त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय हो । यस विश्वविद्यालयमा हाल नियमित रूपमा करिब पाँच लाख विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा योग्य र क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्नु अपरिहार्य भएको छ । तर, त्रि.वि.अन्तर्गतका राजनीतिक दलका शिक्षक संगठन, कर्मचारी संगठन र विद्यार्थी संगठन र तिनका प्रवृत्ति विश्वविद्यालय सुधारको बाधक बनेका छन् । अझै पनि विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया दलीय भागवण्डा, राजनीतिक हस्तक्षेप र त्रि.वि.सेवा आयोगका अपारदर्शी प्रणाली यस विश्वविद्यालयले भोगिरहेको नियति देखिन्छ ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि त्रि.वि.मा नियुक्त पदाधिकारी एवम् कर्मचारीलाई दलीय भागवण्डाका आधारमा छनोट गरिँदा उनीहरू विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी केन्द्रित भन्दा पनि दल केन्द्रित सेवामा व्यस्त देखिन्छन् । त्रि.वि. ऐनले त्रि.वि. कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था गरेकोले यसमा थप राजनीतिक स्वार्थको केन्द्र बन्नु स्वाभाविक नै हो । यसैकारण, विगत ३०–३५ वर्षमा नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थको आधारमा योग्य व्यक्तिको सट्टा आफ्ना आस्थावान व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने र विश्वविद्यालय दोहन गरिरहेका छन् ।
विगतका विश्वविद्यालय सभामा पनि मेरिटोक्रेसी (योग्यता) को बारेमा पटकपटक कुरा उठ्दा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल नहुँदा यसलाई विवादमा ल्याउने गरेका थिए । तर, विश्वविद्यालयको मेरिटोक्रेसीमा नियुक्त गरिने एउटा विधि बनाउन वर्तमान उपकुलपतिले चालेको कदमलाई विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताले पूर्वाग्रही ढंगले विरोध गर्नु लज्जास्पद छ ।
त्रि. वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० का नियमहरू पनि संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० अन्तर्गत विभिन्न व्यवस्थाहरूमा संशोधनको आवश्यकता रहेको देखिएको छ । उदाहरणस्वरूप, नियम ५३ (च) ले उच्च माद्यमिक शिक्षामा उत्तीर्ण परीक्षालाई शैक्षिक शर्तसहित वा रहित मान्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिरहेको छ, जुन अब हटाउन उपयुक्त हुनेछ । किनकी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उच्च माद्यमिक शिक्षाको समकक्षतासम्बन्धी कार्य गरिरहेको छ । यसले समकक्षतामा समन्वय र सुसंगतता ल्याउनेछ ।
त्रिविको आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम २०५० को नियमहरू पनि संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । त्रिविको आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम २०५० अन्तर्गत शिक्षक र कर्मचारीहरूले पेश्की लिने सम्बन्धी नियममा पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
त्यस्तै, परीक्षासम्बन्धी अभिलेखहरूको सुरक्षित राख्ने व्यवस्थामा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । हालको व्यवस्था अनुसार परीक्षा फल प्रकाशित भएको मितिले ४ महिनासम्म उत्तरपुस्तिकाहरू सुरक्षित राख्नुपर्ने भनिएको छ, तर नयाँ व्यवस्थामा यो अवधि २ वर्षसम्म बढाउन पर्छ । यसका साथै, परीक्षा सञ्चालनसँग सम्बन्धित अन्य अभिलेखहरूलाई डिजिटलाइज गर्ने तथा एक वर्षसम्म सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले विद्यार्थीहरूको सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्नेछ र प्रक्रियागत जटिलतासमेत घटाउनेछ ।
उत्तरपुस्तिका देखाउने र प्रतिलिपि दिने व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ । वर्तमानमा परीक्षा परिणामको पुनर्योगको नतिजा प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर संशोधनको प्रस्ताव छ कि यो समयावधि ३५ दिनसम्म बढाउनुपर्नेछ । यो समयअवधिभित्र विद्यार्थीलाइ उनीहरूको उत्तरपुस्तिका हेर्न, पुनरावलोकन र सम्परीक्षणको एकैपटक गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी प्रावधानमा पनि परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ । अहिलेको व्यवस्थामा परीक्षाफल रद्द भएको, निष्कासित वा स्थगित भएको अवस्थामा उत्तरपुस्तिकासँग सम्बन्धित कागजातहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था छैन । तर, प्रस्ताव गरिएको नयाँ व्यवस्थामा यी सबै प्रक्रियाहरूलाई विद्यार्थीहरूको सूचना अधिकारलाई ध्यानमा राखेर सुधार गर्नेछ ।
