पैसा खोइ ? पैसा कहाँ छ ? पैसाको अभावमा उद्योगधन्दाले मजदुरमा गरेको कटौती । एनजीओ/आईएनजीओदेखि सार्वजनिक/निजी संस्थाले गरेको कर्मचारी कटौती । बढ्दो बेरोजगारी । अनि, बजारमा घटेको कारोबार । व्यक्तिले तिर्न नसकेको ऋणको भारी ।
यी सबै देख्दा, सुन्दा र भोग्दा सबैको मनमा एउटै प्रश्न उठ्छ– आखिर पैसा कहाँ छ ? पैसा खोइ ? बजारमा देखिएको आर्थिक शिथिलता नागरिकमा देखिएको निराशा हेर्दा पैसा देखिँदैन । फेरि बैंकमा निक्षेप बढिरहेकै छ । विप्रेषण पनि आइरहेको छ । तर, नागरिकमा लगानीका लागि आत्मबल देखिएको छैन । यस्तो किन भइरहेको छ ? यही विषयमा केन्द्रित भई शिलापत्रले आर्थिक विमर्श शृङ्खला सुरु गरेको हो । यो शृङ्खलामा आर्थिक विकासविज्ञ डा. विजन पन्तसँग योगेश ढकालले पैसाको खोजी गरेका छन् ।
०००
एमाले र कांग्रेसले गठबन्धन गर्दा आर्थिक विकास र सुशासनका लागि भनेका थिए । सरकार बनेको छ महिना भइसक्यो र आर्थिक वर्षको पनि छ महिना पूरा भयो । यद्यपि, अहिलेका पछिल्ला आर्थिक सूचकाङ्कले धेरै प्रगति भएको देखिँदैन । राजस्व सङ्कलन सन्तोषजनक छैन । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्था रहेको देखिन्छ ?
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक फोरममार्फत देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक छैन भनिरहनुभएको छैन । एमाले र कांग्रेसले गत १७ असारमा नयाँ गठबन्धन बनाउने बेलामा आर्थिक विकास र सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए । संसदमा प्रमुख ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र लगानीकर्तामा आत्मबल अभिवृद्धि हुने अपेक्षा थियो । कर्मचारी प्रशासन पनि गतिशील हुनुका साथै स्थानीय सरकारले पनि विकास बजेटमा तीव्रता दिने सम्भावना थियो । त्यसले गर्दा नागरिकमा एक हदसम्मको उत्साह सुरुमा थपिएको थियो ।
राजनीतिक आन्दोलनको एउटा चरण पूरा भएका कारणले आर्थिक विकासको कुरामा नागरिक सहमत हुने भइहाले । तर, सरकार गठन भएको छ महिनालाई विश्लेषण गर्दा सरकारले आर्थिक विकासको दिशा समात्न सकेको छैन । र, लगानीकर्तामा ऊर्जा पनि दिन सकेन । लगानीका लागि सहजीकरण नहुँदा र बिचौलियाहरू हावी हुने अवस्थाका कारण बजारमा सिन्डिकेट हावी भयो । त्यो सिन्डिकेटले अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा राखेको छ । त्यसैले, बजेट भाषणमार्फत लक्षित राजस्व सङ्कलनमा सरकारले सफलता हासिल गरेको छैन । अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाप्रति अर्थमन्त्री नै असन्तुष्ट भएको कुरा देखिन्छ । सरकारले आर्थिक विकास र आर्थिक सुशासनका लागि काम भइरहेको छ भने पनि देशमा व्यावहारिक काम भइरहेको देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकले भन्छ– १४ महिनाको आयातका लागि डलर सञ्चिति छ । ढुकुटीमा पैसा हुनु भनेको धनी हुनु होइन ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील, चलायमान बनाउन अर्थात् आर्थिक विकासका लागि बजारमा पैसा खेलिरहनुपर्छ । सामान्य नागरिकको भाषामा भन्दा पनि पैसाले पैसा तान्ने हो । यो कुरामा सरकारको ध्यान पुगिसकेको छैन । जबसम्म पुँजी बजारमा खेल्दैन, लगानीकर्ताले सहजकर्ताका आधारमा बैंकसम्मको पहुँच पाउँदैन, त्यसलाई अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने काम प्रणालीले गर्दैन, तबसम्म बजारमा अर्थतन्त्रको उत्साह देखिँदैन । त्यो उत्साह नदेखिएसम्म अर्थतन्त्र सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
नेपाली समाजमा केही भएन भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको देखिन्छ । त्यही मनोविज्ञानको प्रभाव अर्थतन्त्र विकास प्रक्रियामा परेको देखिन्छ । सायद, त्यसका कारणले बजारमा पैसाको अभाव महसुस भइरहेको देख्न सकिन्छ । नेपाली समाजमा पैसा नभएको हो कि असुरक्षाका कारणले यो अवस्था आएको हो ?
