१५ माघमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्यो । विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूमा सरोकारवालाले विमति राखिरहँदा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि विमति राखिरहेका छन् । सरकारमा सहकार्य भइरहे पनि विधेयकका बारेमा एमालेका नेताहरूले विधेयक बल्ल छलफलको प्रक्रियामा गएको र परिमार्जन हुने भन्दै बचाउको अभिव्यक्ति दिएका छन् भने कांग्रेसका नेताहरूले विधेयक प्रथम दृष्टिमै गलत रहेको र सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले विधेयकमा सांसदहरूको सामूहिक बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर व्यापक परिमार्जन गर्दै सच्चाउनुपर्ने बताएका छन् । कानुन निर्माणमा कसैको पनि विमति नरहेको उनको भनाइ छ । ‘विधेयकको कुनै पनि धाराले संविधानले दिएको विरोध गर्न पाउने, फरक मत राख्न पाउने, प्रश्न गर्न पाउने, अझ खासमा शक्तिमा भएकोलाई प्रश्न गर्न पाउने, आलोचना गर्न पाउने अधिकारलाई खुम्च्याउन पाउने हुनु हुँदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्तता र फरक मत राख्न पाउने अधिकार पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ,’ थापाले भनेका छन् ।
एमालेका कार्यवाहक महासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एमाले नेतृत्वको सरकार प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई सङ्कुचन गर्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन् । ‘एमालेले कहीँ कतै पनि प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, मान्छेको बोल्न र अभिव्यक्त गर्न पाउने विचारलाई सङ्कुचन गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैन,’ उनले भनेका छन्, ‘हामी तीस वर्ष लामो पञ्चायती तानाशाही झेलेर आएका हौँ । हाम्रा नेताहरू जेलको गोलघरभित्र बसेर आउनुभएकाहरू हुनुहुन्छ । स्वतन्त्रता खोसिँदाको पीडा हामीलाई थाहा छ । एमाले र एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई सङ्कुचनमा राख्दैन । हामीले संविधानमै मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेका छौँ ।’
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक पेस गर्दैमा बायसको धारणा बनाउन उपयुक्त नहुने ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘सरकारले राष्ट्रियसभामा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विधेयक पेस गरेको छ । यो विधेयक हो । सार्वभौम संसदमा आएको छ । पर्याप्त छलफलपछि ऐनको रूप लिनेछ । विधेयक पेस गर्दैमा बायसको धारणा बनाउनुपर्ने जरुरी छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्र मर्यादित भयो भने मात्रै बाँच्छ । लोकतन्त्रलाई अराजकतातिर धकेल्यो भने कमजोर पार्छ । हामी आलोचनात्मक स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ ।’
नेपाली कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक अस्वीकार्य हुने बताएका छन् । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने हदसम्म विधेयक ठाडै अस्वीकार्य छ,’ सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन् । उनले आफू पार्टी प्रवक्ता हुँदा बोकेको दृष्टि महामन्त्री हुँदा नबदलिने पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘देश ढुक्क रहोस्, दृष्टि बदलिन्न, विधेयक बदलिन्छ,’ शर्माको भनाइ छ, ‘सामाजिक सञ्जाल मर्यादित बनाउन सत्ता–प्रतिपक्ष, अन्य दल, सरोकारवाला र नागरिक पङ्क्तिबीच गहन संवाद जरुरी छ ।’
पहिला पनि किन विरोधमा थिए विश्वप्रकाश ?
३ फागुन २०७७ मा नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन प्रवक्ता हुँदा शर्माले एक अपिल गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन’ का नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरिँदै छ । सजग बन्न युवा पुस्तालाई विशेष अपिल !’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका ल्याएको थियो । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा सो विषयमा आपत्ति जनाएको थियो । ‘अन्ततः सरकारले व्यापक विरोधका बाबजुद ’सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका’का नाममा संसदमा विचाराधीन विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयकलाई नयाँ स्वरुपमा ब्युताउन लागेकोमा नेपाली कांग्रेस गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ शर्माले तत्कालीन समयमा भनेका थिए ।
संसद विघटन भएको बेलामा निर्देशिकामार्फत सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र नियन्त्रण गर्न खोजेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सामाजिक सञ्जालमा आइरहने कतिपय अवस्थाको उच्छृङ्खल र विरोधलाई रुचाउँदैनन् । उच्छृङ्खल गतिविधि राेक्न कडा कानुन बनाउनै पर्नेमा उनी दृढ देखिन्छन् ।
सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने यो मामिलामा उदार छन् । ‘लोकतन्त्र हो, बोल्न पाइन्छ । बोल्दैमा के हुन्छ ?’ भन्ने उनको स्वभाव छ ।
अहिलेको ड्राफ्टमा माओवादी पनि सहभागी
विधेयकका बारेमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको चर्को टिप्पणी सुनिदैन । विधेयकको ड्राफ्टमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि सहभागी भएका थिए ।
२०८० साल जेठमा माओवादी केन्द्र र एमाले सरकारमा थिए । सोही बेला विधेयक ड्राफ्ट भएको हो । ‘सरकारले समाजमा विरोध हुने मात्र होइन, अदालतबाट के हो के होइन भनेर टुङ्गो लाग्ने गरी विधेयकको ड्राफ्ट बनाइरहेको छ,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताले तत्कालीन समयमा शिलापत्रसँग भनेका थिए । सरकारले सो समयमा विधेयकका प्रावधानबारेमा संवैधानिक विषयका जानकारहरूसँग छलफल गरिरहेको थियो ।
के भन्छन् कांग्रेस–एमालेका प्रमुख सचेतकहरू ?
एमाले प्रमुख सचेतक तथा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कानुन निर्माणका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतामा ख्याल गर्ने बताए । ‘बाहिर के बोल्छन् भनेर के अर्थ हुन्छ र भोलि संशोधन कसरी राख्छन् भन्ने अर्थ हुन्छ,’ बर्तौलाले शिलापत्रसँग भने ।
‘विधेयक दर्ता हुँदैमा कांग्रेस एमालेको एउटै धारणा हो भने किन संसदमा ल्याउनुपर्यो ? सरकारमा छौँ, त्यहीँबाट घोषणा गरिदिए हुन्छ । कानुन निर्माण गर्ने चरणहरूको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘समाजको स्टेक होल्डर, जनता र विज्ञहरूको मत सुन्छौँ । कानुन निर्माणको चरण पार गरेर बनाउने हुँदा सबैको कुरा सुन्ने ठाउँ छ ।’
अहिले आएका कुराहरू पृष्ठभूमिको प्रभाव भएको र कानुन बन्ने विभिन्न चरणहरूमा कांग्रेस–एमालेको एकमत हुने कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे बताउँछन् । ‘कानुन बनाउने विषयमा हामी अन्तिममा एउटै भएर जान्छौँ,’ घिमिरेले शिलापत्रसँग भने ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २०, २०८१ १९:४५
-1720790287-1744805765.jpg)
-1745828373.jpg)
