नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मिलेर सरकार चलाउँदा कांग्रेसभित्र भइरहेको विरोधले एमालेलाई झस्काउन थालेको छ । प्रमुख विपक्षी दलका नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार परिवर्तन हुने बताइरहेका बेला सत्ता सहयात्री कांग्रेसकै नेताहरूले सरकारको कार्यसम्पादनप्रति सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्न थालेपछि एमालेमा तरंग आएको छ । त्यसैले त एमालेले सचिवालय बैठकबाटै सरकार परिवर्तन हल्लामा सत्यता नभएको निष्कर्ष निकालियो ।
सरकार सञ्चालन सहजीकरण संयन्त्रका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले मंगलबार प्रधानमन्त्रीको शयनकक्षसम्म बिचौलियाको पहुँच रहने गरेको टिप्पणी गरे । ‘हाम्रो इकोनोमी (अर्थतन्त्र)मा अहिले समस्या भएको भनेको बिचौलियाका कारणले हो । म यो प्रधानमन्त्री, त्यो प्रधानमन्त्री भन्दिनँ, बिचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म हुने भयो, नेतृत्वको बेडरुमसम्म हुने भयो,’ थापाले भने, ‘मलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन ।’
उनले गम्भीर आरोप लगाउँदै आफू सरकार र गठबन्धन नै फेर्ने पक्षमा भने नरहेको स्पष्टीकरण दिए । सरकारको गति नभएको र गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको बताए । ‘सरकारको गति नै भएन । ट्र्याक्टरको गतिमा गयो । तन्नेरी मानिसले अहिले दैनिक परिवर्तन खोजिरहेका छन् । एमालेसँग मिलेर सरकारमा गएपछि सरकारमा पनि तुरुन्त काम गर्न सक्छौँ, गभर्न्यान्समा खास सुधार गर्छौं भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले त्यस्तो देखिएन । सुरुको चरणमा जोतिएर काम गरेको पनि हुँ । देशमा दैनिक माहौल बनाउन युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने थियो । कताकता जोस र उत्साह नेतृत्वबाट भएन । हामी कसरी चिर्ने भन्ने अलमलमा छौँ । कुनै राजनीतिक विकल्प खोज्ने अवस्थामा भने छैनौँ ।’
थापा कांग्रेस–एमालेको दुईदलीय संयन्त्रमा पनि छन् । उनले जुन गतिमा सरकारले काम गर्ने अपेक्षा थियो, त्योअनुसार नभएको बताए । ‘जुन गतिमा सरकारले काम गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो, गर्न सकिरहेको छैन । म अहिले संयन्त्रको जिम्मेवारीमा छु । तर बिँड तातेर केही नहुने रहेछ, ताप्के नै तात्नुपर्ने रहेछ,’ उनले अघिल्लो साता भनेका थिए, ‘जिम्मेवारीमा रहेको ताप्के ताते मात्रै परिणाम आउँछ । नभए हामीलाई हुटहुटी भएर मात्रै केही हुँदैन । म त १८, २० घण्टा काम गर्न तयार छु । सरकारमा बसेका साथीले पनि १८, २० घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहका नेताले मात्र होइन, संस्थापन समूहका नेताले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । २४ माघको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सरकारमा भए पनि कांग्रेसले सरकारलाई प्रश्न गरिरहने महतले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह छ– विपक्षीबाट होस् या जुनकुकै ढंगबाट प्रश्न आउँछ, पारदर्शी ढंगबाट जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए । संसदमा उत्तर दिने सवालमा प्रधानमन्त्री अनुत्तरदायी देखिँदै आएका थिए ।
शनिबार बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालको साधारणसभालाई संस्थापनइतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले ओली सरकारको काम कारबाहीप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको भन्दै यसबाट कांग्रेससमेत अप्ठ्यारोमा परिरहेको बताएका थिए । ‘कांग्रेस सत्तामा छ, सरकारमा छैन । एमालेसित सहकार्य गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ,’ उनले भने, ‘कहीँ यो सरकारले गलत गरेको छ कि कमजोरी गरेको छ कि भनेर हामीले उहाँहरूलाई वार्न गर्नुपर्छ ।’
संविधान संशोधन र स्थायी सरकारका लागि कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्नुपर्छ भनेर सबैभन्दा अघि बोल्ने शेखर सरकारको प्रस्तुतिपछि पछुताएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । अस्पतालकै कार्यक्रममा रहेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बदनाम छ भन्नेमा आफू कन्भिन्स रहेको संकेत गरेका थिए । शेखरका कुरा मज्जासँग सुनेका देउवाले ओली सरकारको पर्फर्मेन्स राम्रो नभएको आरोपमा समर्थन गरेका थिए । ‘अघि शेखर कोइरालाले भनिसक्नुभयो, सरकारको नाममा अहिले धेरै ठूला बदनामीहरू भइरहेको छ, यो नहोस् भनिसक्नुभयो,’ देउवाले छोटा प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए ।