तपाईंको पछिल्लो भनाइसँग म धेरै नजिक छु । नेपाली समाजमा पैसा नभएर अर्थतन्त्र शिथिल भएको होइन । बैंक र व्यक्ति दुवैसँग पैसा छ । तर, लगानीका लागि सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेको छैन । असुरक्षाका कारणनै पैसा निकालिसकेपछि त्यो पैसा जस्ताको त्यस्तै ढुकुटीमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने आशङ्का छ । एउटा बैंकर, वित्तीय संस्था मात्र होइन, लगानीकर्तालाई समेत त्यही मनोविज्ञानले घेरेको छ । बजार एकदमै अस्थिर छ, जसले गर्दा कसैले नयाँ लगानी गर्न सकेको छैन । बैंकहरू झन् लगानी गर्न डराइरहेका छन् । अर्कोतिर बैंकभित्रकै समस्याले पनि बजारमा पैसा निस्कन समस्या भइरहेको छ ।
नेपालका बैंकका कर्मचारीहरूले लगानीकर्तालाई यसरी ह्यारेसमेन्ट गर्छन् कि लगानीकर्ता फेरि जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन् । लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट ओछ्याउनुपर्नेमा उल्टो दुःख दिइन्छ । सरकारी बैंक मात्र होइन, निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकहरूमा समेत यही रोग छ । उनीहरूमा पनि लगानीकर्ता जानासाथ कसरी निचोर्न सकिन्छ भन्ने ध्यान्न हुन्छ । त्यस्तो वातावरणमा कोही लगानीकर्ताले काम गर्न चाहँदैन ।
लगानीकर्ता एउटा आत्मविश्वास, योजना लिएर आउँछ, अनि त्यो योजना र आत्मविश्वासलाई पुँजीले साथ दिने हो । पुँजी निकाल्ने र दिने बैंकका कर्मचारीले नै त्यसमा शङ्का गर्ने, उल्टो दुःख दिने, त्यसैबाट केही चुस्न खोजेपछि बजारमा पैसाको अभाव हुनु स्वाभाविकै हो । बैंकहरूमा यस्तो नियत देखिनु भनेको सबैलाई एकदम छोटो अवधिमा कमाउनु छ । त्यो हिसाबले त लगानीकर्ता कसैले पनि लामो गरी सोच्दैन, योजना बनाउँदैन । लगानीकर्ता नै हतोत्साहित भएपछि राज्य अघि बढ्न सक्दैन । अनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।
आर्थिक शिथिलताचाहिँ विश्वव्यापी रूपमा छ । यो खासमा नेपालमा आएको आर्थिक शिथिलतालाई विश्वव्यापी भएको आर्थिक शिथिलतासँग जोडेर अलिक बढी व्याख्या गर्न मिल्छ कि ?
विश्व आर्थिक शिथिलताको प्रभाव नेपालमा पनि आंशिक रूपमा परेको हो, पूर्ण रूपमा भन्न मिल्दैन । केही वर्षअघि विश्वभरि नै क्रेडिट क्रन्चको अवस्था थियो, आर्थिक मन्दीको अवस्था थियो । त्यतिबेला नेपालमा मन्दीको असर परेको थिएन । अहिले, रुस–युक्रेन युद्धदेखि इजरायल–गाजा युद्ध जारी छ । अर्कोतिर, यसै वर्ष संसारका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरू भारत, अमेरिका, बङ्गलादेश, बेलायतदेखि युरोपका विभिन्न देशमा चुनाव भएको थियो ।
नेपालका बैंकका कर्मचारीहरूले लगानीकर्तालाई यसरी ह्यारेसमेन्ट गर्छन् कि लगानीकर्ता फेरि जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन् । लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट ओछ्याउनुपर्नेमा उल्टो दुःख दिइन्छ । सरकारी बैंक मात्र होइन, निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकहरूमा समेत यही रोग छ ।
यी चुनावबाट आएको नयाँ नेतृत्वको निर्णयले कस्तो प्रभाव पार्छ ? त्यो अनुमानमै छ । त्यस कारण यसलाई आंशिक भन्छु । त्यसैगरी, नेपाल आर्थिक रूपमा धेरै विश्वसँग निर्भर छैन । त्यसको असर कम पर्छ भन्ने कुरा अघिल्लोपटक क्रेडिट क्रन्च भएको बेला प्रभाव कम पर्नुले पनि देखाउँछ । यद्यपि, नेपालले आर्थिक विकासका लागि ‘कोर्स करेक्सन’ गर्नुपर्छ । विश्वको आर्थिक मन्दीको प्रभाव नेपालमा परेन भनेर बस्ने समय छैन ।
विश्व आर्थिक मन्दीबाट नेपाल किन प्रभावित हुन सकेन ? नेपालको के स्ट्रेन्थ रहेछ र ?
