नागरिक सरकार है ! सम्पत्ति विवरण खोइ ?

A+ A A-

सुशीला कार्की क्याबिनेट बनेको सय दिन कट्यो । आन्दोलनबाट बनेको सरकारले पुराना दलले भन्दा भिन्न केही गरेको जस्तो गर्न खोज्यो । जस्तो; अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी स्वकीय सचिव लिएनन् । सरकारी गाडी लिएनन् । अरु त अरु तलबसमेत लिएनन् । कस्तो गजबको कुरा । तर, यो ‘नागरिक सरकार'ले नागरिकको एक प्रमुख चासोमा रहेको सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

कार्की क्याबिनेटमा पछिल्लो छिमलमा नियुक्ति पाएका परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मासहित १५ अनुहार पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको सूचनाअनुसार शर्माबाहेकका सबै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणको अवस्थालाई ‘प्राप्त भएको’ बताइएको छ । तर, प्राप्त भएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

जेन–जी आन्दोलनको रापतापमा बनेर सिंहदरबारको कडा सुरक्षा घेरामा भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक गर्न केले भय सिर्जना गर्‍यो ? यो प्रश्नले ‘नागरिक सरकार’लाई नागरिक सरकारमा हुनुपर्ने पारदर्शिता, खुलापनजस्ता आधारभूत चरित्र गुमाएको सरकारको रूपमा चित्रित गर्छ ।

जेन–जी आन्दोलनका घाइते, शहीद परिवार र आन्दोलनकारीले मागेजस्तो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न त यो सरकारले सकेन सकेन, आममान्छेले मागेको सम्पत्ति विवरणजस्तो सामान्य माग पूरा गर्न पनि खुट्टा कमाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई जेन–जी र दल दुवैले आलोचनाको ‘अचानो’ बनाएको गुनासो गरेकी थिइन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरामा कार्की क्याबिनेटका मन्त्रीहरूले पनि सुशीला कार्कीलाई अचानो नै बनाएका छन् ।

केही समयअगाडि मन्त्रीद्वय कुलमान घिसिङ र जगदीशप्रसाद खरेल आफूहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक नगरेको भनेर कार्कीलाई नै अचानो बनाएर उम्केका छन् ।

घिसिङ र खरेलले आफ्नै मन्त्रालयको वेबसाइट अथवा आफ्नै सामाजिक सञ्जालबाट सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर जनचासोको सम्बोधन गर्न सक्थे । उनीहरू त्यसतर्फ नलागीकन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई नै दोष दिएर उम्कन खोजेका छन् ।

आफूले गरेका राम्रा कामको जस आफूले एकल रूपमा लिने तर जनताबाट उठेका प्रश्नको कठघरामा चैँ प्रधानमन्त्री कार्कीलाई राख्दै छन् घिसिङ र खरेल । यसतर्फ प्रधानमन्त्री कार्कीले ध्यान दिएको पाइँदैन ।

अझ रोचक कुरा चैँ के छ भने, नागरिक सरकारमा पुगेकाहरू सडकमा हुँदा एकदमै चर्को कुरा गर्नेहरू छन् । सुशासनको अभियानकर्मीको पहिचान बनाएकी सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री छन् तर उनै कार्की अहिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नमा पछि हटेकी छन् । कार्कीको के त्यस्तो धन छ, जुन सार्वजनिक गर्न उनलाई सरम लागेको छ ?

राज्यको तलबभत्ता अनि गाडी नलिने भनेर आफूलाई लोभी नदेखाउने सार्वजनिक प्रयास गरे रामेश्वर खनालले । तर, त्यो तलबभत्ता नलिनेगरीको आफ्नो सम्पत्तिको अवस्था कस्तो छ भन्ने जनताको चासो सम्बोधन गर्न चैँ किन गाह्रो भयो खनाललाई ?

निश्चित सरकारी तलब लिएर क्रमशः राजनीतिमा होमिएका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले किन त्यही सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् ? एमसीसीको पक्षधर लेखमा आफ्नो टक शोको कुरा गर्न पछि नपर्ने सञ्चारमन्त्री खरेललाई अहिले सर्वत्र चासोमा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नमा चैँ केले रोक्यो ?

अरु त अरु, अरुले दिएको चन्दामा चलेको दाबी गर्ने शिक्षामन्त्री महावीर पुन आममान्छेको प्रश्नको उत्तर सामाजिक सञ्जालमा दिन भ्याउँछन् तर सम्पत्ति विवरण दिन भ्याउँदैनन् । यो उदेकलाग्दो दृश्य छ । अमेरिकी परियोजनामा लामो समय काम गरेका मन्त्री मनप्रसाद परियार हुन् वा युवाबाट मन्त्री बनाइएका बब्लु गुप्ता अथवा पूर्वसरकारी कर्मचारी सुधा गौतम, कसैले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

पीआईएल वकिलको छवि बनाएका ओमप्रकाश अर्याल हुन् वा न्यायाधीशबाट अवकाश भएका अनिलकुमार सिंह, कसैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । पूर्वप्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले प्रधानसेनापति हुँदा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । तर, सैन्य पृष्ठभूमिबाटै परराष्ट्रमन्त्री भएका बालानन्द शर्माले त्यो लेठो लिएका छैनन् ।

ठूला दलका नेताले ‘सामसुङको आइफोन’ लेखेरै भए पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्थे । कानुनमा गोप्य रहनेछ वा सार्वजनिक नगर्दा पनि हुन्छ भनेर पुराना दलका नेताले सम्पत्ति विवरण लुकाएनन् । तर, अहिले नागरिक सरकार दाबी गरेका सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण लुकाएका छन् ।

जनतामाझ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा आफूले देखाउँदै आएको सादगीपनमा मेल नखाने भएर लुकाइएको हो ? अथवा सार्वजनिक खपतका लागि आफ्नो भएर पनि धेरै देखिने भयले नदेखाइएको सम्पत्ति अर्कोले आफ्नो भनेर हडप्ला भनेर नदेखाइएको हो ? कि आफूले देखाउने सम्पत्तिको वैध आर्जनको प्रस्टीकरण दिन असहज हुने भएर सम्पत्ति विवरण लुकाइएको हो ? कार्की क्याबिनेटका अनुहारले यस्ता धेरै प्रश्न छोडेका छन् ।

रोचक कुरा त सरकारको घेरामा रहेका पहिलेपहिले पारदर्शिताको बखान गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनाल पनि अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएकोमा मौन छन् ।

अगाडिका सरकारले स्थापित मानक बनाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुँदा सत्ताबाहिर हुँदा चर्का कुरा गरेर मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री भएकाहरूमा मात्रै होइन, बाहिर हुँदा पारदर्शिताका पक्षधर देखाउने तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको सचिवालयमा बसेर सत्तास्वादन गरेपछि ती मुद्दामा मौन हुनेहरूमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस १४, २०८२ २१:४२