त्रिविको आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम २०५० को नियमहरू पनि संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । त्रिविको आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम २०५० अन्तर्गत शिक्षक र कर्मचारीहरूले पेश्की लिने सम्बन्धी नियममा पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हालको व्यवस्थामा पेश्की फर्छ्योट नगरेमा १२ प्रतिशतको दरले व्याजसमेत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, यसलाई सुधार गरेर पेश्की रकमको फर्छ्योट नगरेमा एक आर्थिक वर्ष कटेपछि शिक्षक र कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबाट कट्टी गरी व्याज र रकम असुल गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यससँगै, म्याद नाघेका पेश्की र बेरुजु भएका शिक्षक कर्मचारीको नामावली वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने र त्यस्तो रकमको असुली गर्न नीति बनाई लागू गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु रकम कम गर्न र नियम अनुसारको प्रक्रिया अपनाउन मद्दत गर्नेछ । यसरी, त्रिविको व्यवस्थामा विभिन्न नियमहरूको संशोधन गरेर शैक्षिक र प्रशासनिक प्रणालीलाई अझ बढी पारदर्शी, प्रभावकारी र विद्यार्थीहरूको हकलाई सुनिश्चित गर्नेछ ।
विश्वविद्यालयमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ को पूर्ण कार्यान्वयनको लागि सूचना अधिकारीको नेतृत्वमा मस्यौदा समिति बनाई सूचनाको हक कार्यान्वयन निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नुपर्ने आवश्यक छ । यस समितिमा स्ववियू वा विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुनु आवश्यक छ । त्रिविको संरचनामा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसअनुसार संघ र सबै प्रदेशका विश्वविद्यालयहरूलाई प्रदेश स्तरबाट संचालन गर्नुपर्ने छ । यसरी, प्रदेशस्तरीय नियन्त्रण र निगरानीमार्फत कार्यप्रणालीमा सुधार ल्याउने छ ।
विद्यार्थीहरूको औषधोपचार कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रक्रियामा सुधारको लागि थप पहल गर्नुपर्ने छ । साथै, क्याम्पस कार्यालयमा बैंकमा लाइन बसेर शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्दै अनलाइन भुक्तानी प्रणाली तत्काल लागु गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका अतिरिक्त, परीक्षासम्बन्धी सबै फारम अनलाइन प्रणालीमा उपलब्ध गराउनुपर्छ र विद्यार्थीले स्वयम् अनलाइनमा रजिष्ट्रेशन फारम समेत भर्न सक्ने व्यवस्था लागु गर्नु उपयुक्त हुनेछ । विद्यार्थीको विवरणमा कुनै फरक देखिएमा अनलाइनबाट निवेदन दिएर निःशुल्क सच्याउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने आवश्यक छ । कागजात सच्याउन शुल्क लिने प्रथा हटाई, नीतिगत निर्णयहरू ल्याउने महत्त्वपूर्ण छ । विद्यार्थीलाई मूल प्रमाणपत्र र ट्रान्सक्रिप्ट अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपछ, जसले विद्यार्थीलाई अझ सजिलो र द्रुत सेवा प्रदान गर्नेछ । कर्मचारीहरूको सूचना प्रविधिको प्रयोगमा वृद्धि गर्न स्वेच्छिक अवकासमा जाने जेष्ठ कर्मचारीहरूको लागि गोल्डेन ह्याण्डसेक प्रोत्साहन नीति लागु गर्नुपर्छ । सबै संकायका विद्यार्थीहरूको अभ्यास शिक्षणलाई ’पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ मार्फत प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्दै, विद्यालयहरूमा इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
नेपालको शैक्षिक र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारका लागि अन्य महत्वपूर्ण पहलहरू पनि छन्, जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, कर्मचारी र प्राध्यापकहरूको छनोट, नियुक्ति र भर्ना प्रक्रिया समावेश छ । विश्वविद्यालयको कलेजहरूको पाठ्यक्रम, लोकसेवाको अभ्यास र प्रविधिमैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ, ताकि शैक्षिक गुणस्तर र प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित गर्न सकियोस् ।
