सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेका ६ वटा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव लिएर विपक्षी दलहरू राष्ट्रियसभामा जाँदै छन् । उनीहरूले ती अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव नै दर्ता गराउने तयारीमा छन् । सरकारले २४ माघको बैठकमा अध्यादेश टेबल गर्ने तयारी गरिरहँदा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूले अस्वीकारको प्रस्ताव नै दर्ता गराउने तयारी गरेका हुन् ।
‘विपक्षी दलहरूका तर्फबाट विधेयक अस्वीकारको प्रस्ताव पेस गर्ने तयारीमा छौं,’ माओवादी केन्द्रकी सांसद गंगा बेल्बासेले शिलापत्रसँग भनिन् । विपक्षी दलहरूको याे तयारीले सरकार संकटमा पर्ने देखिएको छ । किनकी प्रतिनिधिसभामा एमाले र कांग्रेसको सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाइको बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा सामान्य बहुमत छैन ।
‘विधेयक सरकारले टेबुल गर्छ, हामीले फिर्ता लिन भन्छौं र अस्वीकारको प्रस्ताव पनि पेस गर्छौं । संसदको सम्बन्धित शाखमा अस्वीकार प्रस्ताव पेस गर्छौं भनेर निवेदन दिइसकेका छौँ । अस्वीकारको पक्षमा बहुमत पुर्याउन हामी लागिरहेका छौँ,’ राष्ट्रियसभामा माओवादीका प्रमुख सचेतक रहेका गोपी अछामीले शिलापत्रसँग भने ।
अध्यक्षसहित ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ । सत्तापक्षसँग कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत १ र लोसपाका १ गरी २८ सांसद छन् । विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् । अध्यादेशको बारेमा निर्णय गर्न ३ सिटको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले कार्यदल बनाएर छलफल गरिरहेको छ ।
‘कार्यदलले प्रतिवेदन संसदीय दलमा बुझाउँछ त्यसपछि हामीले संसदीय दलमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छाैँ,’ जसपाका राष्ट्रियसभा सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले शिलापत्रसँग भने । सत्तापक्षसँग बार्गेनिङको मुडमा जसपा नेपाल छ । ‘अहिले हाम्रो हात माथि छ । यस बारेमा हामी हतारमा निर्णय गर्दैनौं परिपक्व निर्णय गर्छौं र भरपुर छलफल र सरसल्लाह गर्छौं,’ जसपा नेपालका एक सांसदले शिलापत्रसँग भने । जसपा नेपालले बनाएको कार्यदलका सदस्य राजकिशोर यादवले छलफलकै प्रकियामा रहेको जानकारी दिए । उनले बुधबार प्रतिवेदन बुझाउने बताए ।
सत्तापक्षलाई मनोनीत सांसद बामदेव गौतमको साथ भए पनि एक मत पुग्दैन । तर उनले पनि निर्णय दिइसकेका छैनन् । एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न बार्गेनिङ गरिरहेका गौतमलाई अध्यादेशलाई संसदमा प्रवेश गराउनका लागि अर्को बार्गेनिङको ठाउँ रहेको छ ।
जसपा नेपालले मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व खोजिरकेको छ । जनमत पार्टीले पाएको मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने कुरामा जसपा नेपालले बार्गेनिङ गरिरहेको छ । उसले मागेको दिन सत्ता गठबन्धन तयार भएमा जसपा नेपाल सत्तापक्षसँग हुनेछ ।
जसपा नेपालले बार्गेनिङ गरिरहे पनि सत्तापक्षको बुझाइमा उ सत्तापक्षकै दल हो । किनकी उसले प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा विश्वासको मत दिएको छ । ‘जसपा नेपालले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ त्यसैले सो पार्टी सत्तापक्ष पार्टी हो,’ प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक रहेका महेश बर्तौलाले भने ।
संविधानको धारा ११४ को व्यवस्थाअनुसार अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा मात्र अध्यादेशको बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । दुई सदनमध्ये एउटाले अस्वीकृत गरेमा पनि अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २२, २०८१ १७:१२