कांग्रेसनेता एनपी साउदले पनि गर्नुपर्ने राम्रा काममा सरकार चुकेको बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन २०८७ पछि गर्न सकिने कुरा पार्टीका आन्तरिक बैठकमा राखेपछि साउदले गठबन्धनका बारेमा सोच्ने बेला आएको बताएका थिए । ‘हामीले गठबन्धन गर्दा नै संविधानमा केही–कमजोरी देखिएका छन् । यसलाई संशोधन गर्ने बुँदा राखिएको छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ,’ साउदले भनेका थिए, ‘तर, यही सहमतिमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्रीले नै २०८७ मा संशोधन गर्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यो सरकार गठनका लागि भएको सहमतिविपरीत छ । यसले गठबन्धनको औचित्य र सान्दर्भिकताका विषयमा कांग्रेसले सोच्न आवश्यक छ ।’
बुधबार नै कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारको ७ बुँदामा आलोचना गरेका छन् । महामन्त्री शर्माले सरकारको ७ कमजोरी औल्याउँदै ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘नगर्नुपर्ने निर्णयमा हतारो, गर्नुपर्ने निर्णयमा विलम्ब, सरकारको यो प्रवृत्ति समर्थनयोग्य छैन । मुख्य दुई दल सम्मिलित सरकारको गति सन्तोषजनक भएन । कमजोरी केलाऊँ, लय मिलाऊँ, गति बढाऊँ । सरकार अलमलमा नभएर बाहिर अनुभूतिमा भेटिनुपर्छ सरकार चल्नुपर्छ, तर कार्यशैली बदल्नुपर्छ ।’
उनले सामाजिक सञ्जाल विधेयक, कुलमान प्रकरण, शिक्षक आन्दोलन, अख्तियारसम्बन्धी विधेयक, त्रिविको उपकुलपति प्रकरण, राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रकरण र नेपाल प्रहरीको एआईजी नियुक्तिको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।
पार्टी सरकारमा रहँदा सरकारकै आलोचनालाई सभापति देउवाले पनि सहज लिन्छन् । कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएकाले नेताहरू बोलिरहने देउवाले भन्दै आएका छन् । आलोचना गर्नु कांग्रेसको जैविक चरित्र हो । पार्टीको आधिकारिक धारणा कि लिखित दस्तावेजमा हुन्छ कि त सभापतिको बोलिमा हुन्छ । पार्टी प्रवक्ताको बोली पनि कतिपय सन्दर्भमा व्यक्तिग धारणाको रूपमा आउने गर्छ ।
कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा पार्टीका नेताहरूले मनोमानी ढंगबाट नबोलेको भए राम्रो हुने बताउँछन् । ‘सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता देखिएन भन्ने आममानिसको कुरालाई कम्तीमा पार्टीको तर्फबाट संस्थागत धारणा प्रस्तुत गर्न पाए हुन्थ्यो । तर, नेताहरूले आफ्नो मनोमानी ढंगबाट धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘पार्टीभित्र त्यो नौलो पनि होइन । पार्टीको आन्तरिक बैठकमा यसबारे छलफल हुनछ । जे–जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, त्यो नगरेको भए हुन्थ्यो ।’ सरकारमा रहँदा गरेको कामको विरोध गर्नु कांग्रेसमा परम्परा बनेकाले नियन्त्रण गर्न सम्भव देखिँदैन ।
कांग्रेस नेताहरूबाट लगातार विराेध भइरहेका बेला एमाले महासिचव शंकर पाेखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार परिवर्तनको हल्ला अन्त्य भएको बताएका थिए । उनले मंगलबार लेखेका थिए, 'नयाँ वर्ष आरम्भसFगै सरकार परिवर्तन हुने हल्ला आजबाट अन्त्य भएको छ । अब पुनः नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारीका सन्दर्भमा छलफलमा सहभागी बनौँ ।' त्यसाे त मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पनि छलफल भएको थियो । र बुधबार दुईदलीय कार्यदल र उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्दै छ ।
एमालेले भने कांग्रेसका नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्षको रूपमा हेरेको छ । ‘नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ । कांग्रेसभित्र सत्ता संघर्ष कति पेचिलो छ भन्ने कुरा अहिले सार्वजनिक भएका कुराहरूले प्रस्तुत गर्छ । यसले सरकारतिर निसाना तेर्स्याएर आफ्नो एजेन्डालाई बजारीकरण गर्नका निम्ति कसरत भइरहेको महसुस गरेका छौँ,’ एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले शिलापत्रसँग भने, ‘यसले सरकारसँग सम्बन्ध राख्दैन । कांग्रेस र एमालेले गरेको संस्थागत निर्णयका आधारमा सरकार अघि बढिरहेको छ ।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ३, २०८२ १७:५६
-1746194035.png)
-1720790287-1744805765.jpg)
