा कर्मचारीहरू रहने र असक्षमहरू निस्कने वातावरण बन्छ । उत्कृष्ट र निष्ठावान् व्यक्तिहरूलाई कर्मचारी सेवामा ल्याउन हालको तलब तथा सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्दछ । कर्मचारीहरू आफैँ भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशील हुनु नितान्त आवश्यक छ ।

हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्तिगत हितबाट सामूहिक हितमा रूपान्तरित हुने प्रक्रियामा छ । सबैको हित भएमा मात्र आफ्नो पनि हित हुन्छ । जेन-जी आन्दोलनले यही कुरा इंगित गर्दछ । उनीहरूको नाराले भन्छ- लोभ र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौँ । स्टप लुटिङ, स्टार्ट लिडिङ । नेपोलाई ब्यान्ड गरौँ, हाम्रो स्वतन्त्रतालाई होइन । 'मासु भात चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन' भन्ने नारामा आफू मर्यादित जीवन चाहने र त्यसका लागि जिम्मेवारी बोक्न तयार रहेको कुरा प्रस्टिन्छ । के यसका लागि नयाँ भनिने र सुध्रन खोजेका दलहरू तयार छन् ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको हालैको समानुपातिक सूचीका उम्मेदवारहरूको समावेशिताको सिद्धान्तलाई नकारेको देखिन्छ ।

दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिलाको सामाजिक न्यायको एजेन्डा र मुद्दा उनीहरूको नजरमा नपरेको पनि स्पष्ट छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताप्रतिको धरमर चिन्ताजनक छ । तर, जेन-जी विद्रोहको एउटा ब्यानर थियो– 'संविधान र देशको रक्षा हाम्रो संकल्प' । अब नयाँ वा पुराना दल, यही दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने आशा गर्नुको विकल्प आमजनतासँग छैन ।

(तामाङ मानवशास्त्री हुन् । सं.)

सिरिज

नयाँ अनुहार कि अजेण्डा शृंखला– १ : नयाँ राजनीतिक दल निर्माण राष्ट्र प्रवर्द्धन हो, दशकौँ टिक्न साहस चाहिन्छ

नयाँ अनुहार कि अजेण्डा शृंखला– २ : नयाँ अनुहार, नयाँ अजेण्डा : यस्ताे हाेस् विकासकाे ब्लुप्रिन्ट

नयाँ अनुहार कि अजेण्डा शृंखला– ३ : पितृसत्ताको भावनात्मक मिलनले तरंगित नेपाली राजनीति

नयाँ अनुहार कि अजेण्डा शृंखला– ४ : रवि, बालेन र कुलमानको एकताले जगाएको आशा र राष्ट्र निर्माणको मार्गचित्र