खासमा नेपालको अर्थतन्त्रको ‘मुभमेन्ट’ थिएन । मुभमेन्ट नै नभएपछि सुस्त थियो । नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो जग भनेको रेमिट्यान्समा आधारित हो । श्रीलङ्काजस्तो पर्यटन क्षेत्र बलियो थिएन । श्रीलङ्काको पर्यटन क्षेत्र बलियो थियो । अनि रेमिट्यान्स पनि त्यस्तै थियो । कोरोनाले पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भयो, अनि रेमिट्यान्समा पनि गिरावट आयो । त्यसले गर्दा एक्कासि अर्थतन्त्र शिथिल भयो ।
त्यसरी हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य कारणले प्रभावित भइहालेको छैन, तथापि चीन र भारतसँगको सम्बन्धले पनि नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । रेमिट्यान्सकै सन्दर्भमा पनि नेपालमा भने विदेशबाट सिधै रोल्पा, रुकुम, ताप्लेजुङ, पाँचथर पुग्छ । त्यसले घर खर्च चल्छ ? बाहिर के भएको छ ? भन्ने कम फरक पर्छ । त्यही उत्पादनले जीविका चलिरहेको पनि हुन्छ । विश्व बजारले नेपाल प्रभावित हुने भनेको तेल, खाद्यान्न र केही दैनिक उपभोग्य सामग्री जो भारत र चीनबाट आउँछ, त्यसले हो । त्यो पनि काठमाडौंबाहेकका निश्चित शहर मात्रै प्रभावित हुने हो । रोल्पा, रुकुम कर्णालीदेखि पाँचथरसम्म, जहाँ विश्वजारको अर्थतन्त्र, टोकियोको स्टक एक्चेन्जको घटबढले केही फरक पार्दैन । ती बजारसँग नेपाल जोडिएकै छैन ।
खासमा एउटा समूहमा काठमाडौं मात्रै नेपाल भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यो त्यहाँ देखिन्छ । जब आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, त्यहाँको उद्योगधन्दा बलियो हुन्छ, त्यतिखेर हो विश्व बजारले प्रभाव पार्ने । यहाँको उत्पादन बाहिर नजाने अवस्थामा बाह्य आर्थिक मन्दीको प्रभाव हुँदैन । नेपालको इकोनोमी खासमा ‘आइसोलेटेड इकोनोमी’ हो । आइसोलेटेड इकोनोमी अर्थात् विदेशबाट रेमिट्यान्स आउँछ, त्यसले घर खर्च चल्छ । काठमाडौंमै हेरौँ, कारोबारीहरू, घरजग्गादेखि हाउजिङ इन्डिस्ट्रज क्षेत्रमा काम गर्नेहरू चलेकै छन् । त्यो उता काम गरुञ्जेल यता चल्छ । रेमिट्यान्स नआवस् त यो सबै बन्द भइहाल्छ ।
त्यसो भए हाम्रो पैसा कता गयो ? पैसा कोसँग छ ?
तपाईंको प्रश्नको सपाट जवाफचाहिँ पैसा बाहिरिँदै छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवारको सदस्यले पसिनाको श्रमको मूल्य नेपालमा पठाएको छ । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र घिटीघिटी अवस्थामा चलिरहेको छ । जोसँग कुल पुँजी छ, त्यो पैसा बाहिरिँदै छ । धेरै नेपालीहरूले बैँङकक, सिङ्गापुर, दुबईमा कारोबार गर्न थालेका छन् । त्यहाँ घर किनेका छन् । त्यसबाहेक युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीले पढ्न लैजाने रकमभन्दा पनि अरु पैसा गइरहेको छ । किनभने छोराछोरी बाहिर छन्, अब आफू बुढाबुढी भएपछि के गर्ने नेपालमा सम्पत्ति राखेर ? बरु, कसरी पठाउन सकिन्छ भन्ने सोचिरहेका छन् । त्यसरी पैसा विदेश जाँदै छ, जसरी पपुलेसन माइग्रेसन बढेको छ, त्यसैगरी इकोनोमी माइग्रेसन पनि बढेको छ । पैसाको माइग्रेसनको मूभमेन्ट पनि चलेको छ । त्यसरी हेर्दा पैसा दुई/तीनतिरबाट बाहिरिँदै छ । एउटा त व्यापारीले गरेका छन्, उनीहरूले सुरक्षित व्यापार खोजेका छन् । अर्को, व्यक्तिगत रूपमा घर परिवारसँग जोडिएको श्रीसम्पत्ति बाहिरिँदै छ । त्यो कुरालाई अहिले राज्यले कसरी हेरिरहेको छ, ? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
अस्ति अध्यादेश आउँदा विदेशमा नेपालीले कम्पनी खोलेर पनि लगानी गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था आयो नि, यसले पनि पैसा बाहिरिनलाई थप मद्दत गर्छ ?
पैसा र जनसंख्यालाई छुट्याउन मिल्दैन । पैसा र आप्रवासनलाई छुट्याउन हुँदैन । पैसा फिर्ता भएपछि मान्छे फिर्ता आउँछ, कि मान्छे फिर्ता भएपछि पैसा फिर्ता आउँछ । परिवारको मान्छे बाहिर जान्छ भने पैसा पनि बाहिर जान्छ । बसाइँसराइ र अर्थतन्त्र अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । यसलाई छुट्याउन मिल्दैन । पहाडमा, हिमालमा जानुस्, जनसंख्याको ठूलो हिस्सा त्यहाँबाट छोडेर हिँडेको छ । त्यहाँ मुभमेन्ट छ ? छैन । बिस्तारै काठमाडौंमा समेत मुभमेन्ट र आर्थिक शून्यताको रूप बढ्न सक्छ । अहिले केही सङ्केतहरू देखिन थालिसकेका छन् ।
तपाईंले अहिले काठमाडौंले जसरी अवलोकन गरिरहनुभएको छ, केकेमा त्यस्तो सङ्केत देखिन थालेको छ ?