त्रिवि ऐन र पाँचवटा नियमका अलवा अन्य कार्यविधि, निर्देशिका, विनियमहरूको स्थिति स्पष्ट गर्नुपर्छ र सबैका निर्णयहरू विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेर डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसको माध्यमबाट नियम कानूनको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न नीति निर्माण गरी हरेक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई पुनःसंरचित गरेर सात प्रदेशमा सात वटा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय स्थापनाका साथ बल्खुको सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने छ । दीक्षान्त समारोहलाई अध्ययन संस्थान र संकायका बीच अलग–अलग गर्नुपर्ने छ, र प्रत्येक प्रदेशमा विद्यार्थी लक्षित नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रामपुर कृषि क्याम्पस, भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस, महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस लगायतका त्रि.वि सम्बन्धन सबै क्याम्पसहरूको जग्गा विवादलाई तत्काल हल गर्नुपर्छ ।
विश्वविद्यालयमा सुशासन ऐन २०६४ र सुशासन नियमावली २०६५ को कार्यान्वयनको लागि प्रवक्ताको नेतृत्वमा मस्यौदा समिति बनाई कार्यान्वयन निर्देशिका तयार गर्नु आवश्यक छ, जसमा विद्यार्थी प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
भूकम्पबाट प्रभावित क्याम्पसहरूको पुनर्निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै योजनाबद्ध रूपमा ती क्याम्पसहरूको स्त्तरोन्नतिको कार्य अघि बढाउनुपर्छ । साथै, त्रिविका पदाधिकारी वा स्थायी प्राध्यापकले अन्य विश्वविद्यालयमा नियुक्ति हुने हो भने त्रिविबाट अनिवार्य राजीनामा लिइने व्यवस्था गरिनुपर्छ, ताकि त्रिविको दीर्घकालीन विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकियोस् ।
विश्वविद्यालयमा निजि विषय राख्दा त्यसले थप निजिकरण गर्न बल पुग्ने भएकाले यसलाई निजि विषयबाट हटाई निरन्तर विषयमा लानुपर्नेछ र शुल्क पनि निरन्तर विषय अनुरुप नै निर्धारणका साथै आन्तरिक श्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
त्रिविमा रहेका अनुसन्धान केन्द्रहरू प्यारालाइसिस अवस्थामा छन् । यिनिहरूलाई चलायमान बनाउदै संकाय तथा संस्थान अनुसार विस्तार गर्दै थप गतिशील बनाउन आवश्यक छ ।
नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत मेडिकल अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको बीचमा “ द्यबचचष्भच इगत “ भन्ने समस्या एक गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । यो समस्या विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पार्दै आत्महत्याको घटनासम्म पुग्न सक्छ । यस समस्याको समाधानको लागि वैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई आत्मसात गर्नु आवश्यक छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको मनोबल र शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न मद्दत मिल्नेछ । यद्यपि, नेपालको शैक्षिक र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारका लागि अन्य महत्वपूर्ण पहलहरू पनि छन्, जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, कर्मचारी र प्राध्यापकहरूको छनोट, नियुक्ति र भर्ना प्रक्रिया समावेश छ । विश्वविद्यालयको कलेजहरूको पाठ्यक्रम, लोकसेवाको अभ्यास र प्रविधिमैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ, ताकि शैक्षिक गुणस्तर र प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित गर्न सकियोस् ।
त्यस्तै, त्रिविको सेवा आयोग विज्ञापन नम्बर (१८)/०७३/०७४ र विशेष अदालतको फैसलाहरू ०७५–WO–CR–०३४८ र ०७८–CR–००७१ का सम्बन्धमा अध्ययन गरेर कानूनी र प्रशासनिक सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न सकिन्छ । यी फैसला र विज्ञापनहरूले नेपालको कानूनी र प्रशासनिक संरचनामा सुधार ल्याउन मद्दत पुर्याउन सक्छ । यसका अतिरिक्त, वित्तीय अनुशासनको कमीका कारण अहिले बेरुजु र विश्वविद्यालको करिब करिब गति नै रहेको छ, जसले विश्वविद्यालको वित्तीय व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ । यस समस्याको समाधानको लागि कार्यविधिहरूको संशोधन र असुलीको प्रभावकारी संयन्त्रको स्थापना अनिवार्य छ, जसले गर्दा राज्यको आर्थिक स्थिति सुदृढ बनाउन सकियोस् । यस प्रकारका सुधारहरूले नेपालको शैक्षिक र प्रशासनिक प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधार र स्थिरता ल्याउन मद्दत पुर्याउनेछन् ।
ढुङ्गेल नेपाल ल क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय सभाका सदस्य हुन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २७, २०८१ ०८:२०
-1745828373.jpg)