पहिलो कुरा, काठमाडौंको आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको छ । बजार व्यवसायदेखि मान्छेले गर्ने ससाना कारोबार सुस्ताएका छन् । कारोबार दुई कारणले सुस्ताएका छन् । एक, उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेको छ, जसले गर्दा अति आवश्यकबाहेकका सामग्री खरिद गर्दैन । दोस्रो, मानिसहरू बिस्तारै बाहिरिँदै छन् । आसपासमा बजारहरू खाली हुन थालिसके । मानिसहरू यहाँबाट निस्कनै मात्रै खोज्दै छन्, श्रमका लागि होस् वा शिक्षाका लागि । यो डरलाग्दो अवस्था हो ।
एक जना युनिसेफको कन्ट्री डाइरेक्टर जापानिज मित्र थिए, उनले केही वर्षअघि भनेका थिए, ‘१० देखि १५ वर्षभित्रमा बाहिर जाने क्रम रोकिएन भने नेपालको हालत गम्भीर हुँदै छ है ।’
अहिले त्यही अवस्था देखिन थालेको छ । त्यति बेला मजाकजस्तो लागेको थियो । ८/१० वर्षअघिसम्म ग्लोबल वार्मिङको कुरा गर्दा गम्भीर थिएनौँ । माछापुच्छ्रेमा कालो हिमाल देखेपछि झल्याँस्स भएका छौँ । अहिले आर्थिक अवस्थामा ठ्याक्कै त्यसरी नै मन्द हुँदै गएको छ ।
इटलीको एउटा गाउँ छ जहाँ एक यूरोमा घर बिक्रि भइरहेको छ । एक यूरोमा घर आउँछ र ? आउँदैन । यो भनेको त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढाउन खोजिएको हो । एक युरोमा घर पाइनेभएपछि मान्छेले त्यहाँ खरिद बिक्रि गर्छ । बजार राख्छ । पसल हुन्छ । खान्छ । बस्छ । घुम्छ । त्यसरी मुभमेन्ट बढाउन खोजेको हो । त्यो दिन हामीकहाँ आयो भने डरलाग्दो अवस्था होइन ? जुन कुरा अहिले गाउँघरमा देखिन थालिसक्यो ।
हामीले बाटो पूर्वाधार विकासको मूल मेरुदण्ड हो भनेर व्याख्या गर्यौँ । त्यही अवधारणामा पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी राजमार्गको काम गरिएको थियो । ती पहाडी क्षेत्रको जिल्लाको बसाइँसराइ रोकिएन । बरु, जनसख्या ऋणात्मक अवस्थामा पुग्यो । विकासले पनि किन रोक्न सकेन ?
हरेक कुरामा चरण हुन्छ । पाँच/दश वर्षअगाडिचाहिँ विकास गर्यो भने गाउँघर बन्छ भनिन्थ्यो । अब भौतिक पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड होइन । देखिएन । पूर्वी युरोपका कतिपय देशहरूका कतिपय शहरहरू खाली हुँदै छन् ।
हामीले विकासको बाटो समात्ने राजनीति अहिलेसम्म गरेनौँ भन्ने देखिन्छ । विकासका मुद्दामा यो वा त्यो नभनी एक ठाउँमा उभिनुपर्ने थियो । राजनीतिक पार्टीहरूले भन्ने गरेको राजनीतिक स्थिरता विकास, अर्थतन्त्रको सुधार, पर्यटन विकास, ऊर्जा विकाससँग जोडिएन । दलहरूले भन्ने गरेको राजनीतिक स्थिरता सत्तामा बस्नका लागि मात्रै भयो । यो स्थिरता हामीलाई चाहिएको छैन ।
युरोपियन युनियनमा युरोपियन कोष छ, त्यो कोषबाट क्यापिटल कल्चरको नाममा ती शहरमा हरेक वर्ष खर्च हुन्छ । ती खाली हुँदै गएका शहरको ‘सिटी रिजेनेरेट’ अर्थात् पुनः निर्माण वा आधुनिकीकरण गर्ने भनिएको छ । त्यहाँ बाटोघाटो, पुल रेस्टुरेन्ट, पार्क सबै बनाएको छ । तर, ती शहरमा मान्छे बसेका छैनन्, छाड्दै हिँडेका छन् । भौतिक विकास विकासको मेरुदण्ड त्यतिबेला थियो, जति बेला त्यहाँ जनसंख्या थियो ।
बाटो विकासको मेरुदण्ड होइन भने के हो त ?
राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै मात्र जिल्लाको आर्थिक अवस्थाअनुसारको बजेट बढाउने निर्णय गरेको छ । विगतमा समग्रता र समान वितरणका आधारमा बजेट जान्थ्यो, अब कमजोर अवस्था भएको ठाउँलाई बढी बजेट दिने निर्णय गरियो, त्यो धेरै ढिला र थोरै आयो । यद्यपि, त्यति भए पनि आउन त आयो । मूल कुरा केन्द्रीय सोचाइ उद्योग कलकारखाना जसले चलाउन चाहेको छ, राज्यले सक्दो सजिलो बनाइदिनुपर्छ । कसैले उद्योगलाई रि–कन्स्ट्रकसन गर्छु भनेर लगानी बढाउने, बैंकमा जानेलाई ह्यारेसमेन्ट होइन, सजिलो बनाइदिनुपर्छ । अहिलेकै प्रवृत्ति कायम रहने हो भने जति अध्यादेश आए पनि हुम्ला, जुम्लाको एउटा व्यापारीले केन्द्रको पहुँच राख्न सक्दैन । मूल कुरा मान्छेलाई काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्यो । बाहिरबाट आएर काम गर्ने मान्छेलाई पनि सहज होस् । धेरैको खोजीनिती गर्न थाल्यो भने बजेट नै आउँदैन । जस्तो; बेलायतमा, अमेरिकामा बजेट लिएर जानुस्, कहाँबाट ल्याइस् भनेर सोधिँदैन । उसले एउटा सिलिङ तोकिदिएको छ, खातामा एकपटकमा २५ हजार पाउन्डभन्दा बढी जम्मा गर्न पाइन्न भनेर । ग्राहक नै आकर्षित गर्न सकेन भने एउटा कुरा, नत्र केही भयो भने राज्यले हेर्छ भन्ने छ । त्यस कारण नेपालमा पनि काम गर्नेलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । नेपालमा जहाँ भेट्यो, त्यहाँ निमोठ्न खोज्ने प्रवृत्ति देखियो ।
हामीले पैसा कहाँ खर्च गरिरेका छौँ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा होला । राज्यको ढुकुटीको पैसा कहाँ जाँदै छ ? कस्ता पूर्वाधारमा लगानी गरिँदै छ भन्ने कुरा होला । राजनीतिक एउटा घरका लागि पनि करोड खर्चेर सडक बनाउने काम भइरहेको छ । विकास भूगोल कि जनसंख्यामा आधारित, हामीले छुट्याउन नसकेको जस्तो देखिन्छ, होइन र ?
मुख्य कुरा नियत के हो ? भन्ने हो । राजनीतिक नेतृत्वको नियतमा प्रश्न उठाउने बेलाचाहिँ भएको हो । विकास भूगोलका लागि होइन, जनसंख्याका लागि हो । विकास त्यो ठाउँका लागि होइन, त्यहाँ बस्ने बासिन्दाका लागि हो । अहिलेको धेरै विकासचाहिँ विकासभन्दा सत्यानाश बढी भएको छ, त्यसो हुनुको कारण भूगोलकेन्द्रित हुनु हो । त्यसले अर्थतन्त्रको पनि सत्यानाश गरिरहेको छ, त्यस्तो विकासले उँभो लागिँदैन । स्थानीयभन्दा स्थानविशेष विकासे प्रवृत्ति पञ्चायतदेखिकै हो । पशुपति शमशेर मन्त्री हुँदा सिन्धुपाल्चोकमा डाँडाडाँडामा बत्ती बालिदिनुभयो भन्ने सुनिन्थ्यो । त्यो खालको विकास एकदम महँगो विकास हो । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुँदा यस किसिमको विकासले कहीँ पनि पुर्याउँदैन भन्ने पक्षमा उभिएको थिएँ । त्यस्तो विकास गर्न थालियो भने राष्ट्रिय महत्त्वका प्रोजेक्टहरूको बजेट कटौती गर्नुपर्यो ।
अर्को कुरा, राष्ट्रिय प्रोजेक्टको सूची बनाएर सिंहदरबारमा टाँस्ने होइन, त्यसको सम्भाव्यता हेर्ने हो । लगानी र प्रतिफलको मूल्याङ्कन गरेर हेरिनुपर्छ । तर, धेरै कुराले राजनीतिक अर्थ राख्दो रहेछ । त्यो राजनीतिले अस्थिरता पनि ल्याउँछ । राजनीतिले बाटो पनि दिन्छ । राजनीतिले विग्रह पनि गरिदिन्छ । हामीले विकासको बाटो समात्ने राजनीति अहिलेसम्म गरेनौँ भन्ने देखिन्छ । विकासका मुद्दामा यो वा त्यो नभनी एक ठाउँमा उभिनुपर्ने थियो । राजनीतिक पार्टीहरूले भन्ने गरेको राजनीतिक स्थिरता विकास, अर्थतन्त्रको सुधार, पर्यटन विकास, ऊर्जा विकाससँग जोडिएन । दलहरूले भन्ने गरेको राजनीतिक स्थिरता सत्तामा बस्नका लागि मात्रै भयो । यो स्थिरता हामीलाई चाहिएको छैन ।
राजनीतिक स्थिरता भयो भने विकास हुन्छ भनेर राजनीतिकर्मीहरूले भन्नुहुन्थ्यो । अहिले राजनीतिक स्थिरता छ तर सरकारको अस्थिरता कायम नै छ । तर, राजनीतिक अस्थिरताले मात्रै देशको विकास हुँदो रहेनछ, पुँजी परिचालन हुँदो रहेनछ, बजारमा पैसा आउँदो रहेनछ भन्ने त देखियो नि होइन, यो एक दशकमा ?
राजनीतिक स्थिरता भनेकै बुझिरहेको छैन । नेताहरूले सत्तामा बसुञ्जेल कुर्सी नहल्लिउञ्जेल राजनीतिक स्थिरता भन्ने हो भने ठीक छ । तर, राजनीतिक स्थिरता भनेको व्यवस्था र नीतिगत स्थिरता पनि हो भने अर्को कुरा हो । राजनीतिक स्थिरताभन्दा नीतिगत स्थिरता महत्त्वपूर्ण छ । विकासले अर्थतन्त्रलाई सही हिसाबमा लैजाने भन्ने हो भने तीन तहको सरकारले फटाफट काम गर्नुपर्ने हो । सत्तामा त जो पनि आउन सक्छ, विकासका काम भइराख्नुपर्ने हो । दुर्भाग्य, त्यहीचाहिँ भएको छैन । विकास पनि नेताको बोलीअनुसार हुन थालेको छ । नेपाललाई चाहिएको नीतिगत स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता हो । दलहरूको राजनीतिक स्थिरताको भाष्य नै गलत लाग्छ ।
विश्वका धेरै विकासशील देशहरू सार्वजनिक ऋणको चपेटामा छन् । अनि 'डेभलपमेन्ट रिभर्स' भएको भनेर पनि व्याख्या गर्छन् अर्थशास्त्रीहरू । त्यसको प्रभाव नेपामा कत्तिको परेको छ ?
एकदम सही हो । नेपालमा विकास खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च एकदमै कम छ । प्रशासनिक खर्च मात्रै बढ्दै गइरहेको छ । महालेखाले समेत ऋणत्मक सङ्केतहरू देखाउँदै गइरहेको छ । खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा नदेखाएपछि, खर्च गलत ठाउँमा गरिसकेपछि हुने यस्तै हो । अहिले पालिका एउटाले जितेको हुन्छ, अनि मेरो मान्छेले चुनावमा खर्च गरेको छ, त्यहाँसम्म बाटो खन्नुपर्यो भनेर विकास गरिन्छ । प्रतिफल नदिने परियोजनामा खर्चेर अर्थतन्त्रको ढुकुटी रित्याउनुको अर्थ छैन ।
डा. हर्क गुरुङले भन्नुहुन्थ्यो, 'गाउँघरमा गाडी जाँदा आलुप्याज लिए जान्छ, फर्किंदा लक्का जवान लिएर फर्किन्छ भने बाटो बनाएर के गर्नु ? जहाँ बाटो लैजाँदा प्रतिफल दिन्छ, त्यहाँ बाटो लैजाने हो । असहाय बिरामीका लागि गर्नुपर्ने दायित्व अर्को संयन्त्रबाट हुने गरी सोच्न सकिन्छ । नेपाल विकासको मोडेलमा गम्भीर भएको छैन । राष्ट्रिय योजना आायोगमा यति धेरै मान्छेले काम गरेका छन्, खै कसले के गरे ? कुन्नि ।'
विकासको मोडलमा सिरियस नभएको हो कि क्लियर नभएको हो ?
दुवै कुरा हो । जब मान्छे सिरियस हुन्छ, त्यो क्लियर भइहाल्छ । क्लियर भयो भने सिरियस हुन्छ । अहिले जति पनि विकासे निकाय छन्, ती सबै राजनीति गर्ने मान्छेहरूका लागि मात्रै बनेका हुन्जस्तो भएको छ । गम्भीर र मिहिन रूपमा गृहकार्य गर्ने काम भएन । यतिका वर्षपछि बल्ल योजना आयोगलाई यो थाहा भयो कि सबैलाई एउटै हिसाबले हेर्नु हुँदैन रहेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकै ठूलो हिस्सामा खर्च भइरहेको छ । अति विकट क्षेत्र र गरिब नागरिकले पाउने सुरक्षा भत्ता शहरका धनीले पाउने, एकै हुन्छ र ? राज्य अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने ठाउँ हो, त्यस अर्थमा कुन बच्चाले खाना खायो कि खाएन ? कुन बच्चाले बढी खायो ? कसले कम खायो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो सुरक्षाभत्ता आफैँमा गम्भीर त्रुटिपूर्ण छ ।
आज संसारभरि प्रजातन्त्र क्षयीकरणको अवस्था अर्थात् लोकतन्त्र उल्टो बाटोमा छ भनेर पनि व्याख्या गर्छन् । त्यसको असर कुनै न कुनै हिसाबले नेपालमा पनि पर्छ भन्छन् । त्यसको अर्थराजनीतिक असर के हुन्छ ?
लोकतन्त्रको उल्टो बाटो केलाई भन्छन्, त्यसमा म प्रस्ट छैन । विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो देशलाई प्राथमिकतामा राख्ने विचार प्रवाहित भएको देखिन्छ । सन् १९९० तिर विश्वव्यापीकरणको चर्को वकालत हुन्थ्यो । त्यतिबेला ‘थिङ्क ग्लोबल्ली, एक्ट लोकल्ली’ भनिथ्यो । अहिले ‘थिङ्क लोकल्ली, एक्ट ग्लोबल्ली’ भन्न थालियो । अमेरिका, चीन, भारत, जर्मनी, बेलायत सबैले पहिला आफू बनौँ भन्न थालेका छन् । उनीहरू सबै आफू बन्नतिर लागे । आफू बन्ने मामिलामा नीति, विचार, सिद्धान्त, भूगोललाई पनि सम्झौता गर्ने अवस्था आयो । अब हामी मात्रै ‘थिङ्क ग्लोबल्ली, एक्ट लोकल्ली’ भनेर बस्न हुँदैन । पहिलादेखि नै नेपाल विश्व अर्थतन्त्रमा कनेक्टेड होइन कि नेग्लेक्टेड भएर बसेको छ ।
जत्रो भूगोलको आकार छ, अर्थतन्त्रको आकार पनि त्यसैगरी खुम्चिएर गइरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रले अरुलाई प्रभाव पार्दैन । जस्तो; बङ्गलादेशले युरोपमा लुगा निर्यात गर्दिनँ भन्यो भने युरोपमा मूल्य असाध्य बढ्छ, लुगा नै नपाउने अवस्था आउन सक्छ । अनि चीनले युरोप–अमेरिकामा निर्यात हुने यो/यो सामान रोकिदिन्छु भन्यो भने ती देश पूरै प्रभावित हुन्छन् । तर, नेपालका लागि त्यो सम्भव नै छैन । अर्थात् नेपालले कसैलाई थर्काउन सक्ने सामर्थ्य के कुरामा ? छैन । विद्युत् धेरै उत्पादन गरेर भारत, बङ्गलादेश वा कुनै देशलाई निर्भर बनाउन सकियो भने बेग्लै कुरा नत्र नेपाल विश्व अर्थमञ्चमा नेग्लेक्टेड नै हुनेछ ।
नेपाल खासमा उपभोक्ता मात्रै हो । क्रेता मात्रै रहेको तर निर्यात गर्न नसक्ने मुलुक हो । क्रेता पनि कस्तो भने अर्काले छाडेको काम नलाग्ने सामग्री खरिद गर्ने क्रेता । भारतबाट आएको विषादीयुक्त सस्तो काउली खाने तर नेपाली किसानले उत्पादन गरेको काउली नखाने । अनि, नेपाली किसानले बारीमा डोजर लगाउनुपर्ने अवस्था छ । यो क्रेताको हालत के होला ?
अर्थमञ्चमा नेग्लेक्टेड भएपछि राजनीतिक हिसाबले गणना हुँदैन । अहिलेको विश्व समाज भनेको अर्थतन्त्र, अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रकै जगमा छ । जबसम्म अर्थतन्त्र बलियो बन्दैन, कोहीसँग कुनै कुरामा नेगोसिएट गर्न सकिँदैन । त्यतिखेर तपाईंकोमा कम्युनिज्म होस्, डेमोक्र्याट होस् या रोयल होस्, केही अर्थ छैन । देशमा मानवअधिकार, कानुनको शासन छ भनेर कसले सुन्छ ? तपाईंको कुरा सुन्न तपाईंको पोजिसन बलियो हुनुपर्छ ।
अहिले ग्लोबल बिजनेसको कुरा छ । खासमा हामी अहिले उपभोक्ता मात्रै हो ?
नेपाल खासमा उपभोक्ता मात्रै हो । क्रेता मात्रै रहेको तर निर्यात गर्न नसक्ने मुलुक हो । क्रेता पनि कस्तो भने अर्काले छाडेको काम नलाग्ने सामग्री खरिद गर्ने क्रेता । भारतबाट आएको विषादीयुक्त सस्तो काउली खाने तर नेपाली किसानले उत्पादन गरेको काउली नखाने । अनि, नेपाली किसानले बारीमा डोजर लगाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो क्रेताको हालत के होला ? न उसले स्वस्थ खाएको छ, न देशलाई आर्थिक हिसाबले उन्नतिमा सहयोग नै पुर्याउने काम गरेको छ ।
तपाईंको नजरमा पैसा कहाँ–कहाँ बगेको छ ? कहाँबाट निस्कनुपर्यो ?
सोझो हिसाबले भन्दा पैसा बैंकहरूमा जम्मा भएर बसेको छ । पछिल्ला दिनमा बैंकको ब्याजदार घटिरहेको छ । त्यसको अर्थ एउटा बैंकले कसैलाई पनि विश्वास गर्न सकेको छैन, अर्कोचाहिँ बैंकसम्म कर्जाका लागि मान्छे जान नै डराइरहेको छ । त्यसको कारण अस्थिरता नै हो । अस्थिरतामा अलिकति राजनीतिक, अलिकति नीतिगत, अलिकति भूराजनीतिक र बाह्य कारणहरू छन् । एक तहसम्म पहुँच भएकाहरूले सुरक्षित ठाउँमा पैसा बदल्दै छन् । उनीहरूले यो देशलाई ट्याक्सीको रूपमा सोचिरहेका छन् । पैसा खुलाउने ल्याउने, चल्यो भने चलिहाल्यो नत्र सुरक्षित ठाउँमा लगिहाल्ने । त्यस्तो बन्नु भनेको नेपाल नीतिगत भ्रष्टाचारले थिलथिलो बनेको हो । हिजोसम्म ५०/५५ लाखमा आउने बिजुली गाडी बिनाकारण आज ४२ लाखमा पुगेको छ । त्यो १०/१२ लाखको फरक कसरी भयो ? त्यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार जोडिएको छ । राज्यले अनुगमन गर्ने हो, अनुगमन पनि कुन तहको हो ?
पैसा कसरी बनाउने ? पैसा कसरी निस्किन्छ र निकाल्नुपर्छ ? अहिले मुख्य प्रश्न त्यही हो । त्यसमा पहिलो, राज्यले लगानीकर्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारमा को आउँछ, जान्छ, त्यो ठूलो कुरा होइन, सरकार अभिभावक हो भन्ने मनोविज्ञान सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । त्यो सरकारले मात्र होइन, स्थायी सरकार मानिएको कर्मचारी संयन्त्रले पनि सोच्नुपर्छ ।
कर्मचारीमा फाइल पन्छाउने, हटाउने मात्रै होइन कि यो देशमा केही गर्न आएको हुँ भन्ने मानसिकता पनि राख्न सक्नुपर्छ । राजनीति र कर्मचारीले सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन सकियो भने लगानीका लागि उत्साह थपिन्छ । त्यसपछि जहाँजहाँ पैसा जम्मा भएर बसेको छ, त्यो निस्कन्छ । अनि, बैंकबाट कर्जा प्रवाह सरल गरिदिनुपर्छ । अर्थतन्त्र सुधार, अर्थतन्त्र मजबुतीकरण र पुँजी परिचालनका लागि राज्यका संयन्त्रहरूले व्यवस्थापन र अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीका लागि माहौल छ भन्ने अनि साँझ आफ्नो मान्छे पठाएर डिल गर्ने सरकारी मान्छेको शैलीमा परिवर्तन आवश्यक पर्छ । राजनीतिको यस्तो दोग्ला चरित्रले आर्थिक विकास सम्भव नै हुँदैन । ती राजनीतिकर्मीले सोच्नुपर्यो कि मान्छेलाई ठीक ठाउँमा राखियो भने नागरिकमा विश्वास आर्जन हुन्छ, लगानीको वातावरण बनाउँछ र परिणाम पनि दिन्छ ।
राजनीतिक दलसँग अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू नै भएनन् । अल्पकालीन योजना आफ्नो कार्यकालमै पूरा होला, दीर्घकालीन योजना पछि आउने सरकारले पनि निरन्तरता दिन्छ र दिनुपर्छ भन्ने नेताहरूले सोच्नै सकेको देखिँदैन । खासमा नेपालमा चाहिएको स्थिरता यही कुरामा हो ।
वैदेशिक ऋण, अनुदान हामीजे भनिरहेका छौँ, योचाहिँ पैसा उत्पादन गर्ने कत्तिको गतिलो माध्यम हो ?
त्यसका लागि पहिले आत्मसुरक्षाको पूर्वाधार बलियो हुनुपर्ने हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ता उत्साहका साथ ओर्लिन नपाउँदै बिचौलियाले ङ्याकेर नेताकहाँ लग्ने र चुस्ने मात्रै काम भइरहेको छ । दुई/तीनवटा काण्डको साक्षी छु । त्यस कारणले यो प्रवृत्तिमा सुधार कति हुन्छ ? त्यसले वैदेशिक लगानीबारे विमर्श गर्न सकिन्छ । त्यस कारण पहिले घरायसी माहौल बन्नुपर्छ, अनि बाह्य त यसै बनिहाल्छ । आजका दिनमा थाइल्यान्डमा नेपालीहरूले घर किन्दै छन् र अस्थायी आप्रवासन कार्ड बनाउँदै छन् ।
बाराक ओबामा पहिलोपटक प्रेसिडेन्ट बन्दा अमेरिकामा २ लाख ६५ हजारसम्मको घर किन्नेलाई त्यहाँको ग्रीनकार्ड दिने व्यवस्था गरेका थिए । अघि नै भनियो, इटालीमा एक युरोमा घर किन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै किन भएका हुन् भन्दा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न हो । लगानीकर्तालाई फर्किने माहौल नबनाई ‘मेरो पैसा त्यहाँ फल्छ, त्यहाँ उत्पादन गर्छु र त्यही देशमा बस्न पनि सक्छु’ भन्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । त्यो हिसाबका आर्थिक गतिविधिका लागि स्वच्छ नीति बनाउन सकिएन भने वैदेशिक लगानीको आस कोरा कल्पना मात्र हुन्छ । पुँजी परिचालन र गतिविधिमा सरकारको नियत स्पष्ट नभएसम्म लगानी आउँदैन । त्यस कारण राज्यसंयन्त्रमा बस्नेले नालायकीपन देखाउनु भएन ।
शृंखला- १ : बैंक र व्यक्तिमा थुप्रोः बजारमा किन निस्केन पैसा ?
शृंखला- २ : 'अर्थतन्त्रको सङ्कट सुरुवात मात्रै हो, डायग्नोसिस गर्नुपर्नेमा पेनकिलरले टार्न खोजिँदै छ’
शृंखला- ३ : लाइसेन्सराज र सङ्कीर्ण सोच चिरेर फेरि बजार खुला गरौँ
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १६, २०८१ १८:२४
-1746583373.jpg)
